Thursday, April 25, 2024

-->

तथ्यभन्दा हल्लाले बिगारेको नेपाली अर्थतन्त्र

समस्या पहिचान गर्न विभिन्न सरकारी अधिकारी र निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ, न कि एक-अर्कामा आरोप-प्रत्यारोप र वक्तव्यबाजी।

तथ्यभन्दा हल्लाले बिगारेको नेपाली अर्थतन्त्र

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनले सन् २०२०/२१ सम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४१.३१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। अनौपचारिक कारोबार बढ्नुमा कृषि र घर–जग्गा कारोबारलाई प्रतिवेदनले मुख्य कारक देखाएको छ। देशको समग्र अर्थतन्त्रको नजरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको यो तथ्यांक अस्वस्थकर र सोचनीय छ। 

यसअघि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यूएनडीपी)जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि नेपालको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारी देखाउँदै आएका थिए। गायक राजु लामाको 'हल्ला चलेछ राजै चर्चा चलेछ'को गीतमा भनिएझैँ हाम्रो समाजमा अनेकन् हल्ला/चर्चा चलिरहन्छन्। हल्लाले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा सामाजिक प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। दुर्गा प्रसाईंले चलाएको हल्लाकै कारण एक बैंकले आफ्ना बचतकर्तालाई प्रभावमा नपर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना  नै जारी गरेबाट पनि अर्थतन्त्रमा हल्लाको असर कति हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

समाजमा चल्ने अनेकन् चर्चा–परिचर्चाले अर्थतन्त्रको विविध पाटोलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पारी नै रहेको हुन्छ। रुसले युक्रेनमाथि भौतिक आक्रमण शुरू गर्नेबित्तिकै नेपालका पेट्रोल पम्पमा अस्वाभाविक लाइन बढेकोदेखि भारतमा ५०० र १००० दरका नोट बन्द हुँदा नेपालीवृत्तमा चलेका अनेकौँ अफवाहले पनि हल्लाका प्रभावलाई प्रस्ट्याउँछ। कवि भूपी शेरचनले आफ्नो कवितामा बयान गरेजस्तै ‘यो देश हल्लै–हल्लाको देश हो’ भन्ने छनक बेलाबेलाका घटनाक्रमले दिन्छ। जिम्मेवार व्यक्ति‍बाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउने तथा त्यसलाई साधारण विश्लेषण र तथ्य जाँच गर्ने जाँगर आमसर्वसाधारणले नगर्दा आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ।

सन् २०१९ को अन्तबाट नै सामान्य रूपमा शुरू भएर २०२१ र २०२२ मा व्यापक प्रभाव पारेको श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता भएयताको सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन् २०२१ अगस्ट ३१ मा राष्ट्रपति गोटबाय राजापाक्षेले देशमा आर्थिक आपत्काल घोषणा गरेका थिए। मुद्रास्फीतिको अभूतपूर्व अवस्थादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सर्वाधिक न्यून विन्दुमा, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि आदिले श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थालाई अत्यन्तै नाजुक स्थितिमा पुर्‍यायो। झन्डै चार हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले यसअघि दक्षिण एशियामा माल्दिभ्स पछिको राम्रो मानिन्थ्यो। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको पर्यटनक्षेत्र यहाँको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड थियो, तर सन् २०१९ को अन्तबाट शुरू भएको विश्वव्यापी कोभिड१९ महामारीका कारण श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्र तहसनहस बन्यो। कोभिड शुरू हुनु अघिकै आतंकवादी हमला पनि पर्यटन क्षेत्र सुस्त पार्ने अर्को कारण थियो। यसअघि कुनै प्रभावकारी अध्ययन नगरी एकै पटक पूर्ण अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्र घोषणा गर्नुले कृषि उत्पादन र निर्यातमा करिब ५० प्रतिशतले ह्रास आयो, जसकारण पनि विदेशी मुद्रा आर्जन स्वाट्टै घट्न गयो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण यिनै थिए। 

अर्कोतर्फ, पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित परिस्थितिको विश्लेषणबिना विभिन्न क्षेत्रमा दिइएको कर छुटले सरकारी आयलाई निकै खुम्च्याएको थियो। चीनसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिएर युरोपियन मोडेलमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरेको श्रीलंकालाई विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्रासले ऋण तिर्नका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो। यो अवधिमा देशलाई आर्थिक संकटग्रस्त घोषणा गर्नुबाहेक सरकारका तर्फबाट थप पहल हुन सकेको थिएन। फलस्वरूप सरकारप्रति आमसर्वसाधारणको आक्रोशले सीमा नाघ्यो र बहालवाला राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास आसपास चर्को प्रदर्शन शुरू हुन थाले। प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेले राजीनामै दिनुपर्‍यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभावबीच पैसा हुनेले अतिरिक्त सञ्चय गर्न खोज्दा अभाव झनै विकराल बन्यो।

झन्डै श्रीलंकाझैँ नियति भोगेको दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र लाओसलाई सार्वजनिक ऋणको नाजुक स्थितिले टाट पल्टायो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफअनुसार आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएको लाओसले कुल अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको आधाभन्दा बढी रकम चीनसँग लिएको छ। श्रीलंकालाई जस्तै लाओसलाई पनि भौतिक परियोजना निर्माणका लागि चीनले यति ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको हो। रेलमार्ग र विद्युत् परियोजना निर्माणमा मुख्य लगानी गरिरहेको लाओसमा सन् २०२१ को आर्थिक संकट यता ती परियोजना प्रभावित छन्। 

पछिल्लो २२ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा २३ प्रतिशत पुगेको थियो। इन्धनको मूल्य मात्रै करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ४६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०२२ को अप्रिलमा लाओसको वैदेशिक ऋण १४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। इन्धन अभाव, खाद्य संकट र मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढेर दैनिक जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको थियो।

नेपाली अर्थतन्त्र पनि बेलाबखत श्रीलंका र लाओसको बाटोमा रहेको भन्ने चर्चा सुनिन थाल्यो। श्रीलंका र लाओसजस्तै ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण नभए पनि विप्रेषणमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारजस्ता अवैधानिक कारोबारले स्वाट्टै घट्न पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नै घट्न शुरू गरेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७८ को मंसिरदेखि २०७९ वैशाखसम्म ६ महिना हाराहारीको मात्रै वस्तु तथा सेवाको औसत आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो।

राष्ट्र बैंकले सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखे तापनि सामान्यतः करिब १० महिनाभन्दा बढीको औसत आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहने गरेको छ। योसँगै शुरू भएको ‘देश श्रीलंकाजस्तै बन्दै छ’ भन्ने कथनले देशको अर्थतन्त्रलाई यति नराम्ररी गिजोल्यो। कतिपय नेपालीको मनमा त्रास पैदा गरिदियो। 

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको वित्तीय बजारले अझै लामो सास फेर्न सकेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा घटेको विप्रेषण आप्रवाहको गम्भीर अध्ययन गरेर सुधारात्मक कदम चाल्नुको सट्टा जिम्मेवार निकायमा बसेर अनेकन् अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने परिपाटीले आममानिसमा एक किसिमको त्रास उत्पन्न गर्‍यो र कतिपयले घरमा नगद सञ्चित गर्न थाले भन्ने अनुमान छ। 

ठूलो परिमाणमा नगद झिक्ने र घरमै राख्नाले अर्थतन्त्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गयो। खरिद क्षमता भएका मानिसहरू पनि खर्च गर्नेबारे सोच्न बाध्य भए। उनीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगे, जसले गर्दा आर्थिक कारोबार झनै खुम्चिँदै गयो। धेरैजसो साना तथा मझौला व्यवसायीलाई टिक्नै कठिन भयो। फलस्वरूप, स्थानीय सरकारअन्तर्गतका नगरपालिका र वडा कार्यालयमा आउने धेरैजसो उजुरी बहाल उठाउने र घर तथा सटर खाली गर्नेसँग सम्बन्धित छन् भन्ने सुनिन्छ। सहकारी, लघुवित्त र त्यसका पीडितहरूको छुट्टै नालीबेली छन्।

संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको व्यक्तिगत टकराबले गर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। अहिलेका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पनि सहज सम्बन्ध नरहेको बताइन्छ। कहिले अर्थमन्त्री त कहिले गभर्नरका अपरिपक्व अभिव्यक्ति अर्थतन्त्रका आधारलाई खलल पुर्‍याउन सहयोगी बने। राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको आयातका क्षेत्रबारे पनि मानिसका आ–आफ्नै बुझाइ रहे।

कतिपयले आफ्नो गलत व्याख्या र बुझाइलाई भ्रमका रूपमा फैलाए। श्रीलंकामा के भएको थियो, लाओसमा के भएको थियो र हाम्रोमा के भएको हो? समस्या समाधानका उपाय यी–यी हुन् भनेर स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार निकाय हाँक्ने व्यक्ति र केही थान आर्थिक विश्लेषकले सदैव श्रीलंका र लाओसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्यासँग जोडिरहे।

गत माघ १० गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा क्रिप्टो करेन्सीमार्फत २ खर्ब ८४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुन्डीका कारोबार गरेको आरोपमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। सीआईबीले दाबी गरेको आरोपितहरूले गरेको यो हुन्डी कारोबार देशको कुल वार्षिक बजेटको १६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हो। तथापि अदालतमा चलिरहेको यो मुद्दाको यकिन हुन र थप प्रमाण तथा विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छन्।

अस्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२३ को अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेनअनुसार अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूले वर्ष २०२३ मा १०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। यसले विदेशमा कमाएको पैसा उतै लगानी हुनुका साथै नेपालबाट समेत विभिन्न गैरकानूनी बाटोबाट पैसा बाहिरिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रका यी र यस्तै छिद्र खोज्नुको सट्टा सतही विश्लेषण र आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा नेपालको अर्थतन्त्र कुन हदसम्म धराशायी हुनसक्छ भने तथ्य बितेको २/३ वर्षमा हामीले आँखैअगाडि देखेका र भोगेका छौँ। खास समस्या पहिचान गर्ने र विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा त्यसको समाधान गर्ने भूमिका जिम्मेवार निकाय र ती निकायको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूको हुनुपर्छ, न कि एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र वक्तव्यबाजी।

कोभिडपछि विश्वका अधिकांश देशले एक किसिमको आर्थिक समस्याको सामना गर्दै आएका थिए। उत्पादन, पर्यटन, आयात निर्यात आदि अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा धेरै देशको क्रय शक्तिमा अस्वाभाविक गिरावट आयो। धेरै देशका नागरिकले रोजगारी गुमाए। कोभिड प्रभाव मत्थर नहुँदै शुरू भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वका अन्य देशलाई थप त्रस्त बनायो र त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो। कुनै न कुनै रूपले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चक्रमा जोडिएको नेपालजस्तो देशलाई यी समस्याले नछुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन। 

शुरूमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक त्यति नाजुक स्थितिमा थिएनन्। उद्योगधन्दा चलिरहेका थिए, पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने क्रममै थियो। विप्रेषण आगमन बढ्दो क्रममै थियो। राजस्व लक्ष्यअनुसार नै उठिरहेको थियो भने बजेट खर्च पनि नियमितसरह नै थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अस्वाभाविक घट्न पुग्दा सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो। त्यससँगै चलेका अनेक चर्चा र अड्कलबाजीको झिल्को यसरी फैलियो कि दुई वर्षको बीचमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायी प्रभावित बन्न पुगे। 

सहकारी क्षेत्र तहसनहस हुँदा त्यसमा बचत गर्ने र त्यसमा रोजगारी गरिरहेका हजारौँ नेपालीको जनजीवन कष्टकर बन्न पुग्यो। यसअघि राम्रै चलिरहेका व्यवसायहरू संक्रमणकालमा आफूलाई टिकाइराख्न पनि असमर्थ देखिन थाले। देशमा बसेर केही हुँदैन भन्ने बिचारलाई थप बढवा दियो र यसअघि स्वदेशमै केही गरेर बस्ने प्रण गरेका थुप्रै उद्यमशील युवालाई विदेश जाने बाटोमा धकेल्यो। यसर्थ, हल्ला फैलाउने र हल्लापछि कुद्ने दुवै वर्गले आगामी दिनमा आफूलाई सुधार्न जरुरी छ। तथ्य र तथ्यांक तोडमोड गरी आम सर्वसाधारणमा प्रेषित हुने यस्ता अफवाह र अपूर्ण खबर तथा जानकारीले कुन हदसम्मको प्रभाव पर्छ भन्ने माथि नै चर्चा गरिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री