काठमाडौँ–
घटना–१
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–२ की मानकुमारी मल्लले २०५३ मंसिर ५ गते श्रीमान् गुमाउँदा छोरा कृष्ण ९ र छोरी गरिमा ७ वर्षका थिए। श्रीमान‍्को मृत्युपछि छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन उनलाई असाध्यै गाह्रो भयो। छिमेकी गोविन्द सापकोटाले काठमाडौँस्थित आफूले पढेको विद्यालयमा छोराछोरीलाई नै भर्ना गरिदिने बताए। उनीहरू १६ वर्ष पुगेपछि कामसमेत पाउँछन् भने। तर ५४ हजार रुपैयाँ लाग्ने सापकोटाको शर्त थियो।

कृष्ण र गरिमालाई नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनले सञ्चालन गरेको बालमन्दिरमा भर्ना गर्ने सापकोटाको योजना थियो। तर उनले मानकुमारीलाई यो जानकारी दिएका थिएनन्। एसएलसीसम्म निःशुल्क पढाइदिने र खाने, बस्ने तथा लाउने सुविधासमेत दिने मात्र भनेका थिए। 

छोरा, छोरीको भविष्य बन्ने आसले मानकुमारीले जग्गा बिक्री गरिन् र सापकोटालाई ५४ हजार रुपैयाँ दिइन्। सापकोटाका भाइ लीलानाथ ‘युवा अनाथ संघ’मा संलग्न थिए। उनैसँग मिलेर सापकोटाले बाबुको मृत्यु भएको र आमा ‘पोइल गएको’ विवरण तयार पारी कृष्ण र गरिमालाई नक्कली अनाथ बनाएर २०५७ पुस ११ गते बालमन्दिरमा भर्ना गरिदिए। 

छोराछोरी काठमाडौँमा भर्ना भएको सुनेदेखि मानकुमारी ढुक्क थिइन्। बेलाबेला सापकोटालाई नै फोन गरेर उनीहरूको अवस्था बुझ्थिन्। दुई वर्षपछि उनलाई छोराछोरी भेट्न मन लाग्यो। 

मानकुमारी काठमाडौँ आइन्। यहाँ आएपछि पो उनी छाँगाबाट खसेझैँ भइन्। छोरा र छोरीलाई एक वर्ष पहिल्यै, २०५८ सालमै बाल संगठनले देशबाहिर पठाइसकेको रहेछ। दुई वर्षदेखि नभेटेका छोरा, छोरी उनले भेट्न पाइनन्।

छोराछोरी कहाँ गए भनेर सोधखोज गर्दा सापकोटाले बालमन्दिरले कृष्ण (छोरा) र गरिमा (छोरी) लाई फ्रान्स पठाएको, उनीहरू १८ वर्षपछि ‘ग्रिनकार्ड’ बनाएर फर्किने कुरा सुनाए। आफ्नो अनुमति नलिई, आफूलाई थाहै नदिई छोरा र छोरीलाई बिरानो देश पठाएको भनेर मानकुमारी क्रुद्ध भइन। तर क्रुद्ध भएर मात्र केही हुनेवाला थिएन। उनीसँग अरू कुनै उपाय नभएकाले निरीह भएर काठमाडौँबाट गाउँ फर्किइन्।

पछि फेरि सापकोटाले छोरा र छोरीलाई भेट्ने भए ६ लाख रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने शर्त मानकुमारीसँग राखे। मानकुमारीको हैसियत यति धेरै रकम जुटाउन सक्ने थिएन। उनी चुपचाप बसिन्। छोरा र छोरी फर्कने आसमा १८ वर्ष बिताइन्। 

१८ वर्ष पुगेपछि उनले सापकोटालाई छोराछोरी झिकाइदिन ताकेता गरिरहिन्। तर छोराछोरी कहिले फ्रान्स, कहिले स्विजरल्यान्ड त कहिले नर्वेमा भएको बताएर सापकोटा पन्छिइरहे। 

“गोविन्दले कहिले १० दिनभित्र छोराछोरी भेटाउँछु भन्थे, कहिले २० दिनमा। तर भेटाएनन्,” मानकुमारी भन्छिन्, “त्यसपछि म उनले मेरा छोराछोरी जानीजानी बेपत्ता पारेको निष्कर्षमा पुगेँ।”

छोराछोरी खोजिदिन आग्रह गर्दै मानकुमारीले गत मंसिर २१ गते अहिले सापकोटाले स्कुल चलाइरहेको जिल्ला, रुपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा निवेदन दिइन्। त्यो निवेदनमाथि प्रहरीले वास्ता नगरेको भन्दै उनले बाल संगठनमा गएको माघ १ गते पहिलोपटक र त्यसको १५ दिनपछि दोस्रो पटक निवेदन दिइन्। 

संगठनबाट पनि आफ्ना बालबालिका खोज्ने प्रयास नभएको भन्दै सापकोटा र बाल संगठनविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न उनी गत फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ पुगिन्। तर प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नभएको मानकुमारी बताउँछिन्। भन्छिन्, “गोविन्द र बाल संगठन मिलेर मविरुद्ध ठूलो खेलबाड गरे।”

लामो प्रयासपछि हाम्रो सम्पर्कमा आएका गोविन्द सापकोटाले मानकुमारीका छोरा र छोरीलाई अनाथ बनाएर बालमन्दिरमा भर्ना गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकारे। “आमा हुँदाहुँदै स्थानीय निकाय र जिल्ला बाल संगठनले कृष्ण र गरिमालाई अनाथ भनेर सिफारिस गरेका हुन्। मैले अनाथ होइनन् भन्नुपर्ने थियो, त्यही गल्ती भयो,” उनले भने, “उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउन अलिअलि खर्च त भयो होला, तर बच्चा भर्ना गर्ने भनेर मैले पैसा लिएको होइन।”  

उनले बाल संगठनबाट मानकुमारीका छोराछोरीलाई विदेश पठाउनुमा भने आफ्नो हात नरहेको दाबी गरे। “कृष्ण र गरिमालाई विदेश पठाउँदा मलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन,” उनको दाबी छ।

मानकुमारीका छोरा र छोरीलाई कसरी फ्रान्स पठाइयो भन्ने अभिलेख भने बाल संगठनमा भेटिन्न। “मैले संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नुभन्दा अघि गरिएका कतिपय निर्णय र कामकारबाहीका कागजातहरू पूर्वनेतृत्वले बुझाएको छैन। हामीसँग भएका कागजातबाट ती बालबालिकालाई कसरी बाहिर पठाइयो भन्ने खुल्दैन,” संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपाने भन्छिन्। 

घटना–२
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५, लहरेपौवा (साबिक लहरेपौवा गाविस–३) का कृष्णप्रसाद आचार्य भान्जी कमलालाई खोज्दै बाल संगठन लगायतका निकाय धाउन थालेको वर्ष बित्यो। कमला ५ वर्षकी हुँदा उनकी आमा अम्बिकालाई बुवाले छोडेका थिए। आफ्नै स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अम्बिकालाई कमलाको हेरचाह गर्न कठिन भयो। त्यहीबेला नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेता बालचन्द्र पौडेलले स्थानीय शारदा न्यौपानेलाई भनेर कमलालाई काठमाडौँ, नक्सालस्थित बालमन्दिरमा भर्ना गर्न सहयोग गर्न लगाएका थिए।

आचार्यकै छिमेकी हुन् शारदा। उनले कमला अनाथ भएको भनेर झूटो बोल्नुपर्ने शर्त आचार्यसँग राखेका थिए। “न्यौपानेले हामीसँग भान्जीलाई बेलाबेला भेटाउने वाचा गरेका थिए। बालमन्दिरमा भान्जीको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेपछि मैले पनि उनका आमा–मामा कोही छैनन् भनेर झूट बोलेको थिएँ,” आचार्य भन्छन्।

त्यसपछि शारदाले बालमन्दिरमा आफूले चिनेजानेका मानिस रहेको बताउँदै कमलालाई काठमाडौँ ल्याए। उनलाई बालमन्दिर भर्ना गरियो।

आचार्यले बेलाबखत फोन गरेर सोध्दा शारदाले कमला ठिकै भएको सुनाउँथे। उनलाई सबै राम्रै होला भन्ने लाग्यो। करिब तीन वर्षपछि भान्जी भेट्न काठमाडौँ आउने तर्खर गरेपछि पो शारदाले सुनाए, कमलालाई बालमन्दिरले विदेश पठाइसकेको रहेछ। 

कमलालाई बालमन्दिरमा भर्ना गरेको एक सातामै त्यहाँबाट विदेश पठाइसकिएको रहेछ। उनी बालमन्दिरमा २०५७ वैशाख २५ गते भर्ना भएर २९ गतेसम्म मात्र रहेको त्यहाँको विवरणले देखाउँछ। त्यसपछि कसले, कहाँ र कसरी लग्यो भन्ने अभिलेख बालमन्दिरमा भेटिएन। 

आफ्नो सहमतिबिनै, आफूलाई थाहै नदिई भान्जीलाई विदेश पठाएको भन्दै उनले शारदासँग तीव्र असन्तुष्टि पोखे। आमा अम्बिका तनावमा परिन्। तर शारदाले कमलाको भविष्य राम्रो बनाउन स्पेन पठाएको र १८ वर्षपछि फर्किने आश्वासन दिए।

कमला १८ वर्षपछि पनि नेपाल फर्किइनन्। त्यसपछि शारदाले पनि उनीसँग सम्पर्क गराएनन्। बरु भान्जी खोज्न पटक–पटक आग्रह गरेपछि उनी आचार्यसँग टाढिए। सम्पर्कमै बस्न छाडे। 

त्यसपछि आचार्यले कमलाको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै गत माघ ५ गते बाल संगठनमा निवेदन दिए। अहिले रसुवामा रहेका आचार्यले त्यहीँबाट उकालोसँग भने, “भान्जीको भविष्य बन्ला भनेर बालमन्दिरमा भर्ना गरेका थियौँ। तर शारदा न्यौपानेले मान्छे नै बेपत्ता पारिदिए।” 

यसबारे बुझ्न हामीले शारदासँग धेरै पटक कुरा गर्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर उनीसँग सम्पर्क स्थापित हुनै सकेन। कमलालाई कहाँ पठाइयो र किन पठाइयो भन्ने कुनै कागजात पनि बाल संगठनमा भेटिएनन्।

घटना–३
आमाको हत्या र त्यसपछि बुवा पनि बेपत्ता भएपछि ओखलढुंगा, बर्नालुका पोकल दाहाललाई तीन वर्षको उमेरमा मामा उमाकान्त दाहालले काठमाडौँ ल्याएर नक्सालस्थित बाल संगठनको बालमन्दिरको जिम्मा लगाएका थिए।

२०६० जेठ १५ गते संगठनको जिम्मा लगाएका भान्जा (पोकल)लाई १६ वर्ष पुगेपछि आफैँले लैजाने उमाकान्तको शर्त थियो। त्यही शर्तमा बाल संगठनका तत्कालीन निर्देशक बालकृष्ण डंगोलले १६ वर्षपछि पोकललाई उमाकान्तको जिम्मा लगाउने वाचासमेत गरेका थिए।

भान्जालाई बाल संगठनको जिम्मा लगाएर उनी गाउँ फर्किए। उमाकान्तले गाउँबाट सम्पर्क गर्दा पोकल ठिकठाक रहेको डंगोल सुनाइरहन्थे। तर २०६३ साउन ५ गते भान्जालाई भेट्न काठमाडौँ आउँदा पो उनी झसंग भए। पोकल बालमन्दिरमा थिएनन्।

उनलाई बाल संगठनका पदाधिकारीले धर्मपुत्र बनाएर विदेशीको जिम्मा लगाइसकेका रहेछन्।

भान्जा खोज्न उमाकान्तले गरेको संघर्षबारे उकालोमा २०८० वैशाख २१ गते विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोले पोकलको खोजी शुरू गरेको थियो। ब्युरोको अनुसन्धानबाट पोकल भारतको मुम्बईस्थित धिरजकुमारको घरमा रहेको पत्ता लाग्यो। 

अनौठो चाहिँ त्यसपछि न ब्युरोले पोकलको उद्धार गर्‍यो न उनलाई बालमन्दिरबाट त्यहाँ पठाउने बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढायो। डंगोलले त्यसबेला (२०८० वैशाखमा) हामीसँग कुरा गर्दा पोकलको भविष्य राम्रो हुने देखेर भारत पठाएको बताएका थिए। “मलाई सबै याद छैन। पोकलको भविष्य राम्रो हुन्छ भनेरै सायद हामीले उनलाई भारत पठाएका थियौँ होला,” उनले भनेका थिए।

बालमन्दिरबाटै बालबालिका ‘किनबेच’
नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित बालमन्दिरमा भर्ना गरिएका आफ्ना बालबालिकालाई बेपत्ता बनाइएको भन्दै पछिल्लो दुई वर्षमा १३ जना बालबालिकाका अभिभावक र आफन्त बाल संगठन लगायतका संस्था र निकायमा धाइरहेका छन्। संगठनका कर्मचारीहरू मौखिक रूपमा सोधखोज गर्ने अभिभावक र आफन्तको संख्या अझ धेरै रहेको बताउँछन्। तर बाल संगठनले ती बालबालिकालाई कहाँ पठाइएको हो र उनीहरूको अवस्था के छ भनेर जानकारी दिन सकेको छैन। 

“बाल संगठनमा भर्ना भएका बालबालिका संरक्षकलाई जानकारी नदिएरै विदेश पठाइएका कैयौँ घटना रहेछन्। अहिले थुप्रै अभिभावक र आफन्त बालमन्दिरबाटै आफ्ना बालबालिका बेपत्ता पारियो भनेर आइरहनुभएको छ,” बाल संगठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले भनिन्, “अभिलेख नै केही नभएकाले हामी एक्लैले खोज्न सक्ने अवस्था छैन। राज्य–संयन्त्रहरू यसमा पुरै उदासीन छन्।” 

तत्कालीन मलुकी ऐन (छैटौँ संशोधन २०३३) को धर्मपुत्रसम्बन्धी महलको १२ (क) मा बालमन्दिरबाट धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकालाई विदेश पठाउँदा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। कुनै विदेशी नागरिकले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा सम्बन्धित विदेशी सरकार वा राजदूतावासको सिफारिस पनि ल्याउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो।  

सरकारले ऐनको धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीसम्बन्धी महलमै टेकेर २०५७ असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया स्वीकृत गरेर लागू गर्‍यो। शर्तअनुसार बालमन्दिरमा भर्ना भएर कम्तीमा ३५ दिन बसेका बालबालिकालाई मात्र धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउन मिल्थ्यो। त्यस्तै, बुबा र आमा दुवैको मृत्यु भएका, बुबाको मृत्यु भएर आमाले अर्को विवाह गरेका, बुबा पत्ता नलागेका, आमाले पालनपोषण गर्न नसकेका, बेवारिस भई बाटाघाटामा फेला परेका तथा अस्पतालमै छाडेर आमा बेपत्ता भएका बालबालिकालाई आमा वा संरक्षकले चाहेमा मात्र धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाउन मिल्थ्यो।  

धर्मसन्तान लिन चाहने विदेशी नागरिकको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा बाल संगठन आफैँले जाँचबुझ गरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने, त्यसपछि मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको धर्मपुत्र/धर्मपुत्री सिफारिस समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। शर्त–प्रक्रियामा बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाएपछि उनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरी सरकार (मन्त्रालय) लाई नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्थ्यो। 

तर बाल संगठनले धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाएका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएन। संगठन अध्यक्ष न्यौपाने भन्छिन्, “हामीले नेतृत्व सम्हालेपछि बालमन्दिरमा कति बालबालिका भर्ना भए, उनीहरूमध्ये कतिलाई धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाइयो र अहिले अवस्था अहिले के छ भनेर अभिलेख तयार पार्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर पहिले भएका कामकारबाहीबारे कागजात भेटिएनन्। संस्थामा सम्बन्धित कागजात नै नराखिनुले बालबालिकालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार विदेश पठाइएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।”

बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई २०३३ सालबाट धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउन थालिएको थियो। २०३३ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर महल १५ को १२ (क) मा धर्मसन्तान बनाउन चाहने विदेशीको चरित्र र आर्थिक अवस्था अध्ययन गरेर सम्बन्धित देशको सरकार वा राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०५९ सालमा ऐनमा गरिएको एघारौँ संशोधनबाट भने धर्मसन्तान लिने विदेशी नागरिकको देशको कानूनमा छोराछोरी सरह हक हुने अवस्थामा मात्र नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर पठाउन स्वीकृति दिने व्यवस्था गरियो। 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ९ अनुसार धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीले जन्म दिने आमा र बाबुसँग नियमित पत्राचार र भेटघाट गर्न पाउनु पर्छ। “बाल संगठनकै कर्मचारी, पदाधिकारी र दलालहरू मिलेर संरक्षकलाई झुक्क्याएर बालबालिकालाई अनाथ भन्दै बालमन्दिरमा भर्ना गर्थे। अनि विदेशीसँग बार्गेनिङ गरेर धर्मसन्तानका रूपमा जिम्मा लगाउँथे,” नक्सालस्थित बालमन्दिरका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, “त्यसपछि ती बालबालिकाको कस्तो अवस्था छ भनेर अध्ययन गरिँदैनथ्यो। यसबारे कहिल्यै पनि राम्ररी अनुसन्धान भएन।”

बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई आर्थिक लाभनिम्ति धर्मसन्तान बनाएर विदेशीको जिम्मा लगाउनेक्रम बढेपछि सरकारले पुरानो शर्त–प्रक्रिया खारेज गरी विदेशी नागरिकलाई धर्मसन्तान लिने–दिने शर्त–प्रक्रिया २०६५ लागू गरेको थियो। नयाँ शर्त–प्रक्रिया लागू भएपछि बाल संगठनका माथिल्लो तहका कर्मचारी नै बालबालिका बेचबिखन–तस्करीमा मुछिए। बलात्कृत बालिकाबाट जन्मिएको नवजात शिशु डाक्टर र नर्ससँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात बनाएर बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई बिक्री गरेको आरोपमा २०७६ साउन २९ गते प्रहरीले बाल संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गरेको थियो। पछि उनी अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म उनी दुई वर्ष ६ महिना जेल बसे।

उनलाई रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदन अहिले पनि विचाराधीन छ। “यो खतरामूलक काम हो भन्ने मलाई थाहा थियो। मैले बलात्कृत आमाले जन्माएको बच्चा बेलायत गए उसकै भविष्य बन्छ भनेर, खतरा मोलेर त्यो काम गरेको थिएँ,” नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई दिएको बयानमा डंगोलले भनेका छन्, “मैले डोना (डोना स्मिथ) बाट २० हजार कोषाध्यक्षकै रोहवरमा बुझेको हो भनेपछि मैले जे–जे गरिरहेको थिएँ, त्यसको जानकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई पक्कै थियो। यो केसबारे पत्रिकामा पढेपछि अब म फसेँ भन्ने लागिसकेको थियो। त्यो विदेशीले मलाई १५–१६ लाख खर्च गर्छु, मलाई बचाउनुहोस् पनि भनेको हो, तर मैले मानिनँ। उसले केस मिलाउनुहोस् भनी ३ लाख रुपैयाँ रामप्रसाद भाइमार्फत दिएको हो।”

२०६५ सालमा युनिसेफ नेपालले गरेको एक अध्ययनको प्रतिवेदनले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी र जबाफदेही नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बालबालिका संरक्षणको नाममा खोलिएका संघसंस्थाले परिवार वा संरक्षकलाई जानकारी नै नदिई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने गरेको, त्यसमा संघसंस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको स्वार्थले मुख्य काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

धर्मसन्तानको तथ्यांकमा गडबडी
पहिले बाल संगठनले मात्र बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउँदै आएकोमा २०५२ सालदेखि गृह मन्त्रालयले समेत यो काम गर्न थाल्यो। गृह मन्त्रालयले २०५२ देखि २०५७ सालसम्म ५३२ बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाएको देखिन्छ। तर त्यसमध्ये बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिका कति थिए भन्ने तथ्यांक भने भेटिँदैन।

२०५७ सालमा  महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउन संलग्न भयो। मन्त्रालयको विवरणअनुसार ऊ संलग्न भएर २०६५ सालसम्म दुई हजार २३४ बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइएको छ। तर मन्त्रालयले पठाएका बालबालिकाको यो सूचीमा पनि बालमन्दिरबाट धर्मसन्तानका रूपमा कति बालबालिका पठाइएका थिए भन्ने विवरण भेटिँदैन। 

२०६७ सालमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति गठन गरियो। समिति गठन भएदेखि २०७२ असार मसान्तसम्म ३५५ बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइएको मन्त्रालयको तथ्यांक त छ तर त्यसमा बालमन्दिरबाट पठाइएका बालबालिकाको भिन्नै तथ्यांक देखिँदैन।

सरकारले बाल संगठनभित्रका बेथिति छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा २०७६ कात्तिक १४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा संगठनले २०४९ सालदेखि २०७५ साउन ३१ गतेसम्म बालमन्दिरका ९४९ बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाएको उल्लेख छ। धर्मसन्तानसम्बन्धी शर्त–प्रक्रिया लागू हुनुअघि विदेशी नागरिकले धर्मसन्तान लिएका बालगृहलाई आफूखुशी सहायता रकम दिने गरेको र बाल संगठनले पनि त्यसैगरी सहयोग लिएको आयोगको निचोड थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको सिफारिसअनुसार अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिले तथ्यांक सूचीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख छ। 

समितिले आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा भने २०६७ सालदेखि २०७७ साउनसम्म संगठनको सिफारिसमा २५ बालबालिका मात्र धर्मसन्तानको रूपमा विदेश पठाइएको, तीमध्ये १३ जनालाई महासचिव संयोजक रहेको बाल संगठनको परिवार छनोट समितिले सिफारिस गरेको आधारमा पठाइएको उल्लेख छ। बाँकी १२ बालबालिकालाई कसरी विदेश पठाइयो भन्ने खुल्दैन। 

तर समितिको यो दाबी नै अपत्यारिलो देखिन्छ। किनभने बाल संगठन आफैले सोही अवधिमा ७२ बालबालिकालाई विदेश पठाएको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाल संगठनका तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले आयोगसँगको बयानमा बाल संगठनबाट आधिकारिक निर्णय नभई बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाइएको भए त्यो ठूलो घोटाला हुने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “एकै मितिमा राजपत्र, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री व्यवस्थापन विकास समितिको गठन हुनुले तत्कालीन पदाधिकारीको संलग्नता नहोला भन्न सकिन्न।” 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि भने नेपाली बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मसन्तान बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

धर्मसन्तानबाट प्राप्त आम्दानी नै हिनामिना
बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउँदा बाल संगठनलाई के कति आम्दानी भयो भन्ने विवरण बाल संगठनमा भेटिएन। त्यस्तो आम्दानी संगठनको खातामा जम्मा भएको देखिँदैन। धर्मसन्तान पठाउँदा प्राप्त आम्दानी जम्मा गर्न बाल संगठनको छुट्टै बैंक खाता पनि खोलिएको छैन।

सरकारले २०६५ सालमा ल्याएको शर्त–प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले विदेशमा धर्मसन्तान पठाएबापत एक जना बराबर बालगृहले ५ हजार र सरकारले ३ हजार डलर सम्बन्धित परिवारबाट लिने व्यवस्था गरेको थियो। यो रकम पहिले मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिमा आउँथ्यो, त्यसपछि मात्र उसले सम्बन्धित बालगृहलाई पठाउनुपर्थ्यो। धर्मसन्तान दिएबापत प्राप्त आम्दानी बालमन्दिरमा आश्रित बालबालिकाको हितमा खर्च नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धर्मसन्तान दिँदा जम्मा भएको आम्दानीलाई बाल संगठनको मूल कोषमा देखाइएको छ। त्यसबाट संगठनका पदाधिकारीहरूका लागि गाडी, मोटरसाइकल, मोबाइल, भत्ता, खाजा, खानालगायत खर्च गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र नभई बाल संगठनबाट राजनीतिक दललाई चन्दासमेत दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर कहिले कसलाई कति चन्दा दिइएको हो भन्ने खुल्दैन। 

बाल संगठनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि २०७५/७६ सम्म धर्मसन्तानसम्बन्धी व्यवहारबाट कुल १३ करोड ४७ लाख ९ हजार ३५६ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७  देखि २०७५/७६ सम्मको १० वर्षमा मात्र धर्मसन्तान दिएबापत २ करोड ५३ लाख ८७ हजार ५८५ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। बाल संगठनले धर्मसन्तानसम्बन्धी कार्य गर्दा फारम, विज्ञापन, सञ्चार, अनुगमन शुल्क, बालबालिका हेरचाह शुल्क र ‘फोस्टर चाइल्ड केयर फी’ शीर्षकमा आम्दानी गरेको छ।

संगठनको परिवार छनोट समितिको माइन्युटअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म नेपाल भित्रै ६२ धर्मसन्तान बनाएर पठाइएको छ भने २०६६ फागुन ९ देखि २०७५ साउन ३१ गतेसम्म ७३ जना बालबालिका धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा विदेश लगिएका छन्। त्यसबाट संगठनलाई कुल ४ करोड ३२ रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। 

धर्मसन्तानसम्बन्धी शर्त–प्रक्रिया लागू हुनुअघि बाल संगठनबाट गएका ८७६ बालबालिकामार्फत प्राप्त भएको सहायता रकमबारे स्पष्ट आम्दानी र खर्च विवरण पाउन नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “नेपाल बाल संगठनमा विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिँदा लिइने सहायता रकमको स्पष्ट मापदण्ड नभएको र त्यससम्बन्धी आम्दानी लेखा स्रेस्तामा स्पष्ट रूपमा नराखिँदा धर्मसन्तानसम्बन्धी शर्त–प्रक्रिया लागू हुनुभन्दा पहिले नेपाल बाल संगठनबाट गएका ८७६ जना बालबालिकाबापत प्राप्त भएको सहायता रकमहरूको बारेमा स्पष्ट आम्दानी र खर्च विवरणहरू पाउन सकिएन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

मनपरी पनि यतिसम्म कि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले आयोगको प्रतिवेदनमा धर्मसन्तान दिएबापत लिइने शुल्क फरक–फरक बताएका छन्। संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहले अन्तरदेशीय धर्मसन्तान दिँदा संगठनलाई ३ हजार डलर आउने बताएकी छन् भने तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले एउटा बच्चा अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका रूपमा दिँदा ७५ हजार रुपैयाँ संगठनलाई आउने गरेको बताएका छन्। पूर्वमहासचिव रामकृष्ण चित्रकारले भने एउटा बच्चा धर्मसन्तानका रूपमा दिँदा २०५० डलरदेखि ४५०० डलरसम्म लिने गरेको बयान दिएका छन्।

पूर्वमहासचिव प्रचण्डराज प्रधानले बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा दिने निर्णय भएको दिनदेखि उनीहरूलाई बुझ्ने दिनसम्म प्रतिदिन २० डलरका दरले शुल्क लिने गरिएको बताएका छन्। संगठनका पूर्वनिर्देशक बालकृष्ण डंगोलले भने ‘अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री लालनपालन बापतको सहयोग’ २०६७ सालअगाडि २५–२६ सय डलर संगठनको खातामा सिधै जम्मा हुने गरेको बताएका छन्। तर २०६७ सालपछि महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ संगठनमा पठाउने व्यवस्था गरेको डंगोलले उल्लेख गरेका छन्।  

बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई सत्यतथ्य जाँच नगरी तलबलगायत प्रशासनिक खर्चका लागि रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न मितिमा अक्षयकोषबाट सापटी लिई रकम उपलब्ध गराउने तथा विद्यमान अक्षयकोषबाट खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जस्तो, २०७१ असार २७ गते बसेको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लेखा परीक्षण गर्न राम खत्रीलाई लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो। तर त्यस आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण राजेश श्रेष्ठबाट गराएको देखिन्छ। 

बालबालिकामाथि मनोमानी
बाल संगठनमा वर्तमान कार्यसमिति (विद्या न्यौपानेको नेतृत्वमा) आउनुअघि केही कर्मचारीले राजीनामा दिएर निजी बालगृह खोल्ने र बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीको जिम्मा लगाउने गरेको, त्यसरी विदेशमा पठाइएका बालबालिका शोषण र बेचबिखनमा परेको संगठनकै अधिकारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह आफैले आयोगसँगको बयानमा ‘संगठनबाट कतिपय कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर अन्य बालगृह खोलेको, त्यहाँबाट बालबालिकालाई विदेशमा धर्मसन्तानका रूपमा पठाउने गरेको’ खुलाएकी छन्। 

त्यसबेला संगठनमा कार्यरत एक कर्मचारी संगठनले बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई कसरी विदेश पठाउँदो रहेछ भनेर बुझेपछि केही कर्मचारीले नै निजी बालगृह खोलेर यो काम शुरू गरेको बताउँछन्। “धर्मसन्तानका नाममा बच्चा बेचबिखन गर्न सिकाउने बाल संगठन हो। संगठनमा काम गरेका धेरैले निजी बालगृह खोलेर बच्चा बेचबिखनको काम गरे। तर, कसैमाथि छानबिन भएन,” उनले भने।

संगठनले बालमन्दिरमा भर्ना भएका बालबालिकालाई निजीस्तरमा खोलिएका बालगृहमा पठाएको समेत भेटिएको छ। तिनै बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेश पठाइएको दाबी ती कर्मचारीले गरे।

तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले नै यो कुरा स्वीकारेकी छन्। हाल उपसभामुख रहेकी इन्दिरा रानाले खोलेको संस्थालाई संगठनका पाँच जना बालबालिका दिएको तथ्य सिंहले छानबिन आयोगसँगको बयानमा स्वीकारेकी छन्। त्यसबेला मगरले ‘पाल्न गाह्रो भएको भए केही बच्चाहरू दिनुहोस्’ भनेकाले आफूले (तीन चार जना) बालबालिका पठाएको उनले आयोगसँगको बयानमा उल्लेख गरेकी छन्। त्यसबेला स्रोत रोकिएको र छात्रवृत्तिसहित ‘खुशी घर’ (रानाले सञ्चालन गरेको बालगृह) मा बालबालिका पठाएको उनको भनाइ छ। 

रानाले भने त्यसबेला बन्दीका पाँच जना छोराछोरी बाल संगठनमा राखिएको, तर उनीहरूका अभिभावकलाई भेट्न नदिइएको गुनासो आएपछि आफ्नो संस्थामा लिएर गएको बताइन्। “मेरो संस्थाको नाम खुशी घर पनि होइन, मैले बन्दी सहायता नेपाल नामको संस्था चलाएको हुँ। त्यसबेला बालमन्दिरमा बन्दीका छोराछोरी पनि भर्ना भएका, उनीहरूलाई आफूले भेट्न नपाएको गुनासो बन्दीहरूले गरेका थिए,” उनले भनिन्, “बालमन्दिरमा आर्थिक संकट पनि थियो। रीता सिंहले उनीहरूलाई लैजानू भनेपछि मैले लिएँ। उनीहरू अहिले काठमाडौँमै कलेज पढ्दै छन्।” 

बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले त्यसबेला अन्य बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई अनधिकृत रूपमा सिफारिस बनाइदिएर धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा विदेश पठाउने गरेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। यसमा तत्कालीन अध्यक्ष सिंह, निर्देशकहरू बालकृष्ण डंगोल र राजेश्वर निरौला, तत्कालीन शाखा प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी, कर्मचारी मेनका जोशी, वीरसिंह कार्कीलगायत २७ जना व्यक्ति अनधिकृत रूपमा धर्मसन्तान लिने–दिने व्यवहारमा संलग्न भएको प्रतिवेदनको ठहर छ। 

आयोगले यसबारे थप छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। तर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन। 

२०७७ साउन १४ गते सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले रीता सिंह नेतृत्वको बाल संगठन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विद्या न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो। त्यसयता समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटक–पटक विभागीय मन्त्रीहरूलाई ताकेता गर्दै आएको छ। अध्यक्ष न्यौपाने भन्छिन्, “हामीले मन्त्री फेरिनसाथ उहाँहरूलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र संगठनमा भएका बेथितिबारे थप छानबिन गर्न भनिरहेका छौँ। तर कसैले केही गरिरहनुभएको छैन।” 

मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्री फेरिनसाथ यो प्रकरणसँग जोडिएका नेता तथा व्यापारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिने गरेको बताउँछन्। “प्रतिवेदन सार्वजनिक भए अनेक बदमासीको पर्दाफास हुने डर होला। अनाथ बच्चाहरूमाथि खेलबाड गरेर रातारात धनी बनेकाहरूले नै यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन दिइरहेका छैनन्,” उनले भने।

बालमन्दिर प्रकरण : सम्बन्धित समाचार
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण: २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई साता बित्यो, कोही पक्राउ परेनन्
बालमन्दिर प्रकरण: रीता सिंहदेखि सिद्धार्थ केडियासम्मलाई पक्राउ पुर्जी, कसको के भूमिका?
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणः बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीसहित २० जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
‘बैंकमा रोक्का’ बाल संगठनको ५१ रोपनी जग्गासम्बन्धी अभिलेख पछ्याउँदा..
सीआईबीले छानबिन थाल्दा बृहस्पति सक्रिय, बाल संगठनको जग्गा ‘लियन’ राखेर लिएको ऋण रातारात चुक्ता
बालमन्दिर प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश, सीआईबी पनि छुट्टै अनुसन्धानमा
२ वर्षमा सकिनुपर्ने बालमन्दिर प्रबलीकरण ४ वर्षसम्म अधुरै, टहरामा उकुसमुकुस छन् बालबालिका
बालमन्दिरको जग्गामा व्यापारीको कब्जा: गैरकानूनी सम्झौता रद्द गर्न सरकारकै असहयोग
बाल संगठनको घरजग्गामा आँखा : नमूना नगर भक्तपुरमा बालगृहलाई नै ‘बारबन्देज’
बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’
बाल संगठनबाटै बालक 'बेपत्ता' प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, मानव बेचबिखन ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा
बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज
बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार
बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!
बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले गुहारे सरकार– बृहस्पतिलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज गरिदेऊ
बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन
बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ