Wednesday, July 24, 2024

-->

सुनकाण्ड बाहिर आउँदा जहिल्यै विवादमा किन पर्छ प्रहरी?

बेलामौकामा उजागर हुने ठूला सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरूकै नाम किन मुछिन्छ? सुन तस्करी प्रहरीकै संरक्षणमा भइरहेछ या प्रहरीको नुर गिराउन यसो गरिन्छ?

सुनकाण्ड बाहिर आउँदा जहिल्यै विवादमा किन पर्छ प्रहरी

काठमाडौँ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको करिब ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अरूभन्दा ज्यादा प्रहरी अधिकृतहरूलाई ‘डामेका कारण’ चर्चामा छ। प्रतिवेदन बुझेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै यो विषयलाई ह्वात्तै चर्चामा ल्याइदिए। 

२०८० फागुन २३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेले त्यसको नौ दिनपछि, चैत १ गते आयोगको प्रतिवेदन बुझेका थिए। प्रतिवेदन बुझेकै दिन उनले कान्तिपुर दैनिकसितको कुराकानीमा भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीले जे हो, त्यही गर्नूस् भन्नुभएको छ। सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्दा हाम्रा निकायले गम्भीर गल्ती गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मको काम भएको देखिन्छ।”

प्रतिवेदनमा समावेश भएका नाम र त्यसभन्दा माथिसम्म पनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने दाबी गर्दै भनेका थिए, “प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ म, तर मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय पनि छ। मेरो प्रयास यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनेमै हुनेछ।”

गृहमन्त्रीले यस्तो बताएको भोलिपल्टै सीआईबीको टोलीलाई नै त्यहाँबाट हटाइयो। सीआईबी प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यलाई त्यहाँबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा गरियो। त्यसबेला सीआईबीमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रूगम कुँवरलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो। हेडक्वार्टर तानिँदा थापा नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख थिए। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसपछि उनलाई तानिएको थियो। सीआईबीमै रहेका दाहाल र कुँवरलाई भने त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको थियो। 

यो प्रकरणले केसम्म गर्‍यो भने सार्वजनिक रूपमा प्रहरी अधिकृतहरू नै सुन तस्करीका संरक्षक र मतियार हुन् भन्ने जस्तो सन्देश गृहमन्त्री र उनको सचिवालयबाट प्रवाह भयो। त्यसको तोड प्रहरी संगठनले नै कति ब्यहोर्‍यो भन्ने लेखाजोखा हुन त बाँकी नै छ। तर त्यसयता दुई महिना बित्दा पनि गृहमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने आफ्नै वाचा पूरा गरेका छैनन्। 

सार्वजनिक रूपमा सुन तस्करीका मतियार भनेर प्रचारित प्रहरी अधिकृतहरूविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय वा गृह मन्त्रालय कसैले पनि औपचारिक रूपमा कुनै ‘एक्सन’ लिएका छैनन्। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान वा छानबिन पनि भएको छैन। खासमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई अघि सारेर गृहमन्त्री र उनको सचिवालयले प्रवाह गरेका खबरझैँ सुनकाण्डमा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको भूमिका साँच्चै शंकास्पद थियो या थिएन भन्ने कुरा पनि अनुमानमै सीमित छ। 

प्रहरी ‘डाम्ने’ शृंखला
जाँचबुझ आयोग बन्नुअघि, २०७९ पुस १० र २०८० साउन २ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट फरक–फरक परिणाममा तस्करीको सुन भित्रिएको थियो। पुस १० गते इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मार्फत ९ किलो ११.५२४ ग्राम र साउन २ गते ब्रेक–शूमार्फत् करिब ६० किलो सुन त्यसरी भित्रिएको थियो। 

दुई चरणमा भित्रिएको यो सुनबारे शुरूमा भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। तर संगठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करी संगठित अपराधको कोटीमा पर्ने, त्यो जालो भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र पहिल्याउन नसक्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठेपछि यी दुवै सुनकाण्डको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिइयो। 

सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सुनकाण्ड छानबिन गर्न संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको आवाज उठेको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षले केही दिन यही माग गरेर संसद्मा अवरोध पनि गर्‍यो। अन्ततः २०८० असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अवकाशप्राप्त सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख, एआईजी किरण बज्राचार्यसहित चार जना प्रहरी अधिकृतलाई नै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। 

आयोगले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरूलाई नै कारबाहीको सिफारिस गरेपछि त्यसको थप सत्यतथ्य छानबिन गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले अर्को समिति बनायो। मन्त्रालयको कानून महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत वैशाख २४ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाइएको बताए। 

“यसअघि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा भिन्न प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थिएन,” उनले भने, “आयोगको प्रतिवेदनलाई गहन अध्ययन गरेर समितिले कानूनका दफा नै उल्लेख गरेर केही सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले सुन प्रकरण अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी टोलीबाटै गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबी प्रमुखसहित चार जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेको थियो। भट्टराईले त्यसमै थप प्रक्रिया अघि बढाउन गृहले समिति गठन गरेको बताए। 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै त्यसमाथि नै प्रश्न उठाउँदै कारबाही सिफारिस गरिएका केही प्रहरी अधिकृतले तत्कालै गृहमन्त्रीसमक्ष निवेदन पनि दिए। “हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्दा पनि आयोगले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै हामीलाई नै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेछ,” त्यसबेला सीआईबीमा कार्यरत र आयोगबाट कारबाही सिफारिस भएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, “अनुसन्धान गर्ने निकाय र टिममाथि नै यसरी प्रतिशोध साँधेर कारबाही सिफारिस हुने हो भने भोलि हरेक व्यक्ति अनुसन्धानबाट पन्छिने अवस्था आउन सक्छ।” 

अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी टोलीलाई नै ‘डाम्ने’ घटना पहिलोपटक उजागर भएको भने होइन। खासगरी यसअघिका ठूला र बढी चर्चा पाएका सुन तस्करीका घटनामा यसैगरी अनुसन्धान टोली नै मुछिने गरेका छन्। 

केही वर्षअघि निकै चर्चा पाएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण त्यसको उदाहरण हो। यो सुन प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा त्यसबेला सात जना प्रहरी अधिकृतलाई पक्राउ गरेर जेल हालिएको थियो। त्यो प्रकरण प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले २०७४ चैत २० गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। 

त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनीलगायत सो प्रकरण अनुसन्धान गर्ने सात जना प्रहरी अधिकृतहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। २०७५  वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा तत्कालीन एसएसपी लोहनीसहित पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, तत्कालीन एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय प्रजित केसी र सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णुबहादुर खड्काविरुद्ध संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएर गायब भएको घटना अनुसन्धान गर्न तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ‘कोभर्ट अपरेसन’ चलाएको थियो। अपराध अनुसन्धानमा अवलम्बन गरिएको त्यही अपरेसन नै प्रहरी अधिकृतहरूमाथि गलपासो बन्यो। २०७८ असोज १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतले साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका सबै प्रहरी अधिकारीलाई लागेको ‘चार्ज’ खारेज गर्दै सफाइ दिएको थियो। 

प्रहरी विवादित बनेको अर्को प्रकरण हो ३५ किलो सुनकाण्ड। २०७१ असार २३ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौँको तीनकुनेबाट ३५ किलो सुन समातेको थियो। भीमबहादुर तामाङ, पदम तामाङ र सञ्जय झाको सुराकीमा प्रहरीले सो परिमाणमा सुन बरामद गरेको थियो। त्यसमा १५ प्रतिशत कमिसन सुराकीहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। तर उनीहरूले सुराकीको कमिसन नपाएर प्रहरीले नै आफ्नो परिवारका सदस्यलाई सुराकीका रूपमा खडा गरेर कमिसन लिएको आरोप लाग्यो।

यो विषय त्यसबेला संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमै प्रवेश गरेको थियो। आफूले सुराक दिएको बताएका तामाङ र झाले कमिसन नपाएको, प्रहरी नेतृत्वले नक्कली सुराकी खडा गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायमा उजुरी नै दिए। 

ठूला सुन तस्करीमा शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक नेतृत्व नै जोडिने गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएर विवादित बनाउने काम भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। 

२०५५ वैशाख २२ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सुन तस्करी भएपछि तत्कालीन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो। त्यसयता सुन तस्करी छानबिनका लागि कैयौँ आयोग र समिति गठन भइसके पनि सरकारले तिनका कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

सुन प्रकरण छानबिन गर्न गठित पछिल्लो आयोगले पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई समेत निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको विषय गृहमन्त्रीको सचिवालयले बाहिर ल्यायो। यो विषय बाहिर आएपछि खनालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए। 

सीआईबीका पूर्वनिर्देशक, नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुन तस्करी संगठित रूपमा हुने अपराध भएको, अन्तिम समयमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइँदा केही कमजोरी हुने गरेको बताउँछन्। “कहिलेकाहीँ केही प्राविधिक कमजोरी हुन सक्छन्, तर राम्रोसँग काम गर्दा पनि प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ,” उनले भने, “समयमै र पुग्दो स्रोत साधनसहित प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ, त्यसो हुँदा यी विषय समाधान हुन्छन्।”

सीआईबीका निर्देशक रहिसकेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी जाँचबुझ आयोगले नामै तोकेर कुनै पनि अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नसक्ने बताउँछन्। “आयोगको म्याडेन्टमा नै त्यो पर्दैन, उसले त सुझाव दिने हो। अनुसन्धान गर्नुपर्ने थप क्षेत्र छ भने त्यो हेर्ने हो। आयोगको अभ्यास आफैमा औचित्यपूर्ण छैन,” उनले भने, “उसले अनुसन्धान गर्ने होइन, छानबिन गर्ने हो। केही नीतिगत ठोस सुझावको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने हो। अहिले जे भयो, यो गलत अभ्यास हो।”

पछिल्लो सुनकाण्ड मात्र होइन, विगतमा भएका साढे ३३ किलो सुन तस्करी लगायतका काण्ड राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका संयन्त्रले हेर्नुपर्ने विषय भएको उनी बताउँछन्। “प्रहरीले संगठित अपराध भनेर मुद्दा ठगीमा चलाउने हो, तर यो खासमा राजस्वसँग सम्बन्धित विषय हो। प्रहरीलाई जेमा पनि पहिले हात हाल्न लगाइन्छ। त्यसपछि प्रहरीकै टाउकोमा थोपरिन्छ,” उनले भने, “दुःखको कुरा, प्रहरी राज्यका निकायहरूले आफूखुशी प्रयोग गर्ने घातक हतियार बनाइयो। अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा प्रयोग या दुरूपयोग गर्ने अस्त्र बनाइयो।”


सम्बन्धित सामग्री