काठमाडौँ– अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको भन्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको दाबीबीच नयाँ वर्ष २०८१ शुरू भएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर श्रीलंकाजस्तो धराशायी हुने हो कि भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित नेपालको मौद्रिक नीतिले व्यापारव्यवसाय नियन्त्रित भइरहेको कोरोना उपरान्तको अवस्थाबाट निकास पाइने संकेत छ त? यो प्रश्न हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रेशम थापालाई सोधेका थियौँ। 

“अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्रको समस्यासँगै बैंकमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) भएन भन्ने समस्या थियो। २०८१ मा यो समस्या कम हुने देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र सबल देखिएको छ,” प्राध्यापक थापाले भने, “बैंकबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा कम भएको हो। तर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। यी कारणले पोहोरभन्दा अहिले सहज छ। यी दुई वटा क्षेत्रको सुधारले अर्थतन्त्र गतिशील दिशातर्फ पनि जान्छ। त्यसो भएमा साढे ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन।”

गत चैत २० मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन जारी गरेको थियो। त्यसमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष तेस्रो त्रैमासिकमा ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। कार्यालयका निर्देशक गणेश आचार्यका अनुसार यो भनेको देशको आर्थिक उपार्जनमा केही सुधारको संकेत हो।

“यो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको धनात्मक वृद्धि हुनुमा धानलगायत अन्नबाली, अन्य कृषि उत्पादन तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिसँगै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको बढोत्तरी प्रमुख कारक रहेका छन्,” तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ, “यसका अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रमा भएको झिनो वृद्धि तथा उद्योगबाहेकका अन्य क्षेत्रको धनात्मक वृद्धिले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रहेको हो।” 

यता विदेशी मुद्राको सञ्चय राम्रो भएको भन्दै राष्ट्र बैंक हौसिएको छ। २०८० साल बिदा हुँदै गर्दा बढ्दो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल देखिएको राष्ट्र बैंकको अभिलेखले देखाउँछ। २०७९ चैत मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो सञ्चिति गत फागुनसम्म आइपुग्दा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। कम्तीमा सात महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य भए पनि हालको जगेडाले १२.४ महिनालाई पुग्छ। 

विदेशी मुद्रा आर्जनको अरू बलियो स्रोत नभएको मुलुकमा विदेशबाट नेपालीले पठाउने पैसा अर्थात रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नु र आयात खुम्चिनु विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण हो। आयात घट्नुले देशको आन्तरिक आर्थिक क्षेत्र सकसमा रहेको संकेत पनि देखाएको छ। उत्पादन र आयात घट्दा राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुले अर्थतन्त्र अर्को अर्थमा शिथिल भएको भन्ने देखाएको निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल वाह्य क्षेत्रमा देखिएको तत्कालीन केही संकेतहरूको आधारमा अर्थतन्त्र नै ठीक भयो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। 

“वाह्य क्षेत्र सुधारले आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार छैन भनेर देखाइरहेको छ। मालवस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मको आयात घटेको छ। विदेशी मुद्रा हामीसँग १९ खर्ब पुग्न लाग्यो, ल मानिलिऊँ २१ खर्ब नै पुग्ला, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएन भने त्यसले के गर्ने?” अग्रवालले भने, “नीति निर्माण तहबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै संकेत देखिएको छैन। सबभन्दा पहिले त समस्या ठूलो छ भन्ने कुराको स्विकार्यता नै देखिएन। जबसम्म अर्थतन्त्र कति गहिरो समस्यामा छ बुझिँदैन तबसम्म समाधान निस्किँदैन, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणमा पनि उत्पादन क्षेत्र र निर्माण क्षेत्र नाकारात्मक रहने देखिएकै छ।”

नियमाकीय प्रावधानले गर्दा बैंकमा थुप्रिएको पैसा कतै लगानी भएर जाने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए। आगामी बजेटमा केही ‘गेम चेन्जर’ कुरा आयो भने मात्र हौसिने ठाउँ हुनसक्ने उनले बताए। अग्रवालले भनेजस्तै हरेक वर्ष बढ्दो अनुपातमा रहने आयात यसपालि गत वर्षको तुलनामा २.६६ प्रतिशतले घटेको छ। २०७९ फागुनसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब बराबरको आयात भएको थियो भने यसपालि साउनदेखि फागुनसम्ममा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात घटेको छ। 

प्राध्यापक थापा पनि वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपछि अब आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई उकास्नेतर्फ २०८१ भित्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन अलिकति मितव्ययी हुनुपर्छ। आन्तरिक ऋण पनि सरकारले उठाएको कारण यसले कहीँ न कहीँ आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमतालाई साँघुर्‍याइदिएको छ। मितव्ययी नबन्ने हो भने हामीसँग आर्थिक दायरा कम छ,” उनले भने, “अब स्थानीय सरकारलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन। साना साना निकायले प्रभावकारी काम गरेनन् भने अब हामीले राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र गरेर ‘म्याक्रो इकोनोमी’मा खासै केही हुनेवाला छैन।” स्थानीय तहलाई चलायमान अर्थतन्त्रका लागि सक्रिय बनाउने नीति २०८१ बाटै अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ। 

राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रहरू वास्तविक, बाह्य, वित्तीय र मौद्रिकमध्ये वितेको एक वर्ष मौद्रिक र बाह्य क्षेत्र सबल देखिए। “बाह्य क्षेत्र मात्र सुधार हुँदा अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्न मिल्दैन। अर्थतन्त्रका चार वटै सेक्टर हेर्नुपर्छ। दुई वटा राम्रो भएको छ, बाँकी दुई वटा त्यति राम्रो छैन। वाह्य र मौद्रिक क्षेत्र राम्रो भयो,” उनले भने, “ब्याजदर घट्यो, तरलता पर्याप्त भयो। अब सुधार हुन बाँकी रहेको वास्तविक क्षेत्र हो। लगानीको माग बढ्न सकेको छैन। सरकारी वित्तीय क्षेत्रमा पनि राजश्व र पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।” 

२०८१ मा भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुने आधार तयार भएको ठान्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक श्रेष्ठ आशावादी छन्। उनी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो हुनु सरकारलाई ठूला आयोजनामा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको ठान्छन्। “आयोजना निर्माणका लागि प्रविधि, कच्चा पदार्थ र कुनै पनि मेसिनरी औजार किन्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकको काम सही ठाउँमा चाहिएको बेला पाइने गरी विदेश मुद्राको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो,” उनले भने, “ठूला परियोजनाको लागि सामानहरू किन्न परे त्यो पैसा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई दिन्छ, आगामी समय पुँजीगत खर्च गर्ने उपयुक्त अवसर पनि सिर्जना हुन्छ।”

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मृल्यवृद्धि दर नियन्त्रणबाहिर गएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जा दुवैमा ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। २०७९ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत थियो भने २०८० फागुनमा १०.७८ मा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। लगानीको लागि बैंकहरूमा पुँजीको उपलब्धता भएर आउनु २०८१ को लागि सुखद् भए पनि यसको लागि कर्जा प्रवाह बढाउने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको दृष्टि पुग्नुपर्ने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।

देशको आन्तरिक मागमा शिथिलता आउँदा मूल्यवृद्धिदर २०८० फागुनमा पछिल्लो साढे दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा ओर्लियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० वैशाखमा मूल्यवृद्धि दर ७.४१ प्रतिशत थियो। यसपालि फागुनसम्म आइपुग्दा ४.८२ प्रतिशतमा सीमित छ। २०७८ असोजमा ४.२४ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धिदर त्यसपछि निरन्तर उच्च बिन्दुमा रहँदै गत भदौमा ८.१९ प्रतिशत पुगे पनि त्यसपछि भने निरन्तर घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

आय कम भइरहेकाले मानिसहरूले विगतमा जति उपभोग्य वस्तु अहिले किन्न नसकिरहेको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन्। माग नै घटेपछि मूल्य नियन्त्रण भएको उनको भनाइ छ। विदेश गएका युवा यहाँ भएको भए यही वस्तु किनेर उपभोग गर्थे भनी उनी उदाहारण दिन्छन्। 

“अहिलेको सुधार रेमिट्यान्समा आधारित छ। पर्यटन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, व्यापारघाटा केही कम भएको छ, भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ, गरिबी पनि केही कम भएको छ, मूल्यवृद्धि पनि कम छ, बैंकसँग तरलता बढेको छ,” अर्थशस्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले भने, “यसैलाई हेरेर धेरै हौसिने ठाउँ भने छैन। युवाको पलायन छ, पहाडी बस्तीहरू उजाड भइसके, यसले अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता ल्याइरहेको छ, उत्पादन क्षेत्र खुम्चिँदैछ, उद्योग कम क्षमतामा चलेका छन्, सहकारीमा व्यापक समस्या छ, बैंैकमा खराब कर्जा बढेको छ। यी कारणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या पनि छ।” अर्थतन्त्रको हिसाबले बलियो देखिने मुलुकहरूले कृषिमा सुधार गरेर त्यो अवस्थामा पुगेको उदहारण रहेकाले नेपालले पनि कृषिमा व्यापक फड्कोे मार्न जरूरी रहेको उनले औँल्याए। 

लगानी सम्मेलन र ‘स्टार्ट–अप’
युवाको पलायन रोक्ने र देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउने केही गतिविधिहरू बढेका छन्। यसै वर्ष नेपालमा लगानी सम्मेलन हुने भएकाले यसले नयाँ योजनाहरूलाई ल्याउन सक्यो भने सकारात्मक नतिजा आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यस्तै, नवीन उद्यमशीलताको सोच बोकेकाहरूलाई सरकारको भर हुने गरी ‘स्टार्ट–अप’को अवधारणा २०८१ मा कार्यान्वयन हुने आधार तय भएको छ। 

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनमा लगानीका लागि सम्भावित परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ, जसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना छानेर सम्झौता गर्न सक्छन्। नेपालले जलविद्युत‍्, सूचना प्रविधि, कृषि र उद्योगलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ।

“सम्मेलनले विशेष उपलब्धि भइहाल्छ भन्ने होइन, तर ढोका थुन्नुभन्दा ढोका खुल्ला छोड्नु महत्वपूर्ण हुने भयो,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख थापाले भने, “एकदम आशावादी हुने गरी साह्रै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नगर्नुभन्दा सम्मेलन आयोजना गर्नु राम्रो हो।”

त्यस्तै, सरकारबाट सहुलियत कर्जा प्रवाह गरी नेपालमा ‘स्टार्ट–अप’ (नवीन व्यवसाय) प्रवद्र्धन गर्ने  नीति एक दशकपछि कार्यान्वयन भइरहेको छ। २०७१ असार २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमा ‘स्टार्ट–अप’को अवधारणाले सरकारको कार्यक्रममा औपचारिक प्रवेश पाएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष बजेटमा राखिने तर कार्यान्वयन नहुने ‘स्टार्टअप’को बजेट कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेकाले नयाँ किसिमको उद्यमशील योजनाहरू साकार हुने बाटो खुलेको सरोकारवालहरूको दाबी छ। 

“हामीसँग आएका प्रस्तावहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने काम भइरहेको छ,” औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उमेश गुप्ता रौनियारले भने, “सरकारको नीतिअनुसार अब देशमा ‘स्टार्ट–अप’ प्रवद्र्धनको अवधारणा कार्यान्वयनमा गइसक्यो, यसलाई नतिजामुखी बनाउन प्रयासरत छौँ।” 

२०८० माघ ११ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानलाई दिइएको थियो। एक हप्ताभित्र माघ १९ मा परियोजना प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको थियो। प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग कर्जा प्रवाहका लागि र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग कर्जा सुरक्षणका लागि माघमै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। प्रतिष्ठानमा एक हजार ६५८ वटा प्रस्ताव पेश भएका छन्। यी प्रस्तावहरूबाट सम्भावना भएका योजनाहरू आगामी असार मसान्तभित्रै छनोट हुने छन्। 

ईभीको प्रभाव
नेपालको भन्सार राजश्वमा प्रमुख योगदान गर्ने वस्तुको रूपमा पेट्रोलियम इन्धनपछि सधैँ शीर्ष दुईमा रहने जिप, कार, भ्यानजस्ता सवारी साधनको बजारको ठूलो हिस्सा विद्युतीय सवारी (इभी) ले ओगट्दै गएको छ। सरकारले ईभी आयातमा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा भन्सार महसुल कम राखेकाले ईभी आयात बढेको छ। 

नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा बजारमा आइरहेका नयाँ मोडलका विद्युतीय गाडीहरूप्रति पछिल्लो समय निजी सवारी प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढेको बताउछन्। गत भदौ २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा चलेको सवारी साधनको प्रदर्शनी तथा खरिदबिक्री मेला ‘नाडा अटो शो–२०२३’ को १५ औँ संस्करणमा पनि विद्युतीय सवारीको आकर्षण उच्च देखिएको थियो। त्यसयता ईभी आयात निरन्तर बढ्दो छ। 

यसको कारणले भन्सार राजश्व प्रभावित भएको भन्ने एकथरी मत व्यक्त भइरहेको छ। अर्कोतिर यसले पेट्रोलियम इन्धनमा नेपालको परनिर्भरता घटाई वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको चर्चा पनि बढ्दो छ। देशमा जलविद्युत‍् उत्पादन भइरहेकाले त्यसको आन्तरिक खपत गराएर स्वदेशी विद्युत‍्को बजार बढाउने हुँदा ईभीको प्रयोगलाई धेरैले राम्रो मानेका छन्। 

गत पुस २० गते आयोजित नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ४७औँ वार्षिक साधारणसभामा त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीको कर बढाउने संकेत गर्दै जरूरी रहेकाले यसबारे नबोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युतीय गाडीको आयातमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सोच सरकारले बनाएको छ। विद्युत‍ीय गाडीको आयातमा अहिले गाडीको ब्याट्री क्षमताअनुसार १० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर लगाइँदै आइएको छ। 

मूल्यको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने विकल्प पनि छलफलमा रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, पुस १३ मा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले भन्सार राजश्व प्रभावित भइरहेको भन्दै विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर बढाउनेतिर छलफल भइरहेको बताएका थिए। 

पर्यटन र जलविद्युत‍्ले देखाएको आशा
देशभित्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा पर्यटन क्षेत्रले केही आशा जगाएको सरकारी आँकडा र सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थाहरू दुवैको बुझाइ छ। अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा हवाईमार्गबाट १० लाख १४ हजार आठ सय ८६ पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् २०२४ को मार्च महिनामा मात्र एक लाख २८ हजार १६७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो भनेको पोहोरको औसत मासिक पर्यटक आगमन ८४ हजार ५०० को डेढ गुणा हो। 

पर्यटन आगमनमा देखिएको वृद्धि कायम राख्न सके यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने होटल व्यवसायी महासंघका सचिव बुद्धिप्रसाद पन्तले बताए। पर्सन टु मर्चेन्ट (पीटुएम) अर्थात् व्यक्तिले व्यवसायीलाई गर्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी खुला गरिएपछि यसले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘डिजिटल पेमेन्ट’का जानकार सुभाष शर्मा बताउँछन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन ३० मा ‘एकीकृत परिपत्र, २०८०’ संशोधन गरेपछि क्युआर कोड’बाट अन्तर्राष्ट्रिय खातामा समेत डिजिटल भुक्तानी गर्ने बाटो खुलेको थियो। यसअघि भारतीय पर्यटकले ‘क्युआर कोड’ स्क्यान गरी नेपालमा भुक्तानी गर्नसक्ने सुविधा फागुन १६ मा खुला गरिएको थियो।

त्यस्तै, विभिन्न जलविद्युत‍् आयोजनाबाट २०८० मा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ५५० मेगावाट विद्युत‍् थप भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको नेपालको कुल विद्युत‍् तीन हजार १६२ मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत‍् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए। उनले सुक्खा याममा विद्युत‍् उत्पादन घट्ने र वर्षायाममा बढ्ने खालको योजना रहेकाले सधैँ एकनासले विद्युत‍्को आपुर्ति नहुनु चुनौतीको रूपमा रहेको बताए। यस समस्याको समाधानको लागि थोरै क्षमताको तर निरन्तर विद्युत‍् उत्पादन हुने खालको योजना प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको राय छ। 

निजी क्षेत्रको अपेक्षा
निजी क्षेत्रले सरकारको थप पहलकदमी खोजिरहेको छ। “मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन,” बुधबार भएको ५८औँ साधरणसभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, “यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ।”

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहे पनि सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेलोस् भन्ने उनको आपेक्षा छ। बैंकमा रहेको लगानीयोग्य पैसा पर्याप्त भए पनि सदुपयोगको लागि नीतिगत बाटो खुलाउन निजी क्षेत्रले चाहेको छ। 

“सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा देख्छु। यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि कुरा गर्छु,” ढकालले भने, “सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। अर्थात् करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ। बैंकहरूमा पनि तत्काल कर्जाका रूपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ छ। उद्यमी–व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ।”  

आर्थिक वर्षको आठ महिनाको समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १९९ अर्ब ५० करोड (४.२ प्रतिशत) ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२८ अर्ब १८ करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको थियो। कर्जा लगानीसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन हुन सके बैंकहरूमा रहेको पुँजी कर्जाको रूपमा प्रवाह भई लगानी बढ्न सक्ने निजी क्षेत्रको राय छ। 

सुध्रिएन सरकारको खर्च गर्ने क्षमता
आन्तरिकतर्फ भने पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था नाजुक छ। २०८० को अन्तिम दिन चैत ३० मा सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने व्यय अर्थात् पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ३२.२४ प्रतिशत मात्र छ। जबकि आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छ। सरकारी तलब सुविधा, भत्ता आदिमा हुने चालु खर्च पनि ५६.४१ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५४.६४ प्रतिशत खर्च सरकारले गरेको छ। आर्थिक वर्षको समयावधि ७५ प्रतिशत सकिइसक्दा समग्रमा सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको खर्च ५१.९३ प्रतिशत मात्र छ। 

सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पोहोरभन्दा केही मात्र फरक अवस्था रह्यो यसपालि। अघिल्लो वर्ष २०७९ को समाप्तिमा पनि सरकारको समग्र खर्च ५२.५७ प्रतिशत मात्र थियो। पोहोर पनि सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने व्यय अर्थात् पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको २८.१९ प्रतिशत मात्र थियो। पुँजीगत खर्च कति हुन सक्यो र कति हुन सकेन भन्ने कुरा सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विषय भएको आर्थिक विषयका स्तम्भकार विनोद सिजापति बताउँछन्। 

“योजना निर्माणकै क्रममा त्यो योजनाका लागि बजेट कहाँबाट आउँछ र त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने तय भएर आउनुपर्छ, त्यसमा समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो,” उनले भने, “खरिदका झन्झटिला नियमहरू, अपारदर्शिता र सरकारी प्रवृत्तिजस्ता कुराले पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई प्रभावित बनाउँछ।” सरकारी योजनासँग जोडिएर अर्थतन्त्र पनि आकलन गर्ने गरिएकोमा खर्च नै नहुँदा यसले आर्थिक क्षेत्रलाई सिधै प्रभाव पार्ने गरेको उनले बताए। 

उतारचढावयुक्त शेयरबजार 
बितेको साल शेयरबजार पनि उतारचढावयुक्त रह्यो। २०८० वैशाख ३ गते भएको पहिलो कारोबार १९३१.६८ बाट शुरू भएको थियो भने वर्षको अन्तिम कारोबार दिन चैत २८ गते २०२५.७० बिन्दुमा बन्द भयो। अर्थात् एक वर्षमा बजार ९४.०२ अंकले मात्रै बढ्यो। यस अवधिमा शेयर पुँजीकरण भने ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। २०८० वैशाख, ३ गते शेयर बजार पुँजीकरण (बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयरको कुल मूल्य) २८ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो। २०८० को अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार ३२ खर्ब १२ अर्ब पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांक छ। 

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल, आगामी वर्ष शेयरबजार नीतिगत रूपमै सुधार होस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको बताउँछिन्। “बजारमा समस्या धेरै छन्, नीतिगत रूपमै सुधार आयो भने अर्थमन्त्री, गर्भनर कसैको एउटा बोलीले पनि घटबढको अवस्था हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “बजारको सेन्टिमेन्ट फर्काउन १५/२० को क्याप खारेज गर्नुपर्‍यो, शेयरकर्जाको जोखिमभार पनि १२५ बाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्‍यो। गैरआवासीय नेपालीले पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्‍यो।”

विशेषगरी शेयर धितोकर्जामा लगाइएको ४/१२ को सीमालाई लिएर लगानीकर्ता असन्तुष्ट थिए। एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट चार करोड रुपैयाँ र समग्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले बजार माथि उठ्न नसकेको लगानीकर्ताको भनाइ थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत १२ करोडको कर्जा सीमा बढाएर १५ र समग्रमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार पनि १५० प्रतिशतबाट १२५ मा झारिएको छ। नीतिगतरूपमा व्यवस्था खुकुलो पारिए पनि सोचेअनुरूप बजार बढ्न नसकेको लगानीकर्ताको भनाइ छ। सरकारका आगामी नीतिहरूले बजारलाई निर्देशित गर्ने जानकार बताउँछन्। 

समस्यामा सहकारी र लघुवित्त
लघुवित्तका ऋणीहरूले एकातिर संस्थाको पैसा फर्काउन नसक्ने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतिर एकपछि अर्को समस्याग्रस्त बन्दै गएका सहकारीहरूले सर्वसाधारणको बचत फर्काउन नसक्ने परिदृश्य छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हल्लायो। बचत रकम फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरू पटक–पटक आन्दोलनमै उत्रिए। साउन ७ गते सरकारले पीडितहरूसँग सातबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन त रोकियो। तर उनीहरूले बचत रकम फिर्ता पाउने अवस्था अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। 

२०८१ मा सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता होला त? बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति सरकारले गरे पनि २०८० मा यो अघि बढेन। देशैभरका करिब १४ लाख बचतकर्ताबाट संकलित करिब एक खर्ब रुपैयाँ फसेको विवरण आएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, गौतमश्री बहुद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुद्देश्यीय लगायतका सहकारी विभाग मातहतका ठूला सहकारी नै अहिले समस्यामा छन्। 

गत साउनयता २० सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्। तिनीहरूको दायित्व मात्र १७ अर्बभन्दा बढी रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको कारण सहकारी समस्या पनि भएको हुँदा समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। 

“सहकारी र लघुवित्तले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ। सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी फस्यो। यसले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो। सहकारीमा समस्या आउँदा बचत नै फिर्ता पाएनन्। उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्यो। ठूलो पैसा ब्लक भएको स्थिति छ। उनी भन्छन्, “सहकारीको समस्या समाधान गर्न पनि प्रयासहरू गर्नुपर्छ। बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाए भने आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ।”

राष्ट्र बैंककै मातहतमा रहेका लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरू पनि ऋणको पासोमा पर्दा लामो समयसम्म काठमाडौँमा धर्ना दिएर गए। यो वर्षको अन्त्यसम्म नै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहे। लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले समिति बनाएर अध्ययनको काम भइरहेको छ। लघुवित्तबाट आफूहरू ऋणजालमा परेको बताउनेहरू आन्दोलन गर्न गत फागुन ५ मा काठमाडौँ आइपुगेका थिए। चितवनको मुग्लिनबाट ११० किलोमिटर दूरी पैदलै पार गरेर आइपुगेका उनीहरूले र्‍याली, सभा र नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।

चैत २ मा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लघुवित्तका लागि उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, कानून तथा नीतिनिर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने, वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भयो। कार्यदलले ६० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने भनिएको छ। त्योसँगै २०८१ जेठको पहिलो साता लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान होला भन्ने अश्वासन लिएर ऋणीहरू फर्केका थिए।