काठमाडौँ– गत शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा) को ४७औँ साधारणसभामा अध्यक्ष धुव्र थापाले ‘विद्युतीय सवारी साधन (ईभीमा) कर बढाउने हल्ला चलेको छ, कुरा के हो’ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसामु प्रश्न गरे।
जवाफमा अर्थमन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीलाई मात्र नभई जनतालाई पनि सहुलियत दिन खोजेको भन्दै करबारे व्यवसायी बोलेको रुचाएनन् र प्रश्न नगर्न सार्वजनिक मञ्चबाटै आग्रह गरे। “सरकारले व्यवसायीलाई मात्रै सहुलियत दिन खोजेको हैन जनतालाई पनि हो, व्यवसायी साथीहरूले करमा सहुलियत पाएअनुसारको मूल्यमा ग्राहकलाई गाडी नदिने परिस्थिति सृजना भएको देखिन्छ। ईभीको कर बढाउने कुरामा नबोल्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्छु,” उनले भने।
विद्युतीय सवारीको लागत घटे पनि व्यवसायीले मात्र फाइदा लिइरहेको महतको आशय थियो। अर्थमन्त्री महतले अहिले राजस्वमा धेरै घाटा रहेको र ईभीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई समेत घटाउँदै लगेको पनि बताए। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम वा बैठकहरूमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीतिले राजस्व संकलन व्यापक घटेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
त्यसअघि कात्तिक २४ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पनि अर्थमन्त्री महतले इन्धनबाट चल्ने सवारीमा भन्दा विद्युतीयमा कम कर लगाइएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दा राजस्व संकलन घटेको बताएका थिए।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले पुस २३ गतेसम्म चार खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। यो कुल लक्ष्यको ३०.३३ प्रतिशत हो। यस अवधिमा सरकारको खर्च भने पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु, वैदेशिक ऋण र अनुदानको हिस्सा बढ्न नसक्नु र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा खर्च व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्दा सरकारी आय र खर्चको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारीहरू राजस्व घट्नुमा विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई मुख्य कारक मानिरहेका छन्।
“विद्युतीय सवारीमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सारदर छ। अर्कोतर्फ डिजल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा २४० प्रतिशतसम्म छ। यसबाट ईभी आयातको बाढी नै आइरहेको छ। चारपांग्रेमा मात्र होइन, दुई पाङ्ग्रेमा पनि ईभीले लभभग च्यालेन्ज नै गरिसक्यो। यही मोडलमा अगाडि गइयो भने धेरै समस्या देखिनेवाला छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
अर्थमन्त्री सम्मिलित बैठकहरूमा भन्सारका अधिकारीहरूले पनि विद्युतीय सवारीबाट कुन वर्गले लाभ लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न थालेका छन्। “अर्थमन्त्री सहभागी बैठकमा भन्सारका डिजी (महानिर्देशक) ले करमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। तर भन्सारदर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा पनि विरोध आउँछ होला। त्यसमा अर्थमन्त्री राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ। त्यसकारण हिजो युवराज खतिवडा हुँदा पोलिसी नै ब्याक गर्नुपर्यो,” मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
पुस १३ गते सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले त विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्दा राजस्वमा असर परेको भन्दै यसलाई नीतिगत परिमार्जन गरेर जान सकिने बताएका थिए।
“हामीले इलेक्ट्रिक सवारीलाई प्रवद्र्धन र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीलाई निरुत्साहित गर्दा राजस्वमा असर परेको छ। विद्युतीय सवारी होस् कि पेट्रोलियम सवारी, यदि आधार विस्तार गर्ने हो भने कार चढ्ने सबैबाट कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्छ। बरु विद्युतीय चुल्होहरूमा दिने अनुदानलाई बढाउनुपर्छ,” सुवेदीले भनेका थिए। खर्च र आम्दानीबीच देखिएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि विद्युतीय सवारीलाई दिइएको सुविधा ‘करेक्सन’ गरेर जान सकिने सुवेदीको भनाइ थियो।
विद्युतीय सवारीभन्दा इन्धनका झण्डै आधा कम आयात
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर) सम्म नौ अर्ब दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरका तीन हजार ६ सय ७५ थान चारपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको छ। यसबाट सरकारले तीन अर्ब ९२ करोड चार लाख राजस्व संकलन गरेको छ।
यी सवारी साधनमा पनि इन्धनबाट चल्ने गाडीकै सरह भन्सारदर हिसाब गर्ने हो भने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने भन्सारका एक अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा नेपालमा एक हजार ३५३ वटा मात्रै विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएका थिए। यस्तै, १३ करोड २९ लाख मूल्य बराबरका एक हजार ९३ थान तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी पनि त्यस अवधिमा आयात भए।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा इन्धनबाट चल्ने सवारी आयातको संख्या विद्युतीयको भन्दा आधाजसो कम भए पनि राजस्व संकलन भने तुलनात्मक रूपमा झण्डै दोब्बर छ। विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने दुई अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका दुई हजार ५२ वटा सवारी भित्रिएका छन्। तीबाट सरकारले ६ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
चालु वर्षको पाँच महिनामा भन्सार विभागले दुई खर्ब ५१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा एक खर्ब ६६ अर्ब मात्र संकलन भएको छ। राजस्व घट्नुको एउटा कारण विद्युतीय सवारीको आयात पनि रहेको र यो विषयमा मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलले बताए। “अहिले पेट्रोलियम गाडीमा भन्दा विद्युतीयमा लाग्ने कर कम छ। हिजो पेट्रोलियममा आधारित सवारी बढी आउँथे, आज विद्युतीय बढी आउन थाले। यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व त कम हुने नै भयो,” उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार ५० किलोवाटभन्दा माथिका र १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीमा भने १५ प्रतिशत भन्सारदर र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ। त्यसअघि १० प्रतिशत मात्र रहेकोमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। तर त्यो समूहमा नै सबैभन्दा धेरै आकर्षण छ। पाँच महिनाको अवधिमै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका पाँच अर्ब ८१ करोड मूल्य बराबरका दुई हजार २८ सवारी भित्रिएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले चालु वर्षको बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सारदर यथावत् राखे। मंसिरसम्मको पाँच महिनामा ५० किलोवाटसम्मका दुई अर्ब ९५ करोड मूल्य पर्ने एक हजार ५९५ सवारी आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले ८८ करोड राजस्व संकलन गरेको विभागको तथ्यांक छ। यस अवधिमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ५२ विद्युतीय सवारीको आयात भएको छ।
१०० देखि २०० किलोवाटसम्म विद्युतीय मोटर जडित सवारीमा गत वर्षभन्दा भन्सारदर र अन्तशुल्कमा १०÷१० प्रशितत घटाएर २० प्रतिशत भन्सारदर र २० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ। २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म क्षमताका ११ विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन्। यसमा ४० प्रतिशत भन्सारदर र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गर्नेबारे अर्थमन्त्रीले छलफल नगरेका भने होइनन्। “सामान्य किसिमको छलफल त भएकै हो। तर करको दर हेरफेर गर्ने काम मन्त्रालयको हो। सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट करका दरहरू तलमाथि गर्न सक्छ। आर्थिक ऐनले यो अधिकार दिएको छ,” भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने।
उनले थपे, “साँच्चै भन्ने हो भने कस्ता–कस्ता मान्छेले गाडी चढ्न सक्छन् त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ। तर भारतमा हेर्नुहुन्छ भने ४० हजार डलरसम्मको ईभीमा ६० प्रतिशत र त्यो भन्दा बढीकोमा १०० प्रतिशत ड्युटी लाग्छ। हामीले सारै कम लगाएका छौँ। यसरी उदार हुने बेला भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा अब खोजी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।”