काठमाडौँ– उमेरले ७५ वर्ष काटेका मोहनराम रञ्जितकारको दैनिकी हिजोआज सहकारी विभाग धाउँदैमा बित्छ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस सहकारीमा जम्मा गरेको १८ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउने आशामा उनी भक्तपुरको कौशलटारबाट पछिल्लो दुई सातायता दैनिकजसो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित विभागमा धर्ना दिन पुग्छन्।
उनीजस्ता अरू धेरै जनाले जारी राखेको धर्नामा सोमबार श्रीमतीसहित भेटिएका रञ्जितकारले दुई वर्षदेखि अनेकौँ प्रयत्न गर्दा पनि लालीगुराँस सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाएको बताए। जीवनको ऊर्जाशील समय साहुको कपडा पसलमा पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम सहकारीले खाइदिएको दुखेसो उनले पोखे। “अरूको कपडा पसलमा काम गरेर १८ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थिएँ। त्यो पैसा निकाल्न दुई वर्षदेखि जति धाउँदा पनि रित्तो हात फर्किनुपरेको छ,” उनले भने।
पैसा फिर्ता माग्दा पछिल्लो समय सहकारीका कर्मचारीले हप्कीदप्की गर्ने गरेको उनकी श्रीमती राधिका रञ्जितकारले बताइन्। “आफूसँग भएजति सबै पैसा सहकारीमा लगेर राखियो। छोराछोरीले खान मन गरेका चिज पनि नखुवाई आम्दानी छैन भनेर जोगाएर राखिदिएको पैसा माग्न जाँदा उल्टै गाली खाएर फर्किनुपरेको छ,” उनले गुनासो गरिन्।
निकै दुःखले आर्जेको रकम सहकारीले ‘खाइदिएपछि’ यी दम्पतीजस्तै हजारौँ बचतकर्ता निरन्तर पीडामा छन्।
तिनैको प्रतिनिधित्व गर्छिन् काठमाडौँ, न्युरोड बस्ने राममाया लामा। लामाले २०५९ सालमा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि घरखर्च धान्नकै लागि ४० वर्षको उमेरमा ज्यामी काम थालिन्। बिहान ९ देखि साँझ ७ बजेसम्म इँटा–बालुवा बोकेबापत दैनिक १५० रुपैयाँ उनको हातमा पर्थ्यो। त्यसबाट पनि न्यूनतम खर्चमा निर्वाह चलाएर जोगाएको रकमसँगै भएजति गरगहना बेचेर पाँच लाख रुपैयाँ उनले ओरेण्टल सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन्।
सोही रकम पाइने आसमा आफूजस्ता सयौँ पीडितहरूसँगै उनी पनि गत सोमबार सहकारी विभागअगाडि धर्नारत थिइन्। “श्रीमान् बितेपछि घर बनाउने ठाउँमा इँटा–बालुवा बोक्ने काम गर्न थालेँ। डेढ सय रुपैयाँको हाजिरीमा दिनको १० घण्टासम्म काम गरेको कमाइ र गरगहना बेचेको पैसा जति बढी ब्याज पाइने आसमा सहकारीमै राखेँ। अहिले बुढेसकालमा केही न केही भयो,” उनले पछुतो मान्दै सुनाइन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भन्दा उच्च ब्याज पाइने आसले सहकारीमा बचत गरेका राममायाजस्तै हजारौँ व्यक्ति वर्षौंदेखिको आफ्नो आर्जन गुमाएर कष्टका दिन काटिरहेका छन्। तिनैमध्येका केही सहकारी बचतकर्ता १९ दिनदेखि सहकारी विभागअगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा छन्।
यसअघि सरकार र सहकारी पीडितबीच गत साउन १८ गते भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि विभागमा अनिश्चितकालीन धर्ना शुरू गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सरकारका प्रतिनिधिहरूले गरेको सहमतिसँगै त्यसबेला भएको दुई महिना लामो धर्ना र प्रदर्शन सहकारी पीडितहरूले स्थगित गरेका थिए। त्यो सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध नदेखिएकाले फेरि धर्नामा बस्नुपरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए।
रञ्जितकार दम्पती। तस्वीर : केशु/उकालो
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत गृहकार्य अघि बढाउनेदेखि लिएर सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका सहमति सरकारले गरेको थियो।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा जारी पछिल्लो धर्नामा करिब ३०० सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सहकारी ऐनले, सहकारी दर्ता र नियमनको अधिकार संघअन्तर्गतको सहकारी विभागसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। त्यसैकारण पनि छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार मातहतका सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने नागरिकको बचत रकम कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीहरूको संख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ, जसमा ७३ लाख ८१ हजार सदस्यहरू छन्। तीमध्ये आफूहरूले संकलन गरेको तथ्यांकले देशैभरका करिब १४ लाख बचतकर्ताबाट संकलित करिब एक खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको केसीले बताए।
सहकारीहरूको संघीय नियामक निकाय, सहकारी विभाग मातहतका ठूला सहकारी नै अहिले समस्यामा छन्। कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, गौतमश्री बहुद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुद्देश्यीय, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना हाम्रो बहुद्देश्यीय, कृषि विकास बहुद्देश्यीय र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा मात्र सर्वसाधारणको ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ।
यीमध्ये कान्तिपुर तथा कृषि विकास सहकारीलाई माघमा र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीलाई फागुनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। हिमालयन विक्रम मल्ल ठकुरी अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरमा मात्र सर्वसाधारणको बचत साढे ६ अर्ब छ। ती सहकारीमा राखिएका पाँच अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै बचतकर्ताहरूबाट उजुरी आएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए।
एक दशकअघि नै समस्या पहिचान, कार्यान्वयनमा बेवास्ता
ओरेण्टल लगायतका सहकारीमा २०६७ सालदेखि नै समस्या देखिएपछि सरकारले २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश (विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष) गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यसले मुख्यतः कमजोर नियमन र फितलो कानूनी व्यवस्थाकै कारण सहकारीमा सर्वसाधारणको रकम हिनामिना भएको औँल्याएको थियो।
राममाया लामा। तस्वीर : केशु/उकालो
प्रतिवेदनले सहकारी कर्जा लगानी, सम्पत्ति हिनामिना, दुरूपयोग र अपचलनविरुद्ध कडा कानून तर्जुमा गर्न सुझाएको थियो। त्यस्तै, सहकारी विभागको संरचनाभित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्न, सहकारीमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहार रोक लगाउन बलियो नीतिगत व्यवस्था गर्न, नयाँ संस्था दर्ता बन्द र संस्था एकीकरण (मर्जर) अभियान सञ्चालन लगायतका कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यस्तै, ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई घर–घरमा संकलक पठाएर रकम उठाउने काम र बचत संकलनका लागि खोलिएका शाखा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो।
एक दशक बित्दा पनि आयोगका यी सुझाव कार्यान्वयन भएनन्। बरु यसबीचमा सर्वसाधारणको ठूलो रकम सहकारी सञ्चालकहरूले हिनामिना गरिदिए।
आयोगले दिएका सुझाव समयमै कार्यान्वयन भएको भए यो अवस्था नआउने आयोगका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। “बचत तथा ऋण सहकारीमा मुख्य समस्या देखिएको छ। त्यस्ता सहकारीलाई कडा नियमन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतिबेला नै सुझाव दिएका थियौँ। राजनीतिक संरक्षण भयो। नियमन हुन सकेन। त्यसैले सहकारीमा यो अवस्था देखियो,” उनले भने।
त्यसपछि सहकारीमा देखिएको आर्थिक हिनामिना रोक्न सहकारी कानूनमै बलियो व्यवस्थाका साथ नियमन गर्न खोजियो। तर त्यसले काम गरेन। कारण थियो, कानून निर्माणमा हाबी भएको स्वार्थको द्वन्द्व।
कानूनमा घुसेको स्वार्थको द्वन्द्व
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हुने ठगीलाई पनि बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त संशोधन विधेयक २०७३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पुग्यो।
छलफलपछि प्रतिवेदन पेश गर्न एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमिति बनाइएको थियो, जहाँ सहकारी अभियन्ता केशव बडाल, सिभिल सहकारीका सञ्चालक रहेका एमाले सांसद इच्छाराज तामाङ, अभियन्ता एवं कांग्रेस सांसद ओमदेवी मल्ललगायत थिए। उनीहरूकै जोडबलका कारण सहकारी संस्थाको परिभाषाबाट सबै किसिमका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई हटाएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारीमा मात्र बैंकिङ कसुर लाग्ने व्यवस्था गरियो।
त्यतिबेला बैंकिङ कसुरले समेट्ने अर्थात् राष्ट्र बैंक मातहत रहेका १५ वटा सहकारी मात्र थिए। उक्त व्यवस्थासहितको विधेयक अर्थ समितिले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्यो र हुबहु पारित भयो।
सहकारी चलाउने सांसदले बनाएको कानून
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिलताहरूलाई सहकारी ऐन २०४८ ले सम्बोधन गर्न नसकेको कारण अघि सार्दै त्यसबेला सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नौ महिना लगाएर ऐन संशोधनको मस्यौदा बनायो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले ‘सहकारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए।
तर त्यो विधेयक पारित गर्ने कैयौँ सांसदहरू आफैँ सहकारीमा आबद्ध थिए। कतिपय त सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नै थिए। त्यही कारण पनि विधेयक ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएर मात्र पारित भएको थियो।
आन्दोलनरत सहकारी पीडित।
विधेयकमाथि ६३ सांसदको समूहगत, ३३ जनाको व्यक्तिगत र विभिन्न संघसंस्थाको तर्फबाट समेत गरी १४२ दफामा ६९४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।
संशोधन प्रस्ताव राख्नेमा सर्वसाधारणको सहकारीमा राखिएको बचत रकम हिनामिना गरेर हाल थुनामा रहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, केशव बडाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं एमालेका तत्कालीन सांसद राजेन्द्र पाण्डे, ओमदेवी मल्ललगायतका सहकारी अभियन्तासहित अधिकांश नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसद थिए।
खासगरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार, लचिलो सदस्यता प्रक्रिया, लगानीमा खुकुलो प्रावधान, दण्ड जरिबाना कटौती लगायतका विषयमा सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए। उनीहरूकै मागअनुसार सहकारी ऐन २०७४ मा व्यक्तिगत बचत राख्ने सीमालाई खुकुलो पारेर संस्थाहरूकै विधानअनुसार गर्न सकिने बनाइएको थियो।
विधेयकको दफा ४९ मा ‘संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख थियो। तर सांसदहरू केशव बडाल, ओमदेवी मल्ल, इच्छाराज तामाङ, शक्ति बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, केदार सन्जेल, गुरु बुर्लाकोटी, रामकुमार भट्टराई, गणेशकुमार पहाडी, सीता गिरी ओली, कमलाकुमारी घिमिरे, गिरिराजमणि पोखरेल, श्यामप्रसाद ढकाल, भानुभक्त ढकाल लगायतले उक्त बुँदा नै हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए।
त्यस्तै, विधेयकको दफा ४ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा त्यस्ता सरकारको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेको कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली संस्था गठन गर्न नपाउने उल्लेख थियो। यदि ती व्यक्तिहरू मिली कुनै संस्था गठन र दर्ता गरिसकेको भए त्यस्तो संस्था ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षपछि स्वतः खारेज भएको मानिने उल्लेख थियो। तर यी प्रस्ताव नै हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेर संशोधन दर्ता गरिए। त्यसरी दर्ता भएका संशोधनअनुसार नै विधेयकमा उल्लेख भएभन्दा विपरीतका व्यवस्था समेटिएर ऐन पारित भयो।
सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाको एक वडामा वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्डबमोजिम निर्धारित संख्यामा नबढ्ने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था दर्ता गरिने प्रस्ताव विधेयकमा थियो।
यो प्रस्ताव हटाउन संशोधन दर्ता गरियो। अनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्न सकिने गरी ऐन पारित भयो।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू निर्धारित संख्याभन्दा बढी भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको अवधिभित्र आपसमा गाभिनुपर्ने प्रस्ताव पनि सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावअनुसार नै हटाइएको थियो।
यस्तै, सहकारीको कार्यक्षेत्र कसिलो पार्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिए पनि सांसदहरूको अनुकूल हुने गरी ऐन आउँदा झन् विस्तार भएर आयो। जस्तो, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका भए जोडिएका बढीमा तीन वडा र गाउँपालिका भए सोही पालिका मात्र प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नगरपालिका वा गाउँपालिकामा नै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र रहन सक्ने व्यवस्था गरियो।
सहकारी ऐनमा सदस्यहरूको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिएबमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयक आउँदा भने यस्तो प्रस्ताव नै गरिएको थिएन। बरु यसअघि बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले त्यो कार्यक्षेत्र तीन वर्षभित्र एक जिल्लामा सीमित गरिसक्नुपर्ने तथा सञ्चालनमा आइरहेका शाखा कार्यालयहरू बन्द गरी हिसाबकिताब फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सांसदहरूकै संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई हटाइएको थियो।
बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइए पनि त्यसमा सहकारी सञ्चालकलाई नै पोस्ने गरी ऐन आएको विधेयक निर्माणमा संलग्न पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। “म सहकारीमन्त्री भएर मन्त्रालयमा गएपछि सहकारीमा जनताको रकम हिनामिना गर्नेलाई के गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्दा ऐनको अभावमा कसैलाई तपाईंले ठाडो कारबाही गर्न मिल्दैन, सहकारीमा सुधार गर्ने हो भने उपयुक्त ऐनको बन्दोबस्त गर्नतिर लाग्नूस् भन्ने सुझाव केही राम्रा मान्छेले दिए,” केसी सम्झन्छन्, “सबै कुरा छाडेर ऐन निर्माण गर्न लागेपछि सहकारी सञ्चालक सांसदहरू र सत्ताको निर्णायक ठाउँमा बसेकाहरूलाई नै सबैभन्दा बढी समस्या पर्यो। उनीहरू पिरोलिए।”
त्यसपछि सहकारीको कार्यक्षेत्र र सदस्यता वितरण मनलाग्दी भएकै कारण धेरै सहकारीहरू संकटमा परेको केसीको निष्कर्ष छ। “शहरमा ठूला–ठूला टोलहरू हुन्छन्। त्यसकारण सहकारीका सदस्यहरू बेलाबखत छिटोछिटो भेटघाट गरेर संस्थाको प्रगति र ऋणको सदुपयोग कति भयो भन्ने जानकारी पाउन पनि निश्चित भूगोलभित्रका मान्छेहरू नै सहकारीका सदस्य हुनुपर्ने सिद्धान्त हो। नेपालमा सहकारी सञ्चालक काठमाडौँ बस्ने, सदस्यहरू कैलाली कञ्चनपुरको हुने हुँदा यो अवस्था आयो,” उनले भने।
त्यसबेला विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कर्मचारीलाई नै सहकारी मन्त्रालयबाट हटाइएको पनि केसीले बताए। “सक्दो प्रयास गर्दा पनि मैले बनाएको ऐन पास गर्न दिएनन्। उनीहरूले ६९४ संशोधन राखेर अनेक छिद्र कायम गरेर सहकारी ऐन पास गरे, जसले गर्दा यो हालत भएको छ,” उनले भने।
त्यतिबेला संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र कम्तीमा एक वर्षदेखि बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र संस्थाको सदस्य बन्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकोमा उक्त बुँदा नै हटाउन बडाल लगायतका सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए। नभन्दै त्यो बुँदा हटाएर ऐन पारित गरियो।
कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र यदि सदस्य भए ऐन जारी भएपछि एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव थियो। तर त्यो प्रावधान हटाएर खुकुलो पार्दै कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था राखियो। कुनै संस्थामा सरकारको निकाय वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था वा त्यसबाहेक अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए दुई वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यो समयसीमा पाँच वर्ष पुर्याइयो।
पूर्वसहकारीमन्त्री केसी। तस्वीर : केशु/उकालो
विधेयकमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि रहँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्था वा अर्को कुनै सहकारी संस्थाको कर्मचारी बन्न नपाउने, तर मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा थोरै कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर ऐन जारी गर्दा त्यसलाई बदलेर कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्थामा कर्मचारी हुन पाउने व्यवस्था गरियो। अझ सीमा बढाएर (वार्षिक १२ लाखबाट) वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक कर्मचारी बन्न पाउने व्यवस्था थपियो। अहिले अधिकांश सहकारी डुब्नुमा यो पनि एउटा कारण भएको सहकारी क्षेत्र सुधारका अभियन्ताहरू बताउँछन्।
विधेयकमा सहकारी संस्थाले शेयर पुँजीको १० गुणासम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा सांसदहरूको संशोधनअनुसार प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने गरी ऐन फितलो बनाइयो।
संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोकिएबमोजिम हुने विधेयकको प्रस्ताव हटाउन इच्छाराज तामाङ लगायतका तत्कालीन सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए। ऐन पारित हुँदा सहकारी सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरियो।
विधेयकमाथि दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावलाई समेट्न संसद्को अर्थ समितिले पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। शुरूमा चार महिना लगाएर उपसमितिमा दफावार छलफल भएको मस्यौदामाथि उपसमितिमा पुनः छलफल भयो। सहकारी संघसंस्थाका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका सांसदहरू आफूअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गराउन लागिपरेको भन्दै त्यसबेला विरोध पनि भएको थियो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘नेपालको व्यवस्थापिका मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी अनुसन्धान पत्र’मा सहकारीको नेतृत्व गरेका, सल्लाहकार रहेका र शेयर सदस्य भएका थुप्रै सांसदहरू सहकारी ऐन २०७४ निर्माणमा सहभागी भएको उल्लेख छ। “उनीहरू सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने गरी कानून बनाउन सफल भए,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी विभागका एक अधिकारी सञ्चालकसहित सहकारीमा प्रत्यक्ष जोडिएका ५० भन्दा बढी सांसदहरू त्यतिबेलाको संसद्मा रहेको बताउँछन्। “तीमध्येका सहकारी सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सहकारीको विधेयक मस्यौदा समितिमा नै हुनुहुन्थ्यो। ६०० भन्दा बढी संशोधन परेर पास भएको सहकारी ऐन यति धेरै जेलिएको छ कि त्यसमा सहकारी सञ्चालक माननीयहरूले आफ्नो स्वार्थका कुरा मात्र राख्नुभएको छ,” ती अधिकारीले भने।
उनले जसका ठूला–ठूला र धेरै कारोबार गर्ने सहकारी संस्था थिए, तिनैका मालिक नै कानून बनाउने ठाउँमा भएपछि उनीहरूले भरपुर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गरेको टिप्पणी गरे। “सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, कृषि महासंघ, कृषि संघजस्ता सहकारी अभियानकर्मीहरूका संगठनको आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ छ,” उनले थपे, “संसद्देखि निर्णायक तहमा यिनीहरूकै मान्छे छन्। के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा नै यिनीहरूको ध्यान गयो जसको नतिजा अहिले देखिँदै छ।”
विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरू मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब आएको तत्कालीन सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी सम्झन्छन्। “म सहकारीमन्त्री बन्दा पीडितहरूले अभिनन्दन गरे। किन भन्दा सहकारीका ठगहरूले सहकारीको सिद्धान्त विपरीत मान्छेका करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेका रहेछन्। त्यतिबेला ओरेण्टल सहकारीले ११ अर्ब हिनामिना गरेको थियो। ती पीडितहरूको आँसु देखेँ,” उनी भन्छन्, “न्याय दिलाउन त चाहन्थेँ, तर ऐन थिएन। मेरो पक्षमा सरकार थिएन, सांसद थिएनन्। ऐन बनाएर पेश गरेपछि सबै ममाथि खनिए। त्यसबेला बढी खनिने इच्छाराज तामाङ नै थिए, जो सर्वसाधारण बचतकर्ताको साढे तीन अर्ब हिनामिना गरेर तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जम्मा गरेपछि जेलखानामा पुगेका छन्।”
भिडियो :