बाल संगठनले गैरकानूनी जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्ष बिते पनि विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा फिर्ता आउने सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ, किन?

‘चुनाव जित्न संगठन चाहिन्छ’ भन्ने भाष्य बदल्दै यसपालिको निर्वाचनमा दलका संगठन होइन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग निर्णायक बनेको छ। कसरी फेरियो चुनाव जित्ने बाटो?

दोलखा, कालिञ्चोकको वनक्षेत्र हडप्न भइरहेको चलखेलमाथि मालपोत कार्यालयले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारीको यो चलखेल अब स्थायी रूपमै रोकिनेमा भने शंका छ।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा उकालोको खुलासा र निरन्तर निगरानीपछि सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइए पनि वडाध्यक्ष थापाको स्वार्थ हाबी हुँदा गंगालाल अस्पताललाई दिने पहल अवरुद्ध छ।

बिहीबार मतदान केन्द्रहरूमा पुगेको नवयुवा पुस्ताले औँलामा लागेको मसीलाई निर्वाचनको चिह्न मात्र होइन, सुशासन र परिवर्तनका लागि बगेको ‘रगतको मूल्य’का रूपमा चित्रण गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा ३६ गुणासम्म धेरै खर्च गरिरहेका उम्मेदवारलाई त्यति खर्च हुँदा पनि चुनाव जितिने टुंगो छैन। किन यति महँगो भयो निर्वाचन? खर्च नियन्त्रणमा किन निरीह छ आयोग?

पहुँचवाला व्यापारीले केबलकार सञ्चालन गरेको कालिञ्चोकको वन क्षेत्र नै गुठीमा दर्ता गरेर स्थायी रूपमै कब्जा गर्ने खेल पुनः ब्युँतिएको छ जसमा गैरदलीय चुनावी सरकारलाई हतियार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।

सहकारीका बचतकर्ता र बैंकको रकम अपचलन गरेर व्यवसाय फैलाएका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको समूहलाई जोगाउन सत्ताको छाया परेका सीआईबीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयसम्म लागिपरेका थिए, कसरी?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कर्जा सूचना केन्द्रको ‘कालोसूची’मा परेका २१ जनासहित ७६ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर गर्दै उनीहरूको नाम हटाएको छ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा २४ जना त ‘कालो सूची’मै नाम रहेका व्यक्ति छन्। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यसमा पुराना भन्दा नयाँ दलका बढी छन्।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा हुन लागेको फागुन २१ को निर्वाचनमा दलका ७६ समेत कुल १५४ जना जेन–जी उम्मेदवार प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छन्। आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका कैयौँ जेन–जी अगुवा भने चुनावी दौडमै सामेल छैनन्।

चुनाव जित्न जे पनि गर्ने पार्टी र सांसद बन्न जता पनि गइदिने अवसरवादले पुराना–नयाँ सबै पार्टीमा कसरी रजाइँ गर्दै छ भन्ने उत्कर्ष यसपालिको मनोनयनमा देखिएको छ।

रास्वपाको आन्तरिक समीकरणले सोबितालाई चितवनको नयाँ र चुनौतीपूर्ण भूगोलमा पुर्‍याएको छ भने त्यहाँ उनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

जेलबाट भागेर भारत पुगेका आक्रमणकारीले ‘मनोज मण्डल’ नामको फेसबुक खाता प्रयोग गरी विन्दवासिनीलाई धम्कीपूर्ण सन्देश पठाउने गरेका छन्। यस विषयमा उनले असोजमै उजुरी दिए पनि ठोस कारबाही हुन सकेको छैन।

विधि र विचारबाट चल्ने भएकाले पार्टीहरूलाई लोकतन्त्रका संवाहक भन्ने गरिएको हो। तर नेपालका पार्टीहरूमा यी सबैको साटो व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति झाँगिँदो छ। त्यसकै पछिल्लो उदाहरण रास्वपा हो।

आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्प दाबी गरेर उदाएको रास्वपामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा देखिएका एकपछि अर्का असमावेशी घटना–व्यवहारले उसका आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेका छन्।

आफैले बनाएको समानुपातिक सूची विवादमा परेपछि रास्वपा नेतृत्वले नाम फिर्ता लिन उम्मेदवारहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। कम्तीमा १३ जनाको नाम फिर्ता गराउने गरी नेताहरूले दबाब बढाएका छन्।

प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिको आवरणमा भएको देशभरका सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा जाहेरी दिने सहकारीहरू थपिइरहँदा यो प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ भट्टचन भने प्रहरीलाई नै छलेर उम्किइसकेका छन्।

सीमान्तकृत र पहुँच नभएका वर्गलाई विधायिकामा ल्याउन संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक सूचीमा पैसा, पहुँच र नेतृत्वको निकट हुनेहरूकै हालीमुहाली देखिएपछि रास्वपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टी मूलतः कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिकाकै ‘ब्रान्डिङ’को नतिजा थियो। तर रास्वपासँग एकता गर्ने उनको निर्णयले त्यो पार्टीपंक्तिमा असन्तुष्टि चर्काइदिएको छ।