वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउन किन भन्यो आईएमएफले?

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब उसको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

थपिँदै सार्वजनिक ऋणको भार, व्याजदर बढ्दा सरकार नै अप्ठ्यारोमा

सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे पुँजी निर्माण भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। तर सदुपयोग नगर्दा आर्थिक दायित्व बढ्दै गई मुलुक नै ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

संकटमा अर्थतन्त्र : अर्थसचिव भन्छन्– भार घटाउन खर्च कटौती गर्नुपर्छ

राजस्व संकलन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै गएको छ। जसका कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ।

सञ्चालन खर्च नै उठाउन मुस्किल ठूला ५ पूर्वाधार : के हेरेर गरियो लगानी?

वैदेशिक ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएका केही ठूला पूर्वाधारले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन मुस्किल देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन तथा प्राथमिकता निर्धारणबिना बनाइएका यी आयोजना ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम छ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको एक वर्ष : निर्माण शुरू हुन अझै एक वर्ष, के हुँदैछ काम?

प्रतिनिधिसभाबाट गत वर्ष फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा नै एक वर्ष खर्च भइसकेको छ।

प्रतिबन्ध हटाइए पनि किन घट्यो आयात?

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सामाग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यो अवधिमा आयात निरन्तर दोहोरो अंकले घटिरहेको छ।

दुर्घटना कुरिरहेका छन् हाम्रा भान्सा

ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार अहिले‍ ५९ कम्पनीका एक करोड २० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोगमा छन्। ती सिलिन्डरको गुणस्तर अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको अधिकार उपभोक्तावादीहरू बताउँछन्।

सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिइँदै, विज्ञ भन्छन्– ‘घातक काम’

संसद्मा दर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा ठूला सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विज्ञहरू यो घातक कदम हुने, सहकारी नियमनका लागि बेग्लै संरचना बनाउन सकिने बताउँछन्।

के भारतबाट आउने तरकारी रोक्न सकिन्छ?

नेपालमा भारतबाट आयात भइरहेको तरकारी रोक्न सम्भव छैन। तर, भएकै कानून र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नाकामा परीक्षणमा कडाइ गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आयात उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।

‘बारीमा जाऊँ भविष्य छैन, खाडीमा जाऊँ उमेर छैन’

उत्पादन नै उच्च रहेको समयमा भारतबाट काँक्रो, करेला, गोलभेँडा, खुर्सानी लगायतका तरकारी आयात हुँदा किसानले उत्पादन लागत पनि पाउन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए।

उद्योगीको अस्वाभाविक मागले भारतबाट आएन पर्याप्त गहुँ, मैदाको मूल्य अचाक्ली

आवश्यक परिमाणमा कोटा तोकेर निर्यात गर्न भारतले प्रस्ताव गरे पनि नेपालका उद्योगीहरूले अस्वाभाविक माग गर्दा पर्याप्त गहुँ आयात हुन सकेको छैन। यता, कच्चा पदार्थ अभावले उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन्।

साना उद्यमीलाई सास्ती, भाटभटेनी जस्ता ठूलालाई ‘मस्ती’

बर्सेनि २० अर्बको कारोबार गर्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग कारोबार जोडेका साना उद्यमीको अनुभव तीतो न तीतो छ, मंगलबार काठमाडौँमा आफैँलाई आगो लगाएका प्रेमप्रसाद आचार्यले त्यसलाई उजागरमात्र गरिदिएका हुन्।

सुस्तापारिका उखु किसान भन्छन्– हाम्रा लागि सरकार छैन

सुस्तापारि कुनै चिनी मिल छैन। नारायणीपारिका चिनी मिललाई उखु बेच्न ढुवानीकै समस्या छ। नारायणी तारेर लगे पनि चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नदिने हुँदा स्थानीय क्रसरलाई किसानले सस्तोमै उखु बेच्ने गरेका छन्।

असहज अवस्थामा अर्थतन्त्र : पहिलो ६ महिनामै ८६ अर्ब घाटा, समस्यामा आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महिनामा राजस्व घटेको छ। सरकारले गरेको समग्र आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको कारण आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन असन्तुलित भई संकटमा फस्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अवतरणका लागि अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै किन भयो पोखरामा विमान दुर्घटना? 

अवतरणका लागि सबै परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदाहुँदै यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ। 

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा किन खुशी छ निजीक्षेत्र?

पौडेल अर्थमन्त्री भएको १० दिनमै उद्योगी–व्यवसायीको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिदियो। सेयरबजार पनि ३०० अंकले बढेको छ। के उनी निजीक्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री हुन्?

साढे चार दशकदेखि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, राजस्वले धान्न छाड्यो चालु खर्च

विलासिताका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व घटेको तर, निर्वाचन खर्च धान्नु परेको कारण बजेट असन्तुलन देखिएको सरकारले बताए पनि ४६ वर्षदेखि नेपालले यही समस्या भोगिरहेको छ।

एमडीएमएसले सजिलो छैन विदेशबाट मोबाइल सेट बोकेर आउन, लाभ कसलाई?

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याएका मोबाइलको एमडीएमएस प्रक्रिया आफैँले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै विदेशमा बसेकाहरूले गुनासो गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा १७ महिना बिताएका जनार्दन शर्मालाई पछ्याइरहने ५ विवाद

अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तिम दिन सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शर्माले १७ महिना उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे पनि उनी पाँचवटा यस्ता विवादमा फसे, जसले उनलाई आगामी दिनमा पनि पछ्याइरहने छन्।

सहकारीमा संचालक र कर्मचारीको मनोमानी, विज्ञहरू भन्छन्– प्रभावकारी नियमन जरुरी

संचालक र कर्मचारीले मनोमानी ढंगबाट ऋण झिकेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहकारीहरू संकटमा परेको भन्दै विज्ञहरूले प्रभावकारी नियमन र कारबाही तथा कानूनमा परिवर्तन नै समस्या समाधान भएको बताएका छन्।