Wednesday, July 24, 2024

-->

रौतहट बमकाण्डः न्याय मर्न नदिन परिवारको त्यो संघर्ष, प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान

१६ वर्षसम्म अविचलित लडेका पीडित परिवारसँगै प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय दिलाउने प्रमुख आधार बन्यो।

रौतहट बमकाण्डः न्याय मर्न नदिन परिवारको त्यो संघर्ष प्रहरीको चुस्त अनुसन्धान 

काठमाडौँ– रौतहट जिल्ला अदालतमा बिहीबार ८३ वर्षीय नारायणसिंह राजपुत इजलास बस्नुअगाडि नै उपस्थित भइसकेका थिए। १६ वर्षदेखि निरन्तर न्यायका लागि भौतारिएका राजपुत फैसलाको प्रतीक्षामा थिए। रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बमकाण्ड मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाउने तयारी थियो।

करिब पाँच वर्षदेखिको चलिरहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि अदालतले सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको थियो। मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ शुरू भएदेखि नै राजपुत दैनिक अदालत पुगेर बहस सुन्ने गर्थे।

करिब पाँच वर्षअघि फरहदवा बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अफताब आलम पूर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए। तर अन्तिम फैसला नहुँदासम्म राजपुत ढुक्क थिएनन्। जिल्ला अदालतले बिहीबार बमकाण्डमा संलग्न आलमसहित चारजनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। त्यसपछि उकालोसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनले न्याय मरेको रहेनछ भन्ने महसुस गरेको बताए।

“न्यायकै लागि मैले १६ वर्षदेखि संघर्ष गरेको थिएँ। आज न्याय पाएँ भन्ने लागेको छ,” उनले भने, “न्याय मरेको रहेनछ, न्यायालयले न्याय दियो। यो खुशीको दिन हो।” न्यायालयले आफूलाई ‘इन्साफ’ गरेको राजपुतले बताए। “कानून भन्दामाथी कोही छैन भन्ने आज देखिएको छ,”उनले भने। 

२०६४ चैत २७ गते फहदवामा भएको बम विष्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) को मृत्यु भएको थियो। पिन्टु नारायणसिंह राजपुतका छोरा हुन्। छोरा मारिएपछि न्यायका लागि राजपुतले डेढ दशकसम्म संघर्ष गरे। 

उक्त बमकाण्डका ११ जना प्रतिवादीमध्ये बिहीबार जिल्ला अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेष सेराज भनिने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए। न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले साविक मुलुकी ऐन २०२० अनुसार उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला भएको हो।

मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन्। फरार रहेका मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदै, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकारको हकमा मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ। “फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारसम्म तयार भइसक्छ। आज फैसला खण्ड मात्र तोकिएको हो,” ढोडारीले भने। 

जाहेरीकर्ताको तर्फबाट शुरूआतदेखि नै कानूनी सहयोग गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले ढिला भए पनि पीडितले न्याय पाएको बताए। “शक्तिको आडमा तत्काल अपराध ढाकछोप गरे पनि कुनै न कुनै दिन मुद्दा जागृत भएपछि त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति पाइन्नँ भन्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ,” उनले भने, “घटना भएदेखि मुद्दाको अन्तिम सुुनुवाइ चल्दासम्म प्रभाव र दबाब सिर्जना गरिए पनि इजलासले कानूनी राज्य छ भन्ने सन्देश फैसलाबाट गरेको छ।”

पौडेल तीनै कानून व्यवसायी हुन् जसले सरकारले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएपछि पुनः अनुसन्धानका लागि बाध्यता भएको थियो। 

जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक २९ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश भएको थियो। गत वर्ष वैशाख २३ गते सर्वोच्चले आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतमा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो। 

के थियो रौतहट बमकाण्ड? 
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। त्यसको एक दिनअघि चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो। सुरक्षा निकायलगायत धेरैजसो सरकारी अधिकारी निर्वाचन तयारीमा व्यस्त थिए। 

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम पनि उम्मेदवार थिए। राजपुर फरहदवा–४ त्यही क्षेत्रमा पर्थ्यो। मौनअवधि चलिरहेको त्यो दिन फरहदवामा विष्फोट भयो। आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विष्फोट भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको निचोड निकाल्यो।

बम बनाउन इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि ल्याइएको थियो। विस्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा हालेर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि लागेको थियो। प्रहरीले पनि अनुसन्धानका क्रममा त्यही निचोड निकालेको थियो।

त्यस बेला घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्ने देखेर आलमले घाइतेलाई जिउँदै जलाएको मृतकका परिवार बताउँछन्। बमकाण्डमा मारिएकामध्ये पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रतापका बुवा श्रीनारायण सिंहका अनुसार आलमकै समर्थकले उनलाई चुनावको प्रचारका लागि लिएर गएका थिए। छोरालाई नलैजान आग्रह गर्दा पनि जबरजस्ती लगिएको उनी बताउँछन्। छोरा बेपत्ता भएपछि उनले सोधीखोजी गरे। तर केही पत्तो लागेन।

घटना भेद खुल्दै गएपछि पीडित परिवार जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुगे। प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। घटनाको दुई सातापछि २०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत आलम लगायतविरुद्ध जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो तर दर्ता गरेन। त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता भयो।

त्यसपछि पनि प्रहरी अनुसन्धानमा गम्भीर भएन। अनुसन्धान नै गतिलो नभएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यति बेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए।

सत्ता र शक्तिको आडमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नदिएको भनेर विरोध भए पनि उनले उन्मुक्ति पाए। उल्टै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो।

पहिलो संघर्ष अनुसन्धानका लागि
राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेर आलमले आफ्ना लागि बाटो ‘क्लियर’ गरे पनि जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रुक्सानाले न्यायको आशा मारिसकेका थिएनन्। उनीहरू २०६६ साउनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले रिट दायर गरे।

त्यहीबीच जाहेरीकर्तामध्ये रुक्सानाको २०६७ सालमा रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो। यो घटनाबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने। तर उनी हार मानेर बसेनन्।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर मात्र गरेन घटनाको शुरूदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको त्यो आदेश पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। 

आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराए। पौडेल भन्छन्, “पीडित पक्ष त्यो बेला सर्वोच्चमा पुनः रिट हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन। एक जना जाहेरीकर्ताको हत्या भइसकेको थियो। अर्को जाहेरीकर्ताले हिम्मत गर्न सकेका थिएनन्। उनको आग्रहमा मैले नै रिट दिएको थिएँ।”

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे। तर त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन। २०७६ असार ६ गते बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो। 

‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको?’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश सर्वोच्चबाट आएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो। “अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। 

सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैले मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासबीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। ठीक त्यहीबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर पुगे, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भूपेन्द्र खत्री। एसएसपीमा बढुवा भएका खत्री हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख छन्।

उनी रौतहट पुगेलगत्तै बमकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र त्यतिञ्जेल भएका अनुसन्धानका कागजात अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखे। अन्ततः रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भयो। 

मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता नख्खु कारागारमा छन्। 

‘अन्ततः सत्यको जित भयो’
आलमलाई थुनामा पठाएपछि पनि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज थिएन। “बमकाण्डसँग जोडिएको मुद्दा नचल्ने भन्ने सरकारकै निर्णय भइसकेको थियो। १२ वर्ष पुरानो मुद्दा भएकाले प्रमाण जुटाउन पनि कठीन थियो। तर गहन अध्ययन मुद्दासँग जोडिएका पक्षबारे अध्ययन गर्दै गएपछि सहज बन्दै गयो,” अनुसन्धानमा संलग्न एक जना तत्कालीन प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “दुई तीन महिना लगाएर फाइलको अध्ययन गरेपछि प्रमाण संकलन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिएको थियो।”

अनुसन्धान अघि बढाएपछि प्रहरीले घटना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्‍यो। यस क्रममा एकपछि अर्को प्रमाण जुटे। कतिपय प्रमाण जुटाउने काम आलम पक्राउपछि पनि भएको थियो। 

तर मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि साक्षीलाई होस्टाइल गराउने प्रयास गरिएको थियो। अदालतमा बहस भइरहेकै समयमा घटनामा घाइते भएका एक साक्षीलाई बयान फेर्न लगाइएको थियो। तर यसबारे निगरानी गरिरहेको प्रहरीले साक्षीलाई होस्टाइल हुन दिएन। साक्षी मात्र नभएर मुद्दाका जाहेरीकर्ता नारायणसिंह राजपुतलाई नै प्रभावमा पार्न पनि खोजिएको थियो। आफूलाई बयान फेर्न १ करोड रुपैयाँको प्रलोभन दिइएको उनले यसअघि उकालोसँग बताएका थिए। 

त्यसो त, आलम जोगाउन त्यति बेला सिंगो राज्यसत्ता लागे पनि अन्ततः न्यायालयले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन्। “जाहेरी दर्ता नगर्नेदेखि मुद्दा नै नचल्नेसम्मका निर्णय गरेर राज्यका निकायले ठूलो कमजोरी गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको परमादेश र निरन्तरको दबाबले पीडितले न्याय पाए,” उनले भने, “अदालतमा सुनुवाइ चलिरहँदा पनि मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास गरिए।”

जाहेरीकर्ता नारायणसिंह राजपुत राज्यले मुद्दा दबाउन पूरै शक्ति लगाए पनि आफूले हार नमानेर लडेको बताउँछन्। “अर्को जाहेरीकर्ताको हत्या नै भयो। मलाई पनि मुद्दा प्रभावित पार्न सकिन्छ की भनेर निकै प्रलोभनदेखि धम्कीसम्म दिने काम भए। तर म डराइनँ। निरन्तर लागि रहेँ,” उनले भने, “सत्यको जित भएको छ।”


सम्बन्धित सामग्री