काठमाडौँ– सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्थासहित ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा पेस गरेसँगै त्यहाँ भएका केही व्यवस्थालाई लिएर बहस पेचिलो बन्दै गएको छ। विधेयकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले आफू आबद्ध मात्र नभई, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। यही बुँदाले सबैको ध्यान खिचेको हो। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत पाँच गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको विधेयकको दफा ५२ (१) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रावधान राखिएको छ। उक्त दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख छ। अहिले दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएकोलाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा भने एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ मानिएको छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंकमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन। तर अन्य बैंकबाट भने कर्जा लिन कुनै रोकटोक छैन। अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्। 

तर आफ्नै मुद्दती रसिद, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघ असन्तुष्टिका साथ छलफलमा जुटिरहेको छ।  

एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ, बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन भन्दै अहिले राखिएका व्यवस्थाहरू व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। 

“आजसम्म लगानीकर्ताहरू धेरै हदसम्म व्यापारी नै भए। तर बैंकर र व्यवसायी नै छुट्ट्याउन चाहेमा यसको उपयुक्त निकास खोज्नुपर्छ। बैंकका प्रोमोटरसँग भएको शेयर बिक्री गर्न नसकेको खण्डमा के हुन्छ? उनीहरूले कि शेयर बेच्ने, कि त कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो व्यवस्था अव्यवहारिक हुन्छ,” खालिङ भन्छन्, “उहाँहरू (व्यवसायी) को अर्बौं रुपैयाँको लगानी बैंकमा छ। यो सबै गर्नलाई कति समय पाइन्छ त? २०/२५ वर्षको लागि कर्जा लिएका व्यवसायीले कर्जा तिर्न कति समय पाउने हो त्यो पनि स्पष्ट छैन।” 

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने बहस एक दशक अघिदेखि नै उठ्दै आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा आधा सर्वसाधारणको र आधा संस्थापकको लगानी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहले कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संस्थापक लगानीको ठूलो हिस्सा व्यावसायिक घरानाहरूले नै ओगटेका छन्। 

छिमेकी मुलुक भारतको ‘बैंकिङ रेगुलेसन ऐन १९४९’मा बैंकमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूले अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने उल्लेख छ। अर्थात् त्यहाँ बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याइएको छ। ऐनमा बैंकहरूलाई आफ्ना सञ्चालक वा उनीहरू साझेदार, प्रबन्धक, कर्मचारी वा जमानतकर्ता रहेको कुनै कम्पनी या फर्मलाई ऋण वा ‘एड्भान्स रकम’ दिन निषेध गरिएको छ। 

नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा आपसी स्वार्थमा कर्जा प्रवाह हुने र पुँजी पनि तिनै व्यवसायीहरूबीच घुमिरहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पूर्वबैंकर भुवन दाहाल भने छिमेकी भारतलगायत अधिकांश मुलुकमा विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालकले बैंक चलाउने व्यवस्था रहेको हुँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन अहिले गर्न लागिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउँछन्। तर बैंकका लगानीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गरेर उनीहरूलाई पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

“ठूला बैंकका लगानीकर्ता ठूला ऋणी पनि हुँदा स्वार्थ बाझिने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझेको छ। बैंकले सर्वसाधारण नागरिकको पैसा चलाउने हुँदा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुपर्छ। यो शेयरहोल्डरले नभई स्वतन्त्र सञ्चालकहरूले गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणा हो,” दाहाल भन्छन्, “बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यक्ति डेढ सय जनाभन्दा बढी छैनन्। तर उनीहरूलाई नयाँ प्रबन्ध गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्छ। राज्यले कसैलाई पनि अन्याय गर्न मिल्दैन। बैंकरहरूसँग संवाद गरेर कति समय आवश्यक हुन्छ त्यो प्रदान गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई चिढाएर, निराश बनाएर होइन, उत्साहित र अनुशासित बनाउँदा नै देशलाई फाइदा हुन्छ।”

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि मालिक आफैँ व्यवस्थापक हुन सक्दैन भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउने बाफियाको संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक रहेको ठान्छन्। 

“बैंकहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय पहुँच र नयाँ उद्यमीले कर्जा नपाएको जस्ता समस्याहरू छन्। जुन व्यक्ति पहुँचमा छ उसले बढी सुविधा पाइराखेको भएर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो नछुट्ट्याईकन वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने भाष्य बनेको थियो। त्यो भाष्यअनुसार बाफियाको ड्राफ्ट भएको हो,” थापाले भने। 

यो वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्त्वपूर्ण औजार हुनसक्ने थापाको तर्क छ। “संशोधन प्रस्ताव संसद‍्बाट पारित भएको खण्डमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टिन्छन्, बैंकहरू बैंकजस्तो र व्यवसायीहरू व्यवसायीजस्तो हुन्छन्। व्यावसायिकताको पनि विकास हुन्छ। यसो गर्दा संस्थागत सुशासन र वित्तीय पहुँचको विस्तार पनि हुन्छ भनेर अमेरिका, बेलायत र भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ,” उनी भन्छन्, “यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व घटाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ। यो एउटा सुधार हो, जसलाई अगाडि बढाउन चुनौती चाहिँ हुन्छ।” 

एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा नै जोखिम देखिने उनी ठान्छन्। “हाल जसले बैंक चलाइरहेका छन्, उनीहरू नै व्यवसायी पनि छन्, जसले आफ्नो बैंकबाट ऋण लिन नपाए पनि अन्य बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनीहरूको व्यवसाय डुबेमा वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ। मौद्रिक नीति र बजेट दुवैका लागि सुझाव दिँदा व्यवसायी र बैंकरले उस्तै उस्तै सुझाव दिन्छन्। निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट धारणा आउँदैन। १०/१५ वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको यो अभ्यासलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ,” थापाले भने।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको दोहोरो भूमिकामा रहने कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल अध्यक्ष भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनुपर्ने र सो शब्दले कार्यकारी अध्यक्ष समेतलाई जनाउने कानूनी प्रावधान छ। 

संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा अध्यक्ष भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्र हुने उल्लेख छ। दफा २ को खण्ड (ख) मा संशोधन गर्दै अध्यक्षको परिभाषाबाट कार्यकारी अध्यक्ष हटाइएको हो। पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार भारतमा वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष स्वतन्त्र हुनुपर्ने नियम छ। यसअघि २०७३ सालमा पनि संशोधनका क्रममा राष्ट्र बैंकले यो प्रस्ताव गरे पनि पारित हुन सकेको थिएन।

कार्यकारी प्रमुखको परिभाषालाई परिवर्तन गरी ‘कार्यकारी प्रमुख भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ। हालको कानूनी व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकलाई पनि जनाउने उल्लेख छ।

संशोधित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  यसअघि सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य गरिएको थिएन। एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।  “महिला शेयरधनी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक हुनुपर्नेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण शेयर (आईपीओ) को ४० प्रतिशत हिस्सा संस्थाका ऋणीलाई छुट्ट्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। बाफियाको दफा ९ मा थप गरिएको उपदफा (८) मा भनिएको छ, ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो शेयरमध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म शेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने छ।” 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम रूप दिएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा विधेयक त्यहाँबाट कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेर स्वीकृत भएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए। विधेयकमाथि शुरूमा संसद्‌भित्र सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसका लागि समय यकिन भइनसकेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइन्छ। संशोधन प्रस्तावका आधारमा अर्थ समितिमा विधेयक दफावार छलफलका लागि जाने सचिवालयले जनाएको छ।