काठमाडौँ– नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४२ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको ४० देखि ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाएको हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपीको आकार हाल आधारभूत मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब छ। औसतमा जीडीपीको ४० देखि ४२ प्रतिशत हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. शिवराज अधिकारीले बताए। मुद्रा माग विधि र राष्ट्रिय लेखा विधि प्रयोग गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसार सन् २०१०/११ देखि २०२०/२१ सम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा जीडीपीको ४२.६६ प्रतिशत देखिएको छ। मुद्रा माग विधिमार्फत मापन गर्दा गएको १० वर्षमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औसतमा ४०.६० प्रतिशत पुगेको छ।
मुद्रा माग विधिअनुसार मुद्राको माग र खर्च भएको रकमबीचको अन्तरलाई गणना गरिएको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक रेशम थापाले बताए। “मनि डिमान्ड विधिबाट व्यक्तिको पकेटमा भएको पैसा र खर्च भएको पैसाको कारोबार हेरिन्छ। आम मान्छेले कहीँ न कहीँ त खर्च गर्छ, तर बैंकिङ सेक्टरमा देखिएन। बैंकिङ साइटबाट ८० रुपैयाँ खर्च भएको देखियो तर व्यक्तिले गरेको खर्चको हिसाबकिताब गर्दा ९० देखियो। त्यो १० रुपैयाँ सिस्टममा आएन,” उनले भने।
अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका अनुसार राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्दा अनौपचारिक वा प्रत्यक्ष अवलोकन नभएका आर्थिक गतिविधि अप्रत्यक्ष विधिबाट मापन गरिन्छ। राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्दा प्रयोग भएका कतिपय विधिहरू सार्वजनिक गरिँदैन या सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त व्याख्या नगरिएको अवस्थामा पूरक अनुमानहरू आवश्यक पर्छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुको कारण
प्राडा. अधिकारीका अनुसार सन् २०१५ पछि मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा आर्थिक गतिविधि छरिएको, सरकारको आवश्यकता परिवर्तन आएको र कोरोना महामारी तथा अस्थिर नीतिका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको पाइएको छ। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सन् २०२१ पछि अनौपचारिक गतिविधि अझै बढेको हुनसक्ने प्राडा. अधिकारीले बताए।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण र सरकारबीचको दूरी पनि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। “कोभिडको समयमा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूले राहत पाउन सकेनन्। किनभने उनीहरू बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर थिए। अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्र जति फैलियो त्यति नै जनतासँग सरकार जोडिन सक्दैन,” उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार, सन् १९९१ देखि २०१५ सम्म नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको २९.८० देखि ३७.५० प्रतिशतसम्म थियो। सन् २०१५ पछि अर्थतन्त्रको गतिशीलता फेरिएकाले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘रियल स्टेट’ क्रियाकलाप औपचारिक प्रणालीबाहिर
जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको अचल सम्पत्ति एवं आवास सेवाको उपभोग र घर जग्गाको कारोबार आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। यसअन्तर्गत भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता, अचल सम्पत्तिका गतिविधिहरू र घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार जग्गा कारोबार या सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छली ठूलो मात्रामा रहेको छ। जग्गाको खरिद गर्दा लुकाइने सम्पत्ति पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना गरिन्छ। कृषि क्षेत्र (वन र माछा मार्नेसमेत) अन्तर्गतका अधिकांश उत्पादन गतिविधि परिवारले मात्र सञ्चालन गरिरहेको हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। आवास र खाद्य सेवाहरूको क्षेत्र, घरपरिवारद्वारा सञ्चालित लज र चिया पसलहरू धेरै कम मात्रामा सरकारी संस्थामा दर्ता भएको हुँदा यसको अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा धेरै रहेको हो।
“यस क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट, क्याफ्टेरिया, फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, टेक–आउट खाने ठाउँ, मोबाइल फुड कार्ट, बजार स्टलको खाना तयारी, बार, कफी हाउस, चिया पसल आदिबाट रेस्टुरेन्ट तथा खानासम्बन्धी सेवाका गतिविधिहरू खाद्य सेवाका प्रमुख गतिविधिहरू हुन्। कुनै पनि सरकारी संस्थामा दर्ता नभएका घरपरिवारद्वारा सञ्चालित अधिकांश लज र चिया पसलहरू अनौपचारिक छन्। त्यसैगरी, मोबाइल फुड कार्ट पनि अनौपचारिक छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र मापन गर्दा समेटिएका पक्ष
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार एक–दुई जना व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गरेको व्यवसाय, जहाँ श्रम र पुँजी छुट्याउन गाह्रो छ, त्यस्तो क्रियाकलापलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना गरिन्छ। “जस्तै कपाल काट्ने व्यवसायमा श्रम कति छ, पुँजी कति छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। ससाना पसलव्यसाय र आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रशस्त हुन्छन्। घरायसी प्रयोजनका लागि आफैँ उत्पादन गर्छौं र आफैँ खपत गर्छौं, यो पनि अनौपचारिक हो। कर नतिर्ने पाटोहरूलाई यसमा समावेश गरेका छौँ,” प्राडा. अधिकारीले भने।
उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै लागि रोजगारी तथा आय सिर्जना, वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन एवं उपभोग र घरपरिवारभित्र प्रयोगका लागि उत्पादन गरिएका वस्तु र सेवाहरू अध्ययनमा समावेश गरिएको छ। कानूनले अवैध नभनेका आर्थिक गतिविधिहरू, अवैध कानूनी गतिविधिहरू जस्तै; अप्रकाशित या पत्ता नलागेका आय, मौद्रिक या गैरमौद्रिक लेनदेनबाट प्राप्त आय, जानेर या नजानेर नतिरेका करहरू पनि यसमा पर्छन्।
म्याक्रो (बृहत्) अर्थतन्त्रको हिसाबले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मापन गरिएको हुँदा यसका केही सीमाहरू रहेको पनि प्राडा. अधिकारी बताउँछन्। “म्याक्रो अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट मापन गरिएको छ। खुला सिमानाका कारण धेरै अनौपचारिक कारोबार हुन्छ। त्यहाँ गएर त्यस्तो कारोबार कति छ भनेर हिसाबकिताब गरेको होइन। कर कति छलिएको छ भनेर त्यही मात्र लेखाजोखा गरिएको छैन। समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले मापन गरिएको छ,” उनले भने।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउन जनता वञ्चित हुने, सरकारले पाउनुपर्ने कर पनि नआउने लगायतका समस्याहरू देखिने प्राडा. अधिकारी बताउँछन्। “अर्थतन्त्र अनौपचारिक भएपछि सुविधा दिन र लिन पनि समस्या हुन्छ। सरकार र जनता जोडिने संयन्त्र नै औपचारिक अर्थतन्त्र हो। नजोडिएपछि उनीहरूलाई के समस्या परेको छ त्यो हेर्न सकिएन। कोभिडको समयमा अनौपचारिक सेक्टरमा काम गर्नेहरूलाई सरकारी सुविधा पुग्न सकेन,” प्राडा. अधिकारीले भने।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा समेत ठूलो सुधार हुने सक्ने उनको भनाइ छ। अहिले देखिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको र यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
“अर्थतन्त्रको आकार ४०/४२ प्रतिशत हुनु भनेको धेरै हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ। अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका पनि देनहरू छन्। त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ र मूल धारमा ल्याउनु पर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई भनेको थियो। त्यसपछि उसले अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई त्यससम्बन्धी अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो।