काठमाडौँ– नेपाल बाल संगठनले देशकै पहुँचवालामध्येको एक व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनसँग गरिएको जग्गा लिज सम्झौता अन्ततः खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संगठनको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बृहस्पतिसँग गैरकानूनीरूपमा भएको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।  

विगतमा गैरकानूनीरूपमा गरिएको सम्झौताका कारण संगठनलाई चौतर्फी क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताइन्। “हामीले नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता गहनरूपमा अध्ययन–विश्लेषण गर्‍यौँ। यसले संगठनलाई निकै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको रहेछ,” उनले भनिन्, “त्यसपछि बृहस्पतिका सञ्चालकलाई सम्झौता रद्द गर्न पटक–पटक आग्रह पनि गर्‍यौँ, तर उहाँहरूले सुन्नुभएन। छलफल गर्न खोज्दासमेत आउनुभएन। त्यसैले बाध्य भएर खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ।”  

संगठनको २०७८ असार ९ गतेको महाधिवेशनले संगठन र त्यहाँ आश्रित सहाराविहीन बालबालिकाको हितविपरीत बृहस्पति स्कुललगायतसँग गरिएका जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा यसअघि भएका जग्गा लिज सम्झौताहरू खारेजीका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग संगठनले निरन्तर ताकेता गरिरहेको थियो। 

संगठनको नक्सालस्थित जग्गा विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पतिले कसरी कब्जा गर्‍यो र त्यसमा संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरू नै कसरी दाहिना बनिदिए भन्नेबारे उकालोले २०७९ माघ ६ गते विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।

त्यसपछि उकालोले बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौतालगायत संगठनको अन्य ठाउँका जग्गा कब्जा तथा सम्पत्ति हिनामिनाबारे पनि निरन्तर फलोअप स्टोरी गर्दै आएको छ। यसबीचमा कब्जा र हिनामिना गरिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै बाल संगठन वडा कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत धाइसकेको छ। 

हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित सुमना श्रेष्ठलगायतका केही सांसदहरूले संसदमा यो सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 

संगठनको सम्पत्ति हिनामिना लगायतका बेथितिबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ कात्तिक ७ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले पनि बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौतामाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा यसबारे थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको थियो। 

तर चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ‘गुपचुप’ राखिएको छ। जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७७ कात्तिक २२ गते श्वेतपत्र जारी गरी बृहस्पतिलाई जग्गा लिजमा दिएपछि अनेक समस्या झेल्नुपरेको बाल संगठनले बताएको थियो। 

नयाँ नेतृत्व आउनुपूर्व संगठनका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर शाही र शेरसिंह खड्कासमेतले बृहस्पतिसँगको सम्झौतामा आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष निवेदन दिएका थिए। संगठनसँग भएका गैरकानूनी जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। 

तर नियमित खर्च चलाउने विकल्प नहुँदा मुख्य आर्थिक स्रोत मानिएको बृहस्पतिसँगको जग्गा लिज सम्झौता संगठनले खारेज गर्न सकेको थिएन। पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगर लगायतका निकायले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको बाल संगठनले जनाएको छ।  

सम्झौता खारेज भएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान थप सहजताका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा रहेको बाल संगठनले जनाएको छ। गत चैत्रदेखि संगठन र बृहस्पतिबीच कसरी जग्गा लिज सम्झौता भयो, सम्झौता अनुसार काम भयो या भएन, संगठनलाई के कति क्षति पुग्यो भन्ने सवालमा केन्द्रित रही सीआईबी र अख्तियारले सँगसँगै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 

कसरी हात पारेको थियो बृहस्पतिले संगठनको जग्गा? 
नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै २०४७ वैशाख ६ गते रिता सिंहलाई संगठनको अध्यक्ष बनाइएपछि संगठनको जग्गा हिनामिनाको क्रम शुरू भएको देखिन्छ। सिंह २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहकी छोरीसमेत हुन्। 

शुरूमा काठमाडौँको डिल्लीबजारमा स्कुल चलाइरहेका पुरूषोत्तमलाल जोशीले २०४९ माघ २७ गते गणेशमानसँग नजिकिएर बिनाप्रतिस्पर्धा संगठनको ९ रोपनी जग्गा २०५२ फागुन १ गतेसम्मका लागि लिजमा हात पारेका थिए। यो जग्गा लिजमा दिएबापत बृहस्पतिबाट मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा लिन संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरू तयार भएका थिए। 

जोशीले गणेशमानसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध भएकै कारण आफूले संगठनको जग्गा लिजमा पाएको कुरा यसअघि उकालोसँग बताइसकेका छन्। तर सम्झौता अवधि सकिएपछि पुनः २०५३ पुस २९ गते बृहस्पतिले बिनाप्रतिस्पर्धा संगठनसँग दोस्रो लिज सम्झौता गर्‍यो, जसमा त्यही वर्षको माघ १० गतेदेखि शुरू भएर आठ वर्षसम्म लागू हुने गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने उल्लेख थियो। 

त्यही सम्झौताबाट संगठनले बृहस्पतिलाई पक्की भवन तथा संरचना निर्माणको अधिकारसमेत दिएको थियो। त्यसैका आधारमा बृहस्पतिले अहिलेसम्म एक लाख ३४ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलका चार वटा पक्की भवन बनाएको छ। ती भवनको निर्माण लागत ६४ करोड ८७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भएको विवरण कम्पनीले संगठनलाई हालै मात्र बुझाएको छ। 

दोेस्रो लिज सम्झौतापछि पनि जग्गा अपुग भएको भन्दै बृहस्पतिले फेरि थप २ रोपनी जग्गा लिजमा मागेकोमा बाल संगठनले मागेभन्दा झण्डै तीन गुणा अर्थात् ५ रोपनी ९ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।  

यता २०६३ माघ १० गते तेस्रो जग्गा लिज सम्झौता सकिँदै थियो। त्यसअघि २०५८ जेठ ८ गते ३० वर्षका लागि मासिक ३० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा संगठनको थप १४ रोपनी ९ आना जग्गा लिजमा लिन बृहस्पति सफल भएको थियो। त्यस पटकको सम्झौता संगठनले चाहेमा एकतर्फीरूपमा भंग गर्न नमिल्ने, तर बृहस्पतिले चाहेमा तीन महिना पहिले सूचना दिएर भंग गर्न पाउने विवादास्पद शर्त पनि घुसाइएको थियो। 

सोही सम्झौताले बृहस्पतिलाई संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा लियन (धितो) राख्ने र सबलिजमा दिने अधिकार दिएको थियो। संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा ‘लियन’ राखेर बृहस्पतिले ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ। तर सीआईबीले छानबिन थालेपछि बृहस्पतिले रातारात ऋण चुक्ता गरेको पाइएको छ। 

त्यस्तै, बृहस्पतिले लिजमा लिएको जग्गा विशाल ग्रुपकै अधिकांश लगानी रहेको राय स्कूललाई सबलिजमा दिएको छ। पाँचतले भवन र ९ रोपनी जग्गाको मासिक भाडा जम्मा ९ लाख रुपैयाँ राय स्कूलबाट बृहस्पतिले नै बुझ्ने गरेको छ। 

संगठनसँगको तेस्रो सम्झौता २०८८ जेठ ८ गतेसम्म लागू हुने शर्त थियो। तर २०५९ साउन २९ गते बृहस्पतिले चौथो सम्झौता गरी संगठनबाट थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा लिजमा हात पार्‍यो। त्यो सम्झौताविरूद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी प्रक्रिया नै नमिलेको र भाडा पनि सस्तो भएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न बाल संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। 

अख्तियारको निर्देशनअनुसार सम्झौता खारेज गर्न संगठनले बृहस्पतिलाई अनुरोध गरेकोे थियो। तर बृहस्पति सम्झौता खारेज गर्न सहमत नभएपछि संगठनले एकतर्फीरूपमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता खारेज भएपछि संगठनले उक्त जग्गाको भाडासमेत लिन बन्द गरेको थियो। तर बृहस्पतिले त्यसविरुद्ध  काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यसबेला संगठनलाई बुझाउनुपर्ने भाडा भन्दै बृहस्पतिले अदालतमै रकम जम्मा गरेको थियो। 

यता बृहस्पतिसँगको सम्झौता भंग गरी उक्त जग्गा संगठनले नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह निकट व्यापारी मनोज मिश्रलाई लिजमा दिने निर्णय २०६६ माघ २८ गते गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पनि बृहस्पति २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर ५ वर्ष ३ महिनासम्म मुद्दा टुंगो लागेन। 

बृहस्पतिले फेरि संगठनका पदाधिकारीलाई रिझाएर मिलापत्र गरी २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौता गर्न सफल भएको थियो। त्यो सम्झौताबाट त्यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौताअनुसार प्राप्त संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा बृहस्पतिले आउँदो २१३२ सालसम्म भोगचलन गर्न पाउने अधिकार लियो।  

यो बीचमा बृहस्पतिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बाल संगठनका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिदिएन। बरु संगठन र स्थानीय बासिन्लाई समेत असर पर्ने गरी संगठनको अनुमतिबिना लिजमा लिएको जग्गामा १० तले भवन निर्माण गर्न कस्सिएको थियो। तर आसपासका बासिन्दा, स्थानीय तह र संगठनको विरोधपछि भवन निर्माणबाट भने बृहस्पति पछि हटेको थियो। 

---

बालमन्दिर प्रकरण : सम्बन्धित समाचार

सीआईबीले छानबिन थाल्दा बृहस्पति सक्रिय, बाल संगठनको जग्गा ‘लियन’ राखेर लिएको ऋण रातारात चुक्ता
बालमन्दिर प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश, सीआईबी पनि छुट्टै अनुसन्धानमा
२ वर्षमा सकिनुपर्ने बालमन्दिर प्रबलीकरण ४ वर्षसम्म अधुरै, टहरामा उकुसमुकुस छन् बालबालिका
बालमन्दिरको जग्गामा व्यापारीको कब्जा: गैरकानूनी सम्झौता रद्द गर्न सरकारकै असहयोग
बाल संगठनको घरजग्गामा आँखा : नमूना नगर भक्तपुरमा बालगृहलाई नै ‘बारबन्देज’
बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’
बाल संगठनबाटै बालक 'बेपत्ता' प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, मानव बेचबिखन ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा
बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज
बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार
बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!
बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले गुहारे सरकार– बृहस्पतिलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज गरिदेऊ
बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन
बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ