काठमाडौँ– मूल्यवान् धातु सुनको तस्करी मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ। गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेपछि ट्याक्सीमा लैजाँदै गर्दा बरामद भएको करिब ६० किलो सुनको तस्करी प्रकरणले राजनीति र समाज गर्माएको थियो। यो प्रकरण अनुसन्धान गर्न संसद्मा समेत निरन्तर आवाज उठेपछि करिब साढे दुई महिनापछि, गएको असोज १४ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो।
जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम गठित आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगलाई शुरूमा तीन महिनाको समयावधि दिइएको थियो।
तर तीन महिनासम्म आयोग अलमलमै रह्यो। सरकारले आयोगलाई थप दुई महिना समय दिने निर्णय गर्यो। तर थपिएको समयावधिमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गरेन। बरु समय नपुगेको भन्दै आयोगले म्याद थप गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गर्यो। यसपटक भने सरकारले फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको छ। फागुन १५ मा पछिल्लो पटक थप दुई महिनाका लागि दिइएको समयसमेत सकिने भएपछि सरकारले फागुन १४ गते नै फागुन मसान्तसम्मका लागि समय दिने निर्णय गरेको थियो।
यसरी थपिएको समयअनुसार पनि आयोगको म्याद सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ। दुई दिनभित्रै आयोगले सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाउँछ त?
आयोगका अध्यक्ष आचार्यले प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सोमबार उकालोसँग भने, “प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेका छौँ। ३० गते यो विषय सार्वजनिक गरेर जानकारी दिनेछौँ।”
अध्यक्ष आचार्यले आयोगले काम शुरू गरेयता ६० किलो सुन तस्करीदेखि नौ किलो सुन तस्करी लगायतका थुप्रै प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिएको, त्यसक्रममा थुप्रै व्यक्तिसँग बयान लिइएको बताए।
“समय धेरै लागे पनि हामीले सुन तस्करीका धेरै पाटो अनुसन्धान गरेका छौँ, विस्तृत प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्नेछ,” आयोगका एक सदस्यले भने, “हाम्रो कार्यादेश सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियो भने धेरै सुधार हुनसक्छ।”
थप प्रकरण बाहिर आउँदै
सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदीय समिति गठनकै माग गरेर संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गरेको थियो। एमालेले माग गरेजस्तो संसदीय समिति त बनेन, तर सरकारले उच्चस्तरीय आयोग भने बनायो। त्यसबेला एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुको प्रमुख कारण सुन तस्करीमा माओवादीका नेताहरूको नाम जोडिनु थियो।
यो पनि : ५ वर्षमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गर्ने एमके अग्रवालः को हुन्, कसरी उम्किन्छन्?
संयोगचाहिँ, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीबारे छानबिन सकेर प्रतिवेदन लेखिरहेकै बेला पनि माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको नाम जोडिएका सुन तस्करीका एकपछि अर्को प्रकरण उजागर भइरहेका छन्। पछिल्लो प्रकरण हो, माओवादीबाटै उपराष्ट्रपति बनेका (हाल पदावधि सकिइसकेका) नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्र पुनले चीनबाट सुन तस्करी गरेर ल्याएको प्रकरण प्रकाशमा आउनु। कान्तिपुर दैनिकले पूर्वउपराष्ट्रपतिपुत्र जितेन्द्रले चीनबाट पटक–पटक सुन ल्याएको, तर एक खेपमा ल्याएको चार किलो सुनको पैसा चिनियाँ बिक्रेतालाई नदिएको भन्दै यो प्रकरणमा चिनियाँ सुन बिक्रेताले रेकर्ड गरेको जितेन्द्रले सुन बुझ्दै गरेको भिडियो नै सार्वजनिक गरेको छ। कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार चिनियाँ व्यापारीबाट लिएको ४ किलो सुनको भुक्तानी नदिएको कसुरमा जितेन्द्रलाई चिनियाँ अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ।
पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका अर्का छोरा, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुन त यसअघि नै सुन तस्करीमा मुछिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करी गरिएको ६० किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दीपेशको बयानसमेत लिएको थियो। तर बयान लिए पनि सीआईबीले यो प्रकरणमा उनलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएन।
सीआईबीले राय नदिएपछि उनलाई मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाइएन। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको दबाबमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप पनि लाग्यो। सीआईबीका एक अधिकृतले भने त्यसबेला दीपेशले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड फोन लुकाएर साधारण फोन मात्र उपलब्ध गराएकाले धेरै प्रमाण भेटाउन नसकिएको, त्यहीकारण मुद्दा चलाउन राय नदिइएको दाबी गरे।
यो पनि : सुन तस्कर छुटाउन मन्त्रिपरिषद् नै थियो सक्रिय, छानबिन समितिमाथि अर्थमन्त्रीको दबाब
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि दीपेशको उनीसँगको संलग्नता खुलेको थियो। “दावासँग सम्पर्क भएको देखिएपछि ६० किलो सुन प्रकरणमा बोलाएर सोधपुछ गरेका थियौँ,” सीआईबीका निर्देशक, एआईजी किरण बज्राचार्यले उकालोसँग भनिन्, “उनको मोबाइलमा त्यस्तो प्रमाण केही नभेटिएपछि कागज मात्र गरेर छाड्यौँ।”
सीआईबीका एक अधिकारीले जितेन्द्र जोडिएको सुन तस्करी प्रकरण प्रकाशमा आए पनि त्यसमा अहिलेसम्म अनुसन्धान शुरू नभएको, तर भन्सारले १४ किलो सुन प्रकरणमा गरिरहेको अनुसन्धानमा भने उनी तानिनसक्ने संकेत गरे। “हामीले केही समयअघि जीवन गुरुङलाई पक्राउ गरेर भन्सारलाई बुझाएका छौँ। यसमा जितेन्द्रको संलग्नता हुन सक्छ। त्यसबाट पनि पछिल्लो पटक उनी जोडिएको सुनको विषयमा केही तथ्य खुल्न सक्छ,” उनले भने।
जीवनलाई गत फागुन १४ गते सीआईबीले १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित प्लाटिनम कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका गुरुङलाई पक्रेर सीआईबीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ। भन्सार कार्यालयले १४ किलो सुनसहित मंसिर २१ गते गोरखाका चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी पक्राउ परेपछि गोरखाका मीन घले र लमजुङका दानबहादुर गुरुङलाई जीवनले नै सुन तस्करीमा परिचालन गर्ने गरेको तथ्य खुलेको थियो। यसकै आधारमा सीआईबीले जीवनलाई पक्राउ गरेको थियो।
जीवनको पूर्वउपराष्ट्रपति पुनसँग पारिवारिक सम्बन्ध जस्तै निकटता थियो। उपराष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू त्यसबेला उनी सल्लाहकारकै जस्तो हैसियतमा कार्यालयसमेत आउजाउ गरिरहने गरेको बताउँछन्। यही सम्बन्धका आडमा जीवनले भरियालाई सुन लिन दुबई पठाउने, त्यहाँबाट ल्याएको सुन नेपाल हुँदै भारतसम्म पुराउने काम गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्।
यो पनि : 'सुवर्णभूमि' अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थल
पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा जितेन्द्र सुन प्रकरणमा जोडिएको समाचार प्रकाशमा आएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई यो प्रकरण अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। आईजीपी कुँवरले सोमबार उकालोसँग भने, “अहिले बाहिर आएको कुरालाई सूचनाका रूपमा लिएका छौँ। परिपक्व त भएको छैन, तर नोटिसमा लिएका छौँ। यस विषयमा अनुसन्धान त शुरू भइ नै सक्यो।”
माओवादी नेतादेखि सन्तान र नातेदारसम्म
कुनैबेला सुन तस्करीमा गृह मन्त्रालयमा रहेका एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको नाम जोडिएर आउँथ्यो। उनीहरूसँग निकट व्यापारीहरू त्यसमा जोडिन्थे। पछिल्लो समय भने माओवादीका नेता, तिनका सन्तान र नातागोताको नाम सुन तस्करीमा जोडिनथालेको छ। १४ किलो सुन तस्करी र जितेन्द्र पुन जोडिएको भर्खरै सार्वजनिक प्रकरण पछिल्ला दृष्टान्त हुन्। गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको ६० किलो सुन र २०७९ पुस १० गते ९ किलो सुन ल्याउने तस्करको समूहसँग माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ता जोडिएका घटना यसअघि नै बाहिर आइसकेका छन्।
ब्रेक–सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन।
६० किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग पनि देखिएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। दावाले उनीहरूसँग पारिवारिक तहकै सम्बन्ध स्थापित गरेको सार्वजनिक भएका तस्बिरले पनि देखाउँछन्। उनीहरूले भने पारिवारिक तहमा सम्पर्क रहेको, तर सुन तस्करीबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
२०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईको उडानबाट आएका चिनियाँ नागरिकले दुई वटा सुटकेसमा ७३ वटा प्याकभित्र ७३० वटा भेप (इलेक्ट्रिक सिगरेट) ल्याएका थिए। ती भेप विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको थियो। पछि खुल्यो, चिनियाँ सुन तस्करले इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याएको ९ किलो ११.५२४ ग्राम सुन भन्सारको गोदामबाटै चोरेर बिक्री गरिएको रहेछ। यो प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको सीआईबीले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। असार २८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दायर भएपछि अदालतले साउन २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भन्सारका कर्मचारीसहित पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको पनि संलग्नता खुल्यो। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमै महराका बाबुछोराको ‘कनेक्सन’ देखाइएको थियो। प्रतिवेदनमा बनाइएका तीन वटा चार्टमा सुन ल्याउने समूहमा महरा बाबुछोराको नाम र उनीहरूले सुन तस्करसँग गरेको सम्पर्क बुझिनेगरी उल्लेख थियो।
सुन ल्याउने समूह, सुन किन्ने समूह र भन्सारबाट सुन चोरेर बेच्ने समूह भनेर तयार पारिएको ‘लिंक चार्ट’मा महरा बाबुछोराको नामसमेत उल्लेख भए पनि सीआईबीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरेन। सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले भदौ ३१ गते राहुललाई पक्राउ गर्यो। असोज २४ गते राहुलसहित चार जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दर्ता गरियो। असोज २५ मा न्यायाधीश दण्डपाणि शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएका राहुल पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गए पनि उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरिदिएको छ।
यो पनि : किन गरिन्छ सुन तस्करी?
सीआईबीले भदौ २८ गते ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँदा चिनियाँ तस्करले ११ महिनामा ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन हङकङ र दुबईबाट भित्र्याएको उल्लेख गरेको थियो। सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “पछिल्लो समय भइरहेको सुन तस्करीमा माओवादीका नेता, तिनका परिवारका सदस्य र नातागोताको संलग्नता देखिन्छ।”
६० किलो सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त दावा छिरिङले त माओवादीका माथिल्लो तहका नेतासँग मात्र सम्पर्क जोडेका थिएनन्, नेपालमा सुन तस्करीका लागि सहज वातावरण बनाउन रोल्पाकी माओवादी कार्यकर्ता अमला रोकासँग विवाह नै गरेका थिए। रोका अहिलेसम्म फरार छिन्। उनीविरुद्ध सीआईबीले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ।
सीआईबीका एक पूर्वनिर्देशक माओवादी केन्द्रका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सुन तस्करीमा जोडिएका थप घटना अझै बाहिर आउने बताउँछन्। “जितेन्द्र पुनको घटना चिनियाँ सरकारी पक्षले बाहिर ल्याएको हो। हाम्रो सूचनाअनुसार अरूबारेका सूचना पनि अब बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “यो प्रकरण हाम्रा सरकारी निकायलाई जानकारी भएकै विषय हो। सत्तारुढ दल र नेता जोडिएका एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुन सक्छन् भनेर यसलाई ढाकछोप गरिएको पनि हुनसक्छ।”