किउल (हेलम्बु)– कुनैबेलाको गुल्जार बजार, पछिल्लो अढाइ वर्षयता भने कान्ति उडेर फुंग बनेको छ। यो सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार हो। जहाँबाट खोलाको किनारैकिनार उत्तरतर्फ झन्डै एक घण्टा बसमा यात्रा गरेपछि पुगिन्छ चनौटे बजार। चनौटेबाट मेलम्ची खोलामाथिको बेलिब्रिज तरेर पारिपट्टि खोलाको मुहानतर्फ थप १५ मिनेट बसमा यात्रा गरेपछि किउल आइपुग्छ। किउल हेलम्बु गाउँपालिकाको गाउँ हो।
माथिपट्टि गाउँपालिका कार्यालय छ, त्यसको केही तल चुरेटारका गणेश ज्योतिले २०७७ सालको हिउँदमा २० लाख रुपैयाँमा नयाँ खेत किन्ने सम्झौता गरेर माछापोखरी बनाएका थिए। यो पोखरीमा उनको ठूलो भविष्य र सपना सबैथोक जोडिएको थियो। कृषिमा केही गर्ने सपना देखेर उनले त्यहाँ ब्लकको प्रयोग गरेर दुइटा स–साना घरसमेत बनाएका थिए। पोखरी तयार भएपछि त्यहाँ १ लाख भुरा माछा (ट्राउट) ल्याएर हाले।
भुरा हाल्दासम्म यो फार्ममा गणेशले करिब १ करोड लगानी गरिसकेका थिए। त्यसमध्ये धेरैजसो बैंक ऋण थियो। कमाएर तिर्न सक्छु भन्ने आँटले माछापोखरीमा लगानी गरेका गणेशले त्यहाँबाट जम्माजम्मी दुई पटक माछा निकालेका थिए। १ करोड खर्चिएको फार्मले आम्दानी दिने आशा भर्खरभर्खर देखिँदै थियो। त्यहीबीच एकाएक उनको सपना भताभुंग हुने दिन आइलाग्यो।
त्यहीबीच २०७८ असार १ को साँझपख केही मिनेटको बाढीले उनको यो सपना भताभुंग बनाइदियो। माछापोखरीसहित उनको कृषि फार्म बाढीले बगायो। बाढी आउन थालेपछि पोखरीमा धमिलो पानी पस्न नदिन त्यता गएका गणेशलाई मेलम्ची खोलाले आफूसँगै लिएर गयो। न पोखरी बच्यो न गणेशको ज्यान। श्रीमती कान्छीमाया ज्योति भन्छिन्, “पानी थुनेर फार्मछेउ आइपुग्नु भएको थियो। १० मिटरको दुरी हुँदो हो, छोरीले मलाई माथि तानी, उहाँ देख्दादेख्दै बाढीमा हराउनुभो।”
गणेश र कान्छीमायाको भविष्यसँग जोडिएको, सम्भवतः उनीहरूको जीवनकै ठूलो सपना रहेको माछापोखरी अहिले बालुवा थुप्रिएको बगरमा सीमित छ। यही बगरझैँ उजाड बनेको कान्छीमायाको जीवन ३० महिना अघिको मेलम्चीको भयानक बाढीपछि तीन तहका सरकारहरू कुन हद्सम्म गैरजिम्मेवार बने भनेर चियाउने आँखीझ्याल बनेको छ।
बाढीसँगै बगेको सपना, भित्रिएको संकट
३० महिना पहिले, २०७८ असारको बाढीमा सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यो बाढीमा हराएका २० जनाको अहिलेसम्म खुटखबर छैन। मानवीयभन्दा यहाँ भएको भौतिक क्षति कहालीलाग्दो छ। जस्तो, ७२० घर क्षतिग्रस्त भए, ३९३ व्यवसाय, ११ ट्राउट माछा फार्म, ११ वटा मोटर चल्ने पुल, १० वटा झोलुंगे पुल अनि लगभग ४ किमी पक्की सडक ध्वस्त भए। दर्जनौँ सिचाई कुलो, कुटानी पिसानी गर्ने मिल तथा पानीघट्टमा पुगेको क्षति अलग्गै छ।
जो बाँचे, त्यो त्रासद मेलम्ची र हेलम्बुबासीका मनबाट अहिल्यै हटिहाल्ने छैन। किनभने अहिले भोगिरहेको संकट त्यो त्रासद भन्दा कम्ती छैन। जस्तो, कान्छीमायालाई दिनरात पछ्याइरहेको श्रीमान्ले माछा फार्म सञ्चालन गर्न कुमारी बैंकको काठमाडौँस्थित बौद्ध शाखाबाट लिएको ५० लाख रुपैयाँ ऋण। ऋण लिँदा धितो राखेको गणेशेबगरस्थित एकतले घर, चुरेटारको दुईतले पुरानो घर र घरवरिपरिको खेत बैंकबाट लिलामी हुने अन्तिम प्रक्रियामा छ।
बैंकका कर्मचारीले साँवा मात्रै भए पनि तिर्नू भनेका छन्। तर कान्छीमाया प्रश्न गर्छिन्, “फार्म बाढीले बगाइसक्यो, घाँस काटेर र गोबर सोरेर मैले त्यत्रो ५० लाख साँवा कसरी तिर्नु?”
गणेशको नाममा रहेको ऋण उनी बितेपछि (जग्गाधनी रहेकी) आमा बेलकुमारी ज्योतिको नाममा सारिएको थियो। दमको विरामी बेलकुमारी पनि यही पुस तेस्रो साता बितेपछि तत्कालका लागि बैंकले धितो लिलामी रोकेको छ। तर चाँडै फेरि लिलामीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बैंकका कर्मचारीले सुनाइसकेका छन्।
उर्लिएको बाढीले श्रीमान्सँगै माछा फार्म नै बगाएपछि सासूसँगै छोराछोरीको जिम्मेवारी पनि सम्हालेकी कान्छीमायालाई दुई छोरी र एक छोरा हुर्काउने, पढाउने जोहो (१२ सम्म निःशुल्क पढिरहेका छन्, त्यसपछिको चिन्ता छ) पनि एक्लै गर्नुपर्ने छ।
त्यो दिन धमिलो पानीबाट पोखरी जोगाउन गणेशलाई साथ दिन आएका छिमेकी माधव भण्डारी (३१) पनि बाढीमै बगेका थिए। माछापोखरी छेउमा भण्डारीको भैँसी फार्म, ५० मुरी धान फल्ने खेत र पानीघट्ट थियो। भण्डारीसँगै यी सबै बाढीमा बगे। माधवका बुबा, ६५ वर्षीय बाबुराम भण्डारी यतिखेर बास पनि बाँकी नहुँदाको पिरलोले थिचिएका छन्। आम्दानीको बाटो केही छैन।
“एउटा बासचाहिँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्याछु। बास भइदिए यो बुढेसकालमा जस्ताको चिसो छानोमुनि बस्न पर्दैन्थ्यो,” उनले भने, “आफू कमाउन जान सक्दिनँ। आउने ठाउँ केही छैन।”
हेलम्बु र मेलम्चीका बुढापाका भन्छन्– कम्तीमा पछिल्लो पाँच पुस्ताले यो विघ्न बाढीको वितण्डा देखेको थिएन। यो त्यस्तो विपत्ति हो जसले ज्योति र भण्डारीजस्ता सयौँ परिवारका बाँच्ने आधार बन्दैगरेका साना तथा मझौला व्यवसाय बगाएपछि तिनमा आश्रित परिवारहरूको जीवन नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।
बाढीले बगाउनु अघि र पछिको गणेश ज्योतिको धर्तीमाता ट्राउटसहित अन्य दुई फार्मको स्याटेलाइट तस्वीर। स्रोतः गुगल अर्थ प्रो।
यो बाढीपछि जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची र हेलम्बुका १२० जना बाढीपीडितमाझ गरेको सर्वेक्षणमा औसत घरधुरीले ६५ लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति ब्यहोरेको देखाउँछ। सर्वेक्षणमा सहभागी आधाभन्दा धेरैले आफ्नो पेशा तथा जीविका जोगाउन थप ऋण लिन बाध्य भएको वा आफ्नो बाँकी सम्पत्तिसमेत बेच्नुपरेको बताएका छन्। सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र किसानले करिब एक हजार ८०० रोपनी (९१.५७ हेक्टर) खेतीयोग्य जमिन गुमाएका छन्।
यति विघ्न क्षति ब्यहोरेकालाई पुनर्स्थापनाका लागि के काम भयो त? मेलम्ची नगरपालिकाले करिब २५० साना तथा मझौला व्यवसायमा क्षति पुगेको विवरण संकलनसम्म गरेको छ, तर तिनलाई पुनर्स्थापना गर्ने केही कार्यक्रम ल्याएको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि बाढीमा बगेको व्यवसायलाई ब्युँताउने केही काम अघि बढेका छैनन्।
स्याटेलाइट तस्वीर। स्रोतः गुगल अर्थ प्रो
चनौटेको रातो पुलभन्दा केही तल बाढी आउनु अघि तीन ट्राउट फार्म (सिन्धु, लाङटाङ र जयबागेश्वरी)। तस्वीर स्रोतः हेलम्बु गाउँपालिकाको फेसबुक पेज।
मेलम्ची बाढीपछि तीन तहकै सरकारहरूले दुई पटक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन्। तिनमा ‘समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउने’ थुप्रै अमूर्त घोषणा समेटिए पनि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जा मानिने गणेशको माछापालन र भण्डारीको भैँसीपालनजस्ता उद्यमलाई उठाउने केही कार्यक्रम परेनन्। विपत्तिले तहसनहस पारेका उद्यमी–व्यवसायीलाई सघाउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अरू सहायताका कार्यक्रम प्राथमिकतामै परेनन्।
बरु कृषकका नामको सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यावसायिक घरानालाई पोस्न प्रयोग भयो। खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले तीन वर्षअघि प्रकाशन गरेको रिपोर्टअनुसार २०७६–२०७९ सम्ममा १३ सय बढी किसान (१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा) लाई दिइएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान अधिकांश पहुँचवाला कम्पनी र ठूला व्यावसायिक घरानाले हत्याएका थिए।
स्थानीय सरकारः गुनासोमै बिताए ३० महिना, गर्न सक्ने पनि गरेनन्
मेलम्चीमा बाढी आउँदा हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित निमा ग्याल्जेन शेर्पा थिए। शेर्पा नै २०७९ मा पुनः पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भए। हेलम्बु त्यही गाउँपालिका हो जहाँ ३० महिनाअघिको बाढीमा कति क्षति भयो भन्ने विवरण नै गाउँपालिकासँग छैन। अध्यक्ष शेर्पा स्थानीय तहसँग स्रोत अभाव भएकाले धेरै बजेट चाहिने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
“भन्न कसैलाई बाँकी छैन, गुहार्न कोही बाँकी छैन, तर हाम्रो कुराको सुनुवाइ भएन,” उनले भने, “बालुवाटार पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझायौँ। संघीय राजधानी काठमाडौँलाई पानी खुवाउने क्षेत्र, अनि काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्लालाई त विपत्तिपछि यस्तो बेवास्ता गरिन्छ भने अरूतिर झन् के होला?”
शेर्पाले थपे, “अब आन्दोलन गर्ने, सिंहदरबार घेर्ने वा के गर्ने?”
मेलम्ची नगरपालिकामा त्यसबेला एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख डम्बर अर्याल र उपप्रमुख भगवती नेपाल थिए। २०७९ मा भने प्रमुखमा कांग्रेसका आइतमान तामाङ र उपप्रमुखमा एमालेका उमा प्रधान निर्वाचित भए। १३ मध्ये ७ वडाका वडाध्यक्ष कांग्रेसबाटै निर्वाचित छन्। बाढीमा व्यवसाय तहसनहस भएका केही व्यवसायीले पुरानै घर तथा स्थानमा आफैँले सरसफाई गरेर पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाए पनि कैयौँ व्यवसाय र व्यवसायी अझै उठ्नसकेका छैनन्। घर बनाउने अनुदान वितरणबाहेक स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट यहाँ पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा केही काम भएको छैन। क्षतिको तथ्यांक संकलनसमेत अपूर्ण छ।
स्थानीय सरकार मात्र होइन, अहिले प्रदेश (बागमती) र संघमा कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार छ। तर बाढीपीडितको खेती, व्यवसाय पुनरोत्थानमा कुनै चासो नदेखाएका सबै सरकारहरू अहिले पनि एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किन खोजिरहेका छन्।
मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङ स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे कुरा गर्न खासै इच्छुक देखिएनन्। बरु उनी ‘प्रकोप पर्यटन’मा आउने प्रधानमन्त्रीहरूसँग रुष्ट सुनिए। “बाढी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीहरू रमिता हेर्न मात्र आए, आएर गएपछि एउटै योजना बनाएनन्। उनीहरू राज्यको स्रोत सक्न मात्र आएका हुन्?,” उनको प्रश्न छ।
मेलम्ची बाढीयता प्रमुख तीन पार्टीकै शीर्षनेता प्रधानमन्त्री बने। तर बाढीमा भएको क्षतिको यकिन अध्ययन नै नभएकाले पुनर्निर्माणको योजना टाढाकै विषय छ।
बाढी गएको २६ दिनपछि मेलम्ची पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितलाई तत्कालको राहतस्वरूप प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। तर दुई दिनपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिए, पीडितले त्यो रकम पाएनन्।
ओलीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त १७ महिना संघीय सरकारप्रमुख रहँदासम्म मोटरमा २ घण्टा टाढाको बाढी प्रभावित क्षेत्र पुग्ने समय नै जुरेन। देउवालाई बाढीपीडितको विपत्ति थाहा नभएको होइन। हेलम्बु र मेलम्चीका पीडितले बालुवाटार पुगेरै उनलाई पीडा सुनाएका र तत्काल पुनर्निर्माणको पहल गर्न ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए।
२०७८ साउन २३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि मेलम्ची बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको माग गर्दै देउवालाई ज्ञापन–पत्र बुझाए।
गत असारमा मेलम्ची खानेपानीको मुहान अवलोकन गर्न त्यो क्षेत्र पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त काठमाडौँलाई पानी पुर्याउने त्यही मुहानक्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे चासोसम्म देखाएका छैनन्।
मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुनः वितरण हुनथालेको छ। तर त्यही पानीको मुहानक्षेत्रका बासिन्दाले भोगेको बाढीको पीडा भने दाहाल सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको देखिन्छ। दाहाल प्रतिपक्षमा रहँदा भने बाढीपीडितलाई राहतसम्म नदिइएको भनेर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए।
तस्वीर स्रोतहरूः प्रधानमन्त्री कार्यालयको ट्वीटर, उज्यालो अनलाइन, केपी शर्मा ओलीको वेबसाइट।
मेलम्ची बाढीपछि संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले केही टुक्रे योजनामा काम गरिरहे पनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि समग्र क्षति मूल्यांकन गर्ने र एकीकृत योजना बनाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन। एकातिर भएकै क्षति स्पष्ट छैन, अर्कोतर्फ तटीय क्षेत्रका कैयौँ घर तथा भौतिक संरचना अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेकाले तिनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, बस्ती र व्यवसाय स्थानान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे त केही पहलसम्म भएको छैन।
काम नगर्ने, जस हत्याउने ‘राजनीति’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत असार २३ गते मेलम्ची र भोताङ, इन्द्रावती जोड्ने बेलिब्रिज उद्घाटन गरे। कांग्रेस नेता बस्नेत सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। तर यो पुल उद्घाटन हुँदा खबर नगरिएको भन्दै मेलम्ची नगरपालिकाका कोही प्रतिनिधि सहभागी भएनन्। मेलम्ची नगरपालिकामा कांग्रेसबाटै निर्वाचित आइतमान तामाङ प्रमुख छन्।
त्यसको दुई सातापछि, साउन ७ गते मेलम्ची नगरपालिकाले बेलिबिज्रभन्दा करिब डेढ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको फट्टेमा आफ्नै स्रोतबाट पक्की पुल निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस दिनको नगर कार्यपालिका बैठकले पक्की पुलका लागि तत्काल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सह–प्राध्यापक भरत मण्डलको टोलीले डीपीआर तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ।
एउटै पार्टीबाट निर्वाचित संघीय मन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रमुखमै यो विघ्न मनमुटाव र टकराबको अवस्था किन त? खोज्दै जाँदा यसका पछाडि एउटा पार्टीभित्रकै गुट–उपगुटको घिनलाग्दो राजनीति देखा पर्यो।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, सिन्धुपाल्चोक–२ (२) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल (शरद) ले व्यवसाय, कृषिक्षेत्र सबैलाई मारमा परेको यस्तो राजनीतिलाई सांकेतिक रूपमा यसरी अर्थ्याए, “तीन तहका सरकार र तीन तहका जनप्रतिनिधिबीच यस्तो विपत्मा जीवन्त सहकार्य–समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेन। सरकारहरूबीच ग्याप (खाडल) छ। पार्टीहरूबीच, पार्टीकै समूहहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ। पुनर्निर्माणका लागि यो घातक छ।”
उनले मेलम्ची क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि बहुवर्षीय परियोजना बनाउने तयारी भए पनि अघि बढ्न नसकेको, घरहरूको भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति व्यवसाय र खेतीयोग्य जमिनमा पुगेकाले व्यवसाय र खेती ब्युँताउन अत्यावश्यक रहेको बताए। तर त्यसमा काम हुन नसकेको उल्लेख गरे। “बाढीलगत्तै कृषि तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको कर्जा उठाउन खोजेका बैंकहरूलाई तत्काल रोक्न सकिए पनि दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा सहुलियतका योजना ल्याउनै सकिएन,” उनले भने।
दुलाल जस्तै मेलम्ची क्षेत्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक–२ (ख) का नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमार तामाङले व्यवसाय तथा बाढीले बगर बनाएको खेतीयोग्य जमिन पूर्वावस्थामा फर्काउन नसकेको स्वीकारे। उनी संघीय स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतनिकट हुन्। सिन्धुपाल्चोक–१ बाट लामो समयदेखि निर्वाचित हुँदै आएका बस्नेत २०७९ को निर्वाचनमा भने क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। तामाङ भन्छन्, “स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ, तर स्थानीय सरकार आफूखुशी चलिरहेका छन्। संयुक्त बैठकसम्म बस्न सकेको छैन। परियोजनाकै रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने छ, त्यसका लागि पहिले स्थानीय सरकार तयार हुनुपर्छ।”
उनले एउटा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न खोज्दा अर्को जनप्रतिनिधिमा ओझेलमा परिने त्रासले असहयोग र हस्तक्षेप गर्ने मानसिकता रहेको, फोहोरी राजनीतिकै कारण विपत्तिपछिको काम नभएको बताए।
उनको यो तर्कमा मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख आइतमान तामाङ भने सहमत देखिएनन्। उनले बाढीपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा प्रदेश र संघले चासो नदिएको दाबी गरे। “स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “हामीले एकीकृत विकास परियोजनाको मुद्दा उठाउँदा छलफल हुन्छ, हुन्छ गर्छौं भनिन्छ, तर काम केही हुँदैन। कामै केही नहुने भएपछि छलफल मात्र गर्नुको के अर्थ?”
यसको भित्री कारण भने अर्कै रहेछ। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ग्याल्जेन शेर्पा, प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमार तामाङ र संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका हुन्। मेलम्चीका नगरप्रमुख आइतमान तामाङ भने नेता डा. शेखर कोइराला समूहका हुन्। कांग्रेसभित्रको यही पक्षधरता मेलम्ची बाढीपछि अर्को विपत्तिका रूपमा देखा परेको छ।
हुन त विज्ञहरू बाढीबाट पीडित परिवारको सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई नै पूरै बेवास्ता गरिएको, विपत्तिपछि घर मात्र राम्रो बनाइदिए पुग्ने सोच हाबी हुनु मुख्य समस्या रहेको बताउँछन्। २०७२ को भूकम्पपछि स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो पुनर्निर्माणले विपत्तिमा गुमाएको जमिन, व्यवसाय, सम्पत्ति, बगेको अन्न तथा कमाउने मान्छेका कुरा बिर्सिएको छ।”
विज्ञहरू ठूला विपत्तिपछि एकीकृत बस्ती विकास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सरकार भने पुरानै शैलीमा, जहाँ घर बनाए पनि हुने गरी नगद अनुदान बाँड्नेमै रमाएको देखिन्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस) को प्रकोप अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारी भन्छन्, “बाढी र पहिरोबाट सुरक्षित ठाउँ खोजेर जग्गा एकीकृत गरी स्थानीय तहले आफै किनेर वा साटेर एकीकृत बस्ती बनाउनुपर्थ्यो।”
घर बनाउन ५ लाख नगद अनुदान वितरणबाहेक ३० महिनामा तीनवटै सरकारले मेलम्ची नगरपालिकाभित्र ५ करोड १५ लाखको तटबन्ध र ४० लाखको एउटा बेलिब्रिज बनाउने काम गरे। जग्गाजमिन गुमाएकाले जग्गा किनेमा थप ३ लाख शोधभर्ना गरिदिने कार्यक्रम त ल्याइएको छ, तर त्यसबाहेक पुनर्निर्माणको कुनै योजना छैन।
मेलम्ची नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेश र संघले समेत पालिकालाई टुक्रे योजना पठाएर टालटुले काम मात्र गरेको देखिन्छ। बाढीबाट प्रभावित हेलम्बु गाउँपालिकाले त पटक–पटक सूचना माग गर्दा पनि क्षति, काम र बजेटको विवरण नै उपलब्ध गराउन मानेन। हामीले गत भदौ २७ गते गाउँपालिकाका तत्कालीन सूचना अधिकारी/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुभाइ श्रेष्ठसँग इमेलमार्फत सूचना मागेका थियौँ। त्यसपछि पटक–पटक इमेल र टेलिफोनमा सम्पर्क गर्दा ‘विवरण तयार हुँदैछ’ भनियो, तर महिनौँसम्म उपलब्ध गराइएन।
गैरसरकारी संस्था, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले २०२३ डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा हेलम्बु गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको क्षतिको विवरण पढेपछि हामीले फेरि गाउँपालिकालाई त्यसमा उल्लेख विवरण सही हो कि होइन भनेर सोध्यौँ। गाउँपालिकाले सोही विवरण नै आधिकारिक भएको जानकारी दियो। सेन्टरको अध्ययन प्रतिवेदनमा हेलम्बुमा १० वटा ट्राउट माछा फार्मको भौतिक संरचनासमेतको क्षति करिब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। मेलम्ची नगरपालिकाका ट्राउट माछा फार्मसहितको मेलम्ची बिच रिसोर्ट बगाउँदा भएको क्षति भने २ करोडबराबरको छ।
इन्टर्याक्टिभ नक्सामा हेर्नुहोस् हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीले क्षति पुर्याएका ट्राउट फार्महरू
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग सदस्य रहेका हेलम्बुका स्थानीय सागर श्रेष्ठले मेलम्चीमा बर्सेनि बाढी दोहोरिइरहेको, पोहोर नदीमा बनाएको तटबन्ध र सडकमा गरेको खर्च यस वर्षको बाढीले बगाएको दाबी गरे। एमालेका बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य रहेका हेलम्बुका हस्तबहादुर पण्डित भने त्यसमा सहमत छैनन्। “पहिलो वर्ष स्थानीय सरकारको समन्वयमा खोलाले नोक्सान गर्ने र काट्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरू पहिचान गरेर काम गर्दा ती ठाउँहरू जोगिएकै छन्,” उनले भने।
गत साउनमा आएको बाढीले ग्यालथुमको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको दुई कोठे भवन, शौचालय र भान्साकोठामा क्षति पुर्यायो।
पण्डितको चनौटेबजारमा नवनिर्मित घर पनि बाढीले क्षतिग्रस्त तुल्यायो। त्यस्तै, श्रेष्ठको मेलम्ची बजारको आमा हेल्मो बसपार्कमा रहेको होटल पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो। उनीहरू दुबैका घरमा भने अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले २०७८ साउन २० मा मेलम्ची बाढीपछिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा मेलम्ची बाढीमा नदीछेउका बासिन्दाले खेती गर्ने जमिनसहितका जीविकोपार्जनका स्रोतहरू तथा लघु व्यवसाय नै गुमाएकाले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि वैकल्पिक जीविकोपार्जनका उपाय खोज्न घरबाट टाढिन बाध्य हुने आकलन गरिएको थियो। यो अवस्थामा दलहरूको खिचातानी, अझ त्यसमा एउटै दलभित्रका गुटको खिचातानी झन् ठूलो संकट बनेको छ।
विज्ञहरू यस्तो ‘राजनीति’ले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा नै खण्डित हुन थालेको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, “पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने इगोको राजनीतिले जनताले पाउने सेवा रोकिदिएको छ। यसले गर्दा आममानिसको लोकतन्त्रमाथिको भरोसा र राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वासमै ह्रास आएको छ।”
यिनै कारणले हुनसक्छ, हेलम्बुका स्थानीय भरत कार्की पुनर्निर्माणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको चासो कम भएको बताउँछन्। “वडाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएको क्षति विवरण र आवश्यक बजेटसहितको माग गाउँपालिकामा पठाउनुपर्थ्यो, गाउँपालिकाले सबै वडाको क्षति विवरणसहित पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत संघ र प्रदेशसँग माग्नुपर्थ्यो,” उनले भने, “पालिकाले आफ्ना समस्या प्रदेश र संघमा राख्न सकेन, संघ र प्रदेशले चुहाएको पैसामा लुछाचुँडी मात्र गरिरह्यो। यसमा स्थानीय तहको सबभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो।”
तीन तहकै सरकारहरूको बेवास्ता अनि पार्टी–पार्टी र पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको घानमा कान्छीमाया ज्योतिजस्ता पीडित परेका छन्। कान्छीमाया अहिले सासूको किरियाबाट निस्केको केही दिन मात्र भयो। बैंकले कुन दिन लिलामी निकाल्छ र बसिरहेको घरसमेत लैजान्छ भन्ने भयमा बाँचिरहेकी उनी भन्छिन्, “मसँग केही उपाय छैन। बरु मलाई कुमारी बैंकले जागिर दिए क्रमशः ऋण तिर्दै जाने थिएँ। घरजग्गा लिलामीबाट जोगाउने पो कसरी होला?”
(यो रिपोर्ट तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपाल र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।)