Wednesday, July 24, 2024

-->

टेरामक्स प्रकरण : सर्वोच्चका दुई परमादेशको गलत व्याख्या गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया

व्यक्तिगत सूचनामा कसैको पनि गैरकानूनी पहुँच नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून बनाउनू भनी सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई बंग्याएर टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

टेरामक्स प्रकरण  सर्वोच्चका दुई परमादेशको गलत व्याख्या गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया

काठमाडौँ– ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड सिस्टम’ अर्थात् टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उपस्थित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएको र छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। तर उनले यसो भनेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि अख्तियारले यस प्रकरणको अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छैन। 

टेरामक्स प्रकरणमा दुई जना पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेत तथा नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल नै अनुसन्धानमा तानिएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनाल पनि यो प्रकरणमा जोडिएका छन्।

दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवाको गुणस्तर जाँच्ने र सेवाग्राहीका कल, एसएमएस लगायतका गतिविधि ‘रेकर्ड’मा राख्ने यो प्रणाली खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू मुछिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत गोपनीयताको हकमै हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारी निकायले यो प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै निकालेको थियो। त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतकै अर्को आदेशले त झन् फलानो कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनू भनी आदेश नै गरेको थियो।

सर्वोच्चका दुई फरक–फरक आदेशकै कारण टेरामक्स खरिद प्रकरणमा राज्यकै निकायमा रहेका पदाधिकारीले चलखेल गर्ने मौका पाएको देखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कानून विपरीत निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्तले बताए। अहिलेसम्म मुद्दा किन दायर नगरिएको भन्ने विषयमा भने आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ छ। 

कानून बनाउन दिएको परमादेशकै उल्लंघन
टेरामक्स खरिद प्रकरण सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा दिएको एउटा परमादेशसँग जोडिएको छ। यो विषय तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धानसँग पनि गाँसिन्छ। २०६९ जेठ १८ गते भएको बमको हत्याबारे अनुसन्धान गर्दा हात्याराबारे सुराक पाउन नसकेपछि प्रहरीले ठूलो संख्यामा कल/एसएमएस डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) लिएको थियो। 

ती सूचना संकलनका क्रममा प्रहरीले गरेका अनुसन्धानका कतिपय विषय सार्वजनिक भएका थिए। त्यसरी सार्वजनिक भएका विवरणले अनधिकृत रूपमा लिइएको कल डिटेल तथा एसएमएस रिपोर्टको उल्टै दुरूपयोगले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक कुण्ठित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल र पत्रकार तारानाथ दाहालले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय सहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन् नहुने गरी कानून बनाएर मात्रै प्रवेश गर्नू, हाल अपराध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने संयन्त्र बनाउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। कानून बनाउनुपर्ने आदेशलाई पन्छाएर प्रक्रिया अघि बढाइएसँगै टेरामक्स खरिद प्रकरणको थालनी भएको थियो। 

कानून बनाएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालनामा गम्भीरता नदेखाई दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस ११ गते टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित सम्पूर्ण कामहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएको थियो। अधिकारको दुरूपयोग गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

यो पनि: टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?

कानून नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाउन भनेको, तर कानूनको समेत अभावमा नीतिगत रूपमासमेत स्पष्ट हुन नसकेको लगायतका कारण यस खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएकाले हाललाई यथास्थितिमा राखी थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न नगराउन लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको निजी फोन वा एसएमएसको डिटेल लिने वा दिने र सोको अन्यथा प्रयोग गर्ने कार्य आफैमा गैरकानूनी रहेकाले यसबाट व्यक्तिको गोपनीयताको हक जुनसुकै बेला खतरामा पर्न जाने उल्लेख गरेको थियो। 

“संकटकालीन अवस्था परेर वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भएमा वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकायमा वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएमा मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। कल डिटेल रिपोर्ट वा एसएमएस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन। अपराध अनुसन्धानको नाममा सशंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबै गतिविधि र गोपनीयता उदांगो बनाउनु हुँदैन,” सर्वोच्चले भनेको थियो, “अनधिकृतरूपमा लिइएको उक्त फोनकल तथा एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउँछ।”

व्यक्तिको गोपनीय सूचनामा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानूनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारकै अनुसन्धानले देखाएको छ।

जबकि सर्वोच्चले गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्नू गराउनू र गैरकानूनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य पार्ने जोसुकै पदाधिकारीविरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नू, गराउनू, गैरकानूनी तवरले सूचना प्रवाह नगर्नू नगराउनू, रोक्नू भन्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यो आदेशको परिपालना भएन। त्यसको उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइएपछि अहिले दुई मन्त्रीसहितका उच्च पदस्थ अधिकारी यो प्रकरणको छानबिनमा तानिएका छन्।

“सर्वोच्चले कानून बनाएर मात्रै काम गर्नू भन्ने परमादेश नै दिइसकेपछि त्यता ध्यान दिनुपर्ने थियो। तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दा अहिले अनुसन्धानको दायरामा धेरै तानिएका छन्,” सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, “शुरूमा अदालतले गरेको परमादेशको बेवास्ता गरियो। पछिल्लो आदेशले त झन् यस प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजेकालाई नै सहज बनाइदियो।”

यो प्रकरणमा मुछिएको तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र बहालवाला मुख्यसचिव सहितका तत्कालीन कर्मचारीसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। टेरामक्स प्रणाली जडानका लागि आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका पूर्वमन्त्री बस्नेत र कार्कीको नै देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा बस्नेत र २०७८ मा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए। टेरामक्स जडानका लागि उपकरण खरिदको प्रक्रिया शुरू गर्दा बस्नेत र सम्झौता गर्ने बेला कार्कीले निर्णयकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। उक्त प्रणाली जडानको काम मन्त्री बस्नेतकै कार्यकालमा अघि बढाइएको थियो। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने गरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बैठकले तीन अर्बभन्दा बढी रकम स्वीकृत गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयपछि मन्त्रालयले पनि उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिव अहिलेका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङ थिए।

जब सर्वोच्चले नामै किटेर टेन्डर दिनू भन्यो
सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरे पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन सकेनन्। त्यति मात्र होइन, उक्त प्रणाली अघि बढाउने क्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियारले रोक्न निर्देशन दिए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख १४ गते गरेको आदेशले भने फरक परिदृश्य सिर्जना गर्‍यो। त्यही कारण चलखेल गरेर यो प्रणाली जसरी पनि शुरू गर्न चाहने राज्यका उच्च पदस्थहरूका लागि लाभदायी बन्न मद्दत पुगेको थियो। 

सर्वोच्चको पहिलो परमादेशको बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यसमा १६ कम्पनीको प्रस्ताव परेकोमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ मात्रै छनोट भएका थिए। मूल्यांकन समितिले भेनराइजलाई छानेको थियो। छान्दा अपनाइएका प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुुरी पर्‍यो। 

पछि अख्तियारले सबै प्रक्रिया रद्द गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २९ मा छनोटमा परेको भेनराइजलाई ठेक्का उपलब्ध गराउने प्रक्रिया रद्द गर्‍यो। प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि भेनराइज सर्वोच्च अदालत गयो। उसकै दाबी सदर हुने गरी अदालतले गरेको आदेशले कम्पनी मात्र होइन, यो प्रणाली जसरी पनि अघि बढाउन चाहिरहेका केही व्यक्तिलाई पनि सहज बनाइदियो। 

अख्तियारको निर्देशनपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्यसपछि भेनराइजले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रिट निवेदक (ठेकेदार)कै पक्षमा आदेश जारी गर्‍यो। त्यही आदेशलाई देखाएर टेरामक्स प्रणाली जडानको काम अघि बढाउने प्रक्रिया सरकारी निकायले थालेका थिए। त्यसबेला सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गरेका थिए भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पनि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै थिए। 

सर्वोच्चको आदेशपछि परियोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग्यो। यसका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालले लेखेको रायअनुसार मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यसपछि प्राधिकरणले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप नै भेनराइजसँग उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौतापछि भेनराइजले प्राधिकरणको सम्झौता देखाउँदै उपकरण भित्र्याएको थियो। तर ती सामानको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँचपास नगरी रोकेको थियो। रोकिएका उपकरण छुटाउन प्राधिकरणकै पदाधिकारी र कर्मचारीले नै चासो देखाएका थिए। उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक राखेर भित्र्याएको पाइएपछि भन्सार कार्यालयले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणकै पदाधिकारी टेरामक्स प्रणालीका लागि ठेक्का सम्झौता गर्न सक्रिय भएर लागेका थिए। २०७८ कात्तिक ३० मा तीन अर्ब १५ करोडमा भेनराइजसँग सम्झौता भएको थियो जसमाथि अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। “सम्झौता सर्वोच्च अदालतकै आदेशपछि भएको हो। तर यसमा केही न केही त्रुटि छ। आदेशलाई देखाएर हचुवाको भरमा सम्झौता गर्ने निर्णय भएकाले अहिले अनुसन्धान भइरहेको हो,” प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “शुरूदेखि नै यसमा चलखेल भएको छ। अख्तियारले छिटो अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।”

सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले बोलपत्र संख्या पुगी बोलपत्र अंक सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा आएर एक्कासि हचुवाका आधारमा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय स्वच्छ तवरबाट भएको मान्न नसकिने व्याख्या गरेको थियो। “कुनै सार्वजनिक संस्थाले कानून बमोजिम बोलपत्र प्रस्ताव माग गरी सबै प्रस्ताव खोली मूल्यांकन गरी कुन पक्ष छनोट हुने हो भन्ने निर्क्योल भई खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थामा विज्ञ नियुक्ति गर्ने, विज्ञको राय लिने साथै विज्ञको प्रतिवेदन रायअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरियो भन्नु कानूनसम्मत नहुनुका साथै न्यायसंगत पनि मान्न सकिने अवस्था देखिएन,” फैसलामा भनिएको थियो। 

उक्त फैसला गर्दा सर्वोच्चले जयन्ती थापा कन्स्ट्रक्सन जेभी विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको मुद्दामा भएको आदेशलाई नजिरका रूपमा लिएको देखिन्छ। फैसला नेपाल कानून पत्रिका २०६८, अंक १२, निर्णय नम्बर ८७३३ को उत्प्रेषण, परमादेशको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरमा आधारित छ। 

उक्त फैसलामा निर्देशित ठेक्का स्वीकृतिको लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेका प्रक्रियागत कामहरू प्रारम्भ भई निरन्तर रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश बमोजिम ठेक्का स्वीकृतिका लागि त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिना आधार र कारण प्रक्रिया अवरुद्ध गरी रोकी पुनः टेन्डर गर्न लगाउन नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदक भेनराइज सोलुसनसँग वार्ता वा कुनै पनि सहमति नलिई सम्झौताका प्रावधान विपरीत हुने गरी उक्त बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गरेको कार्य वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध भएको अदालतको ठहर छ। 

सर्वोच्चले प्राधिकरणको २०७६ वैशाख २९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी परमादेश दिएको थियो। 


सम्बन्धित सामग्री