Thursday, December 12, 2024

-->

मूल्यवृद्धिको आधिकारिक तथ्यांक र उपभोक्ताको भोगाइबीच किन मेल खाँदैन?

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान आँकडाले कम देखाए पनि सरसामान किन्ने उपभोक्ताले बजारमा बढी नै महँगीको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो हुनुको प्राविधिक कारण छ।

मूल्यवृद्धिको आधिकारिक तथ्यांक र उपभोक्ताको भोगाइबीच किन मेल खाँदैन

काठमाडौँ– चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ की गीतादेवी ज्ञवालीले अघिल्लो साता प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँका दरले पाँच किलो जिरा मसिनो चामल किनिन्। ६ महिनाअघि त्यही चामल उनले किलोको ८५ रुपैयाँमा किनेकी थिइन्। उनीजस्ता कैयौँ सर्वसाधारणको महँगी भोगाइ उस्तै छ। 

पछिल्लो एक वर्षमा मात्र चामलको भाउ प्रतिबोरा ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्मले बढेको शंखमूलस्थित खुद्रा व्यापारी राजु महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष अहिलेकै समयमा २५ किलो तौलको जिरा मसिनो चामलको मूल्य एक हजार ७०० रुपैयाँ थियो। अहिले दुई हजार ४०० पुगेको छ। यो भनेको ४१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हो। पछिल्लो दुई महिनामा मात्र जिरा मसिनो चामल बोरामै ३०० रुपैयाँसम्म महँगिएको उनले बताए। 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार बजारमा चामलको मूल्य बढ्दा खाने तेलको मूल्य भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने जिरालगायतका मसलाको मूल्य बढ्दा, दालको मूल्य स्थिर नै रहेको उनी बताउँछन्। दुग्ध पदार्थ र अण्डाको भाउ लगातार बढिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

रााष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिरमा मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ। समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्य समेटेर केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक र आमसर्वसाधारणको अनुभूति भने फरक पर्ने गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार  मंसिरमा  वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्यवृद्धि ७.३८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। २०७९ भदौमा ८.६४ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि त्यसपछि भने लगातार घट्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।  

उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ। अर्थात् कुनै खास वस्तु वा सेवाको मात्र नभई समग्र वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा आएको परिवर्तनको दर नै उपभोक्ता मुद्रास्फीति हो। 

मंसिरमा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा तेल, तरकारी लगायतका वस्तु, र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटेको हुँदा औसतमा मूल्यवृद्धि दर कम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

“घिउतेल, तरकारी र माछामासु उपसमूहमा रहेका वस्तुहरूको मूल्यमा कमी आएको, नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएको तथा कात्तिकमा भन्दा पनि मंसिरमा तरकारी, फलफूल, मरमसला, चिनीजस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा कमी आएकाले मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) मा कम चाप पर्न गएको छ,” राष्ट्र बैंकले निकालेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको, युवा जमात ठूलो संख्या बाहिरिँदा समग्र मागमा कमी आई विभिन्न वस्तुहरूको खपत घटेको, भारतमा पनि मूल्यवृद्धि घटेको लगायतका कारणले नै यो वर्ष मूल्यवृद्धि कम भएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

“भारतमा पनि मूल्यवृद्धि कम छ जसको प्रभाव यहाँ पर्छ। त्यसमाथि माग बढ्न सकेको छैन। २०÷२५ लाख मान्छे बाहिर गएका छन्। यसले आन्तरिक माग घटाएको छ। आयात मूल्य सूचकांक पनि घटेको छ। यो भनेको आयात सस्तो हुनु हो। यिनै कारणले गर्दा मूल्यवृद्धि कम भएको हो,” श्रेष्ठले भने।

मंसिरसम्मको मुद्रास्फीति दर खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको ५.१० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ४.८४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकको तथ्यांकअनुसार घिउ तथा तेलको १३.६६, तरकारीको ८.३७ र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य ०.१३ प्रतिशतले घटेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा धेरै मरमसलाको मूल्य अघिल्लो वर्षभन्दा ३७.२२ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूल, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, अण्डा, दाल तथा गेडागुडीको मूल्य पनि बढेको देखिन्छ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात सेवामा २.४८ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ। शिक्षामा ८.९२ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूमा ५.२४ प्रतिशत तथा कपडा र जुत्ताचप्पलमा ४.९६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। भौगोलिक हिसाबले हिमालमा सबैभन्दा धेरै ७.४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम तराईमा ४.२६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ। राष्ट्र बैंकले औसतमा ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक पस्किँदा आम सर्वसाधारण भने यो भन्दा बढी नै महँगीको महसुस गरिरहेका छन्। 

मूल्यवृद्धिको तथ्यांक तथा उपभोक्ताको भोगाइबीच सधैँ फरक पर्ने हुनाले सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकहरूको बढी आलोचना हुने गरेको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक सिद्धराज भट्टले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन्। नेपालमा मात्र नभएर अमेरिका, क्यानडा, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरूमा समेत सरकारी तथ्यांक र सर्वसाधारणको मूल्यवृद्धि भोगाइबीच फरक पर्ने गरेको र यसको पछाडि केही अवधारणागत कारणहरू रहेको उनी औँल्याउँछन्।

“सरकारी निकायले प्रकाशन गरेको मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ताको अनुभूति फरक पर्नुका पछाडि केही सामान्य अवधारणागत तथा उपभोक्ताको मनोवृत्तिसँग सम्बन्धित पक्षहरू रहेका हुन्छन्। केही विल्कुलै प्राविधिक कारणहरू पनि रहेका हुन सक्छन्,” भट्टले लेखेका छन्।

उनका अनुसार प्रकाशित मूल्यवृद्धि सयौँ वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिको औसतबाट निकालिने र मूल्यवृद्धि गणना गर्नका लागि उपयोग हुने विधिले समेत वास्तविक मूल्यवृद्धिको भोगाइमा अन्तर ल्याउने गर्छ। उनी थप्छन, “उपभोक्ताले हालको मूल्यलाई तुलना गर्दा केही वर्षअघिको मूल्यसँग तुलना गर्ने गर्दछन्। जबकि मूल्यवृद्धि जहिले पनि एक वर्षअगाडिको अवधिसँग मात्र तुलना गरेर प्रकाशन गर्ने गरिन्छ।”

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ आम उपभोक्तालाई तत्काल बढेको वस्तुको मूल्यले मात्र ‘हिट’ गरिरहने हुँदा तथ्यांक र भोगाइ फरक लाग्ने धारणा राख्छन्। “चामलको भाउ बढेमा त्यसैको मूल्यले नै हामीलाई बढी हिट गरिरहेको हुन्छ। सस्तो पाइएका सरसरमानको याद हुँदैन। तर राष्ट्र बैंकले निकाल्ने तथ्यांक विभिन्न वस्तु तथा सेवाको औसतमा हुन्छ” उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले यसरी गर्छ मूल्यवृद्धिको गणना
केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिको तथ्यांक लिन ४०२ वस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ वटाको मूल्य संकलन गरेर एउटै ‘डालो’मा राख्छ। यसमा दाल, चामल, तेल, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि यातायात, शिक्षा, मनोरञ्जन लगायतका सेवासम्म समेटिएका हुन्छन्। देशभरका ६० वटा बजार केन्द्रबाट तथ्यांक संकलन गर्न १२० स्थानीय शिक्षकलाई खटाइएको छ।  

पाँचौँ बजेट सर्वेक्षणको आधारमा नेपालका घरपरिवारले अधिकतम उपभोग गर्ने ४९६ वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ती वस्तु तथा सेवालाई खाद्य तथा पेय पदार्थ र गैरखाद्य तथा सेवा गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले समावेश गर्ने वस्तु तथा सेवाको डालोमा सबैको भार बराबर छैन। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको ४३.९१ र गैरखाद्य वस्तुको ५६.०९ प्रतिशत खर्चभार तोकिएको छ। 

ती वस्तु तथा सेवाको मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् खुद्रा मूल्यमा आधारित हुन्छ। खाद्यान्न सामग्रीको मूल्य दैनिकजसो घटबढ हुने भएकाले यसको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक साप्ताहिक रूपमा संकलन गरिँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सबैभन्दा धेरै घरभाडा, बिजुली, पानी र ग्यासको भार २० प्रतिशत छ। खाद्य तथा खाद्यजन्य वस्तुको ११.३, तरकारीको ५.५, माछामासुको ६.७, कपडा, तयारी लुगा र जुत्ताको ७.१९, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डाको ५.२४ र घिउतेलको २.९५ प्रतिशत भार तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएका केन्द्रहरूबाट खाद्यान्न र तरिकारीको मूल्य साप्ताहिक रूपमा लिइन्छ। महिनाको भाउ चार हप्ताको तथ्यांकको औसतबाट निकालिन्छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने केही वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी भए पनि अन्यको घटेको हुन सक्छ जसका कारण औसतमा मूल्यवृद्धि कम देखिन्छ। उनी थप्छन्, “२ प्रतिशत भार रहेको वस्तुको मूल्य दोब्बरले बढेर अन्य वस्तुको मूल्य उही रहँदा मूल्यवृद्धिको दरमा ठूलो घटबढ हुँदैन। तर बढी खर्चभार रहेको घरभाडाको वृद्धिले समग्र मूल्यवृद्धिलाई बढाउन भूमिका खेल्छ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुसन्धानमा आधारित मूल्यवृद्धि दर र आम जनताको महसुसमा फरक पर्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ, “मूल्य सूचकांक तोकिएका वस्तु तथा सेवा डालोमा संलग्न वस्तु तथा सेवाको भारित औसत मूल्य सूचकांकमा आधारित हुन्छन्। यस्ता वस्तु तथा सेवालाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर भार प्रदान गरिएको हुन्छ।” 

राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेवसाइटमा यसबारे लेखेको छ, “कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै वृद्धि भए तापनि अर्को वस्तु तथा सेवाको मूल्य कम हुन जाँदा औसत भारित मूल्यमा सामान्य मात्र परिवर्तन भएको हुन सक्छ। तर आम जनताले आफूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको मात्र धेरै मूल्यवृद्घि भएको वा घटेको महसुस गर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मूल्य सूचकांकको वृद्धि (मुद्रास्फीति दर) र आम जनताले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिबीच तालमेल नभएको अनुभूति हुन सक्छ।”


सम्बन्धित सामग्री