Wednesday, July 24, 2024

-->

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जोडिएका मुद्दाको उकुसमुकुस

सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई लिएर गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनकै भविष्यबारेसमेत विभिन्न अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ।

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जोडिएका मुद्दाको उकुसमुकुस

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ तरंग थपिएको छ। सर्वोच्चले गत सोमबार बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकममा भएको ठगीविरूद्ध जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार अब रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाको मिसिल सर्वोच्चको इजलासमा पेश हुने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले गरेको अनुसन्धानमा सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा गएको देखिन्छ। त्यतिखेर नेटवर्कमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनीहरूकै नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको (जम्मा भएको) प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मात्र किटान छैन, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोजन–पत्रमा समेत सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको नाम धेरै ठाउँमा उल्लेख छ। अनौठो चाहिँ उनलाई अभियोजन–पत्रमा प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।

गृहमन्त्री लामिछानेले पदीय प्रभावबाट अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने दाबीसहित उनलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि जेठ १६ र १७ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। जेठ २० गते भने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जाहेरी झिकाउने आदेश दिएको थियो। कास्की प्रहरीले भने ‘सर्वोच्चले भनेअनुसारको जाहेरी दर्ता नभएको’ जवाफ दिएर थप तरंग ल्याइदिएको छ।

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको भविष्य जोडिएको मुद्दा
कास्कीदेखि रुपन्देहीसम्मका कागजात–मिसिल झिकाउँदै यो मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको सक्रियतासँगै गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको पदलाई लिएरसमेत विभिन्न अड्कलबाजाी हुनथालेका छन्। लामिछानेलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएको, त्यसलाई थप सघाउन महान्यायाधिवक्ताले नै ‘क्लिनचिट’ दिएको विषयमा सर्वोच्चले अब के गर्ला भन्ने चासो पनि बढेको छ।

हुन पनि गत सोमबारको इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश मात्र दिएको छैन, यो रिटलाई अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत सुनाएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दाको मिसिल पेश भइसकेपछि असार ४ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नसमेत इजलासले आदेश दिएको छ।

“कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं. ०८०–८१–०९८७ को मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशानुसार अग्राधिकार दिई २०८१ असार ४ को पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

लामिछानेविरुद्ध उजुरी नपरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा गोर्खा मिडियामा रकम गएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि उनलाई प्रतिवादी बनाउने राय नदिएरै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उनलाई प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा प्रतिवादी नबनाई अभियोग–पत्र दायर गरेको थियो।

रिट निवेदक, अधिवक्ता अनुपम भट्टराई प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजन–पत्रमा नाम उल्लेख भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइएको विषयमा अब मिसिल अध्ययन गरेर सर्वोच्चले निर्णय दिने बताउँछन्। उनले रिटमा रूपन्देही मात्र नभई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पीडित भएकाहरूले दिएको पूरक जाहेरीमा पनि लामिछानेलगायतको नाम उल्लेख भएकाले उनी पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन्।

उनको रिट शुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनले इजलासमै निवेदन दिएपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको आदेश खारेज गरेसँगै यो रिट न्यायिक प्रक्रियामा गएको थियो।

“अब सर्वोच्चले जिल्ला अदालतमा पेश भएको मिसिलबाट अनुसन्धान कसरी भएको थियो, उजुरी परेको विषय, प्रहरी प्रतिवेदन लगायतका विषय हेरेर यकिन गर्ला,” भट्टराईले भने, “अदालतमा दायर मुद्दाको मिसिलमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको थियो या थिएन, निवेदन के कसरी परेको थियो लगायतका विषय हेर्नकै लागि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हुनुपर्छ। नभए त अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन भन्न पनि सक्थ्यो। यो आदेशले पनि रिटको औचित्य सिद्ध गरेको छ।”

लामिछानेविरूद्ध कुनै मुद्दा नपरेको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बैशाख २४ मा एउटा पत्र लेखेको थियो। सर्वोच्चमा दायर रिटमा त्यो पत्रसमेत खारेजीको माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता स्वयंको यस्तो सक्रियता हेर्दा उनकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा लामिछानेलाई मुद्दामा विपक्षी नबनाइएको मान्न कर लाग्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक अधिकारीले उकालोसँग भने, “लामिछानेको हकमा दिइएको पत्र कार्यालयको भन्दा पनि महान्यायाधिवक्ताज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशनको आधारमा हो।” 

कतिपयले यो प्रकरण गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल दुबैका लागि असाध्यै पेचिलो रहेको बताइरहेका छन्। यसअघि एउटा घटना, अछामकी प्रहरी जवान सुन्तली धामी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पहिले प्रतिवादी नबनाइएकाहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको थियो। उनीहरू अदालतबाट दोषी ठहर भए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सर्वोच्चले सक्कल मिसिल झिकाएर यथार्थ अध्ययन गर्न खोजेको बताउँछन्। “रिट निवेदकले दाबी गरेकै आधारमा आदेश गर्ने कुरा भएन, त्यही भएर सक्कल मिसिल झिकाएर हेर्न खोजियो,” उनले भने, “उहाँहरूमाथि नैतिक प्रश्न त अहिले नै उठिसकेको छ, तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहनुभएको छ। भोलि अदालतले नै बोलेपछि त त्यो कानूनी प्रश्न नै भइहाल्छ।” 

सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि अहिले संसदीय छानबिन समिति नै सक्रिय छ। सर्वोच्चबाट यो विषयमा हुने निर्णयले समितिको छानबिनलाई थप सहज बनाउन सक्छ।  

गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि दोहोरो नागरिकता कसुरमा उनले सर्वोच्चकै फैसलाबाट सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए। पुनः नागरिकता प्राप्तिपछि उपनिर्वाचनबाट फेरि सांसद् निर्वाचित भएका उनी गत फागुनमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका हुन्।

लामिछानेविरूद्ध सहकारी मुद्दा मात्र होइन, सांसदकै उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित दायर रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यो रिट शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि पछि इजलासको आदेशबाट दर्ता भएको थियो।

लामिछाने स्वयंले भने सहकारी प्रकरणमा आफूविरुद्ध कुनै उजुरी नै नपरेको दाबी गरिरहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरले समेत सहकारी प्रकरणमा लामिछाने संलग्न नरहेको दाबी सार्वजनिक रूपमै गरे।

यो रिट गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने जोडबल गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता पोखरेलका निम्तिसमेत संवेदनशील छ। “यसै पनि उहाँमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भइसकेको छ,” एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, “सर्वोच्चले नै थप केही भनिदियो भने उहाँलाई सर्वोच्च ल्याउने ठाउँ बाँकी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

अझै अर्थपूर्ण त के भने यो मुद्दा वर्तमान सत्तागठबन्धनको भविष्यसितै जोडिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ। गठबन्धन भत्काउन गृहमन्त्रीलाई लामो समय ‘टार्गेट’ गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस अहिले त्यसबाट केही पछि हटे पनि गृहमन्त्रीका लागि मुद्दामा जोडिएको संकट सहज देखिँदैन।

अघिल्लो पटक अदालतकै आदेशबाट सांसद् र मन्त्री पद गुम्दा लामिछानेले आफ्नो पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र यो संशय देखिन थालिसकेको छ। 
 


सम्बन्धित सामग्री