काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलले मंगलबार ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ जारी गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। संकल्पपत्रमा ‘वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने’ शीर्षक अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा राखेर केन्द्रीय बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने उल्लेख छ।
साझा संकल्पमा सहकारी सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्। त्यसअन्तर्गत सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष थालनी गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुवरीवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ। यी विषयहरू सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा नै समेटिएका छन्। तर राष्ट्र बैंकबाट सहकारीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय भने कानूनले परिकल्पना नै गरेको छैन।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४९ मा बैंकले आफूले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि विभिन्न जायजेथाको सुरक्षण कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।
ऐनको उफदफा २ मा सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्नुपर्दा बैंकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय सस्था (सहकारी संस्थासमेत) लाई कुनै पनि किसिमको कर्जा दिन सक्छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमेय अधिकारपत्र, सुन तथा बहुमूल्य धातु, सरकारबाट जारी ऋणपत्र लगायतका सुरक्षणपत्र दिएमा मात्र राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा सहकारीको सम्पत्ति धितोमा राखेर राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ, जुन कानून बाहिरको विषय हो।
अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थाहरू नै समस्याग्रस्त छन्। सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सहकारीको संख्या ३१ हजारभन्दा धेरै छ, जसमा ७३ लाख ८१ हजार सदस्यहरू छन्। सहकारी पीडितको आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अनुसार देशैभरका करिब १४ लाख बचतकर्ताबाट संकलित करिब एक खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ।
कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, गौतमश्री बहुद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुद्देश्यीय, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना हाम्रो बहुद्देश्यीय, कृषि विकास बहुद्देश्यीय लगायतका सहकारीहरूको संघीय नियामक निकाय सहकारी विभाग मातहतका ठूला सहकारी नै अहिले समस्यामा छन्। दैनिकै ठूलो संख्यामा पीडितहरू उजुरी दिन सहकारी विभाग पुग्छन्।
सरकारले हालसम्म १९ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। यस्ता संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार १५ वटा सहकारी संस्थाबाट मात्र करिब ४५ हजार बचतकर्ताले २० अर्ब रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्।
यिनै सहकारी पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सत्ता साझेदार दलहरूले गरे पनि कार्यान्वयनमा भने जटिलता छ।
संसद्मा विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारी तथा लघुवित्तमा रहेका समस्या र मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भने सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिने विषय कानूनमा उल्लेख नभएकाले यो लागू भए भविष्यमा समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि नै संकट आउनसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले सहकारीमा मात्रै समस्या छ। यसलाई तत्काल व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भोलि पूरै बैंकिङ प्रणालीमा नै झन् ठूलो जोखिम आउन सक्छ। राष्ट्र बैंकलाई जथाभावी ‘ड्रयाग’ गर्दा राष्ट्र बैंकमा नै समस्या आयो, पन्चट भयो भने कहाँ जाने?”
हाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा वाणिज्य, विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्सहरू छन्। सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी संघ मातहतको सहकारी विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको असल कर्जाको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निश्चित अवधिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो। अर्थात् सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नै पुनर्कर्जा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था छ।
कोभिड महामारीको आपतकालीन समयमा दिइएको पुनर्कर्जाको कारणले अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र नपर्ने सहकारी संस्थालाई पुनर्कर्जा दिनु जोखिमयुक्त हुने ती अधिकारी ठान्छन्।
“पुनर्कर्जा दिनु जोखिम हुन्छ। कुनै नियम पालना नगरी लगानी गरेको भए उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने चिन्ता हुन्छ। राष्ट्र बैंकले दिए पैसाको जोखिम हुन्छ। माइक्रोफाइनान्समा दिँदा समयमा नउठेका प्रमाणहरू छन्। राष्ट्र बैंकको पैसा भनेको सरकारले दिएको पैसा त हो नि। माइक्रोफाइनान्सलाई त पुनर्कर्जा दिने चलन छैन। कोभिडको बेला अपवादको अवस्था भएर दिएका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि दिएको थिएन। राष्ट्र बैंकसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको संस्थालाई दिन मिल्ने कि नमिल्ने?” ती अधिकारीको प्रस्टोक्ति छ।
राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था लागू गर्नुको साटो सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा राष्ट्र बैंकले शेयर हाल्न सक्ने उनी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेजस्तै सहकारीको पनि गर्न सक्ने र त्यसको शेयर सर्वसाधारणलाई पनि जारी गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
सहकारी नियमनको लागि दोस्रो नियामकीय निकायको स्थापना गर्नु पनि समस्याको समाधान हुन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्। “अहिले सहकारी छरिएर रहेका छन्। कहाँ कसले कसरी कारोबार गरेका छन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। छाता संस्था सहकारी महासंघमा पैसा थुप्रिएको छ। त्यसैको उपयोग गरेर सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेमा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि छ। १४/१५ हजार सहकारी त्यसका सदस्य छन्। त्यो च्यानल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
देशभरका १६ हजार २६१ सहकारी संस्था सदस्य रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारीहरूको छाता संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) जस्ता संस्थाको संयन्त्र बनाएर पुनर्कर्जा दिने कुरामा सहकारीविज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि सहमत छन्।
उनी भन्छन्, “सहकारी बैंकले अहिले बचतको ब्याज ७ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। उनीहरूसँग लगानी गर्न सक्ने पर्याप्त तरलता छ। समस्यामा नरहेका राम्रा संस्थाहरूले पनि लगानी गरेका छैनन्। बरु राज्यले त्यस्ता सहकारीका साथै सहकारी बैंक र नेफस्कुनबाट एउटा संयन्त्र बनाइदिन सक्छ।”
सत्ता गठबन्धनले संकल्पपत्रमा यो प्रस्ताव हचुवाको भरमा ल्याएको र कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको पौडेलको मत छ। “नीति र ऐनमा कहीँ पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन। केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी नियामक निकायका अधिकारीहरूलाई भेट्दा उनीहरूसँग यसरी जाने भन्ने स्पष्टता नै छैन,” पौडेल भन्छन्, “उहाँहरूले सहकारी संस्थालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह व्यवहार गर्न खोज्नुभएको हो कि। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यो भन्दा राम्रो, सरकारले ऐनमै परिमार्जन गरेर यसरी जाने भनेर मार्गदर्शन ल्याए राम्रो हुन्छ।”
सहकारी संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक भए पनि अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिनेमा भने उनले शंका व्यक्त गरे। “अहिले सहकारीलाई राज्यको खाँचो छ। सहयोगको मोडालिटी र मेकानिजम बनाउनुपर्छ। तर अहिलेकै अवस्था र कानूनी संरचनामा यो लागू हुनेमा आशंका छ,” पौडेलले भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा राष्ट्र बैंकबाट सहकारीलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषय ‘पोलिटिकल डकुमेन्ट’ भएको र यसको कार्यान्वयनबारे छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन्।
“यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै तयारी गरेको छैन। उहाँ (अर्थमन्त्री) को पोलिटिकल डकुमेन्ट भयो। कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल गर्न बाँकी नै छ। त्यसलाई सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनुपर्यो। ती निकायहरूले विद्यमान कानूनबमोजिम गर्न सकिने/नसकिने हेर्छन्। गर्न सकिने भए कार्यान्वयन र नसकिने भए विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ला। अहिले त राजनीतिक रूपमा बनाइएको डकुमेन्ट मात्र नै हो,” शर्माले भने।