काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेर सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अब त्यो माग लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउनका लागि सडकबाटै दबाब दिन प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए।

“हामीले शुरूदेखि नै समिति बनाउनुपर्ने माग राखिरहेका छौँ, तर सरकार यसमा उदासीन देखियो। त्यही भएर प्रदर्शनमै जाने निर्णय भएको हो,” शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म हामी पछि हट्दैनौँ।”

कांग्रेसको यो निर्णयसँगै गत शनिबार सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच जुटेको सहमति कार्यान्वयनमा नजाने देखिएको छ। शनिबार शीर्ष नेताको तहमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने र त्यसको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरू सामेल कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले दुई चरण छलफल गरे पनि क्षेत्राधिकारको विषय टुंगो लगाउन नसकेपछि सत्ता–प्रतिपक्ष तिक्तता शुरू भएको थियो। 

शनिबारको सहमतिले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्य हुने अपेक्षा गरिए पनि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनेक्रममा देखापरेका गतिविधि र पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो वातावरण थप बिग्रिएको देखाउँछन्। कार्यदल सदस्य एवम् सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले कार्यदलमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमति नभएको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले क्षेत्राधिकार के हुने कस्तो हुने भन्ने विषयमा दुई/तीन चरणमा छलफल त गरिसक्यौँ, तर टुंगो लाग्न सकेन।” 

सोमबार प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका थिए। भोलिपल्ट, मंगलबार पनि संसदमा कांग्रेसको अवरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

गृहमन्त्रीको सम्बोधनले बिगारेको माहोल
शनिबार शीर्ष नेता तहमा भएको सहमतिपछि नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिएको थियो। तर गृहमन्त्रीले आइतबार संसद‍्मा गरेको त्यही सम्बोधनपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ। र दलहरूबीचमा जुटेको सहमति लगभग भाँडिनुमा त्यही सम्बोधनले काम गरेको देखिन्छ।

सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, त्यसको टीओआरमा लामिछानेको नाम नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेस गत शनिबारसम्म आइपुग्दा उनको नामबेगर पनि समिति गठन गर्न लगभग सहमत भएको थियो। “हो, हामी पहिलेभन्दा धेरै लचक बनेका थियौँ, नाम नराखेर पनि समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका थियौँ,” कांग्रेसका एक नेताले भने, “तर गृहमन्त्रीको सम्बोधनले त्यो ठाउँ दिएन।” 

गृहमन्त्रीले आइतबार संसदमा गरेको सम्बोधनपछि कांग्रेस थप आक्रामक बनेको छ। त्यसकै असर कार्यदल लथालिंग बनेको छ। 

“शीर्ष नेताबीचको छलफलमा कांग्रेस नेतृत्व रविको नाम नलेखेर संसदीय समिति बनाउने विषयमा सहमत नै भएको अवस्था थियो,” त्यो बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, “तर आइतबारको गृहमन्त्रीको सम्बोधनपछि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडियो। यही सम्बोधनका कारण कार्यदलमा कांग्रेसले जुनसुकै हालतमा पनि लामिछानेको नाम राखेर मात्र समिति बन्नुपर्ने अडान राखेको छ।”

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले पनि संसदमा गृहमन्त्रीको सम्बोधनले वार्ता र सहमतिको वातावरण बिग्रिएको बताए। “गृहमन्त्री शालीन हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, तर उहाँ अत्यधिक उत्तेजित हुनुभयो। त्यसले वार्ता र संवादको वातावरण पनि बिगार्‍यो,” उनले भने, “एमालेका नेताहरूले पनि कांग्रेससँग माओवादी र रास्वपाको दूरी बढाउने भूमिका खेलिरहनुभएको छ।”

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने कांग्रेसले व्यक्तिको नाम किटेर समिति गठनको माग राख्नु पछाडिको नियत ठीक नदेखिएको बताउँछन्। “कांग्रेस समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि अहिलेको विषयलाई गिजोल्न चाहिरहेको छ,” उनले भने, “हामी समग्र सहकारीको समस्या समाधान गरौँ भनिरहेका छौँ, उहाँहरू त्यसमा तयार देखिनुहुन्न।”

सत्ता गठबन्धनले विभिन्न सहकारीहरूमा बचत अपचलन भएको विषयमा कांग्रेसले उठाएको मागसहित सरकारले समस्या र संकटग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी, तिनको वित्तीय कारोबार, कानूनविपरीत भएका काम, कर्जा स्वीकृतिको अवस्था लगायतबारे छानबिन गर्ने, दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले भने रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समिति गठन गर्दा भोलि समितिले त्यसतर्फ छानबिन नै नगर्ने अवस्था आउने, बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि राज्यसंयन्त्रले पनि अनुसन्धान नगर्ने भन्दै पछिल्लो समय उनको नाम नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

सत्ता–प्रतिपक्षबीच बढ्दो तिक्तता सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेक्रममा छताछुल्ल नै हुनपुग्यो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले ‘कांग्रेसले आउँदो चुनावमा देख्ने’ धम्की नै दिन भ्याए। 

कार्यदल सदस्य रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सबैलाई मान्य हुने मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति गर्ने विषयमा छलफल भए पनि विषय नटुंगिएको बताउँछन्। खनालले बिहीबारसम्म शीर्ष नेतृत्वसँग बसेर कार्यदलले मध्यमार्गी प्रस्तावमा छलफल गर्ने दाबी गरे।

अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध जारी रहँदा दलहरूबीच थप दूरी बढ्दै ग्एपछि त्यसको सिधा असर बजेटमा पर्ने देखिएको छ। गत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल अघि बढ्न दिएको छैन। समिति नबनेसम्म सरकारका ‘बिजनेस’मा प्रवेश गर्न नदिने उसको घोषणा छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यही १५ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ। तर प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको सत्तापक्ष अवरोधकै बीच बजेट प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमै अघि बढेको छ। 

“कांग्रेसले अवरोध जारी राख्यो भने अवरोधकै बीच भए पनि बजेट प्रस्तुत हुन सक्छ। नभए अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट भए पनि बजेट त ल्याउनुपर्छ, यसको विकल्प छैन,” सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, “सहमति नजुटेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।”

कांग्रेस सांसदहरूको नाराबाजी र अवरोधकै बीच मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबल गरेका थिए। आउँदो शुक्रबार (जेठ ११ गते) सम्म नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको, तर अवरोध नहटेको अवस्थामा भने जसरी पनि बजेट ल्याइने एक मन्त्रीले बताए। 

“पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ६ दिन र राष्ट्रिय सभामा तीन दिन छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय थियो, निरन्तरको संसद् अवरोधले एक दिन मात्र छलफल हुने भएको छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि दुवै सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिन्छ। त्यसपछि बजेटमै केन्द्रित हुने हो। अवरोध भइराखे अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने हो।” प्रधानमन्त्री दाहालले आफूनिकटहरूमार्फत् यो कुरा बाहिर ल्याइरहेका पनि छन्।