काठमाडौँ– राष्ट्र बैंकले एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेपछि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखिएका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई कारबाही गर्ने या नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा उल्टै कानूनमै नभएको प्रक्रिया अपनाई थप सात दिनको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसअघि विभागीय तहबाट सात दिन र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट १५ दिनको समय दिएर दोस्रो पटक सेवाबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिइसकिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले नै पुनः सेवाबाट किन नहटाउने भन्दै सात दिनको समय तोकेर स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

जबकि आचार्यलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधपछि राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली २०६८, को दफा १५५ लाई टेकेर सिधै कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णयमा गभर्नर अधिकारी पुग्न सक्थे। विनियमावलीको दफा १५५ को उपविनियम १ मा भनिएको छ, “सजाय दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिँदा निजलाई सजाय दिनुपर्ने कारण उल्लेख गरी प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नगर्ने भनी १५ दिनको म्याद दिई निजलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।”

यही व्यवस्थामा टेकेर नै गभर्नर अधिकारीले १५ दिनको समय तोकेर फागुन ६ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। आचार्यले तोकिएको समयसीमा अन्तिम दिन फागुन २० गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। “स्पष्टीकरण पेश भइसकेको छ,” त्यसै दिन गभर्नर अधिकारीले उकालोसँग भनेका थिए, “बाँकी विश्लेषण गर्ने, मेमो उठाउने प्रक्रिया हुनेछ।”

आचार्यलाई कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णयमा कहिले पुग्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीको जवाफ थियो, “यसबारे निर्णय लिन धेरै समय नलाग्ला, एकदुई जना साथीभाइहरू बिदामा हुनुभएकोले मात्रै हो। कानूनी प्रक्रियामा छ। एक सातामै टुंगो लाग्ला।”

त्यसको सातापछि आइतबार आचार्यमाथिको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी जिज्ञासा राख्दा त्यसैदिन पुनः एक साताको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधिएको गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिए। यसबारे थप कुरा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। “बोलिहाल्न विषयवस्तु परिपक्व भइसकेको छैन, समय आएपछि बोलौला नि!” उनले भने। १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिसकेको अवस्थामा फेरि सात दिने स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण भने गभर्नर अधिकारीले खुलाउन चाहेनन्।

यो पनि : राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार : आरोपी आचार्यले बुझाए स्पष्टीकरण

बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार सेवाबाट किन नहटाउने भनेर १५ दिनको म्याद राखी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ आचार्यबाट प्राप्त भएपछि गभर्नर अधिकारीले अब के गर्दा उपयुक्त होला भनेर बैंकको कानून महाशाखाबाट राय मागेका थिए। कानून महाशाखाले पुनः एक पटक स्पष्टीकरण सोधी कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुग्ने छैन भन्ने राय दिएको ती कर्मचारी बताउँछन्। महाशाखाले पुनः स्पष्टीकरण सोध्न सकिने राय पेश गरे पनि त्यसको समयसीमा भने तोकेको थिएन।

बैंकका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट एक पटक मात्रै स्पष्टीकरण सोधेर आचार्यलाई सेवाबाट हटाउँदा आचार्य बैंकको निर्णयविरुद्ध अदालत जान सक्ने र अदालतले बैंकका तर्फबाट पर्याप्त सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने आरोप लगाउन सक्ने डरका कारण थप एक साताको समय तोकेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो। “यसअघि आचार्यलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा सफाइको पर्याप्त मौका नदिएको भन्दै अदालतले बहाली गर्ने आदेश दिएको थियो,” ती कर्मचारीले भने, “फेरि बहाली गर्दिएला भनेर पनि यसपालि अतिरिक्त सावधानी अपनाइएको हुनसक्छ।”

आचार्यलाई सेवाबाट हटाउने या नहटाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन गभर्नर अधिकारी डराउनुको कारण अर्को पनि छ– आचार्यको न्यायालयमा पहुँच। आचार्यले यसअघि उकालोसँग कारबाही भए आफू अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफू सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सक्रिय सदस्य भएकाले कसैले हराउन नसक्ने घुमाउरो चेतावनी दिएका थिए। बैंकमा आचार्यका सहकर्मीका अनुसार उनका सहपाठीमध्ये कतिपय न्यायाधीश छन्। तिनलाई प्रभावमा पारेर पहिलेझैँ जागिर जोगाउने ल्याकत आचार्यले राख्ने अनुमान गर्दै कानून महाशाखाले कानूनमै नभए पनि पुनः स्पष्टीकरणको मौका दिने सुझाव दिएको उनीहरू बताउँछन्।

यसअघि स्वीकृतिबिना बिदामा बसेको र लगातार ३० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्दै २०७२ वैशाख २० गतेदेखि लागू हुने गरी आचार्यलाई भविष्यमा बैंकको सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने साउन १ गते निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले आचार्यलाई स्पष्टीकरणसहित हाजिर हुन आउनेबारे गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको भने पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र आचार्यलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिएको भन्दै साबिक पदमा पुनर्बहाली गर्न बैंकको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

पीडित अझै सशंकित
बैंकले आचार्यलाई कारबाही गर्न विलम्ब गरेपछि पीडित संशकित बन्दै गएकी छन्। आचार्यमाथि बैंकबाटै कारबाही हुने आसमा महिला आयोगबाहेक अन्यत्र उजुरबाजुर नगरी उनी नियमित काममा सक्रिय छन्।  

तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएपछि के भन्नु हुन्छ? उनले भनिन्, “पटक–पटकको स्पष्टीकरणले दुर्व्यहारीलाई बचाउने खेल शुरू भएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।”

बैंकले गत पुस २७ गते भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजना गरेको दुईदिने ‘तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम’को रात्रिभोजमा मदिराले मातेका आचार्यले ती उच्च अधिकारीलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। दुर्व्यवहारीविरुद्ध उजुरबाजुर गर्ने कि नगर्ने भन्ने तनावमै १० दिन बिताएकी उनले आफूलाई बदनाम गराउन बैंककै उच्चपदस्थ अधिकारीसमेत सक्रिय भएको चाल पाएपछि माघ ८ गते गभर्नरसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन्।

यो पनि : राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, घटना १ महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मै

बैंकले २०७८ पुस २७ गतेदेखि लागू गरेको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी कर्मचारी आचारसंहिताअनुसार मानव संसाधन विभागअन्तर्गत आचारसंहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति छ। समितिको संयोजक बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग (पहिले जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग)को प्रमुख रहन्छन्। कानून महाशाखाका निर्देशक र गभर्नरले तोकेका दुई जना सदस्य रहने समितिमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग (आन्तरिक प्रशासन हेर्ने)को निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

समितिमा कम्तीमा दुई जना महिला र दुई जना पुरुष समावेश गरिनुपर्छ। समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार शीर्षकको ‘क’ मा समितिले कुनै कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार वा लैंगिक समानतामा आँच आउने व्यवहार गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर जाँचबुझ तथा छानबिन गर्न सक्ने भनिएको छ।

नगरकोटमा करिब ५० जना कर्मचारी सहभागी कार्यक्रममा आचार्यले गरेको दुर्व्यवहारबारे समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू जानकार थिए। समितिले आफैँ घटनाबारे संज्ञान लिई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी एवं नैतिक जिम्मेवारी भए तापनि पीडित महिलाको उजुरी नपरेसम्म घटनाबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएन।

पीडितले उजुरी दिएको दुई दिनपछि गभर्नर अधिकारीले कारबाही अघि बढाउन समितिलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनअनुसार मानव संसाधन विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले छानबिन शुरू गरेको थियो।

आयोगमा एक महिनाअघि नै परेको थियो उजुरी
पीडितले आचार्यलाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि उजुरी दिएकी थिइन्। महिला कर्मचारीमाथि हिंसाजन्य दुर्व्यवहार भएकाले दोषीलाई कारबाहीको मागसहित माघ २९ गते आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो। आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार योबीचमा पीडितलाई आचार्यले दुर्व्यवहार गरेको भिडियो, फोटोसमेत आफूसँग छ भन्दै प्रकाशन/प्रसारण गर्ने धम्की दिएको आरोप लागेकी एक जना पत्रकार (महिला)सँग आयोगले बयान लिएको छ। त्यसबाहेक आयोगले के गर्‍यो भन्ने खुलेको छैन।

हामीले गत फागुन ६ गते आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई सोध्दा ‘पीडितले नभनी कसरी थाहा हुन्छ?’ भन्दै उल्टै प्रश्न गरेकी थिइन्। तर, एकपछि अर्को प्रश्न गर्न थालेपछि भने पराजुलीले यस घटनाबारे पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएपछि चासो राख्दा पीडितले आफूलाई दुर्व्यवहार भएको कुरा स्वीकारेको बताएकी थिइन्। तर, बैंकका गभर्नर बाहिर भएकाले आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

“अब उहाँले (पीडित) केही नभनीकन हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त? फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरू भयो हामीले सम्बन्धित पक्षलाई कहिले प्रेस विज्ञप्ति गरेर, कहिले नगरेर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,” उनले भनेकी थिइन्, “यो त नितान्त निजी कुरा हो। निजी कुरा त हामीलाई थाहा हुन्न नि त। यो कुरा मैले पनि बाहिरबाट सुनिरहेकी छु। हामीले विभिन्न पत्रपत्रिकामा देखिसकेपछि आयोगबाट चासो राख्दा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएका स्विकार्नुभयो। यो चासो मैले भन्दा आयोगको मेकानिजमले राखेको हो।”

मंगलबार भने पराजुलीसँग सम्पर्क हुन सकेन। आयोगकी सरकारी वकिल उसा गजमेरले भने आयोगमा पीडितले उजुरी दिएको स्विकारिन्। “पीडितको निवेदन परेको कुरालाई नपरेको भन्न मिल्दैन। यसमा ढाकछोप गर्नुपर्ने कुरा नै छैन। तर यो विचाराधीन विषय हो। यसबारे थप कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन,” गजमेरले भनिन्।