काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न भएको भन्दै निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ।

निर्देशक आचार्यले बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बैंकले सोमबार गरेको हो। 

बैंकको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ (तेस्रो संशोधन, २०७४ समेत मिलाइएको रूपमा) को विनियम १४५ को खण्ड (ख) को (१) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी आचार्यलाई मंगलबारदेखि सेवाबाट हटाइएको उल्लेख छ।

गत पुस २७ गते बैंकले नगरकोटमा आयोजना गरेको तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी दुईदिने कार्यक्रमको पहिलो दिन आचार्यले बैंकका वरिष्ठ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। तालिम सकिएपछि आयोजित रात्रिभोजमा संलग्न भइरहेका बेला आचार्यले दौडिएर ती उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीलाई पछाडिबाट अंगालो हालेका थिए।  

करिब ५० जना सहभागी हलमा आचार्यले त्यस्तो हर्कत गरेपछि ती महिलाले आफू छाँगाबाट खसेझैँ अनुभव गरेको, तर १० दिनसम्म घटनाबारे कसैलाई बताउन नसकेको उकालोसँग बताएकी थिइन्। 

यो पनि : राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, घटना १ महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मै

तर उनलाई नै बदनाम गर्न आचार्य र उनी निकट कर्मचारीहरू लागेपछि ती महिलाले बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि माघ ८ गते लिखित उजुरी दिएकी थिइन्।

तर उजुरी दिएको दुई दिनसम्म गर्भनर अधिकारी मौन बसेका थिए। पीडितको ताकेतापछि उनले मानव संसाधन विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको आचार संहिता अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। 

बैंकले २०७८ पुस २७ गतेदेखि लागू गरेको कार्यस्थलमा हुनै यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धी कर्मचारी आचारसंहिता अनुसार समिति रहने व्यवस्था छ। समितिले अनुसन्धानका क्रममामा आचार्यलाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

आचार्यको पहिलो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको दफा १५५ बमोेजिम समितिले १५ दिनको समय तोकेर पुनः स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गरेको थियो। गर्भनर अधिकारीले पनि १५ दिनको समयसीमा राखेर फागुन ६ गते आचार्यलाई दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेका थिए। 

निर्देशक आचार्यले समय सकिने दिन फागुन २० गते स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। त्यसपछि गर्भनर अधिकारीले उनलाई कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बेला पुनः सात दिनको समय थपेर आचार्यलाई तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। 

पीडित महिलाले आफ्नो उजुरीका सम्बन्धमा वैधानिक निर्णय आउने अपेक्षा भइरहेका बेला आरोपितलाई पुनः म्याद थपेर स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै लिखितरूपमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीविरुद्ध कामकारबाही गर्ने अधिकार बैंकको नेतृत्वलाई नभएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। 

बैंकको कामकारवाहीप्रति आशंका गर्दै पीडितले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसअघि पीडित महिला कर्मचारीले  माघ २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि आचार्यविरूद्ध उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। तर आयोगले यो घटनाबारे के कस्तो छानबिन गर्‍यो भन्ने कतै खुलेको छैन।