काठमाडौँ– गत वर्ष काम सकेर असारमै बिल पेश गरिसकेको पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएर असारसम्म बिल पेश भएको आठ अर्बमध्ये तीन अर्ब मात्र भुक्तानी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
यस्तै, विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप नहुँदा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिल पेश गर्नै नपाएको पनि दाहालको दाबी छ।
म्याद थप नभएसम्म काम सकिए पनि त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी हुने छैन। ती आयोजनाहरूको संख्या मात्र पाँच हजार नाघिसकेको महासंघले जनाएको छ। “निर्माण सामग्री लगायतका विविध कारणले गर्दा समयमै नसकिएका कामको म्याद थप हुन सकेन। असारयताको कामको भुक्तानी म्याद थप नगरीकन दिन सक्ने अवस्था छैन। काम सम्पन्न भइसकेको पनि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिल पेश हुनै बाँकी छ। छिटोभन्दा छिटो म्याद थप गरेर त्यो रकम भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो। मुख्य समस्या भुक्तानीमै छ,” दाहालले भने।
गत वर्षदेखिकै भुक्तानी बाँकी हुँदा नयाँ काम गर्ने अवस्था नरहेको दाहाल बताउँछन्। “पुस मसान्त आयो, ब्याज बुझाउनुपर्छ। सरकारले भुक्तानी दिँदैन। कर तिर्न पैसा छैन। निर्माण समग्रीहरूको भुक्तानी दिनै पर्यो। चेक बाउन्समा व्यवसायीलाई जेलमा हालिएको छ। अर्कोतर्फ कालोसूचीमा राखिएको छ,” उनले भने।
वक्यौता रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप्नुपर्ने, आयोजनाको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै साउन दोस्रो साता निर्माण व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने डोजरसहित उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवासदेखि संसद भवनसम्म प्रदर्शन गरे। सरकारले वार्तामा बोलाएपछि महासंघले साउन मसान्तमा विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो।
त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमा प्राप्त भएको बिलको १५ दिनमा नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। तर असार मसान्तअघि नै पेश भएको आठ अर्बको बिलमध्ये तीन अर्बमात्र भुक्तानी हुनु दुखद् रहेको महासंघको भनाइ छ।
क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरू लिएर समयमै काम नसक्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा देखिएको सरकारी दाबी छ। सरकारले पनि काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएर रकम रोकिरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ।
गत साउनमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले नसकिएका आयोजनाको म्याद थप गर्ने, १५ दिनभित्र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसको १५ दिनभित्र भुक्तानी भइसक्नुपर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघका महासचिव दाहाल बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा भने सम्बन्धित आयोजनाको शीर्षक र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयलको अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइएको बताउँछन्। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा थप बजेट विनियोजन गरेर दिन समस्या भएको उनले स्वीकारे।
“सम्बन्धित आयोजनाको शीर्षकबाट केहीको व्यवस्थापन भयो। व्यवस्थापन नहुनेको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना खर्च हुन नसक्ने शीर्षकहरूबाट नियमानुसार रकमान्तर गरेर पठाएमा हामीले यहाँबाट रकमान्तर गरिदिन्छौँ। बजेट नै थप गर्न भने लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुँदा समस्या भएको छ,” शर्मा भन्छन्, “हामी ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा पुस मसान्तपछि गर्छौं। त्यसपछि स्रोतको अवस्था के हुन्छ, त्यसको आधारमा थप गर्नैपर्ने भएमा केही गर्छौं।”
निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम कति छ त्यो भने यकिन नभएको शर्मा बताउँछन्। “भुक्तानीको लेखा छुट्ट्याएर राखिएको छैन। त्यसैले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन,” उनले भने।
सरकारले गत असार २१ गते आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालयको रायअनुसार म्याद थप गर्न सकिने निर्णय गरेको भए पनि पनि सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुपर्ने व्यवसायीको अडान छ।
सरकारको ढिलाइको कारणले निर्माण व्यवसायीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा म्याद थप हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।
“म्याद थप भन्ने कुरामा कारण हुनुपर्यो। सरकारको ढिलाइले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेका हुन् भने उनीहरूले निवेदन लिएर यो यो कन्डिसन पूरा भएको भए आयोजना पूरा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नहुँदा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्न सक्नुपर्छ,” शर्मा भन्छन्, “तर सबै आयोजनालाई एकसाथ कारणबिना म्याद थप गर्दा त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।”
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले काम नभएको हो भने ठेक्का तोडेर उनीहरूलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्ने उनले बताए। शर्माका अनुसार सरकारको कारणले आयोजनाको निर्माणस्थल टुंगो नलाग्दा काम गर्न नपाएको अवस्थामा भने म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हो।
सडकविभागका आयोजनाको मात्र १ अर्ब ७० करोड भुक्तानी बाँकी
सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनाहरूको पनि स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरूको गत आर्थिक वर्षको मात्र एक अर्ब ७१ करोड भुक्तानी बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म व्यवसायीलाई दिनुपर्ने रकम नै चार अर्ब हाराहारीमा छ।
रकमान्तरबाट मात्र व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी गर्न नपुग्ने देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “गत आर्थिक वर्षको चार अर्ब भुक्तानी दिनुपर्नेमा एक अर्ब ७१ करोड बाँकी छ। मंसिरसम्म नयाँ कामको मात्रै चार अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको छ। पुस मसान्तसम्म १३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “कुनै खर्च नभएको आयोजनाबाट सारेर तेस्रो चौमासिकको बजेट दोस्रोमा लगेर रकमान्तर भई पनि राखेको छ। तर रकमान्तरले मात्र भ्याउने सम्भावना छैन। अहिलेलाई चले पनि पछि समस्या बढ्छ।” चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नयाँ–नयाँ काम पनि भइरहेकाले भुक्तानी बढ्दै जाने र त्यसले अझ समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
पूरा भइसकेका कामको समेत सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माणको काममा खटिनुपर्ने बेलामा पनि आयोजनाको म्याद थप र भुक्तानी माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नयाँ विकास निर्माणको काम हुन नसक्दा निर्माण सामग्रीको माग पनि पोहोरको तुलनामा घटेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले करिब १०० उद्योगको सर्वेक्षणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण क्षेत्रको माग यो वर्ष घटेको छ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सर्वेक्षणमा दिएको प्रतिक्रियाअनुसार यस क्षेत्रको समग्र माग अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप १६.२० प्रतिशतले घटेको परिसंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्माण क्षेत्रको माग ४३.४३ प्रतिशतले घटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा चालु वर्ष यस क्षेत्रको समग्र मागमा कुल ५२.५९ प्रतिशतले संकुचन आएको पाइएको छ । यस क्षेत्रका उद्योगहरूको कारोबार रकम अघिल्लो वर्ष ४३.७१ प्रतिशतले घटेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप २०.८० प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।