काठमाडौँ– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले गत चैत ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सहकारी क्षेत्र संकटमा परेको र सहकारी आन्दोलनमाथि जताततैबाट प्रहार भइरहेको बताए। सहकारीलाई कारोबार, व्यापार र पुँजी लुकाई कालोधनलाई सेतो बनाउने धन्दामा रूपान्तरण गर्दा यो समस्या देखा परेको उनको भनाइ थियो।

त्यसमा राज्य र नियामक निकाय नै दोषी रहेको दाबी गर्दै उनले भनेका थिए, “राज्यले समयानुकूल कानूनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा, त्यहाँ सरकारी आन्दोलन नबुझेका या बुझ्नै नचाहने पदाधिकारीहरू राज्यले पठाइदिँदा र बेलाबेला राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यस्तो समस्या आएको हो।”

सात वर्षअघि पोख्रेल स्वयं सांसद रहेका बेला संसद्ले पुरानो सहकारी ऐन संशोधन गरेको थियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिलताहरूलाई सहकारी ऐन २०४८ ले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसबेला सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नौ महिना लगाएर ऐन संशोधनको मस्यौदा बनायो। तत्कालीन उपप्रधान एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले ‘सहकारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त विधेयक पारित गर्ने थुप्रै सांसदहरू आफै सहकारीमा आवद्ध थिए। कतिपय त सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नै थिए। तीमध्ये पोख्रेल पनि पर्दथे। २०७० सालको सविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित पोख्रेल सहकारी विधेयक पारित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए। अर्कोतर्फ उनी मोरङस्थित गोविन्दपुर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) का अध्यक्ष पनि थिए। 

गत माघ २५ गते आयोजित ‘सहकारी अर्थव्यवस्था गोष्ठी २०८०’मा पोख्रेलकै लयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद ओमदेवी मल्लले सहकारी अभियान समस्याग्रस्त देखिनुमा सञ्चालक मात्र नभई सदस्य र सरकार पनि दोषी रहेको बताइन्। संस्थाको बोर्ड राखेर निजी व्यवसायजसरी सञ्चालन गर्दा सहकारीमा समस्या आएको उनको टिप्पणी थियो। तर विभिन्न ऐनकानून संशोधनका बेला सहकारीमा यस्तै समस्या आउन नदिन प्रस्ताव गरिएका बलिया कानूनी व्यवस्थाहरू मल्ल लगायतका सांसदहरूकै जोडबलमा हटाइएको विगत छ।  

बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हुने ठगाीलाई पनि बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउने गरी कानून प्रस्ताव गरेको थियो। २०७३ सालमा संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयक दफाबार छलफलका आगि अर्थ समितिमा पुगेको थियो। तत्कालीन अर्थ समितिमा राष्ट्रिय रिलायबल साकोसकी अध्यक्षसमेत रहेकी त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद् मल्ल पनि थिइन्। 

उनी लगायतका सांसदहरूकै दबाबमा सहकारी संस्थाको परिभाषाबाट सबै किसिमका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई हटाएर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारीमा मात्र  बैकिङ कसुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सहकारीमा आवद्ध सांसदहरूको स्वार्थअनुकूल आएको कानून सहकारी सञ्चालक र ठगी गर्नेहरूविरुद्ध फितलो हुनपुग्यो। सहकारी क्षेत्रको संकट उत्कर्षमा पुग्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि भएको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। 

‘सहकारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि ६९४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। त्यही कारण पनि विधेयक ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसदमा अड्कियो। जस्तो कि, विधेयकको दफा ४९ मा ‘संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख थियो। तर उक्त बुँदा नै हटाउनुपर्ने भन्दै अधिकांश सहकारीकर्मी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। 

कानून निर्माता सांसद : को कुन सहकारीका थिए?
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नेमा सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको बचत रकम हिनामिना गरेर हाल थुनामा रहेका पूर्वएमाले सांसद एवं सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङदेखि जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित विभिन्न सहकारीका पदाधिकारीहरूसम्म थिए। 

राष्ट्रिय सहकारी संघका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका एमाले सांसद केशवप्रसाद बडाल, हाम्रो कृषि सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र डा. वंशिधर मिश्र, राजसती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था विराटनगरकी तत्कालीन अध्यक्ष तारादेवी राई, जिल्ला बचत संघ मोरङका पूर्व सल्लाहकारसमेत रहेका कांग्रेस सांसद डिकबहादुर लिम्बूलगायतले पनि सहकारी नियमन कमजोर हुने गरी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। 

सहकारीविज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार नै बचतको सीमा तोकिएको भए संस्थामा ठूलो रकम जान पाउने थिएन र अहिलेको जति परिमाणमा बचत फिर्ताको लागि दबाब पनि पर्ने थिएन। “एउटै व्यक्तिको धेरै निक्षेप लिनु र एउटै व्यक्तिलाई धेरै कर्जा दिनु दुवै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। ऐनमा गरिएको चलखेलकै कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन्, “सहकारीका सञ्चालकहरूले स्वयं सांसद भएर वा सांसदलाई प्रभावित पारेर बचत रकम र कार्यक्षेत्रको सीमालगायत सहकारीका कैयौँ बलिया प्रावधानहरूलाई खुकुलो बनाइदिएकै हुन्।”

बचतको सीमा अनिवार्य नगरिँदा बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत् सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर गत असोजमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सिफारिसमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको उक्त व्यवस्था फेरि हटाइयो। त्यसमा पनि स्वार्थ समूह हाबी भएको सहकारीविज्ञ पौडेल बताउँछन्। संस्थाको पुँजीकोषको आधारमा बचतको सीमा तोकिनुपर्ने उनको धारणा छ। खासगरी सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार, लचिलो सदस्यता प्रक्रिया, लगानीमा खुकुलो प्रावधान, दण्डजरिबाना कटौती लगायतका विषयमा सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए।

विधेयक पारित गर्ने कैयौँ सांसद आफै सहकारीमा आवद्ध थिए। सहकारी विधेयक छलफलका लागि अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमिति बनाइएको थियो। त्यसको संयोजक रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी राष्ट्रिय सहकारी संघका सल्लाहकार तथा नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका संरक्षक पनि थिए। एमालेकै सांसदहरूमा पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे एभरेस्ट इनर्जी सहकारी संस्था चितवनका अध्यक्ष थिए भने अमृतकुमार बोहरा उन्नतिशील सहकारी संस्थाका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय थिए। 

यस्तै, तत्कालीन एमाओवादीबाट चुनाव जितेर संसद‍्मा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका महेश आचार्य राष्ट्रिय सहकारी संघका सल्लाहकार थिए। कांग्रेसका सांसदहरू रत्न शेरचन, हरिबहादुर खड्का र प्रकाश पौडेल सिवाईसी साकोस बाग्लुङका शेयर सदस्य थिए। एमाले सांसद चण्डीप्रसाद राई सानाकिसान सहकारी संस्था र मीना यादव गोपाल बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था विराटनगरकी सञ्चालक सदस्य थिइन्। 

तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नवयुग सहकारी संस्था रौतहटका सल्लाहकार थिए। एमालेकै सांसदहरूमा शिवकुमारी गोतामे प्रभात महिला साकोसकी सञ्चालक रहिसकेकी थिइन्। कमला सुवेदी बाबियाखर्क साकोस काठमाडौँकी सञ्चालक, आनन्दप्रसाद पोखरेल जिल्ला सहकारी संघ दोलखाका सल्लाहकार र पार्वत गुरुङ जनचेतन साकोस दोलखाका सल्लाहकार थिए। 

कांग्रेसका सिताराम मेहेता जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ सुनसरीका अध्यक्ष र अञ्जनी श्रेष्ठ आदर्श साकोस चितवनकी कोषाध्यक्ष थिइन् भने एमालेकी अम्बिका खवास संगोल कृषि सहकारी झापाकी सञ्चालक, हरिबहादुर राजवंशी सहारा नेपाल साकोस झापाका सञ्चालक, प्रेम गिरी झापाकै अभियान नेपाल सहकारीका सञ्चालक र जमिन्द्रमान घले हातेमालो साकोस लमजुङका सल्लाहकार थिए।

२०७० सालको सविधान सभामा प्युठानबाट निर्वाचित वामदेव गौतम पनि कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष थिए। एमोलका भवानी खापुङ जिल्ला सहकारी संघ तेह्रथुमका अध्यक्ष र मुक्तिप्रसाद पाठक केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्थाका पूर्वसञ्चालक थिए। यस्तै, कांग्रेसका प्यारेलाल राना जिल्ला बचत संघ कैलालीका सल्लाहकार थिए। तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बाट निर्वाचित जंगीलाल यादव दशहरा साकोसका पूर्वसञ्चालक रहँदा माओवादीका शम्भुलाल श्रेष्ठ मनकामना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सर्लाहीका अध्यक्ष थिए। 

‘सहकारीकर्मी’ले कानून बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व
सांसदहरूले आफै सहकारीको सञ्चालक र नीति निर्माता भई स्वार्थ बाझिनेगरी आफू अनुकूलको कानून बनाउँदा अहिले सहकारी क्षेत्रमा संकट आइपरेको सहकारी विज्ञ पौडेल बताउँछन्। नीतिनिर्माताको स्वार्थअनुसार नै कार्यक्षेत्र विस्तार र अनुचित तवरबाट सेवाकेन्द्र खोल्ने व्यवस्था गरिँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको पौडेल ठान्छन्। 

“त्यतिबेला मुख्यतः सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो पारियो र अनुचित आधारमा सेवाकेन्द्र (शाखा) खोल्न दिइयो। अहिले समस्या आएकामध्ये अधिकांश सेवाकेन्द्र खोलेका संस्थाहरू छन्। ती संस्थाबाट कर्जा पाउने प्रावधान पनि निकै खुकुलो राखियो,” पौडेल भन्छन्, “सहकारीमा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिलाई संसद्को अर्थ समितिमा राखिनु र उनीहरूबाट पारित गराएर ऐन बनाउनु ठूलो गल्ती थियो।”

यो पनि: कानून निर्माण नै स्वार्थ समूहबाट नियन्त्रित हुँदा भयावह बनेको सहकारी संकट

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘नेपालको व्यवस्थापिका मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी अनुसन्धानपत्र’ प्रकाशन गरेको थियो। त्यसमा सहकारीको नेतृत्व गरेका, सल्लाहकार रहेका र शेयर सदस्य भएका थुप्रै सांसदहरू सहकारी ऐन निर्माणमा सहभागी भएका र सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कानून बनाउन उनीहरू सफल भएका उल्लेख छ। 

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने अध्येता किरण चापागाईं स्वार्थको द्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गरेर ऐन बनाइएको बताउँछन्। “सहकारीमै संलग्न वा यसमा सरोकार राख्ने सांसदहरू आफ्नो स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगरीकन त्यो कानून निर्माणमा संलग्न हुनुभएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्ना सहकारीलाई फाइदा पुग्ने  गरी आफू अनुकूलको कानून बनाएको अध्ययनले देखायो,” उनले भने।  

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय नीति निर्माण तहदेखि सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणसम्म स्वार्थको द्वन्द्व हाबी रहेको ठान्छन्। “सहकारीको अवधारणाले संगठित हुन सिकायो र त्यहीँबाट सिकेका व्यक्तिहरू पालिका प्रमुखदेखि संसदसम्म बन्नुभयो। विभिन्न तहमा सत्ता चलाउनेहरू स्वयं वा तिनका निकट व्यक्तिहरू सहकारीको व्यवस्थापनमा रहँदा सहकारीका सेवा सुविधाबारे आफैले निर्णय गर्ने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व भयो,” उपाध्याय भन्छन्, “आफ्नो नजिकका व्यक्तिको नाममा सहकारी खोल्ने प्रवृत्तिले लगानी पनि गलत ठाउँमा पुग्यो। गलत तरिकाले तत्काल कमाउन सकिन्छ भन्ने आशयले घरजग्गामा लगानी बढ्यो। त्यस्तो पेसा राम्रोसँग नचल्दा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता भएन।”

सांसदहरूले आफूलाई अनुकूल हुने गरी छिद्रसहितको कानून बनाउँदा कार्यान्वयन पनि फितलो भएको उनको भनाइ छ। “त्यसरी बनेको कानून कार्यान्वयन राम्रो हुने भएन, त्यसमाथि बचत तथा ऋणको सहकारी संस्थामा अलिकति नियन्त्रण र अनुशासनका कुरा हुनुपथ्र्यो। सहकारीको सिद्धान्त नै स्वनियमन मात्र भएको हुँदा राज्यले कन्ट्रोलको कुरा राख्ने होइन भन्नेजस्ता विषयहरू कानूनमा राखिए,” उनी भन्छन्, “त्यसले गर्दा बाह्य कन्ट्रोल पनि कमजोर भयो। त्यसपछि आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहमा पुग्यो। त्यसरी छरिँदा गलत तरिकाले लगानी गरेर संस्था चलाउन पाइन्छ भन्ने पनि पर्‍यो। त्यसकारण एउटै समूह र एकै व्यक्तिले ठाउँ–ठाउँमा सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति देखियो।” 

सांसदकै सहकारीले तिरेन कर्जा
चैत २८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारीका माध्यमबाट व्यापक ठगी भइरहेको बताए। ठगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र ठगिएका जनतालाई कसरी न्याय दिने भन्नेबारेमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पाण्डे र उनी आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था भने अहिले अर्को सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्नेको सूचीमा छन्।

पाण्डे नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्। संस्थागत प्रयोजनका लागि भन्दै लिएको ऋण नतिरेपछि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले फागुन १७ गते सूचना निकालेर ऋण तिर्न २१ दिने समयसीमा दिएको थियो। लालीगुराँस सहकारीलाई फागुन २९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। 

उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई छ। संसदमा सहकारीको ठगी व्यापक भयो भन्ने सांसद पाण्डेलगायत नेपाल स्वास्थ्य सहकारीका अन्य कुनै पदाधिकारी पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न नगएको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

स्वार्थको द्वन्द्व अझै जारी
अहिले पनि संसद‍्देखि उच्च पदस्थ ओहोदामा स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरू छन्। सहकारी ठगीमा मुछिएको भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। हाल बन्द रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा हाल फरार रहेका जीबी राईका व्यावसायिक साझेदार पनि थिए।

पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम लामिछानेसमेत संलग्न ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। सूर्यदर्शनमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम गोर्खा मिडियाद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गैरकानूनी तवरले लगानी गरेको पाइएपछि लामेछानेसहित १८ जनाविरुद्ध गत माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी पनि परेको थियो। 

शुरूमा प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न नमाने पनि पछि दर्ता गरेर राखेको थियो। तर उनी सत्तामा आइसकेपछि अनुसन्धान अघि बढ्नेमा उजुरीकर्ताले आशंका उब्जाए। केही समयअघि संसदीय समितिमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले हालसम्मको अनुसन्धानबाट गृहमन्त्रीमाथिको आरोप प्रमाणित हुने कुनै तथ्यप्रमाण नभेटिएको बताएका थिए। 

रास्वपाका उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र पार्टीकै सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा तानिएका छन्। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत फागुन ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा’ अर्याल  २०७९ असोज २२ सम्म उपाध्यक्ष थिए भने बुर्लाकोटी संस्थाको सञ्चालक सदस्य रहेको पाइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार २०७७ साल साउन २७ गते भएको आठौँ साधारण सभाबाट अर्याल सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उक्त सहकारीका अध्यक्ष भने गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई हुन्।

सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाडौँको महाराजगन्ज केन्द्रीय कार्यालय रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष भने माओवादीका उपमहासचिव एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत रहेको सहकारी विभागबाट प्राप्त विवरणले पुष्टि गर्छ। उक्त संस्थाका ३६ जना बचकर्ताले चार करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको मागदाबीसहित सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए। हाल कारबाही गर्ने निकायको सर्वोच्च तहमा नै गृहमन्त्री लामिछाने रहेको हुँदा उनीसहित उनको पार्टीका पदाधिकारीबारे निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनेमा धेरैको आशंका छ।