मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
भारतीय कंग्रेसका सांसद गौरब गगोइले बुधबार प्रधानमन्त्री मोदीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। “विपक्षी दलको गठबन्धन ‘इन्डिया’ लोकसभामा आफ्नो संख्याबारे जानकार छ। तर यो मणिपुरमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे जवाफ माग्न गरिएको विरोध हो,” उनले एएनआईसँग भने।
उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने विपक्षीले माग गरिरहेका छन्। गत मेयता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा १३० जनाको ज्यान गएको छ। दशौँ हजार मानिस विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ बहुसंख्यक मैतेइ र अल्पसंख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ।
अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलालाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो। त्यसपछि मौनता तोड्दै प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीलाई नछाडिने बताएका थिए।
गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहे पनि विपक्षीले अवरोध पुर्याइरहेको आरोप लगाएका थिए। सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले एक पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका छन्।
सन् २०१८ मा स्थानीय एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो। यो उनीविरूद्ध संसद्मा दर्ता भएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव हो।
भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। तर, कम्तीमा ५० जना सांसदको समर्थन भए मात्रै त्यसलाई स्विकार गर्ने गरिन्छ।
स्विकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान छ।