Wednesday, July 24, 2024

-->

स्थिर सरकार : वारि–पारिका कुरा

भारतको अभ्यासले भन्छ, एकाधचोटि पछारिएपछि पुराना दल सम्हालिएर टिक्न अभ्यास गरे सकिन्छ। तर स‌विधान संशोधन गरी चुनाव प्रणाली फेरे पनि हामी त्यसो गर्नेवाला छैनौँ।

स्थिर सरकार  वारि–पारिका कुरा

राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र घोषणा भएको (१८ फेब्रुअरी १९५१) को वर्ष दिनपछि ‘आजाद’ भारतको पहिलो आमचुनाव (२१ फेब्रुअरी १९५२) सम्पन्न भयो। त्यसयता भारतले एकाधचोटि घच्याकघुचुक बाहेक स्थिर सरकारको अभ्यास गरिआएको छ भने हाम्रा लागि पाँच वर्ष टिकाउ सरकारको खोजी सात दशकदेखि जारी छ। भारतले सन् १९४७–५२ पाँच वर्षमा देशको विभाजन, ५६२ रियासतको भारतीय संघमा विलय, संविधान सभामार्फत संविधान जारी गरेर आमचुनावसमेत सम्पन्न गरेको थियो। 

हामीकहाँ २००७–१७ को दशकमा १० वटै सरकार बने, ढले। जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसार शासन व्यवस्था चलाउने भन्दाभन्दै अन्ततः राजाले दिएको संविधानअनुसार चुनाव भयो। आफूले दिएको संविधानमा समावेश संसद खारेज गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी राजाले लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि खारेज गरिदिए।  

तीन दशक स्थिर रहेको पञ्चायत सर्वाधिकारसम्पन्न दुई राजाले राजदरबारबाट चलाए, सिंहदरबारको मन्त्रिमण्डल फेरिएको फेरियै भए। २०१७–४६ मा २२ वटा सरकार बने, ती सरकारको औसत आयु १५ महिना रह्यो। (सत्ता संघर्ष, रामकृष्ण भण्डारी)। राजाले पालैपालो पद दिएर भाइभारदार, बफादारलाई प्रसन्न तुल्याई आफ्नो शासन अक्षुण्ण राख्ने रणनीति अपनाउँदा न कसैले अविच्छिन्न पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री खान पायो, न कसैले मन्त्री नै। राजाले कहिले डा. तुलसी गिरी त कहिले सूर्यबहादुर थापा अनि कहिले कीर्तिनिधि विष्ट त कहिले नगेन्द्र रिजाललाई प्रधानमन्त्रीको पगरी दिँदै खोस्दै गरे। राजाका यस्ता रणनीतिबाट कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द त कहिले मरिचमानसिंह श्रेष्ठ लाभान्वित भए।  

भारतमा पहिलो आमचुनाव १९५२ देखि १९६२ को तेस्रो चुनावसम्म कांग्रेसले चुनाव जितेर जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। निर्वाचित तेस्रो कार्यकालकै क्रममा सन् १९६४ मा नेहरूको निधन भएपछि सत्ता हस्तान्तरणमा खासै लफडा भएन। मोरारजी देसाईले दाबी गरे पनि अन्ततः लालबहादुर शास्त्री सर्वसम्मत कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन सोभियत संघ भ्रमणको क्रममा शास्त्रीको १९६६ मा तासकन्द (अहिले उज्वेकिस्तानको राजधानी) मा निधन भएपछि पार्टीको संस्थापनले श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई अघि सार्‍यो। यसपालि सर्वसम्मतिको लागि मोरारजी तयार नभएपछि दुईबीच संसदीय दलको नेताका लागि चुनावै भयो, श्रीमती गान्धी जितेर प्रधानमन्त्री भइन्। नेपालमा चाहिँ उता नेहरूको नेतृत्वमा स्थिर सरकार र लोकतन्त्र मजबुत भइरहेकै बेला संसदीय चुनाव भई राजाद्वारा ‘कू’ समेत भइसकेको थियो। 

सन् १९६७ मा सम्पन्न चौथो लोकसभा चुनाव कांग्रेसले नै जितेर श्रीमती गान्धी पुनः प्रधानमन्त्री त भइन्, तर पार्टीभित्र उनीप्रति असन्तुष्टि चुलिन थाल्यो। महात्मा गान्धीसँग स्वतन्त्रता आन्दोलनमै र नेहरूसँग सरकारमा काम गरिसकेका मोरारजी देसाई लगायतका नेतालाई ‘पापाकी परी’ श्रीमती गान्धीको नेतृत्व असहज भइरहेको थियो। मोरारजीलाई पन्छाएर श्रीमती गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने पार्टी अध्यक्ष के. कामराज पनि असन्तुष्ट भएपछि चाहिँ कांग्रेसभित्र सत्ता संघर्ष र गुटबन्दी बढ्दै गयो। 

सन् १९६९ को राष्ट्रपति चुनावले चाहिँ कांग्रेसभित्रको यो संघर्ष उत्कर्षमै पुगेर पार्टीसमेत फुट्यो। पार्टीको केन्द्रीयकारिणीको बहुमत सदस्यहरू लोकसभा प्रवक्ता निलम सञ्जिवा रेड्डीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे भने श्रीमती गान्धीको रोजाइमा उपराष्ट्रपति भीभी गिरी थिए। बहुमतले रेड्डीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएपछि गिरीलाई गान्धीले निर्दलीय उम्मेदारका रूपमा अघि सारिन्। चुनावको अघिल्लो दिन ‘अन्तरात्माको आवाज सुनेर भोट दिनू’ भन्ने श्रीमती गान्धीको आह्वान मतदाताले बुझिहाले, गिरी निर्वाचित भए। 

त्यसपछि श्रीमती गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस (आर) र अर्को कांग्रेस (ओ) को नाममा कांग्रेस दुई फ्याक भएको थियो। दुवै सदनमा गरी ४२९ सदस्य रहेको कांग्रेस संसदीय दलमा ३१० श्रीमती गान्धीको पक्षमा लागे। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीआई), शिरोमणी अकाली दल, डिएमके र केही निर्दलीय सांसदसमेत गरी श्रीमती गान्धीले ३०६ मतसाथ विश्वासको मत पाइन्, विपक्षमा १०४ मत मात्र पर्‍यो।

भारतमा कांग्रेस पार्टी र श्रीमती गान्धी सरकारमा आएको चुनौतीसँग मिल्दोजुल्दो चुनौती नेपालमा ०४८ सालको चुनावबाट निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसमक्ष आइलाग्यो। बीपी कोइरालासँग काम गरेका गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि कोइरालाको नेतृत्व सहज भएन। सरकार सञ्चालनमा आफ्ना नेताद्वयको गनगन कोइरालाले नसुनेपछि (संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले अरूका गनगन सुन्न जरूरी पनि हुँदैन) पार्टीमा रडाको भइगयो। कोइरालाले गल्ती के गरे भने ३६ जना सांसदले अनुशासनहीन असंसदीय हर्कत गरिसकेपछि श्रीमती गान्धीकै शैलीमा अघि बढ्नु पथ्र्यो, उनी भने तिनैलाई समेट्नतिर लागे। फेरि २०५६ सालमा उनै कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार गिराएर ‘हिस्टोरिकल ब्लन्डर’ गरे।       

बैंकहरूको राष्ट्रियकरण, रजौटाहरूको भत्ता (प्रिवी पर्स) खारेजजस्ता कानूनले लोकप्रियता चुलिएको मौका पारी श्रीमती गान्धीले १४ महिना आयु छँदै चौथो लोकसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिइन्। नतिजा तदनुरूपकै आयो, सन् १९७१ मा भएको चुनावमा ५१८ सदस्यीय लोकसभामा इन्दिरा नेतृत्वको कांग्रेसले ३५२ सिट जित्यो। कांग्रेस (ओ) का कामराज लगायतका प्रमुख नेताहरूले नै चुनाव हारे। सोही चुनावमा रायबरेली सिटमा धाँधली गरी चुनाव जितेको भनेर प्रतिस्पर्धी राजनारायणले दिएको मुद्दामा इलाहाबाद हाइकोर्टले श्रीमती गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गरिदिएपछि संकटकाल घोषणा भई केही समय लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती आइपर्‍यो।  

संकटकाल समाप्त गरी सन् १९७७ मा गरिएको चुनावमा पहिलोचोटि पराजित कांग्रेस १५४ सिटमा समेटियो भने जनता पार्टीले २९८ सिट हात पार्‍यो। चुनावका लागि कांग्रेस (ओ), सोसलिस्ट पार्टी र भारतीय लोकदल मिलाएर बनाइएको जनता पार्टी आफैमा पार्टीभन्दा पनि गठबन्धनजस्तो थियो। अध्यक्ष मोरारजी देसाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा त खासै विवाद भएन। तर सत्तामा गइसकेपछि देसाई र चरण सिंहको विवाद चुलिँदै गयो। कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रीहरूले नै सरकार छाड्ने क्रम शुरू भएपछि मोरारजीले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामा गरे। 

यसपछि चरण सिंहको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट २३औँ दिनमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि देश मध्यावधि चुनावमा गयो। सन् १९८० मा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा ३५३ सिटसहित श्रीमती गान्धीले सत्तामा वापसी गरिन्। उनको हत्यालगत्तै सन् १९८४ मा भएको लोकसभा चुनावमा त कांग्रेसले नयाँ रेकर्ड नै बनाइहाल्यो, ५१४ स्थानमा भएको चुनावमा ४०४ स्थान जित्यो। त्यो चुनावमा दुई सिटमा सीमित भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवाणीको ‘चुनाव हैन, शोकसभा थियो’ भन्ने टिप्पणी अहिले पनि चर्चित छ।

सन् १९८९ मा कांग्रेस बहुमतको आँकडाभन्दा वरै छुटेपछि पुनः अस्थिरताको दौर शुरू भयो। कांग्रेस इतरका शक्तिहरूले बोफोर्स घोटालालाई प्रमुख मुद्दा बनाई प्रतिस्पर्धा गरेको चुनावमा राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस १९७ सिटमा समेटिएको थियो।           

कांग्रेस सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका विश्वनाथ प्रताप सिंहले ठूला कर्पोरेट हाउसका राजस्व छलीमा कडिकडाउ गरी उपलब्धि हासिल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री राजीवले उनलाई सन् १९८७ मा अर्थबाट हटाएर रक्षामन्त्री बनाएपछि विवाद शुरू भएको थियो। यसैबीच १६ अप्रिल १९८७ मा स्वीडेनको रेडियोले भारतलाई बोफोर्स तोप बेच्दा कमिसन दिइएको सामाचार फुकेपछि फेरि भारतीय राजनीतिको रुख परिवर्तन भयो। एन रामले भारतीय मूलकी पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यमको सहयोगमा ‘द हिन्दू’मा बोफोर्स घोटालाको शृंखलाबद्ध स्टोरी गर्न थालेपछि यसअघि ‘मिस्टर क्लिन’ भनिने राजीवमाथि भ्रष्टाचारको छिटा पर्न थाल्यो।   

बीपी सिंह पार्टीबाटै निष्काशित भए, राजीवसँग असन्तुष्ट थुप्रै नेताले कांग्रेस त्यागे। बोफोर्स घोटालाको विवादमा नाम तानिएपछि अमिताभ बच्चनले राजीनामा गरेको इलाहाबाद सिटबाट बीपी सिंहले निर्दलीय उम्मेदवारी दिई कांग्रेसका उम्मेदवार सुनील शास्त्री (लालबहादुर शास्त्रीका छोरा) लाई जिते। १९७७ को चुनावको लागि बनाइएकै शैलीमा देवीलालको लोकदल र अजित सिंहको लोकदल मिलाएर बनाइएको जनता दलले १९८९ को चुनावमा कांग्रेससँग मुकाबिला गरेर १४३ सिट जितेको थियो। कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ४० भन्दा बढी सिट जितेको लोकसभामा भाजपा दुईबाट एकैचोटि ८५ स्थानमा पुगेको थियो।   

वाममोर्चा र भारतीय जनता पार्टीको समर्थनमा बीपी सिंहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मोर्चाको सरकार त बन्यो, तर अनेक थरी दलको गठबन्धनजस्तो जनता दलमा फाटो आइहाल्यो। त्यसअघि मोरारजी नेतृत्वको सरकारले नै बनाएको मण्डल आयोगले एक दशकअघि पेश गरेको, तर धूलोको पत्र जमेर बसेको आरक्षणको सिफारिस सिंह सरकारले कार्यान्वयन गरिदियो। मण्डल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनले लाभान्वित समुदायमा सिंहको लोकप्रियता चुलिने देखिएपछि बाहिरबाट समर्थन दिइरहेको भाजपा राम मन्दिर निर्माणको आन्दोलनमा सक्रिय भयो।

त्यसबेला गुजरातको सोमनाथबाट उत्तर प्रदेशको अयोध्यासम्म रथयात्रामा हिंडेका भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानीको रथलाई बिहारको समस्तीपुरमा रोकेर आडवाणीलाई गिरफ्तार गरिएपछि भाजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो र सिंहको ११ महिने सरकार गिर्‍यो। यसपछि जनता दलबाटै फुटेको एउटा समूह (समाजवादी जनता पार्टी) का अध्यक्ष चन्द्रशेखरले कांग्रेसको समर्थनमा बनाएको सरकार पनि सात महिनामै गिरेपछि भारत मध्यावधि चुनावमा गयो। चुनाव प्रचारकै दौरान राजीव गान्धीको हत्या भए पनि कांग्रेसको पक्षमा सन् १९८४ मा जस्तो सहानुभूतिको लहर उठेन। तैपनि ५२१ सिटमा भएको चुनावमा २३२ सिट जितेर कांग्रेसले सरकार बनायो, अस्थिरताको दौर तत्कालका लागि थामियो। 

सन् १९९६ मा सम्पन्न एघारौँ लोकसभा चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको भाजपाले अटलविहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा पहिलोचोटि सरकार त बनायो, तर विश्वासको मतसम्बन्धी छलफलकै दौरान १३औँ दिनमा वाजपेयीले राजीनामा गरे। भारतमा त्यहीँबाट शुरू भयो गठबन्धन युग। १९९६–९८ को दुई वर्षमा भारतले तीन प्रधानमन्त्री देख्यो–नेपालमा ००७ सालदेखि देखिएझैँ।  

१९९६ मा भाजपाले १६१ सिट जित्दा उसका साझेदार शिवसेना, समता पार्टी, शिरोमणी अकाली दल र हरियाणा विकास पार्टीको जोड्दा १९४ सिट मात्रै पुग्थ्यो। उता कांग्रेसले १४०, जनता दलले ४६, सीपीएमले ३२, सीपीआईले १२, समाजवादीले १७ र डीएमकेले १६ सिट जितेका थिए। भाजपालाई बहुमत नपुग्ने ज्ञात नै थियो। तैपनि सरकार बनाएर आफ्नो कुरा राख्ने, जनताको सहानुभूति बटुल्ने रणनीतिका साथ सरकार बनायो। विश्वासको मत लिन संसद्मा भएको बहसलाई भाजपाले सरकार बनाउनुको कारण बताउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्‍यो। अर्को चुनावको तयारीको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। तीन दिन बहस चलेपछि वाजपेयीले राजीनामा गरे। 

वाजपेयीको सरकार १३ दिनमा ढलेपछि १३ पार्टीको संयुक्त मोर्चाका एचडी देवगौडा प्रधानमन्त्री बने। देवगौडाले सपथ लिनुअघि राष्ट्रिय मोर्चाले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री पद बीपी सिंहले अस्वीकार गरेका थिए। दोस्रो रोजाइ ज्योति बसु (पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री) त तयार थिए, तर उनको दल माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीएम) मानेन। १३ मे १९९६ मा पार्टीको पोलिटब्युरोले प्रधानमन्त्री नबनाउने निर्णय गरिदिएपछि बसुको भारतको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा पानी बर्सियो। त्यतिबेला चुपचाप अनुशासनमा बसेका बसुले पछि पार्टीको ‘हिस्टोरिकल ब्लन्डर’ भनेका थिए।    

यसबीच देवगौडालाई समर्थन गर्ने पीभी नरसिंह राव कांग्रेस अध्यक्षका साथै संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपछि देवगौडा सरकार संकटमा पर्‍यो। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केशरीको आफै प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा देवगौडा सरकार १० महिनामा गिर्‍यो। कांग्रेसले आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्ने भएपछि पुनश्च कांग्रेसकै समर्थनमा इन्दरकुमार गुजराल नेतृत्वमा राष्ट्रिय मोर्चाको सरकार बन्यो।

अगस्ट १९९७ मा राजीव गान्धी हत्याको छानबिन गर्न गठित जैन आयोगको अन्तरिम रिपोर्ट ‘लिक’ भएपछि गुजराल सरकार पनि गिर्‍यो। रिपोर्टमा हत्यामा सत्ता साझेदार डीएमकेको पनि साथ रहेको आशंका गरिएको थियो। कांग्रेसले डीएमके मन्त्रीहरूलाई हटाउने माग गर्‍यो। गुजराल फाइनल रिपोर्ट वा अदालतको फैसलाको ‘इन्तजार’ गर्न भन्दै कांग्रेसलाई मनाउन प्रयत्न गर्दै रहे। २८ नोभेम्बर १९९७ मा कांग्रेसले गुजराल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो। भारत पुनः मध्यावधि चुनावमा धकेलियो। 

सन् १९९८ को चुनावमा भाजपाले १८२, कांग्रेसले १४१ र संयुक्त मोर्चाले ८६ सिट जितेका थिए। यहीताका भाजपा नेतृत्वमा एआईएडीएमके, एमडीएमके, पीएमके (सबै तामिलनाडुका), तेलुगु देशम (टीडीपी), डीएमके, बिजु जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, लोकशक्ति, जनता पार्टी सम्मिलित १३ पार्टीको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन ‘एनडीए’ बन्यो। १९ मार्च १९९८ मा अन्ततः वाजपेयी प्रधानमन्त्री बने। त्यहीताका सोनिया गान्धी कांग्रेस अध्यक्ष बनिन्। वाजपेयी सरकार बन्दा नै डा. सुब्रमण्यम स्वामीलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त राखेकी जे जयललिताले समर्थन फिर्ता लिइदिएपछि वाजपेयी सरकार संकटमा पर्‍यो। एआईएडीएमकेका साथै मायावतीको बहुजन समाज पार्टीले मत नदिएका कारण वाजपेयी सरकार एक मतले विश्वासको मत पाउन विफल भयो। त्यसअघि १३ दिन चलेको वाजपेयीको यो सरकार चाहिँ १३ महिना चलेको थियो।   

१३औँ लोकसभाका लागि सन् १९९९ मा भएको चुनावमा भाजपाले १८२ सिट मात्र जित्न सफल भए पनि एनडीएले बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका वाजपेयी अन्ततः पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न पाए। त्योसँगै सन् १९९६ मा शुरू भएको अस्थिरताको युग त सकियो, गठबन्धनको युग भने सकिएन। सन् २००४–१४ दुई कार्यकाल कांग्रेस नेतृत्वको  संयुक्त प्रतिशील गठबन्धन ‘युपीए’ले बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनायो। सन् २००४ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले जम्मा १४५ सिट जितेको थियो भने २००९ मा २०६। 

सन् २०१४ मा भाजपाले २८२ सिट जित्दै ३० वर्षपछि एउटै पार्टीको बहुमत पुर्‍याएर गठबन्धनको बाध्यता पनि छिचोल्यो, भलै सरकार चाहिँ साझेदार दलहरूसहित एनडीएकै चल्यो। २०१९ को चुनावमा त भाजपाले ३०३ सिट जित्यो। भर्खरै सम्पन्न १८औँ लोकसभा चुनावमा भाजपा २४० सिटमा खुम्चिएर अपेक्षाभन्दा कमसल प्रदर्शन गरेपछि चाहिँ गठबन्धन बाध्यता बनेको छ। तैपनि कार्यकाल पूरा गर्न खासै चुनौतीपूर्ण नहुनसक्छ। किनभने यसअघि योभन्दा कमजोर गठबन्धनले पनि कार्यकाल पूरा गरेका उदाहरण छन्।    

भारतमा १९५२ देखि अस्ति भर्खर नरेन्द्र मोदीले सपथ लिएको सरकार २२औँ हो। यसक्रममा १४ जना (दुईचोटि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका गुलजारीलाल नन्दा समावेश नगरी) प्रधानमन्त्री भए। हामीकहाँ २०४७–७८ को असारसम्म (सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारसमेत) २८ वटा सरकार बनेको ‘सत्ता संघर्ष’ मा उल्लेख छ। त्यसयता पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फरक–फरक साझेदारसहित तीन वटा सरकार बनाइसकेका छन्। 

भारतमा सन् ०८० को अन्त्य र ०९० को मध्यपछि कसैको बहुमत नपाउने अवस्थामा केही अस्थिरताको सामना गरेपछि त्यहाँको राजनीतिले गठबन्धनमार्फत पाँचै वर्ष सत्ता चलाउने सामथ्र्य हासिल गर्‍यो। हामीकहाँ ०४८ सालमा निर्वाचित कांग्रेसको सरकार पार्टीभित्रकै एउटा संसदीय गुट (छत्तीसे) को कारणले ढलेपछि शुरूको गाँसमै ढुंगा परेजस्तै भयो। अहिले त संविधानले नै एउटा पार्टीको बहुमत असम्भवै बनाइदिएको छ। 

वाम गठबन्धन गरी बहुमत प्राप्त गरेर एमाले–माओवादी एकीकरण गरेपछिको पाँचै वर्ष सरकार टिक्ने सपना पनि साढे तीन वर्षमा क्षतविक्षत भयो नै, एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि तीन चिरा पर्‍यो। अहिले फेरि एकल बहुमत आउने गरी संविधान संशोधनको माग चर्किंदो छ। भारतको अभ्यासले भन्छ, एकाधचोटि पछारिएपछि पुराना दल सम्हालिएर टिक्न अभ्यास गरे सकिन्छ, तर हामी त्यसो गर्नेवाला छैनौँ। संविधान संशोधन गरी चुनाव प्रणाली फेरे पनि हामी त्यस्तै त हो नि ‘सिस्–ब्रो’।


सम्बन्धित सामग्री