एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:

दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्‍याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।

विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्‍याङ बनेको छ, कसरी?

ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो स्क्याम रोक्नबाट कसरी चुके स्थानीय र प्रदेश सरकार?

नेपालका जंगलमा संकलन हुने मूल्यवान् तर बेचबिखन गर्न प्रतिबन्धित वनस्पति कसरी सीमापार बजारसम्म पुगिरहेको छ?

दोलखा, कालिञ्चोकको वनक्षेत्र हडप्न भइरहेको चलखेलमाथि मालपोत कार्यालयले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारीको यो चलखेल अब स्थायी रूपमै रोकिनेमा भने शंका छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा ३६ गुणासम्म धेरै खर्च गरिरहेका उम्मेदवारलाई त्यति खर्च हुँदा पनि चुनाव जितिने टुंगो छैन। किन यति महँगो भयो निर्वाचन? खर्च नियन्त्रणमा किन निरीह छ आयोग?

पहुँचवाला व्यापारीले केबलकार सञ्चालन गरेको कालिञ्चोकको वन क्षेत्र नै गुठीमा दर्ता गरेर स्थायी रूपमै कब्जा गर्ने खेल पुनः ब्युँतिएको छ जसमा गैरदलीय चुनावी सरकारलाई हतियार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।

सहकारीका बचतकर्ता र बैंकको रकम अपचलन गरेर व्यवसाय फैलाएका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको समूहलाई जोगाउन सत्ताको छाया परेका सीआईबीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयसम्म लागिपरेका थिए, कसरी?

सुगम मानिने नेपालगन्जमा पछिल्लो चार महिनामा चार महिलाको गर्भावस्थामै मृत्यु भयो। नेपालगन्ज मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमै मातृ मृत्युदर यति उच्च छ कि, हरेक वर्ष कर्णालीभन्दा पाँच गुणा बढी महिलाको ज्यान जान्छ।

सुदूर बाजुराको दुर्गम मुक्तिकोटका कुपोषित बालबालिका, आमा र किशोरीका व्यथा नेपालमा कुपोषण हटाउन २९ वर्षदेखि चलिरहेका सरकारी तथा दातृसंस्थाका कार्यक्रमको हबिगत देखाउन पर्याप्त छन्।

नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सपना’ले अरूलाई त केही गर्‍यो या गरेन, देवी भट्टचनलाई चाहिँ प्रभु बैंकको ४२ करोड रकम हिनामिना गर्ने अवसर जुराइदियो।

देशकै ठूलामध्येको भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा चर्चित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको गडबडीबारे अनुसन्धान अन्तिमतिर पुर्‍याएको अख्तियारले यसमा संलग्नहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

नेपालबाट १५० भन्दा धेरै बेटिङ साइट चलाउन सकिन्छ, जसका अधिकांश सुपर एजेन्ट भारतीय छन्। तिनले नेपालीबाट उठाएको पैसा भारत पुर्‍याइरहेका छन्। अनलाइन बेटिङको जालोमा कसरी फसिरहेका छन् त नेपाली?

संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचन र सीईओ अशोक शेरचनको मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिमा लगिएको २७ करोड कर्जा दुरुपयोगमा नियामक राष्ट्र बैंककै मौन सम्मति देखिन्छ, कसरी?

देवी भट्टचनको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले तिर्नुपर्ने ४८ लाख डलर अमेरिकाबाट नपठाउँदा उनै पूर्वअध्यक्ष रहेको प्रभु बैंक मारमा छ। भट्टचन र बैंकका सीईओ शेरचनको मिलेमतोमा भइरहेको यो बेथितिमा राष्ट्रबैंक माैन छ।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएपछि बाल मुटु उपचारका लागि गंगागाल अस्पताललाई दिने तयारीमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बाधक बनेका छन्, जोसामु काठमाडौँका मेयर बालेनसमेत निरीह देखिन्छन्।

सरकारले ५ लाख बाँकेवासीलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन शुरू गरेका आयोजनामा राज्यकोषबाट करिब १ अर्ब खर्च भइसकेपछि आयोजना नै अलपत्र परेका छन्। यसले हाम्रा विकास योजनाको यथार्थ छर्लंग बनाएको छ।