काठमाडौँ– आन्दोलनरत नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ र सरकारबीच सहमति भएको छ। ट्यांकर चालकहरूले उठाएका सातबुँदे माग सम्बोधनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समिति बनाउनेलगायत चारबुँदे सहमति भएको हो। सरकारसँगको सहमतिसँगै ट्यांकर चालकहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने भएका छन्।
सोमबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको सरकारी टोली र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले जानकारी दिए। “१५ दिनभित्र हामीले अघि सारेका सातबुँदे माग पूरा गर्ने सरकारी पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ,” अध्यक्ष लामाले भने।
सहमतिमा ट्यांकर चालकका सातबुँदे माग लगायत अन्य समस्याको समाधान गर्ने गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) को संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने उल्लेख छ। ट्यांकर चालकले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्य गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
ट्यांकर चालकहरू ढुवानी मजदुरको तलबभत्ता श्रम ऐनअनुसार हुनुपर्ने र श्रमिकहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलित भएका थिए। श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति र सुविधासँगै, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्न, तापक्रमको सही व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको थियो। ट्यांकर चालकको हडतालका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अभावले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू बन्द भएका छन्।