Wednesday, May 22, 2024

-->

सहकारी पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ६ महिनासम्म सरकार उदासीन, दबाब बढाउन अझ संगठित हुँदै बचतकर्ता

सरकारले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता र सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको सुझाव बमोजिम काम अघि नबढाउँदा निराश देखिएका बचतकर्ताहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्।

सहकारी पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ६ महिनासम्म सरकार उदासीन दबाब बढाउन अझ संगठित हुँदै बचतकर्ता
सहकारीपीडितहरूको आन्दोलन। फाइल तस्वीरहरू: उकालो

काठमाडौँ– सहकारी संस्थाका पीडितहरूसँग सम्झौता गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले अग्रसरता नदेखाउँदा पीडितहरूको आक्रोश बढेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सरकारका प्रतिनिधिहरूले गत साउन १८ गते सहकारी पीडितहरूसँग सातबुँदे सहमति गरेपछि दुई महिना लामो धर्ना र प्रर्दशन स्थगित गरेका थिए।  

पीडितको माग सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका केही व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएको भन्दै सहकारी पीडितहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्। सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएपछि गत शनिबार १५० भन्दा बढी सहकारी संस्थाका पीडितहरू जम्मा भएर छलफल गरेको यसअघि माइतीघरमा भएको आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरेका सहकारी पीडित हरिशचन्द्र श्रेष्ठले बताए।  

“अघिल्लो पटकको आन्दोलनमा ४० वटा सहकारीका पीडित भेला भएका थियौँ। अहिलेसम्म १५१ सहकारी संस्थाका पीडितहरू जम्मा भएर छलफल गर्‍यौँ। चरणबद्ध रूपमा कसरी जाने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। दुःखले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएसम्म हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ,” उनले भने। 

यो पनि: माइतीघर मण्डलमा १० दिनदेखि सहकारी पीडितको चित्कार, मौन छ सरकार

सरकार र पीडितहरूबीच सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो। 

त्यस्तै, सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचनाकेन्द्र तथा कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको काम मन्त्रालयले तत्काल अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको थियो।

सहकारी ऐन र नियमावलीमै सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचनाकेन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनमै भएको उक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति सरकारले सहकारी पीडितहरूसँगको वार्तामा जनाएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने यी तीन वटै संरचना सञ्चालनमा छन्।

यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन गत शनिबार भेला भएका पीडितसम्बद्ध १५१ सहकारी संस्थाको विवरण

समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यी संयन्त्रको गठन तत्काल गर्नुपर्ने सुझाएको थियो। तर कानूनी उल्झन र अर्थले स्रोत सहमति नदिँदा यी विषय थप पेचिलो बन्दै गएका छन्।  

कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थको आनाकानी   
लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको भन्दै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा तत्काल लगानी गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहकारी पीडितका समस्या सतहमा आएपछि सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सुझाएको थियो। 

उक्त सुझावअनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। तर स्रोतमा चाप परेको भन्दै अर्थले अगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेटमा प्रस्ताव गरेर पठाउन भनेको सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए। “आगामी वर्षको बजेटमा मात्र प्रस्ताव गरेर पठाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट ढिलो गरी जवाफ आयो। कर्जा सुरक्षण कोषको विषय अत्यन्तै पेचिलो बन्दै गएको हुँदा यसैपालि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पुनः ताकेतापत्र पठाएका छौँ,” उनले भने।

यो पनि: सहकारीमा संचालक र कर्मचारीको मनोमानी, विज्ञहरू भन्छन्– प्रभावकारी नियमन जरुरी

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ६५ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि ६० प्रतिशत शेयर संघसंस्थाहरूको र ४० प्रतिशत सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को हुने उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार कोषको शेयरपूँजी ६० करोड हुने र त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले हुन आउने २४ करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। 

“त्यसमा अहिले ६० करोडको ६० प्रतिशत संघसंस्था र ४० प्रतिशत सरकारको हुने भनिएको हुनाले ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम २४ करोड कोष स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका हौँ,” दुवाडीले भने

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएको कार्यक्रमका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न कठिन रहेकाले आगामी बजेटका लागि प्रस्ताव पठाउन भनेको बताउँछन्। “अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक राय दिइसकेको छ। तर बजेटमा नपरेको हुँदा कोषमा राख्ने पैसा अहिले तत्कालै दिन सक्ने अवस्था छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्को वर्ष आफ्नो बजेटको सिलिङबाट प्रस्ताव गर्नुपर्छ,” शर्माले भने। 

अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेटको सिलिङभित्र पर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि कर्जा सुरक्षण कोष चालु आर्थिक वर्षभित्रै बन्ने सम्भावना न्यून छ

यो पनि: सहकारी नियमनको सकस: २ दशकदेखि योजनामै सीमित दोस्रो तहको नियामक

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा सहकारी संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि सरकारले एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्ना सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी नियामावलीमा उल्लेख छ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, निक्षेप सुरक्षण कोषले संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेमा निश्चित सीमासम्मको रकम फिर्ता गर्ने गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २०६७ सालदेखि निक्षेप सुरक्षण गर्न थालिएको थियो। हाल प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत तथा मुद्दति खातामा रहेको तीन लाखसम्मको सुरक्षण छ। 

सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत भदौ २६ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव कार्यदलका पदाधिकाकारीहरू।

“विशिष्टीकृत सहकारीको मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो भने संशोधन गर्न जरूरी छैन। यसका लागि सबैलाई सदस्य बनाउनुपर्‍यो, साधारणसभा बस्नुपर्‍यो, अध्यक्ष चयन गर्नुपर्‍यो। यो अलि फरक प्रकृतिको सहकारीकै रूपमा हुन्छ। यसमा कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि केही परिवर्तनको गुन्जायस देखाएकाले छलफल गरिरहेका छौँ,” मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले भने।

कर्जा सूचनाकेन्द्र पनि कानूनी उल्झनमै 
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ३७ मा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा कर्जा सूचनाकेन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रको मुख्य उद्देश्य नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर अन्य संस्थाहरूबाट पनि ऋण लिन बन्देज गर्नु हो।   

सहकारी नियमावलीमा कर्जा सूचनाकेन्द्र स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता शेयरपूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुने र २५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

यो पनि: संकटमा सहकारी : बचतकर्ताको रकम जोखिममा, नियामक निकाय उदासीन 

नियमावलीमा कर्जा सूचनाकेन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवाब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिका नाम कालो सूचीमा राखेर प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय कानूनले विशिष्टीकृत सहकारी मोडलमा कर्जा सूचनाकेन्द्र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसले सहकारीको मर्म अनुसारको काम गर्नेमा शंका रहेको बताउँछन्। 

“२५ वटा प्रारम्भिक संस्था आवद्ध भई विशिष्टीकृत संस्था खोल्ने परिकल्पना कानूनले गरेको छ। सहकारी संस्थाको नियन्त्रण र सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने विषय त्यस्तो प्रकृतिको संस्थाले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ। नैतिकरूपमा कर्जा सूचनाकेन्द्र छुट्टै पो चाहिन्छ कि,” उनी भन्छन्, “अर्को संरचना सहकारी मोडल नै हुने भन्ने छ। साधारणसभाले चुनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने भनिएको छ। कर्जा लिनेहरूको सूचना तिनै सदस्यले चुनेका व्यक्तिलाई दिएर स्वायत्त रूपमा चलाउन दिँदा यसको उद्देश्य अनुरूप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।”

सहकारीको कर्जा सूचनाकेन्द्र सञ्चालनमा नआउँदासम्म राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचनाकेन्द्रको दायरा बढाएर जान सकिने पनि उनले बताए। “हाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरेको कर्जा सूचनाकेन्द्रमा पनि ३०/३५ वटा संस्था आवद्ध छन्। तिनीहरूले सूचना पनि लिएका छन्। नयाँ बनाउँदा त्यसको सञ्चालन खर्च अथवा दायित्व भार बचतकर्तामाथि नै पर्छ। त्यसकारण विशिष्टीकृत मोडलभन्दा फरक ढाँचाबाट जानुपर्ने हाम्रो बुझाइ हो। यसका लागि ऐन नियममाथि नै छलफल गर्नुपर्छ,” उनले भने। 

कर्जा सूचनाकेन्द्रको संरचनालाई लिएर सहकारी मन्त्रालयको भनाइ भने फरक छ। मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सहकारीको संख्या धेरै भएको हुँदा ऐन नियमावलीमा नै भएको व्यवस्थाअनुसार जानु उपयुक्त हुने ठान्छन्। “अहिलेकै कर्जा सूचनाकेन्द्रबाट सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ। को कसले कर्जा लिए। कुन–कुन निकायबाट लिए र कति दिए भन्ने एकीकृत विवरण दिँदा राम्रो हुन्छ। फरक सूचनाकेन्द्र हुँदा सहकारीका व्यक्तिहरू मात्र ऋणी हुन्छन्। त्यसले एकीकृत तथ्यांक हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ,” उनले भने। 

कर्जा असुली न्यायाधिकरण पनि अन्योलमा
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। हाल समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको रकम समयमै फिर्ता दिन सकेका छैनन्। त्यसको एउटा कारण संस्थाको कर्जा लगानी नउठ्नु पनि हो। सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गरेको रकम उठाउन नसकेको अवस्थामा कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिन सक्ने सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४४ मा उल्लेख छ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइए पनि स्वीकृति नआएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले बताए। “संस्थाले कर्जामा लगानी गरेको पैसा असुली भएन, असुली नभएपछि, सहकारीमा पैसा भएन, पैसा नभएपछि बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन सकेन। यसलाई सहजीकरण गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यविधि बनाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको अलि समय भइसकेको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउनेबित्तिकै हामी त्यसलाई नेपाल सरकारमा पठाउँछौँ,” दुवाडीले भने। 

नियमावलीमा सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई दिइएको छ। कर्जा असुली अधिकृतले कर्जा रकम असुलउपर गर्दा ऋणी र जमानत दिने व्यक्तिको धितो राखिएको वा नराखिएको चल/अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

श्वेतपत्र जारी गर्न अटेरी गर्दै सहकारी
संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो वास्तविक अवस्था खुल्ने श्वेतपत्रसहित आगामी चैतभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन जारी गरेका थिए। 

यो पनि: संस्थाको वास्तविक अवस्था पेश गर्न अटेर गर्दै सहकारीहरू

त्यसका लागि सहकारी विभागले शुरूमा मंसिर मसान्तसम्म र पछि थपेर माघ १२ सम्मको समय दिएको थियो। निर्धारित समयमा ३४ वटा सहकारीले मात्र विवरण पठाएको विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्ययाले जानकारी दिए। सहकारी विभागअन्तर्गत १४५ सहकारी संस्थाहरू नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्।  

सहकारी सुझाव कार्यदलले मंसिरभित्रमा आफ्नो संघसंस्थाको वस्तुस्थिति, वित्तीय अवस्था, कारोबार र संलग्नता झल्किने गरी तोकिएको ढाँचामा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपले पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो।  

त्यस्तै, बचतकर्तालाई मागअनुसारको बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाहरूले मंसिर मसान्तभित्र सहकारी विभाग र आ–आफ्नो नियामक निकायमा कार्ययोजना पेश गरी माग भएको बचत रकम चैत मसान्तसम्ममा फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो। माघसम्म पनि अधिकांशले विवरण र कार्ययोजना बुझाएका छैनन्। यसबाट सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार चैतभित्रै बचत फिर्ता पाउने लक्षण नदेखिएको सहकारीपीडित श्रेष्ठले बताए।

“सरकारले सहमति गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि हामीले बचत फिर्ता पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन। चैतभित्र रकम फिर्ता गर्ने गरी मंसिरभित्रै कार्ययोजना पेश गर्न भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ। मंसिरभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि भएन। कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने कुरा अहिलेसम्म अलमलमै छ। अरू त के आशा गर्नु र?” उनले भने।


सम्बन्धित सामग्री