काठमाडौँ– बजेटमार्फत राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले आधा समय गुज्रिँदा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। 

सरकारले २०८०/८१ को बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। गत वर्षको अघिल्लो ६ महिनाको तुलनामा राजस्व संकलन बढे पनि यसपालिको अर्धवार्षिक लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले कम राजस्व उठेको छ। बजारमा माग बढ्न नसकेको, आयात पनि गत वर्षको भन्दा कम भएको लगायतका आर्थिक परिदृश्यहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा परेको छ।

साउनदेखि पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ७७.१४ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनाको तुलनामा भने कुल राजस्व संकलन ६.५४ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस २९ गते मात्र २८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आयकरको पहिलो किस्ता बापतको ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ७१.३४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब मात्र उठेको छ। गत वर्षको पुसको तुलनामा भने यसपालिको संकलन साढे ६ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

भन्सार विभागले ६ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा भन्सार महसुलबाट अहिलेसम्म दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत र पुस महिनासम्मको लक्ष्यको ६५.३९ प्रतिशत हो। 

पुसमा मात्र ५४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको भन्सारले लक्ष्यको ६४ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ८६ करोड राजस्व उठाएको छ। भन्सार महसुलतर्फ चालु वर्षको ६ महिनामा निकासीकर गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ६९ प्रतिशतले घटेको छ। 

विद्युतीय सवारीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हँुदा भन्सारको राजस्व प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएका छन्। 

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले पुसमा एक खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ७१ अर्ब ५० करोड उठेको छ। यो महिनामा आयकरको पहिलो किस्ता ४० प्रतिशत संकलन हुने भए पनि लक्ष्यको करिब ६५ प्रतिशत मात्र उठेको हो।  

पुसमा अन्तशुल्क बापतको कर लक्ष्यको आधा पनि उठ्न सकेन। महिनाभरमा अन्तशुल्क बापत २९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा यसको ४१.३० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र संकलन भएको छ। ६ महिनामा अन्तशुल्क बापत ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ६८ अर्ब ६६ करोड मात्र उठेको छ।

६ महिनाको अवधिमा अन्तशुल्क गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा २.६२ प्रतिशतले घटेको छ। चुरोट र मदिराको बिक्री घट्दा अन्तशुल्क प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

“चुरोटको खपतसँगै बियरको उत्पादन र बिक्री कम हुँदा अन्तशुल्कबाट उठ्ने कर घटेको हुन सक्छ। बजारमा चुरोट र बियर नेपाली ब्रान्डहरू नै बढी चल्छन्। युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ। यसले खपत घटाएको हो कि बियर खानेहरू अन्यमा सिफ्ट भएर हो यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ,” मन्त्रालयका राजस्वसम्बद्ध एक अधिकारीले भने। 

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पनि बियर र चुरोटको उत्पादन र खपत घट्नुको प्रभाव अन्तशुल्कमा देखिएको बताउँछन्। “उपभोक्ता नै घटे र माग पनि कम भयो। वैदेशिक राजगारीको सिलसिला, अध्ययनका लागि जाने संख्या बढेको कारण पनि माग नै कम भएको देखिन्छ,” मैनाली भन्छन्, “चुरोट मदिराको खपत कम हुनु स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो हो। अहिले त्यसको प्रचारप्रचार पनि रोकिएको छ। यस्ता विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् जसले बियर र चुरोटबाट संकलन हुने अन्तशुल्क घट्यो।”

करको दायरा विस्तार र नीतिगत रूपमा गरिएका सुधारका व्यवस्था कार्यान्वयनबाट लक्षित राजस्व संकलन भएको उनको दाबी छ। मागमा आएको कमीलगायत आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा राजस्व संकलन कम हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै विभागका महानिर्देशक मैनालीले भने, “अर्थतन्त्र सुधार हुँदा राजश्व संकलन पनि बढ्ने हो।  क्रमशः सुधार हुँदै पनि गएको छ। अन्य कुनै ठूलो चुहावटबाट राजस्व घटेको होइन।” 

गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिको आयकर १६.३८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ७.६९ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, पुसमा गैरकरमार्फत सरकारले २६ अर्ब ७० करोड आम्दानी गरेको छ।  

आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा यो वर्ष पनि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको खर्च पाँच खर्ब ५९ अर्ब अर्थात् आम्दानीभन्दा खर्च ४४ अर्बले बढी छ। यस्तोमा सरकारको अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै गएको छ। आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निकासी प्रक्रिया शुरू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।