Wednesday, July 24, 2024

-->

यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका प्रधान निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस

संवैधानिक परिषद्ले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।

यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका प्रधान निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस

काठमाडौँ– संवैधानिक परिषद्ले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।

प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहार (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्ले व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणलाई राम्रोसँग अध्ययनसमेत नगरी यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा खेपेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पद र गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिको विषयमा संसदीय सुनुवाइ हुने छ। संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरूमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

संघीय संसद्का सदस्य सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा उनको नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ।‍ संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त हुने छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। नेपाल न्युज बैंक


सम्बन्धित सामग्री