नेपाल सरकारले कार्यविधि बाँकी हुँदाहुँदै खास प्रयोजनबिना नै ११ देशका राजदूतहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। समाचारले बौद्धिक जगत्‌मा निकै चर्चा पाएसँगै राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा नागरिक समाजका अगुवाले सरकारको यस कदमको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरे, चिन्ता जाहेर गरे। मुलुकको संवेदनशील कूटनीतिक सन्दर्भमा दुखेसो पोखे। कूटनीतिमा समेत कुटिल राजनीति देखा परेकोमा सरकारको आलोचना गर्नेको जमात ठुलै छ।  प्रतिपक्ष भएका राजनीतिक पार्टीले मात्र होइन, सत्तापक्षबाटै यस कार्यको आलोचना भएको छ। 

आज यस्तो निर्णय हुनुमा हिजोको मार्गदर्शनको भूमिका पनि छ। विगतमा भएका घटनाहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरी स्वार्थवश राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने परिपाटीबाट नेपालको कूटनीतिक छविमा पर्ने प्रतिकूल असरप्रति हेक्का राख्नै पर्छ। 

मित्र राष्ट्रसितको सम्बन्धमा विकास, विस्तार वा विग्रह ल्याउन राजदूतहरूले ऐतिहासिक कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। प्रारम्भमा कुनै विशेष योजना, अभियान, सहयोग र वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेजस्ता प्रयोजनका लागि एक देशले अर्को देशमा दूत पठाउने परम्परा थियो। १५औँ शताब्दीदेखि एक मुलुकले अर्को मुलुकमा आवासीय दूतावास स्थापना गरी राजदूत राख्ने प्रचलन सुरु भयो।

सत्रौँ शताब्दीदेखि नै छिमेकी मुलुकहरू भारत, तिब्बत (अहिले चीनमै) तथा चीनमा सम्बन्ध स्थापना र विस्तार गर्न दूतहरू पठाइएको दृष्टान्त पाइन्छ। दुवै शक्तिशाली देश चीन र भारतसित आफ्नो स्वाभिमान तथा सार्वभौमसत्ताजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाका लागि नेपालले सुसम्बन्ध कायम गर्न अनवरत प्रयास गरेको थियो। आपसी सम्बन्धमा विविध कारणबाट विवाद सिर्जना भई युद्धसमेत भएका दृष्टान्त पाइन्छन्। युद्ध समाप्त गर्न भएका सन्धिमा पुनः युद्धको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हेतुले आवासीय दूत राख्ने प्रावधानसमेत भए।

नेपालले सत्रौँ शताब्दीदेखि नै आफ्ना प्रतिनिधि भोट (तिब्बत) को राजधानी ह्लासामा राख्न प्रारम्भ गरेको थियो। कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको पालामा भएको भोटसितको सन्धिमा नेपालले नायक (नायो) राख्ने अधिकार पाएको थियो। यो सुविधा एकतर्फी रूपमा कान्तिपुरले मात्र उपभोग गरेको थियो। तर, यो कूटनीतिक हिसाबको दूत भने थिएन। नेपाल-भोटबीच भएको युद्धमा चीनले भोटलाई सहयोग गरी नेपालउपर धावा बोलेपश्चात् भएको सन् १७९२ को सन्धिमा नेपालले प्रत्येक ५ वर्षमा चिनियाँ दरबारमा सौगात मण्डल पठाउनुपर्ने प्रावधान थियो। यसमा पनि चीनले नेपालसित सिधा सम्पर्क गरी भविष्यमा नेपाल र भोटबीच पुनः युद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको थियो। यसैकारण यी सौगात मण्डलमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय भारदारले नेतृत्व गर्थे।

रोलवाला राणा राजदूत
सन् १७८९ मा भोटसित भएको सन्धिमा नेपालले भोटमा उच्च तहका भारदार रहनेगरी आवासीय दूतावास राख्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन। सन् १८५६ को थापाथली सन्धिबाट पुनः नेपालले भोटमा आवासीय दूत राख्न पाउने एकतर्फी सुविधा प्राप्त गर्‍यो, जसअनुसार सन् १८५६ देखि १९५६ सम्म नेपाली भारदारले भोटमा आवासीय दूत भई काम गरे। त्यसबेला वकिलीमा विशेष योग्यता तथा दक्षता भएका र नेपालमा उच्च स्तरीय अधिकारी भई कार्य गरेका व्यक्ति नियुक्त हुन्थे। त्यसैले आवासीय दूतलाई वकिल भनिन्थ्यो। 

महावीरसिंह गड्तौला, जितबहादुर केसी, बालनरसिंह रायमाझी, रणगम्भीरसिंह घर्ती छेत्री र नयनबहादुर खत्रीजस्ता प्रखर व्यक्तिहरू वकिलमा नियुक्त भएका थिए। जितबहादुर केसीले अंग्रेज-भोट विवादमा कुशल मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सन् १९०४ को ह्लासा सम्झौता गराउन सफल भएका थिए। यसैगरी १९०८ देखि १९१३ को बीच चीन-भोट संघर्षमा आफ्नो कौशल प्रयोग गरी लालबहादुर बस्नेतले विवादको अन्त्य गराएका थिए। जितबहादुर केसीलाई त अंग्रेजले कदर गर्दै पदकसमेत प्रदान गरेका थिए। जापानबाट इन्जिनियरिङ पढेर आएका बालनरसिहं रायमाझी वकिल भई ह्लासा पुगेका थिए। यस प्रकार राणाकालमा नियुक्त भएका यी राजदूत सबै योग्य, अनुभवी तथा कूटनीतिका पण्डित थिए। सन् १९५६ पश्चात् गणतन्त्र चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपाली आवासीय राजदूत रहने व्यवस्था भयो। 

उत्तरको छिमेकी राज्य भोटमा आवासीय दूत राख्ने नेपालकै उत्कट चाहना थियो र यो नेपालले पाएको एकतर्फी सुविधा थियो। तर, दक्षिणको छिमेकी राज्य भारतमा आवासीय दूत राख्ने नेपालको कुनै चाहना थिएन। भारतमा अंग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै आफ्नो प्रभुत्व जमाएपछि नेपाल र नेपालको माध्यमबाट भोट पस्ने योजना बनाएको थियो, तर यो सफल हुन सकेन। पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै अंग्रेजसित नजिकिने नेपालको चाहना देखिएन। 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण आआफ्नो स्वार्थका लागि अंग्रेजसित सम्बन्ध सुधार गर्न सन् १७९२ र १८०१ का सन्धिहरू भए। यी दुवै सन्धि हुनुमा अंग्रेजसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य बिलकुल थिएन, बरु आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि अंग्रेजको सद्भाव प्राप्त गर्ने हेतु थियो। सन् १८०१ को सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारका क्याप्टेन नक्स आवासीय दूत भई नेपाल आए। तर, नेपालकै राजनीतिक कारणबाट नक्स यहाँ टिक्न सकेनन् र फिर्ता भए। कालान्तरमा नेपाल–अंग्रेज युद्धको एउटा कारण सो घटना हुन पुग्यो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो चाहनाविपरीत बाध्यतावश आवासीय दूत राख्ने सर्त स्वीकार गर्नुपर्‍यो। उक्त सन्धिअनुसार भारतस्थित अंग्रेज सरकारका दूत नेपालमा र नेपालका दूत भारतमा रहने व्यवस्था भयो। त्यतिबेला भारतीय दूतलाई 'रेसिडेन्ट' भनिन्थ्यो भने नेपाली दूतलाई वकिल भनिन्थ्यो।

नेपाल सरकारबाट आवासीय दूत भएर भारत जाने पनि उच्चस्तरीय भारदार नै हुन्थे। राणाकालमा त रोलमा समावेश भएकालाई नै वकिल बनाएर पठाइन्थ्यो। बमवीर विक्रम, वीरशमशेर, बहादुरशमशेर, शंकरशमशेर तथा केशर शमशेरजस्ता रोलवाला राणा राजदूत (वकिल) भएका थिए। गैरराणामा वकिल भएका जयपृथ्वीबहादुर सिंह योग्य, शिक्षित तथा नेपालको छवि उजागर गर्न सक्षम व्यक्तित्व थिए।

यसरी नेपालले भोट र भारत दुवैतिर पठाउने आवासीय दूतमा त्यस समयका क्षमतावान् तथा उच्च दर्जाका भारदार हुन्थे। जहानियाँ राणाशासनमा आन्तरिक राजनीतिमा गैरराणाहरूको कुनै स्थान थिएन, तर कूटनीतिका क्षेत्रमा भने सक्षम र योग्यता भएकालाई मात्र चयन गरिन्थ्यो। कुनै पनि राणा भोटमा वकिलमा नियुक्त भएनन् भने भारतमा राणा परिवारकै नियुक्त भएमा पनि योग्यलाई मात्र पठाइन्थ्यो। नेपालस्थित ब्रिटिस रेसिडेन्टसित नेपाली शासकको बारम्बार भेटघाट भइरहने तथा राणा श्री ३ हरूको पनि भारत भ्रमण भइरहने हुँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा भारतस्थित नेपाली आवासीय दूतहरूले खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नु परेन, तर भोटको स्थिति भने ठिक त्यसको विपरीत थियो। 

राणाकालमा दुई छिमेकी देशबाहेक अन्यत्र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सार्थक प्रयास नै भएन। प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् नेपाली फौज (गोर्खाली)को वीरता र सूरताबाट विश्वका धेरै मुलुक परिचित भए। त्यसैले नेपालप्रति धेरैले चासो राख्न थालेका थिए। त्यसबेला अन्य मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न पनि अंग्रेजकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति थियो। चन्द्रशमशेरको शासनकालको अन्त्यतिर भारतस्थित फ्रान्सका आवासीय दूत नेपाल आई लिजन अफ अनर (फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्टद्वारा स्थापित पदक) उनलाई प्रदान गरेका थिए। भारतबाट १९४७ मा अंग्रेज शासक पलायन भएपछि तथा सन् १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा सकारात्मक पहल भई विभिन्न मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध कायम हुन पुग्यो। 

नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका कतिपय मुलुकहरूमा आवासीय दूत (जसलाई राजदूत भनिन्छ) नियुक्त गर्ने प्रचलन चल्यो। यसरी नियुक्त गरिने राजदूतहरूमा विशेष योग्यता हुनु अनिवार्य ठानिन्थ्यो। कूटनीति बुझेको, राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने, देशको स्वाभिमान उच्च कायम गराउन सक्ने, मुलुकको छवि उजागर गर्न सक्ने, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग ससम्मान उपलब्ध गराउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिलामा मुलुकको धारणा राख्न सक्ने, वाक्पटुता भएका, सम्बन्धित मुलुकको भाषाबारे जानकार नभए पनि अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दक्खल भएको तथा राष्ट्रले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको वकालत गर्न सक्ने जस्ता गुण राजदूत हुनेमा अनिवार्य ठानिन्थ्यो। सन् १९५१ पश्चात् नेपालबाट नियुक्त भएका राजदूतहरू उचित  योग्यताका थिए। मुलुकमा उपलब्ध अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गरिन्थ्यो। आफ्ना भएकामध्ये राम्रा व्यक्ति छनौट गर्ने परिपाटी थियो।

प्रथम जननिर्वाचित सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दौत्य सम्बन्ध विस्तार गर्न सर्वाधिक प्राथमिकता दियो। त्यस अवधिमा सरकारले थप १५ मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी १० वटाबाट २६ वटा मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो।

राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी आफ्नो प्रत्यक्ष शासन लागु गरे। आफ्नो कदमको सार्थकता सिद्ध गराउन उनले राजदूतहरू प्रयोग गरेका थिए। त्यसबेला केही मुलुकले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै सरोकार देखाएका थिएनन् भने केही मुलुकले राजा महेन्द्रको कदमलाई रुचाएका थिएनन्। तर, त्यसबेला महेन्द्रद्वारा नियुक्त राजदूतहरूले राजाको कदमलाई सही सिद्ध गर्न र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बुझाउन सफल भएका दृष्टान्त पाइन्छन्।

पञ्चायत कालमा नियुक्त भएका अधिकांश राजदूतले राष्ट्रको आवश्यकता र स्वार्थअनुकूल कार्य गर्न आफ्नो कौशलको समुचित प्रयोग गरेका थिए। यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवामा लामो अनुभव भएका तथा कूटनीतिमा खारिएका उच्च अधिकारीलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्थ्यो। अन्य क्षेत्रबाट नियुक्त भएकाहरूको तुलनामा परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कूटनीतिज्ञहरू विवादमा नै आएनन्।

विसं २००७ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमध्येबाट राजदूत बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला (संयुक्त राज्य अमेरिका), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (बर्मा), कृष्णराज अर्याल (फ्रान्स), बालचन्द्र शर्मा (रुस) र ऋषिकेश शाह (संयुक्त राष्ट्रसंघ) विशेष चर्चित भए।

यसैगरी, निजामती सेवामा अनुभव भएका यदुनाथ खनाल (भारत तथा चीन), कृष्णबहादुर मानन्धर (इजिप्ट), सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (संयुक्त अधिराज्य) मोहनमान सैँजु (संयुक्त राज्य अमेरिका), भीमबहादुर पाण्डे (भारत) तथा कृष्णबम मल्ल (भारत)ले पनि विशेष ख्याति कमाएका थिए।

पूर्वउपकुलपति डा. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती (फ्रान्स), रणधीर सुब्बा (चीन) तथा रामचन्द्रबहादुर सिंह (थाइल्यान्ड) पनि योग्य राजदूत नै ठहरिए। त्यसबेला पूर्वसचिव, पूर्वउपकुलपति, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वमन्त्री तथा संवैधानिक निकायमा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई राजदूतमा नियुक्त गरिन्थ्यो। 

राजदूतको घट्दो गरीमा
२०४७ सालपछि भने राजदूत नियुक्तिमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाउन थाले। यसकारण पहिलाको तुलनामा योग्यता पुग्न नसकेका व्यक्ति पनि भटाभट राजदूत बन्न थाले। एउटा पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई अर्को पार्टीको सरकार बनेपछि फिर्ता बोलाउने चलन चल्यो। अब त नेताबाहेक अरू कसैको पनि राजदूत हुने योग्यता नपुग्ने अवस्था आयो। कुटनीतिका क्षेत्रमा कार्य गरेका तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो अनुभव भएका अधिकारी पनि राजदूतको नियुक्तिमा ओझेल परे। राजदूतको सिफारिसमा न्यूनतम योग्यतासमेत आवश्यक नपर्ने प्रावधानले राजदूतको गरिमा कायम हुन सकेको देखिँदैन।

नेपालले हाल ३० देशमा र तीन स्थायी नियोगमा नेपालका तर्फबाट आवासीय दूत पठाउने गरेको छ। यसका लागि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ। उक्त निर्देशिकामा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकबाट र ५० प्रतिशत अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिमध्येबाट राजदूत नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत हुने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर अन्य ५० प्रतिशत कोटामा राजदूत नियुक्त गर्दा सत्तासीन पार्टीको राजनीतिक स्वार्थले सर्वाधिक प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ। 

हाल नेपाल राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि मात्र फलिफापसिद्ध भएको छ। राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता हुनु नै विशेष योग्यता ठहरिएको छ। विशेष दक्षता र योग्यता भएकाहरूको कुनै भाउ छैन। यससँगै बौद्धिकहरू नेपाल छाडिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको अति राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि त्यसको कारक मानिन्छ। 

नयाँ सरकार बन्नासाथ पहिलेका राजदूतलाई कार्यकालकै बीचमा फिर्ता बोलाइन्छ र दलहरूले आफूअनुकूल चयन गरेका व्यक्ति नियुक्त गरिन्छ। कतिलाई त वर्ष दिनभित्रै फिर्ता बोलाइएको छ। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ, जसले देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यस विषयमा राजनीतिका मठाधीशहरू कहिल्यै गम्भीर भएनन् र इतिहासको पाठलाई सदैव नकारे।

सरकारको निर्णयअनुसार राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि कर्मकाण्डी हुन पुगेको छ। हिजो जे भयो भयो, भविष्यमा राजदूत नियुक्त गर्दा अवलम्बन गरिने उचित कार्यविधि बनाउनु जरुरी छ। कार्यविधि बनाउँदा पूर्वप्रशासक, कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्र नीतिका विज्ञ सम्मिलित रायसुझाव समिति गठन गर्नु मनासिब देखिन्छ। हिजोको गल्ती दोहोर्‍याउने भन्दा सुधार गर्दै जाने चाहना सबैमा हुनुपर्छ। इतिहासबाट शिक्षा लिँदा मुलुक, कूटनीतिज्ञ, जनता र राजनीतिकर्मीकै हित र प्रतिष्ठा बढ्ने हो।