काठमाडौँ– नयाँबजार निवासी विनोदकुमार श्रेष्ठ बुधबार बिहान ९५ हजार रुपैयाँ नगद लिएर जम्मा गर्न प्रभु बैंकको चाबहिल शाखामा पुगे। भौचर सहितको नगद बैंकको निक्षेप संकलन काउन्टरमा दिने बेला काउन्टरकी कर्मचारीले उनको पैसामध्ये रु ५० दरका २०० वटा नोट अर्थात् १० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिन् र एक हजार दरका बाँकी ८५ वटा नोट मात्र खातामा जम्मा हुने बताइन्। 

त्यो सुनेर अलमलिएका विनोदले ५० रुपैयाँका नोटहरू बैंकमा नचल्नुको कारण सोधे। जवाफमा बैंक कर्मचारीले ५०० र एक हजार भन्दा सानो दरका नोट ‘हेड अफिस’ले नै नलिनू भनेको र राष्ट्र बैंकले समेत नलिने भएकाले स्वीकार्न नसक्ने बताइन्। 

त्यसपछि केहीबेर दोहोरो सवालजवाफ भएको भिडियो विनोदले आफ्नो फेसबुकमा राखेका छन्। यसबारे उनले उकालोसँग बताएअनुसार रु ५० दरको नोट बैंकले लिनै नमानेपछि अन्तमा हजार दरका १० वटा नोट खोजेर ९५ हजार निक्षेप पूरा गर्नु परेको थियो।  

“साना व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकले जम्मा गर्न लैजाने नगद प्रायः खुद्रामै हुन्छ। ठूला–ठूला उद्योगी र व्यापारिक घरानासँग पो ठूलो नोट होला त! नोट सानो भयो भन्दैमा यसरी बैंकले लिन्न भन्ने हो भने नगद कारोबार गर्न सामान्य नागरिक कहाँ जाने?” विनोदले गरिरहेको यो प्रश्न बैंकमा खुद्रा नोट लिएर जम्मा गर्न वा साट्न जाने अधिकांश ग्राहकको मनमा उब्जिइरहेको हुन सक्छ। 

यतिबेला अधिकांश बैंकहरूले खुद्रा नोट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै सानो दरका नोट लिन आनाकानी गरिहेका छन्। ५ देखि १०० सम्मका खुद्रा नोटको परिमाण बढी भएकाले राख्ने ठाउँ नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या परेको बैंकहरूको भनाइ छ। 

विशेषगरी दशैँ–तिहारमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा पठाएपछि साना नोटको परिचालन बढ्यो। चलनचल्तीमा गएका ती नोट कारोबारको सिलसिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिन पुगे, जसका कारण नोट व्यवस्थापन बैंकहरूको साझा कठिनाइ बन्यो। यो अहिले मात्र देखिएको नभई बर्सेनि आइरहने समस्या भएको बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा पनि मुद्राको आवश्यकताका आधारमा राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ गरेर बजारमा पठाउँछ। यसपालिको दशैँलाई लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले ५ देखि १०० रुपैयाँसम्मका १० अर्ब भन्दा बढीको नोट बजारमा पठाएको थियो। बैंकबाट साटिएर प्रवाह भएका नोटहरू ठूलो मात्रामा पुनः बैकिङ च्यानलमै फर्किन्छन्। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक खर्ब १४ अर्बका नोटहरू चल्तीमा छन्। यसमा राष्ट्र बैंकसँग रहेको नगद रकम जोडिएको छैन। 

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुदेश खालिङ खुद्रा नोटहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा थुप्रिएको बताउँछन्। साना नोट राष्ट्र बैंकले पनि लिन नमान्दा थप समस्या भएको उनले बताए।  

“डिजिटल पेमेन्टको कारणले नोटकै कारोबार अथवा चलनचल्ती पहिलाको तुलनामा कम भएको छ। बैंकमा बढी भएको पैसा राख्न राष्ट्र बैंकले ठाउँ छैन भन्छ। त्यसमा पनि उसले ५०० र एक हजार बाहेकका साना नोट लिनै मान्दैन,” उनी भन्छन्, “ग्राहकले पनि ५, १०, २० दरका खुद्रा नोटहरू बैंकमा ल्याएर जम्मा गरिदिन्छन्। स–साना नोटहरूले ठाउँ बढी खान्छ। अहिले सबै बैंकहरूमा करौडौँको यस्ता नोट थुप्रिएर बसेको छ।” खालिङका अनुसार बैंकको भल्टभित्र नअटाएर नोटहरू बाहिर पनि राख्नुपरेको छ। राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसहित सात वटै प्रदेश कार्यालयहरूले खुद्रा नोट लिन नमानेको उनले बताए।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि राष्ट्र बैंकले साना नोटहरू लिन नखोज्ने प्रवृत्ति पहिलेबाटै रहेको बताउँछन्। “बैंकहरूलाई पनि आफ्ना ग्राहकले खुद्रा नोट नल्याऊन् भन्ने चाहना हुन्छ। हजार र ५०० दरको नोट लिने, तर साना नोट नल्याउनू भन्ने राष्ट्र बैंकको पुरानै प्रवृत्ति हो। अहिले पनि त्यस्तै रहेछ,” दाहाल भन्छन्, “राष्ट्र बैंकमा जनशक्ति कम हुन्छ। खुद्रा नोट गन्न बढी समय लाग्ने भयो। त्यसकारण त्यस्ता नोट लिन बैंकले मान्दैन।”

काठमाडौँको न्युरोडलगायत व्यस्त बजार क्षेत्रका बैंकहरूको शाखामा निक्षेप संकलनका लागि आउने ग्राहकले खुद्रा नोट बढी ल्याउने गरेको बैंकहरू बताउँछन्। साना नोट लिन बैंकहरूले पनि रुचाउँदैनन्। 

प्रभु बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारी खुद्रा नोट बढी आएमा कुनै बैंकले पनि नलिने बताउँछिन्। “५०० र एक हजार बाहेकका नोट बढी ल्याएमा बैंकहरुले जुन बैंकबाट लिएको हो, त्यहीँ लैजानू भन्छन्। किनभने यस्तो रकम जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकमा पनि सजिलो छैन। उसले सर्टिङ गरेर (छुट्ट्याएर) मात्र ल्याउनू भन्छ। अनि हामीले ग्राहकलाई भुक्तानी दिने बेला उनीहरू पनि ५०० र हजारकै नोट खोज्छन्। त्यसकारण साना नोट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ,” उनले भनिन्। 

अनलाइन माध्यमबाट गरिने कारोबारमा जोड दिएमा यस्ता समस्या समाधान हुने पूर्वबैंकर दाहाल बताउँछन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल साना नोटहरू नलिएको भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट्ट्याएर मात्र ल्याउन भनिएको हुनसक्ने बताउँछन्। “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५, १०, २० का नोटहरू सकभर आफूसँग होल्ड नगर्ने हुनसक्छ। साना नोटहरू बैकहरूले पनि लिन नखोज्न सक्छन्। उनीहरूले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन,” उनले भने, “बैंकहरूले ल्याएको पैसा राष्ट्र बैंकले फर्काउँदैन। सफा नोट प्रचलनमा ल्याइएको हुँदा राष्ट्र बैंकले सफा र काम नलाग्ने भइसकेका नोट एकै ठाउँमा मिसाएर ल्याएमा छुट्ट्याएर काम नलाग्ने यता ल्याउनुस्, काम लाग्ने त्यहीँबाट चलाउनुस भन्न सक्छ। तर लिँदै नलिने भन्ने हुँदैन।”

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुराना, झुत्रा भएका, मैला र च्यातिएका नोटहरू केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र उपत्यका बाहिरका प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जम्मा गरिन्छ। सफा अर्थात् चलनचल्तीमा आउन सक्ने नोटलाई केन्द्रीय बैंकले सेतो ट्याग लगाएर पुनः बजारमा पठाउँछ। तर म्याद गुज्रिएका वा झुत्रा नोट भने रातो ट्याग लगाएर नष्ट गर्न सञ्चित गरिन्छ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा नोट लैजाँदा नयाँ–पुराना सबैखाले नोटलाई एउटै डालोमा हालेर लैजाने गरेको हुुँदा पनि छुट्ट्याएर ल्याउन भन्ने गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। उनी थप्छन्, “दशै–तिहारको बेलामा खासगरी ५, १०, २० का साना नोटहरू सर्कुलेसनमा जान्छ। पुरानो भएपछि झुत्रिन पुग्छ। त्यस्ता नोट सफासँग मिसाएर ल्याइँदा राष्ट्र बैंकले सर्टिङ गरेर ल्याउनू भनेर फर्कादिन सक्छ”

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बजारमा चलनचल्तीमा छ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद बाहेकको रकम हो। २०७८/७९ मा  पाँच खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेर पोहोर पुस मसान्तसम्म भने चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको हातमा थियो। यो वर्ष दशैँ–तिहारमा बजारमा पठाएको कारण नोटको परिमाण बढेको देखिए पनि डिजिटल कारोबारको प्रयोग निकै बढेको छ।

डिजिटल कारोबार कम खर्चिले हुने भएकाले चाडपर्वलक्षित नयाँ नोट सटही बन्द गर्ने र अन्य समयमा पनि नोटको सट्टा डिजिटल कारोबारमा नै राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्ने एभरेष्ट बैंकका सिईओ खालिङ बताउछन्। “नयाँ नोट लिन पहिलाजस्तो लाइन लागेर आउने अवस्था छैन। त्यसमाथि ठूला रकमहरू शंकास्पद मानिने हुँदा पहिलाजस्तो कारोबार गर्न पाइँदैन। त्यही कारण मान्छेहरू चेकबाट या डिजिटल कारोबार मात्र गर्छन्। जति हामीसँग सर्कुलेसनमा छ, त्योभन्दा बढी नोट छपाइ गर्ने कि नगर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्छ,” उनले भने।