काठमाडौँ– दुई वर्षअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर राष्ट्र बैंकको लक्षित सीमाभन्दा तल पुग्दा नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुने हो कि भन्ने भय चुलिएको थियो। अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि पनि विदेशी मुद्रा नभएपछि श्रीलंका टाट पल्टिएको थियो। त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणको नीतिको प्रभावले विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मासिक रूपमा जारी गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मंसिरसम्ममा नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर (१७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । यो सञ्चितिले १४.१ महिनाको वस्तु आयात र ११.८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जबकि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत नभएको मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु र आयात खुम्चिनु नै विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण हो। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात र विदेशी ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। विदेशमा अध्ययन गर्नेहरू वा विदेश भ्रमणमा जानेहरूका लागि पनि विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्छ। यस्ता वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विदेशी मुद्रा नहुँदा श्रीलंका टाट पल्टिन पुगेको थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ‘ग्राफ’
२०७७ माघ मसान्तमा नेपालसँग ११.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो। कोरोना माहामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताउँदा आयात कम भयो। फलस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुग्यो।
कोरोना माहामारी बिस्तारै नियन्त्रण हँुदै गएपछि केन्द्रीय बैंकको खुकुलो नीतिले ब्याजदर कम हुँदा बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्तार गरे। यसले माग बढायो र आयात उच्च भयो। यता २०७७ फागुनबाटै घट्न थालेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७८ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा थियो। पुससम्म आइपुग्दा त झन् ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरिसकेको थियो। यसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको मात्र आयात धान्न पुग्थ्यो।
अवस्था थप बिग्रन नदिन सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्नुपर्नेदेखि आयातमा पूर्ण बन्देजसम्मका निर्णय गर्यो। यसको विरोध जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई दिने भनेको विस्तृत कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को दोस्रो किस्तासमेत रोकेको थियो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर वृद्धि गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीति लियो। बजारमा ब्याजदर बढे पनि आयात घट्नाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कम हुँदै गयो। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिएको छ। तर विकास निर्माण, बजार माग तथा समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा सरकारले ठूला आयोजना र प्रविधिमा लगानी गरेर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरिसकेका नरबहादुर थापा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठान्छन्। “निर्यात बढेर विदेशी मुद्रा बढेको होइन, रेमिट्यान्सको कारणले हो। विदेशी मुद्राको उपयोग गरेर पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हो। तर थुपारेर राखेका छौँ। देशको कमजोरीले यस्तो भएको हो,” थापाले भने।
अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने खालका क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको प्रयोग हुन सक्यो भने मुलुकको उत्पादन गर्ने क्षमता उकासिनुका साथै नेपाली वस्तुको उत्पादकत्व बढ्ने र व्यापार पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने थापाको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो हुनु सरकारलाई ठूला आयोजनामा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको ठान्छन्। “आयोजना निर्माणका लागि प्रविधि, कच्चा पदार्थ र कुनै पनि मेसिनरी औजार किन्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकको काम सही ठाउँमा चाहिएको बेला पाइने गरी विदेश मुद्राको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो। ठूला परियोजनाको लागि सामानहरू किन्न परे त्यो पैसा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई दिन्छ,” उनले भने ।
विदेशी मुद्राको क्षयीकरणमा समय नलाग्ने पाठ विगतबाट सिक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। “दुई वर्षअघि १०÷११ महिना पुग्ने सञ्चिति ६ महिनामा जुन ढंगले घट्यो त्यही अवस्था पनि आउन सक्छ। मदिरा, सुन ल्याउने हो या प्रविधि र औजारहरू ल्याएर खर्च गर्ने हो त्यो आयात गर्ने बेलामा ध्यान दिन आवश्यक छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “ठूला–ठूला प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुपर्यो अथवा भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्यो। निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू ल्याउने र तिनमा लगानी गर्ने अर्को विकल्प हो।”
विदेशी मुद्रा कहाँ–कहाँ लगानी हुन्छ?
आफ्नो वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत दरिलो नभएका कारण नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा विदेशी मुद्राको ६ महिनासम्मको आयात धान्न पुग्ने भए सुरक्षित मानिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा भने तीन महिनाको लागि विदेशी मुद्रा मौज्दात भए पर्याप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको मान्यता छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा थप्छन्, “राष्ट्र बैंकले ६ महिनालाई आधार मान्दै एक महिना सावधानीका लागि थपेर सात महिनाको सञ्चिति पर्याप्त मानेको छ। किनभने हामीलाई अर्थतन्त्रमा गतिशीलता चाहिएको हो। देश विकासको लागि विदेशी मुद्राको सदुपयोग हुनुपर्यो। थुपारेर राखेमा गरिबी न्यूनीकरण हुँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउँदैन। उल्टै लागत बढ्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको लागत घटाउने पूर्वाधार वृद्धिको काममा विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस्।”
सरकारसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति, नियन्त्रण व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढी भएको हुँदा राष्ट्र बैंकको लगानी पनि बढी भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालसहित संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले बढी सुरक्षित मानिने अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्रहरूमा अल्पकालका लागि विदेशी मुद्रा लगानी गर्छन्।
औपचारिक प्रणालीबाट आएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा आउँछ। उदाहरणका लागि, मनी चेन्जर, वाणिज्य बैंक, सरकारले विदेशबाट प्राप्त गरेको विदेशी ऋण लगायतका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा पुग्छ र उसले नेपाली रुपैयाँ दिन्छ। यसरी जम्मा भएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मुलुकका अल्पकालीन ऋणपत्रमा लगानी गर्दै आएको छ।
नेपालले विशेषगरी भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकहरूले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थामा केही जोखिम हुने भए पनि सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित ठानिन्छ। यसरी विदेशी मुद्राको लगानीबाट केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेर सरकारी खातामा जम्मा गरेको थियो।
राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजताको लागि ‘क’ श्रेणीका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा पनि केही विदेशी मुद्रा राखिएको हुन्छ। “सरकारले विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्यो। बैंकहरूमा निजी क्षेत्रले एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेको हुन्छ, त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्यो। नेपाली जनतालाई चाहिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले तत्काल विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउनुपर्यो। यसका लागि ‘क’ श्रेणीका विदेशी बैंकहरूमा पनि राख्छ। तर धेरैजसो विदेशी सरकारका ऋणपत्रमा लगानी गरेको हुन्छ,” राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने।
संसारका २०० देशहरूको आर्थिक तथ्यांक राख्ने वेबसाइट ‘द ग्लोबल इकोनोमी’का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको मुलुक चीन हो। २०२२ को अन्त्यसम्ममा चीनसँग ३३ खर्ब अमेरीकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। मध्यअफ्रिकाको एक टापु राष्ट्र ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको मुलुक हो जहाँ पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबर मात्र विदेशी मुद्रा जगेडा छ।
चीनको केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा अमेरीकी ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको छ। छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत वस्तु तथा सेवा निर्यात हो। भारतसँग पाँच खर्ब ६७ अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको सञ्चिति रहेको छ।
चीन, जापान र भारत वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुकहरूमा पर्छन्। विकासशील मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढी हुँदा छुट्टै संस्था गठन गरेर लगानीको लागि जिम्मा दिने गरेको थापा बताउँछन्।
“उदाहरणको लागि चीनमा निर्यात धेरै भयो, केन्द्रीय बैंक एक्लैले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने सोभरियन फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्था गठन गरेर त्यो संस्थालाई जिम्मा दिने पनि गरिन्छ। तर त्यो संस्थाको सिद्धान्त पनि सेक्युरिटी, लिक्विडिटीमा लगानी गर्नु नै हो। दीर्घकालीन बन्डहरूमा पनि लगानी गर्न मिल्दैन,” थापाले भने।