सहकारी विभागमा धर्ना बसेका पीडित र संस्थाको ब्यानर।
काठमाडौँ– काभ्रे घर भएर कोटेश्वर बस्ने मेनुका हुमागाईंले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभमा राखेको आठ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता पाउन सकिनन्। त्यही रकम फिर्ता पाउने आशामा उनी धर्नाका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभाग पुगिन्। तर उनलाई पहिला २०० रुपैयाँ तिरेर फाराम भरी परिचयपत्र लिनुपर्ने बताइयो।
सहकारी पीडितहरूलाई संगठित गर्ने नाममा उनीहरूबाटै रकम उठाइएको छ। विभागमा धर्ना बस्न जानेसँग सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान नामक संस्थाको सदस्य बनाउन भन्दै रकम उठाइएको हो। उक्त समूहले पीडितहरू प्रत्येकबाट २०० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ।
अभियानले पीडितहरूको यकिन विवरण राख्न र उनीहरूलाई संगठित गर्न रकम उठाइएको दाबी गर्ने गरेको छ। त्यसका लागि पीडितलाई पहिला एउटा फाराम भर्न लगाइन्छ र सदस्यता शुल्कका नाममा रकम मागिन्छ। रकम तिरेपछि पीडितको नाम र बचत फिर्ता नदिने सहकारीको विवरण राखेर एउटा परिचयपत्र दिइन्छ। यस्तो फारम अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीले नै भरिदिने गरेका छन्।
ललितपुरको श्री लालीगुराँस सहकारीबाट पीडित राधिका रन्जितकार विदेश भएको आफ्नो छोरोको नाममा पनि २०० रुपैयाँ लिइएको बताउँछिन्। “मेरो, श्रीमान् र छोराको एउटै सहकारीमा रकम रहेको बताएपछि कार्ड बनाउन ६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्यो, यहाँ नहुने बच्चाको नलिए पनि हुँदैन भन्दा बनाउनुपर्छ भने,” राधिकाले भनिन्, “कार्ड बनाउनु पर्छ भनेर खुरुखुरु उठाएको छ, यो (कार्ड) नभए हाजिर नै गर्न नपाउने भनिराछ। पढ्नलेख्न नजान्ने भएपछि भनेको मान्नै पर्यो।”
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी भने आन्दोलनमा बिचौलिया पस्न नदिन र पीडितहरूको यकिन विवरण संकलन गर्न संगठन बनाइएको दाबी गर्छन्। केसी आफैँ भने सहकारी पीडित होइनन्। उनले आफू मुनलाइट टेलिभिजनको सञ्चारकर्मी भएको र सहकारी पीडितहरूको सहयोगका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गरे। संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशचन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष वृन्दाराज राई, महासचिव अधिवक्ता राजेश विष्ट, सहकोषाध्यक्ष कोपिला पाण्डे, सचिव रामनारायण श्रेष्ठ र प्रवक्ता पुरुषोत्तम कार्की छन्। पदाधिकारी सबै सहकारी पीडित रहेको केसी बताउँछन्। आफूहरूको संस्था समाज कल्याण परिषद्मा र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता गरेको केसीको दाबी छ।
सरकारी पक्षले पीडितहरूको संख्या र उनीहरूको मागदाबी सम्बन्धमा यकिन विवरण ल्याउन भनेपछि संस्था दर्ता गरेको केसीले दाबी गरे। संस्थाको विधानअनुसार नै २०० रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिएको पनि उनले बताए। “६३ दिन आन्दोलन भएपछि संगठन गठन गर्यौँ। सरकारले नै तपाईंहरू आधिकारिक भएर आउनुहोस् भन्यो। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा डिस्कस पर्यो। तपाईंहरू आधिकारिक हुनुभएन भने अरू आन्दोलन गर्न आउलान्, को–कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान नामक संस्था दर्ता गरेर अघि बढ्यौँ।”
सहकारी आन्दोनलमा आउने सबैको ‘आईडी कार्ड’ जाँच गर्ने गरेको केसी बताउँछन्। यसो गर्दा आन्दोलनमा बिचौलिया घुस्न नपाउने पनि उनले दाबी गरे। “आन्दोलनमा भोलि अरू आएर ढुंगामुढा गर्यो भने त्यसको जिम्मा हामीले लिने कुरा हुँदैन। हामी सबैको आइडी कार्ड चेक गर्छौं,” उनले भने, “सदस्यता वितरण गर्नलाई हामीले विधानमा नै २०० रुपैयाँ लिने उल्लेख गरेका छौँ। नगद स्लिप दिन्छौँ। यो त (परिचयपत्र) त्यसै छापिँदैन, पैसा नै लाग्छ। झण्डा, ब्यानर छ। लेख्नेहरू, धर्ना बस्ने, पुलिसले समेत यहीँको पानी खान्छ। सबै त्यसै त आउँदैन।”
पीडितहरूलाई दिइने परिचयपत्र बनाउनै १५० रुपैयाँ खर्च हुने र बाँकी ५० रुपैयाँ मात्र संस्थाको खातामा जाने उनले बताए। सहकारीबाट ठगिएर पासबुकसहित आएपछि पीडितको प्रमाण खुल्यो भने मात्र सदस्यता बनाउने उनको भनाइ छ।
तर विभागमा धर्ना दिन पुगेका सहकारी पीडितलाई नै यसरी पैसा उठाएको चित्त बुझेको छैन। उनीहरू संस्थाका पदाधिकारीलाई संकलित रकम केमा खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका थिए। आलोपालो सहकारीकी एक जना पीडित शेयर सदस्य यसरी पीडितहरूबाटै पैसा उठाउँदा मर्का पर्ने बताउँछिन्। “यो कार्ड (परिचयपत्र) बापत हामीबाट २०० रुपैयाँ उठाउनुहुन्छ। सहकारी पीडित धेरै छौँ, एक जनाबापत २०० उठाउँदा पनि धेरै उठेको हुन्छ। त्यो कहाँ जान्छ? कस्को जिम्मेवारीमा रहन्छ?” उनले प्रश्न गरिन्।
पाँच हजार पीडितबाट १० लाख उठाइयो
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे र नुवाकोटसम्मका पीडितहरू विभागमै आएर सदस्यता लिइरहेको अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्तै चितवन, धरान, इटहरीलगायत बाहिरी जिल्लामा पनि संयोजकमार्फत सदस्यहरूलाई समेट्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। हालसम्म करिब पाँच हजार सहकारी पीडितहरू सदस्य भएको उनको भनाइ छ। पाँच हजार पीडितहरूबाट २०० का दरले उठाउँदा १० लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठ (बायाँ)
पीडितहरूबाट उठाइएको पैसा आन्दोलनमा खर्च हुने श्रेष्ठको दाबी छ। “चैत १ गते आन्दोलन हुँदैछ। माइक ल्याउन पर्ला, पानी खुवाउन पर्ला, खर्च लाखौँले पनि भेट्दैन, हरेक रेकर्ड राख्छौँ। पैसा पनि चेकबाट नै दिन्छौँ। खर्चको पनि बिल राखेर पारदर्शी गरिन्छ। संस्थाको एक रुपैयाँ तलमाथि हुँदैन।”
सहकारी विभागमा भइरहेको धर्नामा हालसम्म ३०० सहकारी संस्थाका पीडितले ऐक्यबद्धता जनाएको अभियानको दाबी छ। एउटा सहकारीबाट एक जना संयोजक तोकेर पीडितहरूलाई फाराम भर्न लगाइने अध्यक्ष केसीले बताए। “२९६ वटा सहकारीको एक–एक जना संयोजक हुन्छ। उनीहरूमार्फत (रुपैयाँ) कलेक्ट हुन्छ,” उनले भने।
आगामी चैत १ गते देशैभरबाट २५ हजार पीडितहरू प्रदर्शनका लागि आउने तयारी भइरहेको र त्यसमा खाना र बस्नेलगायत खर्च अभियानले बेहोर्ने पनि केसीको दाबी छ। यद्यपि, आन्दोलनमा आउने पीडितहरूलाई खुवाउनका लागि भनेर अभियानले चामल, दाललगायत खाद्यन्न संकलन गरेर विभाग परिसरमै राखेको छ।
अनेक नाममा असुली
सर्लाहीकी पार्वती भुजेलले दुःखजिलो गरेर कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभमा जम्मा गरेको ६ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाइनन्। कान्तिपुरबाट बचत फिर्ता नभएकाहरूले यसअघि नै ‘कान्तिपुर संघर्ष पीडित समूह’ बनाएका थिए। उक्त समूहले आन्दोलनका नाममा आफूहरूबाट ५०० रुपैयाँ उठाएको पार्वतीले बताइन्।
“संघर्ष समिति बनाउने र सञ्चालकहरूलाई घच्घच्याउने भनेर पोहोर कान्तिपुरका शेयर सदस्यहरूबाट ५/५ सय रुपैयाँ लिए। २/३ लाख नै उठ्यो भन्थे। सहकारीमा ताल्चा लाग्यो, पैसा उठाएका मान्छे तितरबितर भए। हामीलाई केही न केही,” उनले गुनासो गरिन्।
छोराछोरीको पठाइ खर्चका लागि जम्मा गरेको रकम नपाएपछि अहिले उनी पनि विभाग धाइरहेकी छन्। उनलाई अभियानको सदस्य बनाउन पुनः २०० रुपैयाँ तिराइएको छ।
भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट पीडित राज्यलक्ष्मी हमाल आफूहरूबाट मुद्दा लड्नका लागि ५/५ हजार रुपैयाँ उठाइएको बताउँछिन्। “ठगी गर्नेविरुद्ध मुद्दा लड्न भनेर प्रत्येकले ५/५ हजार हालेका थियौँ। सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा लड्न वरिष्ठ वकिल राखेका थियौँ। लेखनदास पनि राखेर पैसा दिएका थियौँ,” हमाल भन्छिन्।
तर मुद्दा लड्दा पनि आफूहरूको बचत फिर्ता नभएको उनले बताइन्। विभागमा धर्ना दिँदा फिर्ता पाइन्छ भन्ने आशामा आन्दोलन गर्न पुगेको उनको भनाइ छ। उनीसँग पनि अभियानको सदस्य बनाउन भन्दै २०० रुपैयाँ लिइएको छ।
यसअघि पीडितहरूले माइतीघरमा गरेको दुई महिना लामो आन्दोलनका क्रममा समेत पैसा उठाइएको थियो। त्यहाँ भने स्वेच्छाले पैसा दिएको पीडितहरू बताउँछन्।