काठमाडौँ– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल भुक्तानीको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको दुई साता भइसकेको छ। यद्यपि समस्या सुल्झिने छाँटकाँट देखिएको छैन।
प्राधिकरणले पुस ६ यता बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएपछि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलको लाइन मात्र बिहीबारसम्ममा जोडिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम तिर्न सहजीकरण गर्दै उद्योगीले ६० किस्तासम्ममा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। यसअघि ३६ महिनामा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले थप सहज बनाइदिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि ठूला उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने अडानमै छन्।
प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को बिल पठाएको हुँदा किस्ता तोक्नुको कुनै औचित्य नभएको लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेको तर्क छ। “तिर्नुपर्ने पैसा भएको भए किस्तामा तिर्ने हो। तिर्नै नपर्ने पैसालाई जुनसकै व्यवस्थाले पनि फरक पार्दैन,” उनले भने।
प्राधिकरणका अनुसार सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएका थिए। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिर मसान्तसम्म २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको पनि क्रमशः विद्युत्लाइन काट्दै जाने अडानमा प्राधिकरण छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् माग गर्दै निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत प्राधिकरणले एकै पटक अतिरिक्त महसुलको बिल पठाएको भन्दै उद्योगीले यो रकम नतिर्ने अडान राखेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिल तिर्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
गत पुस ५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तत्काल काट्न निर्देशन दिए। त्यसको भोलिपल्टै प्राधिकरणले सिमराको जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसयता कुल २३ उद्योगको बिजुली काटिएको छ।
यसअघि भदौ १७ गते बक्यौता रकम नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनबाट पछि हटेको थियो। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहितका व्यवसायीहरूको जम्बो टोलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले थप अध्ययन गरेर समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको साढे तीन महिनापछि उक्त विषयलाई लिएर विवाद थप पेचिलो बनेको हो। प्राधिकरण बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने अडानमा देखिएपछि व्यवसायीहरूले भने प्रधानमन्त्रीलाई गुहारिरहेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको चुरो
एउटा सबस्टेसनबाट तोकिएको ग्राहकसम्म जोडिएको सिधा लाइनलाई ‘डेडिकेटेड फिडर’ भनिएको हो। एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनलाई ‘ट्रंकलाइन’ भनिन्छ। ट्रंकलाइनभित्र कतिपय उद्योगलाई ट्यापिङ गरेर, ब्रेकर वा सबस्टेसन राखेर विद्युत् आपूर्ति गरिएको हुन्छ।
लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले सामान्य ग्राहकलाई भन्दा ६५ प्रतिशतसम्म महँगो महसुल दरमा उद्योग र अत्यावश्यक क्षेत्रमा ‘डेडिकेटेड’ लाइनमार्फत २४ घण्टा र ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत २० घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो। मुलुकमा चरम लोडसेडिङ हुँदा अतिरिक्त शुल्क लिएर भए पनि २४ घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराउन तीव्र लबिइङ गरेका उद्योगीहरूले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको तोक आदेशमा डेडिकेटेड लाइन पाएका थिए।
२०७२ असारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनको व्यवस्था गरेर उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराए पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल अनुमोदन गराएको थिएन। कानूनी रूपमा बिजुलीको महसुल दर निर्धारण तथा नियमन गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई थियो।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गर्यो। २०७२ पुस २९ मा मात्र उक्त प्रस्ताव आयोगबाट अनुमोदन भयो। अहिले विवाद चर्किनुको पहिलो कारण यही हो। आयोगले स्वीकृति दिएको समय अर्थात् पुसबाट मात्र लागू गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीले त्यसअघिको महसुल तिरेका छैनन्।
त्यो बेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण नगरी शुल्क लगाएको भन्दै शिवम् सिमेन्ट्सले प्राधिकरणविरुद्ध २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि २०७५ कात्तिक २० मा फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको अर्थात् २०७२ पुष २९ देखि मात्र प्रिमियम दरको महसुल लागू हुने फैसला गर्यो।
अन्य उद्योगहरूको हकमा भने त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले केही बोलेन। त्यस मुद्दा पुनरावलोकनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले दिएको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यसकारण यसबारे कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने हालको विद्युत् नियमन आयोगले जनाएको छ।
सरकारले २०७५ वैशाख ३१ देखि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्यो। तर विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ मा मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल खारेज गरेको थिया।े यसबीचको अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता रकमलाई लिएर अर्को विवाद छ।
लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा मात्रै बिल पठाएकाले पनि विवाद चर्किएको व्यवसायीले बताएका छन्। आयोगले अनुमोदन गरेको समयभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न पनि प्रमाण चाहिने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत् चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनु पर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकाले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताए।
“हामी उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थियाँै। त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” उनी भन्छन, “तर प्राधिकरणले आयोगले तोकेको शर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्बाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानूनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार छौँ।” प्राधिकरणको दाबीअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ।
प्राधिकरणको अडान
डेडिकेटेड र ट्रकलाइनलाई लिएर विवाद चर्किएपछि अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई दिइएको बिजुलीको शुल्क उठाएरै छाड्ने अडान राखे। निर्णय गरिदिनुपर्ने निकायले नगरिदिएका कारण लामो समयदेखि यो विषय अनिर्णयको बन्दी भएको भन्दै उनले अब तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए।
“डेडिकेटेड लाइन भनेको सबस्टेशनबाट ग्राहकसम्म जाने वितरण लाइन हो। त्यसमा उद्योगले २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको हाम्रो डाटाले देखाउँछ। प्रयोग नै नगरेको बिल जारी भयो भनेर गलत व्याख्या गरेको पनि हुनसक्छ,” घिसिङले भने, “हामीले अहिले लगाएको शुल्क प्रिमियमको हो। मैले अर्को एक हजार युनिट ल्याएर बिल गराएको होइन। खपत नै नभएको बिजुली ल्याएर बिल गर्यो भन्ने कुरा गलत हो।”
तर प्राधिकरणले दाबी गरेको महसुल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम अफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उद्योगीहरूको माग छ। यसबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने टीओडी मिटरको पूर्ण तथ्यांक नभएको संकेत गर्दै उपलब्ध भएसम्म राखिएको र प्राधिकरणसँग अन्य ब्याकअप पनि रहेको दाबी गरे।
विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने विद्युत् नियमन आयोगलाई छ। प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद बढेपछि आयोगको पुस १६ गते बसेको बैठकले टीओडी अर्थात् ‘टाइम अफ द डे’ मिटरको तथ्यांकका आधारमा विद्युत् प्रयोग गरे/नगरेको निक्र्योल गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘निर्बाध रूपमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिए/नलिएको भन्ने विषय विद्युत् खपतको अभिलेखमा देखिने मिटर या टाइम अफ द डे (टीओडी) वा अन्य प्राविधिक तथ्यको विश्लेषणबाट यकिन हुने विषय रहेको भनी उच्च अदालत पाटनको आदेशमा समेत उल्लेख गरिएकोमा त्यससम्बन्धी जानकार, जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैँ रहेको उक्त फैसलाले प्रष्ट दर्शाएको हुनाले सोको निर्क्योल प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवधिका सम्बन्धमा भने ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरूबाट असुल गर्नू’ भनी उल्लेख भएको र विद्युत् नियमन आयोगको भूमिकाबारे केही उल्लेख नगरिएको’ भनी आयोगले यो विषयलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छाएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि सरकारले २०७६ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउँदा उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ मै सरकारलाई बुझाएको थियो।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार २०७६ वैशाखमा गठन भएको विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते आएर विद्युत्को नयाँ महसुलदर निर्धारण गरेको थियो। त्यसबेला डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन, सरचार्ज लगायतका सबै अतिरिक्त महसुलहरू हटाउने निर्णय गरिएकाले त्यसयताको विद्युत् उपभोगमा त्यस्ता कुनै पनि महसुल लागू नहुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले भने २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइन वापत्को महसुल उद्योगीहरूबाट लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। २०७२ साउनदेखि पुस २९ सम्मको अवधिमा ९७ करोड, लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क उद्योगहरूबाट लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। त्यसमा हर्जाना र ब्याज जोडेर प्राधिकरणले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुर्याएको हो।