काठमाडौँ– तत्कालीन सतुंगल गाउँ पञ्चायतले २०४४ मंसिर ८ गतेको बैठकबाट एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले हडपेको सार्वजनिक जग्गाबारे पहिलोपटक औपचारिक निर्णय गरेको थियो। सतुंगलका बासिन्दाले आफूहरूले वर्षौं अघिदेखि प्रयोग गर्दै आएको सार्वजनिक बाटोको जग्गा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले हडपेको भन्दै तत्कालीन गाउँ पञ्चायत गुहारेका थिए। त्यस दिनको बैठकको निर्णय–पुस्तिकामा उल्लेख छ, “एपोलो फ्याक्ट्रीले सार्वजनिक बाटो यथावत् कायम गरिदिनू भनी पञ्चायतबाट पत्राचार गर्ने।”
त्यसयता ३६ वर्ष बिते। यो ३६ वर्षमा सतुंगलबासी कहाँ–कहाँ मात्र धाएनन्। तत्कालीन गाविस, अहिलेको नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय, प्रशासन, नेताका घर–कार्यालय, अड्डा, अदालत सबठाउँ पुगे। तर एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजका पहुँचवाला सञ्चालकसामु केही जोर चलेन। आजका दिनसम्म पनि सतुंगलबासीले त्यो बाटोको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता पाएका छैनन्।
बाटोका लागि लड्ने हिजोको पुस्ता वृद्ध भइसक्यो। कति त बितिसके। बाटोको सार्वजनिक जग्गा मिचिएपछि जन्मेको पुस्ता हुर्किएर अहिले पनि लडिरहेको छ। र पहिलोपटक ३६ वर्षदेखिको त्यो लडाइँमा थोरै आशाको संकेत देखिएको छ। त्यो आशा उच्च अदालत पाटनको एउटा आदेशले देखाएको हो।
गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले सतुगंलस्थित चलनचल्तीको सार्वजनिक बाटो फिर्ता ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बाटो मिच्नेहरूकै पक्षमा हुने गरी गरेको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनको निवेदनमाथि उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। सतुंगलबासीका तर्फबाट पुनरावेदक कर्ण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउन आदेश दिएसँगै यो मुद्दामा अब पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
“शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/१०/१८ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ (३) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११२ बमोजिम सुनुवाइका लागि प्रत्यर्थी झिकाइ उपस्थित भए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,” उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालतको त्यो अनौठो फैसला
एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज (अहिले नाम परिवर्तन भइसकेको) रहेको ठाउँ साबिक सतुंगल गाविस वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्थ्यो। अहिले यो ठाउँ चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १६ र २४ मा पर्छ। एपोलो खुलेसँगै हडपिएको सार्वजनिक बाटो फिर्ता ल्याउन लडिरहेका सतुंगलबासीले सबैतिरका प्रयत्न विफल भएपछि न्यायका निम्ति काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई गुहारेका थिए।
एपोलोले पर्खाल लगाएपछि स्थानीयले प्रयोग गर्ने बाटो बन्द भएको छ। तस्वीर:कृष्पा श्रेष्ठ /उकालो
जिल्ला अदालतले उनीहरूबाट दायर मुद्दामा २०७७ माघ १८ गते फैसला सुनाउँदै ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ जिकिर गरेको थियो। जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईको इजलासले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ जिकिर गर्दै मुद्दा नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
सतुंगलबासीका तर्फबाट कर्ण श्रेष्ठले २०७५ जेठ २३ गते एपोलोले हडपेको ‘सार्वजनिक बाटो कायम गराइपाऊँ’ भन्ने मागसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज, एपोलोका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी (विनोद अहिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन्), अध्यक्ष निर्वाण चौधरी, एपोलोका प्रतिनिधि प्रेमकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय, नगरपालिकाको १० र ११ वडा कार्यालय, साबिक सतुंगल गाविसका पूर्वअध्यक्ष कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सदस्य रमेशचन्द्र थापा, सतुंगल गाविस वडा नम्बर ७ का पूर्वअध्यक्ष प्रेम महर्जन र ८ का पूर्वअध्यक्ष दीपकमान श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
मुद्दामा ‘सार्वजनिक बाटो बन्द गर्न गरेको निर्णय र नक्सासमेत सम्पूर्ण कागजातहरू बदर गरी, हाल साबिक गरी बाटोमा बनाएका घरटहरा, छाप्रा, पर्खालसमेत हटाइ सम्झौताबमोजिम बाटो खुलाउन’ माग गरिएको थियो।
तर यो मुद्दामा अदालतले अनौठो तर्क गरेर रिट खारेज गरिदिएको थियो। न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले त्यसक्रममा ‘प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाले बाटो मिच्न नसक्ने’ जिकिर गरेको थियो।
“एउटा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाले त्यति सानो कुरा र आमजनतालाई असर पार्ने, मर्का पार्ने कार्य गर्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन,” भट्टराईको इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख छ, “अनवरत रूपमा सञ्चालित कम्पनी जो कानूनी वैधतापूर्वक आफ्नो क्षेत्र ओगटी काम गरिरहेको छ, त्यसको मूल भवन र चर्चेको क्षेत्रलाई नै असर पुग्ने गरी सार्वजनिक बाटो कायम गरी माग्ने अधिकार यी वादीलाई देखिँदैन।”
यो फैसला सतुंगलबासीलाई चित्त बुझेन। सतुंगलबासीका तर्फबाट कर्ण श्रेष्ठ यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगे। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले ‘जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा’ सुनुवाइका लागि विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यसअघि भएको फैसला केही फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्दै इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको बताए। “सामान्यतया जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्नुपर्ने भयो भने उच्च अदालतले विपक्षी झिकाउँदैन। जिल्लाको फैसला उल्टिने सम्भावना देखियो भने झिकाउने हो,” उनले भने, “तर विपक्षी झिकाउनेबित्तिकै फेरि फैसला उल्टिइहाल्छ भन्ने पनि होइन। विपक्षीको पनि कुरा सुनेर अदालतले निर्णय सुनाउँछ।”
उनले यो मुद्दामा अब दोहोरो सुनुवाइ गरेर अदालतले फैसला गर्ने बताए।
पुनरावेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ढुण्डीराज देवकोटाले उच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिवादी (चौधरी ग्रुपलगायत)लाई म्याद तामेल हुने र त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा सुनुवाइ हुने बताए। “यो मुद्दासँगै अदालतको अवहेलना गरेको, जालसाजी गरेको लगायतका मुद्दा पनि छन्। अब ती सबै विषयमा प्रतिवादीलाई म्याद जान्छ। म्याद तामेल भइसकेपछि उनीहरू म्यादभित्रै हाजिर भएसँगै सुनुवाइ हुन्छ,” उनले भने।
सतुंगलमा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो रहेको जग्गा नै हडपेपछि त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सतुंगलबासीले ३६ वर्षदेखि गरिरहेको संघर्षको फेहरिस्त गत असार ४ गते उकालोले उजागर गरेको थियो।
एपोलो स्टील र जग्गा कब्जाको कथा
२०२१ सालमा देशमा पहिलो नापी हुनुभन्दा अघिदेखि नै प्रयोगमा रहेको बाटोसमेत हडपेर सतुंगलमा खुलेको कारखाना हो एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालि। यो कारखाना खोलेका थिए विनोद चौधरीले। पछिल्लो समय चर्चित ‘फोर्ब्स’ म्यागेजिनको अर्बपति सूचीमा निरन्तर अटिरहेका विनोदले ‘चौधरी ग्रुप’को परिचयमा जति ठूलो औद्योगिक–व्यापारिक ‘साम्राज्य’ खडा गरेका छन्, त्यसको प्रस्थानविन्दु सतुंगलको यही कारखाना थियो।
यो पनि : चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी
बुवा (लुनकरनदास चौधरी) हृदयाघातले थलिएपछि बुवाले शुरू गरेका छरपस्ट व्यवसाय एकत्रित पार्ने जिम्मेवारी विनोद चौधरीको काँधमा आइपुगेको थियो। त्यसबेला २४ वर्षका विनोद बुवाको व्यवसाय सम्हाल्न जोर लगाइरहेका थिए।
भएको व्यवसाय जोगाउँदै थप व्यवसायमा पखेटा फिँजाउन खोजिरहेका उनले त्यसबेला दरबारलाई आशाको केन्द्र देखेको, एक दिन त्यही आशा लिएर तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रलाई भेट्न पुगेको, धीरेन्द्रसँगको भेटपछि उनीसँगकै साझेदारीमा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज खोल्नेतर्फ लागेको आफ्नो आत्मकथामै उल्लेख गरेका छन्।
“कहिलेकाहीँ तपाईंको डुब्दो नाउँ तार्न को कुन रूपमा आइपुग्छ, थाहा हुन्न। मेरो तहसनहस व्यावसायिक करिअरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नु भयो, अधिराजकुमार धीरेन्द्र,” धीरेन्द्रसँगको साझेदारीपछि उद्योगको ‘लाइसेन्स’ पाउन माथापच्छी नै गर्न नपरेको उल्लेख गर्दै उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “त्यतिखेर दरबारका मान्छेहरू कसैसँग साझेदारी गर्दा ५१ प्रतिशत शेयर आफूसँग राख्थे, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत हुन्थ्यो। धीरेन्द्रले पहिलो चोटि मसँग यसको ठीक विपरीत अनुपातमा साझेदारी गर्नुभयो। ५१ प्रतिशत शेयर मेरो नाउँमा रह्यो, ४९ प्रतिशत उहाँले लिनुभयो।”
एपोलो स्टील आफ्ना लागि एउटा उद्योग मात्र नभएर ‘राजनीतिक भेलबाट किनारा लगाउने अचुक माध्यम पनि बनेको’ उल्लेख गरेका विनोदले आत्मकथामा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो जगजगीमा धीरेन्द्रसँगको साझेदारीमा व्यवसाय शुरू गरेपछि आफू रातारात देशको प्रतिष्ठित उद्योगपतिमा दरिएको र त्यसपछि नै सबै व्यवसाय सही बाटोमा आउन थालेको लेखेका छन्।
एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज खोल्न विनोदले २०४३ मंसिर १९ गते तत्कालीन सतुंगल गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ८ का ८१ वर्षीय गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट चार कित्ता (कित्ता नम्बर १५८, १५९, १६० र १८१) को २ रोपनी ८ आना जग्गा खरिद गरेका थिए। त्यसबेला मालपोत कार्यालयका अभिलेख हेर्दा विनोदले २ लाख १२ हजार ५१९ रुपैयाँमा यो जग्गा किनेको देखिन्छ।
मालपोत र नापी कार्यालय कलंकीमा रहेका त्यसबेलाका अभिलेखले यी चारवटै कित्ताका जग्गाको पूर्वतर्फ बाटो र दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो देखाउँछन्।
गणेशबहादुर श्रेष्ठले यी जग्गा बेच्दा बनाइएको ‘हक छाडिएको अचल सम्पत्तिको विवरण’मा चारै वटा कित्ताको चार किल्लाको पूर्वतर्फ बाटो रहेको उल्लेख छ। हक छाडिएको अचल सम्पत्तिको सो विवरणमा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजका तर्फबाट विनोद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर विनोदले एपोलो स्टीलका लागि जग्गा किनेको एक वर्षपछि चारै कित्ता जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको बाटो ‘गायब’ भयो। त्यही ठाउँ अहिले चौधरी समूहको ‘सीजी पार्क’ र ‘सीजीएलजी’को पर्खाल तथा टिनले छाएका भवनहरूले ढाकिएको छ। यसले सतुंगलबासीको वर्षौं पहिलेदेखि आवतजावत गर्ने बाटोसमेत बन्द भयो।
बाटो मिचेर बनाइएको संरचना। तस्वीर: कृष्पा/उकालो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख केलाउँदा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज २०४२ माघ ९ गते कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ। फलामजन्य निर्माण सामग्री, जस्ता पाता लगायत उत्पादन गर्ने यसको उद्देश्य थियो।
उत्पादन क्षमता र व्यवसायको आकार बढ्दै गएपछि एपोलो स्टील रहेकै ठाउँमा सीजी डिजिटल पार्क (स्टील एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्लेक्स) स्थापना भयो। आयातित फलाम र विद्युतीय सामग्रीको प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६१ चैतमा कम्प्लेक्स स्थापना गरिएको चौधरी ग्रुपले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। २०७७ असोज ४ गतेको विशेष साधारणसभाबाट एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एपोलो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि कायम गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
एपोलो स्टीलले हडपेको सार्वजनिक बाटो फिर्ता गराउन लडिरहेका सतुंगलबासीका प्रतिनिधि पात्र हुन् ५२ वर्षीय कृष्णभक्त महर्जन। “बाटो फिर्ता ल्याउन हामीले धेरै दुःख गरेका छौँ। विनोद चौधरी जस्ता शक्तिशाली मान्छेलाई मुद्दा हालेका छौँ,” उनले भने।
मुलुककै प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, त्यसमाथि राजनीतिक पहुँच–प्रभावसमेत भएका व्यक्तिविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्नु सहज थिएन। पछिल्ला ८–१० वर्षयता निरन्तर कानूनी लडाइँ लडिरहँदा सतुंगलबासीको लाखौँ रकम खर्च भएको छ। “उनीहरूले वडा कार्यालय, नगरपालिका, अदालतदेखि हरेक क्षेत्रका मानिस किनेका हुन्छन्, आफूविरुद्ध बोल्नेलाई नै किनिदिन्छन्,” महर्जनले भने, “हामीले धेरै दुःख पायौँ। तर यो संघर्ष छाडेका छैनौँ।”
बाटोको जग्गा मिचेको विरोधमा सतुंगलबासीले शुरूमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत गुहारेका थिए। गाउँ पञ्चायतले २०४४ मंसिर ८ गतेको बैठकबाट ‘एपोलो फ्याक्ट्रीले सार्वजनिक बाटो यथावत् कायम गरिदिनू भनी पञ्चायतबाट पत्राचार गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्यो कब्जा
निर्णयअनुसार पत्राचार भए पनि एपोलोले बाटो खुलाएन। त्यसपछि झन् कुलाटोलबाट र नायग टोलबाट जाने अर्को बाटो (एपोलो स्टीलको दक्षिणपट्टिबाट पश्चिमतर्फ पुग्ने गल्ली) समेत बन्द गरियो। त्यसपछि एपोलो स्टील उद्योग विस्तार गर्न पश्चिमतर्फ अर्को पर्खाल (कम्पाउन्ड वाल) निर्माण गर्नेक्रममा तत्कालीन सतुंगल गाउँ पञ्चायत र छिमेकी बलम्बु गाउँ पञ्चायतका बासिन्दा आवतजावत गर्ने सार्वजनिक बाटोसमेत मासियो। यो घटनापछि सतुंगल गाउँ पञ्चायतले २०४४ माघ १४ गते बसेको गाउँसभाबाट बाटो खोल्न पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो।
भोलिपल्ट, माघ १५ गते यसबारे छलफल गरेका गाउँ पञ्चायतका पदाधिकारीहरूले फिल्डमै गएर बाटो खोलिदिन सम्झाए। तर त्यसले काम गरेन। बाटोसमेत कम्पाउन्डभित्र पारेर पर्खाल निर्माण गरियो।
दरबारका सदस्य साझेदार रहेको उद्योगलाई पञ्चायतको त्यो जगजगीमा दपेट्ने आँट गाउँ पञ्चायतसँग थिएन। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सतुंगल, गाउँ पञ्चायतबाट गाउँ विकास समिति (गाविस) बन्यो। गाविसले बाटो फर्काउने प्रयास जारी राख्यो।
गाविसको प्रयासपछि बाटो फर्काउन राजी हुँदै एपोलो स्टीलले २०५० कात्तिक २६ गते एउटा सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा उल्लेख छ, “लिखितम् सतुंगल गाविस आगे एपोलो इन्डस्ट्रिज प्रालि सतुंगलका प्रतिनिधि डा. गोपाल श्रेष्ठबीच कारखानाभित्र परेको बाटोसम्बन्धी खिचोला भइरहेकोमा अब तपसिलमा खिचिएको सर्तनामा कायम गरी यो सम्झौतामा सहीछाप गरिदियौँ।”
त्यसबेला सतुंगल गाविस र एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजबीच चारबुँदे सम्झौता भएपछि बन्द भएको बाटो खोल्न एपोलो तयार भएको थियो। सम्झौतामा गोरखा कर्पोरेटको सिमानादेखि दक्षिणपट्टि रहेको गोरेटो बाटोलाई नक्साअनुसार कायम गर्ने, दक्षिणपट्टिको घुमेको बाटो छाडी पर्खाल लगाउने, दक्षिणपट्टि रहेको क्यान्टिनको पाखा उत्तरपट्टि फर्काउने, कारखानाको पूर्वपट्टि ६ फिट बाटो निर्णय भई भित्रपट्टिको बाटो कायम गर्ने गराउने’ उल्लेख छ।
सीजीपार्कको पश्चिमतर्फ कायम रहेको बाटो। तस्वीर: कृष्पा/उकालो
तर सम्झौताअनुसार एपोलो स्टीलले २१ वर्षसम्म पनि बाटो खोलेन। २१ वर्ष बितेपछि वडा नम्बर ९ का मनोजकुमार श्रेष्ठले बाटो खोलिदिन माग गर्दै गाविसमा निवेदन दिए। मनोज यो विषयमा जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कर्ण श्रेष्ठका छोरा हुन्। तर गाविसले केही पहल अघि बढाएन।
त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई गुहारे। प्रशासनले २०७१ भदौ २६ गते सतुंगल गाविसलाई सम्झौताअनुसार बाटो खोल्न निर्देशन दिएको कागजातले देखाउँछन्।
२०७१ असोज १४ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सतुंगल गाविसलाई ‘एपोलोले बन्द गरेको बाटो के कति फिटको हो, सार्वजनिक वा निजी के हो भन्ने खुलाएर पठाउन’ पत्र पठाएको थियो। तर गाविसले केन्द्रलाई जवाफ पठाएन।
‘शान्तिका लागि प्रजातन्त्र’ नामको संस्थाका तर्फबाट संयोजक प्रज्वल नेपालले २०७१ असोज २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा तत्कालीन एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिले बाटो बन्द गराइ गोदामघर बनाएको, सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याइ आफ्नो जायजेथा बढाएको र साबिकदेखि स्थानीय बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको बाटो बन्द गराएको भन्दै बाटो खोल्न माग गरिएको छ।
उजुरी दर्ता भएको एक साताभित्रै, असोज २८ गते अख्तियारले गाविससँग त्यो बाटोबारे जानकारी मागेको थियो। सोही दिन सतर्कता केन्द्रले पनि बाटोबारे जानकारी माग्दै गाविसलाई दोस्रोपटक ताकेता–पत्र लेखेको थियो।
गाविसले २०७१ कात्तिक १६ गते अख्तियारलाई जवाफ पठाएर स्थानीय सरोकारवालाहरू, पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानपञ्चहरूलाई उद्धृत गर्दै सो स्थानमा गोरेटो बाटो रहेको र एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा सर्वसाधारणको हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता नै कुण्ठित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यो बाटो यथाशीघ्र इन्डस्ट्रिजसँग खुलाई माग्ने निर्णय गाउँसभाबाट गरेर पत्राचार गरेको, पुनः पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरे आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्ने निर्णय भएको गाविसको पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले २०७१ असोज २४ को निर्णयबाट नापी कार्यालय कलंकीसँग समेत यससम्बन्धी कागजात र विवरण मागेपछि नापी कार्यालयले पूर्व–पश्चिम जाने साबिक बाटो (उजुरीमा उल्लेख) को ओभरल्याप नक्सा र जग्गा दर्तासम्बन्धी मिसिल अख्तियारमा पठाएको थियो।
गाविसले अख्तियारलाई जवाफ पठाए पनि सतर्कता केन्द्रलाई पठाएन। केन्द्रले फेरि २०७१ कात्तिक १७ गते ‘सात दिन भित्र जवाफ पठाउनू’ भन्दै गाविसलाई अर्को ताकेता–पत्र पठाएको देखिन्छ।
गाविसले जवाफ पठाएपछि २०७१ पुस ७ गते अख्तियारका शाखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद गुरागाईंले ‘नापीबाट प्राप्त ओभरल्याप नक्साबाट उल्लिखित बाटो प्रालिको कम्पाउन्डभित्र परी बन्द रहेको अवस्थामा देखिन आएको’ टिप्पणी उठाए। त्यसको आधारमा अख्तियारका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले कम्पाउन्डभित्र पारी भवनसमेत निर्माण गरेर बन्द गरेको जग्गा एपोलो इन्डस्ट्रिजको नाममा दर्ता नभएको टिप्पणी तयार पारेका थिए।
यो पनि : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी
गुरागाईं र केसीको टिप्पणीका आधारमा अख्तियारका सहन्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले सोही दिन ‘पेस भएको व्यहोरा मनासिब देखी सोहीबमोमिज निर्णयका लागि पेस गरेको’ टिप्पणी पठाएका थिए।
२०७१ चैत ३ गते अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्दै ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएको भवन हटाउन’ निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा सार्वजनिक जग्गा ‘एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजको नाममा दर्ता नभएको अवस्था देखिएकोले तीन महिनाभित्र बाटो खुलाएको जानकारी पठाउन’ भनिएको थियो।
अख्तियारको निर्देशनपछि २०७१ चैत ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गर्यो।
महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले २०७१ चैत १२ गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुलाई यो कामका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो। काठमाडौँ प्रशासनले चन्द्रागिरि नगरपालिकासँगको समन्वयमा यो काम गर्न भनेकाले नगरपालिकाका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार बद्रीराज भट्टले नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखलाई पूर्ववत् बाटो खुलाउन कम्पनीलाई ३५ दिनको समय दिन उपयुक्त हुने राय दिएका थिए।
नगरपालिकाले २०७२ भदौमा एपोलोलाई पत्र लेख्दै बाटो खुलाउन आग्रह गर्यो जसमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर छ।
नगरपालिकाको पत्रपछि एपोलो स्टीलले २०७२ भदौ २९ गते नगरपालिकालाई जवाफ पठाउँदै उद्योगबाट कुनै पनि चलनचल्तीमा रहेको सार्वजनिक बाटो बन्द नभएको दाबी गर्यो। उसले सो जग्गा ‘४० वर्षदेखि निर्विवाद रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको जिकिर’ गरेको थियो।
एपोलो स्टीलको जवाफसहितको विवरण नगरपालिकाले २०७२ भदौ ३१ गते अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठायो।
प्रशासनले २०७२ मंसिर ८ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई पुनः पत्र लेखेर यसबारे ताकेता गर्यो। तर नगरपालिकाले केही पहल गरेन।
त्यसपछि यो विषय तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा पुग्यो। समितिले २०७३ वैशाख २८ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई बाटो खुलाउन निर्देशन दियो।
मिचिएको बाटोलाई लिएर मनोजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत गुहारेका थिए। आयोगले २०७३ जेठ ३ गते गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “जनताको स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावतको अधिकार सुनिश्चितताको लागि त्यहाँबाट आवश्यक पहल हुने नै छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै त्यहाँबाट भएका कारबाहीको जानकारी यस आयोगमा उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।”
सीजी डिजिटल पार्क। तस्वीर: कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो
तर बाटो खुलेन। भएभरका सरकारी निकाय धाउँदा पनि केही उपाय नलागेपछि मनोजकुमार श्रेष्ठले २०७३ सालमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे। यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोदमोहन आचार्य र रामप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले २०७४ कात्तिक १५ गते ‘दाबी नपुग्ने’ जिकिर गर्दै रिट खारेज गरिदियो।
२०७४ असोज ३० गते चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले मालपोत कार्यालय कलंकीलाई ५ वटा कित्तामा बाटोको रेखांकन गरिदिन पत्र लेखेको कागजातले देखाउँछन्। पत्रमा २०४३ मंसिरसम्म कायम रहेको बाटो कायम गरी रेखांकन गर्न आग्रह गरिएको थियो।
तर बाटो कायम भएन। बाटो कायम नभएको, कब्जा गरिएको बाटो नखोलिएको भन्दै २०७५ जेठ २३ गते सतुंगलबासीका तर्फबाट कर्ण श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
चौधरी ग्रुपविरुद्ध उच्च अदालतमा अरू दुई मुद्दा
चौधरी ग्रुपको तत्कालीन एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज (हाल एपोलो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि)ले हडपेको बाटो फिर्ता ल्याउन लडिरहेका सतुंगलबासीका तर्फबाट जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न उच्च अदालतमा दायर भएको यो मुद्दाबाहेक अरू दुई मुद्दा पनि विचाराधीन छन्। २०८० भदौ ३१ गते सतुंगलको गसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका तर्फबाट मनोजककुमार श्रेष्ठले एपोलो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, त्यसका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरी र नापी कार्यालय कलंकीलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पाटनमा जालसाजी मुद्दा दायर गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मंसिर २२ गते एपोलोको जग्गाबारे तत्कालीन सतुंगल गाविससँग विवरण मागेपछि मंसिर २५ गते गाविसले क्षेत्रीय किताबमा रहेको एपोलोको जम्मा जग्गाको क्षेत्रफल उतार गरेर पठाएको थियो। त्यसमा एपोलोको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल १३ हजार ६९ वर्गमिटर (२५ रोपनी ११ आना) रहेको उल्लेख छ। त्यसको ६ वर्षपछि, २०७७ मंसिर २९ गते नापी कार्यालय कलंकीले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको विवरणमा भने एपोलोको जग्गाको क्षेत्रफल १३ हजार ७९० वर्गमिटर (२८ रोपनी १४ आना) देखियो। यही फरक देखिएपछि मनोजले जालसाजी मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत असोज २६ गते सतुंगलबासीकै तर्फबाट मनोजका बुवा कर्ण श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा चन्द्रागिरि नगरपालिका तथा वडा नम्बर १० र ११ को कार्यालयविरुद्ध जालसाजी मुद्दा, एपोलो स्टील प्रालि, त्यसका अध्यक्ष निर्वाणकुमार चौधरी र पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता दायर गरेका थिए। यी मुद्दामा पनि उच्च अदालतले विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ।
यो पनि : बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै दिन लागिएको थियो चौधरी ग्रुपलाई, मालपोतसम्मै थियो ‘सेटिङ’
सार्वजनिक बाटोको जग्गा फिर्ता ल्याउन लडिरहेका मनोजकुमार श्रेष्ठ विपक्षी (तत्कालीन एपोलो स्टील)ले नै बढी देखिएको जग्गा आफ्नो नभएको न्यायालयमै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा न्याय टाढा नरहेको बताउँछन्। “हामीले भएको सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाऊँ भन्ने माग गरेका हौँ, नभएको बाटो मागेको होइन,” उनले भने, “विपक्षीले नै हाम्रो जग्गा होइन भन्ने स्विकारिसकेपछि कायम गर्न के गाह्रो?”
सतुंगलबासीको लडाइँका एक पात्र, ईश्वरलाल महर्जन भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त छैनन्। “हाम्रो पक्षमा पनि सुनुवाइ हुने भयो, यो राम्रै भयो,” उनले भने, “तर उनीहरू सबैलाई गोजीमा हाल्न सक्ने मान्छे परे, के आशा गर्नु के नगर्नु! न्याय त पाउनैपर्ने हो, तर हामी साना मान्छेले त्यत्रो ठूलो मान्छेलाई कसरी हराउन सकौँला र?”