काठमाडौँ– सर्लाहीको लालबन्दी–१, पलारका दर्जनौँ किसानको खेत निलिसकेको लखनदेही नदी अब बस्तीमा पस्ने भयले त्यहाँका बासिन्दालाई सताइरहेको छ। लखनदेहीको छेउमा फैलिएको बालुवाको विशाल बगरतिर देखाउँदै गाउँलेहरू अन्दाज गर्छन्, “मेरो खेत यहाँनिर थियो।”
पछिल्लो दशकमा नदी आफ्नो साबिक धारभन्दा कम्तीमा ५० मिटर गाउँतर्फ सरेको छ। “केही वर्ष अगाडिसम्म यहीँनिर मिठो पानी भएको काठे कुवा थियो, जसले गाउँभरको तिर्खा मेट्थ्यो,” पलार गाउँनजिकै बगरमा उभिएर स्थानीय आइतसिंह योञ्जनले भने, “हामी पिउन र खाना पकाउन पानी यहीँबाट लैजान्थ्यौँ।”
बितेका केही वर्षभित्रै किसानका खेत त्यो काठे कुवासँगै नदीमा बिलीन भए।
पलारकै कृषक सुकमायाले अनियन्त्रित बालुवा उत्खनन्का कारण नदी बस्तीतिर घुसेको ठम्याएकी छन्। “नदीले बाँध फुटाएर कुन बेला गाउँलाई निल्छ भन्ने डरले वर्षाभर सताइरहन्छ,” उनले भनिन्। उनको यो भय धेरैजसो गाउँलेहरूको साझा मनोविज्ञान हो।
नदी वरपरका आधा दर्जन गाउँका बासिन्दाको सयौँ बिघा खेतबारी निल्दै गएको लखनदेही नदी उनीहरूकै शब्दमा कुनै बेला ‘वरदान’ थियो भने अहिले ‘अभिशाप’ भएको छ।’
पलार गाउँको कथाले मधेशका नदीहरूको किनारमा अवस्थित १०० भन्दा बढी गाउँहरूको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। नदी प्रणालीहरूमा मानवसिर्जित विनाश र प्राकृतिक कारणबाट चुरे क्षेत्रभन्दा दक्षिणतर्फको खेतीयोग्य भूमि चिन्ताजनक तवरले बगरमा परिणत हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ।
मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले ६ हजार ९७९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बालुवा र गिट्टीले पुरिएर बगरमा परिणत भएको देखाएको छ। यो भनेको २७ हजार ५९२ बिघा जग्गा हो। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई जानकारहरूले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्। यसले मधेशको पर्यावरण, कृषि र प्राकृतिक संशाधनसँग जोडिएको जनजीविकाको गम्भीर चिन्ता उजागर गरिदिएको विज्ञको भनाइ छ।
सबै तथ्यांक स्रोत: चुरे उत्थानशील आयोजना
काठमाडौँको बबरमहलमा मुख्य कार्यालय रहेको चुरे उत्थानशील आयोजनाले सन् २००० देखि २०१९ सम्मको १९ वर्षको नदीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो। आयोजना व्यवस्थापन इकाई मधेश प्रदेशका संयोजक चुडामणि खतिवडा अध्ययनले देखाएको नतिजा तत्कालै समाधानमा लागिहाल्नुपर्ने समस्या भएको बताउँछन्। “मधेश प्रदेशको ठूलो नदी प्रणाली कमलाको सिन्धुली क्षेत्रमा पानी देखिन्छ, तर चुरे कटेर आएपछि पानी नै देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिले नदीहरूमा देखिएको यो समस्या डरलाग्दो विषय हो।”
नेपालको पूर्वी भेगमा चुरे क्षेत्रको उत्थानशीलताको लागि शुरू भएको आयोजनाले कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशअन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीहरूको पारिस्थितिक प्रणालीको अवस्था अध्ययन गरेको हो। तीमध्ये मधेश प्रदेशका बताहा, कमला, खाडो, चारनाथ, बलान, बिहुल, रातु र लखनदेही गरी आठ नदी छन्। यिनै नदी प्रणालीको आधारक्षेत्र र आसपासमा सन् २००० देखि २०१९ सम्ममा व्यापक फेरबदल आएको पाइएको छ।
सर्लाहीको लखनदेही किनारमा मात्र करिब ८२७ हेक्टर (तीन हजार २६९ बिघा) उर्वर जमिन बगरमा परिणत भएको अध्ययनले देखाएको छ, जसमा पलार गाउँका खेतहरू पनि पर्छन्। नदी प्रणालीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा ७४४ हेक्टर जंगल मासिएको छ। साना–ठूला गरेर ३१ वटा पहिरो र १८ वटा खहरेले वन क्षयीकरण गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
जथाभावी हुने उत्खनन्, वनमा लाग्ने डढेलो, खुला चरिचरण, वन सम्पदाको चोरीनिकासी र अतिक्रमणजस्ता कारणबाट वनक्षेत्र उजाड भएका छन्। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भइरहेका वातावरण विनाशका गतिविधि, बाढी–पहिरो तथा खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूले नदी प्रणालीसँगै पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिएको हो।
कमला क्षेत्रको कहाली
नेपालमा २०८ किलोमिटर बगेर धनुषा र सिरहा जिल्लाको सिमाना हुँदै भारतको बिहार प्रवेश गर्ने कमला नदीमा १६० किलोमिटरसम्म प्रचुर पानी बगेको भेटिन्छ। चुरे कटेर समतल भूभागमा पुगेपछिको ४८ किलोमिटरमा भने नदीमा नाम मात्रको पानी देखिन्छ। बिस्तारै कम हुँदै गएको पानी पछिल्लो आधा दशकयता ह्वात्तै घटेको सिरहको कर्जन्हा नगरपालिकास्थित बल्टिनियाका किसान विनोद श्रेष्ठ बताउँछन्।
“मेरो साढे २ बिघा जग्गामा धान, गहुँ र मकै बालीलाई सिँचाइ गर्न अब समस्या भयो। पहिला कमलाको पानी नहरबाट खेतसम्म पुग्थ्यो,” श्रेष्ठले भने, “अब वर्षा याममा समेत नहरभित्र बाँधले छेकेर आलोपालो गरी पानी पुर्याउनु पर्छ। हिउँद र सुक्खा याममा त त्यो पनि सम्भव हुन्न।”
कमला–बेलसोत–जोगिया नदी प्रणालीलाई समतल भूभागमा कमला भनेर चिनिन्छ। यसका प्रमुख सहायक नदीहरू कमला, बेलसोत, जोगिया, भेडवा र सेलार शिवालिक पहाडबाट उत्पन्न हुन्छन्। “नदी किनारका जमिन, बाढीको मैदान र तल्लो तटीय क्षेत्रका कृषि भूमिमा नदीजन्य सामग्री (बालुवा र ढुंगा) थुप्रिएर करिब ३०३२ हेक्टर (झन्डै १२ हजार बिघा) जमिनलाई क्षति पुर्याएको छ, जसको कारणले यस नदी प्रणालीको जमिनको उर्वरता घटेको छ,” अध्ययनमा उल्लेख छ।
सिरहा र धनुषाका करिब तीन दर्जन गाउँमा कृषिको लागि कमला सिँचाइ आयोजना पहिला भरपर्दो सिँचाइको स्रोत थियो। अब त्यो बिथोलिएको छ। आयोजनाका सुपरभाइजर अशेसर यादवका अनुसार कमला सिँचाइका पूर्वी र पश्चिमी दुवै नहरमा एकै पटक पानी पठाउन अब मिल्दैन, बरु आलोपालो गर्दा पनि अपुग हुन्छ।
सिँचाइमा समस्या भएको भन्दै कमलामा हुने उत्खनन्विरुद्ध स्थानीयले बेला–बेलामा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। यहाँ ‘जनजागरणका लागि कमला बचाउ अभियान’ पनि सञ्चालित छ। “चुरेको भू–बनोट आफैँ खुकुलो छ। यो वर्षाको पानीले हुने भू–क्षय उत्खनन्ले गर्दा अझ व्यापक भयो। माथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर आउने बालुवा, माटो र गिट्टी–ढुंगाले नदीको दायाँ–बायाँ धनुषा र सिरहामा बस्तीभन्दा नदीको सतह अग्लो भइसक्यो,” अभियानका संयोजक विक्रम यादवले भने, “तटबन्ध भत्केर बाढी गाउँ पस्यो भने त्यो अकल्पनीय विनाशको कारण बन्नेछ।”
उनका अनुसार यो कमलाको मात्र कथा होइन, मधेशका सबै नदीहरूमा उस्तै समस्या छ। “नदी सुक्दै गएपछि कि त बाढ, कि सुखाड भन्ने चलनै भइसक्यो। पानीको स्रोत सुक्दै गएपछि बस्ती उठीबास हुँदैछ,” यादव भन्छन्, “कमलाको पानी नै सतह मुनिबाट चारनाथ, रातु र अरू खोलाहरूमा पुग्छ। यो मात्र नदी प्रणालीको विनाश रोक्न सक्यौँ भने महोत्तरी, धनुषा, र सिरहासम्मको जलसंकट समाधान गर्ने वरदान हो कमला।”
बताहा र बलान
कमलादेखि पूर्वमा पर्ने सिरहा जिल्लाको बताहा र बलान नदी प्रणालीको क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली खल्बलिँदा कृषिभूमि गुमेको छ। यी दुवै नदी प्रणालीमा पनि उपल्लो क्षेत्रमा भू–क्षय र तल्लो क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको समस्या एकसाथ भइरहेको अध्ययनमा पाइएको छ। वन क्षेत्रको विनाशसँगै खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा–गिट्टी पुरिएर उर्वर भूमिको क्षयीकरण बढेको देखिएको छ।
बताहा नदी उत्तरमा चुरिया पहाडमा समुद्र सतहबाट ६२४.९ मिटर उचाइबाट शुरू भएर मिर्चैया नगरपालिका–९ हुँदै दक्षिणतर्फ लाग्छ र भारतमा पुगेर समुद्र सतहबाट ८२ मिटर उचाइमा कमला नदीमै मिल्छ। अध्ययनको नतिजाअनुसार यस नदी किनारका तल्लो तटीय क्षेत्रमा २५७ हेक्टर अर्थात् एक हजार बिघाभन्दा बढी खेत बगरमा परिणत भएको छ।
त्यस्तै, शिवालिक पहाड क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका आधा दर्जन बढी शाखा नदीहरूलाई समेट्दै बग्ने सिरहाकै बलान नदी प्रणालीमा पनि धेरै खेतीयोग्य भूमि मरुभूमीकरण भएको भेटिएको छ। खुट्टी, सर्रे, चहका, खोरिया, शिशुवारी, सुखाझोर र मुत्नी यसका प्रमुख शाखा नदी हुन्। बलान नदी चुरे र भावर हुँदै दक्षिणमा थाडी, विश्वपट्टी–बेल्ही भएर भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्छ। नदी किनारका तल्लो तटीय बालुवा र ढुंगा थुप्रिएर करिब एक हजार ३५७ हेक्टर अर्थात् करिब पाँच हजार ३६५ बिघा जग्गा यहाँ बगरमा बदलिएको छ।
नदी उत्खनन्का विरुद्ध क्रियाशील सिरहाका वातावरण अभियन्ता प्रभात महतोका अनुसार बताहा नदी पनि अनियन्त्रित उत्खनन्को शिकार भएको छ। एक दशकयता नदीले आफ्नो प्राकृतिक स्वरूप र स्वभाव दुवै फेरेको उनले बताए। साबिकमा आउने पानी अहिले कम भएको छ भने बर्षा याममा अत्यधिक पानीले आसपासको क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। यसमा साना–ठूला गरेर १९ वटा पहिरो र १३ वटा खहरेले क्षयीरण गरेको पाइएको छ ।
बताहा र बलान नदी प्रणालीमा वन डडेलो, खुला चरिचरण, चोरी निकासी, अतिक्रमण र इन्धनको रूपमा जथाभावी दाउरा संकलन गर्ने प्रवृत्तिलाई पारिस्थितिक प्रणाली विनाशका मुख्य कारण मानिएको छ। अतिक्रमण, बाढीपहिरो, खडेरी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका अन्य गतिविधिसँगै सडकको ग्रामिण सञ्जालजस्ता थप कारक पनि अध्यनबाट पहिचान गरिएका छन्।
सप्तरीको बिहुल र खाँडो
चुरे पहाड क्षेत्रबाट बगेर सप्तरी जिल्ला छिचोल्दै बिहुल र खाँडो नदी भारतीय भू–भागमा प्रवेश गर्दछन्। मधेशका अरू नदीहरूजस्तो बालुवा–गिट्टीको उत्खनन् र क्रसर उद्योगबाट हुने दोहनको प्रभाव भने यहाँ नरहेको सप्तरीका पत्रकार विनय कर्ण बताउँछन्। अध्ययनका अनुसार चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा यसका महत्वपूर्ण सहायक नदीहरू छन्।
चापिन, सुरुंगा, पाथर्वा, अमाहा, सिंगेसरा, मुसहरनिया र बैरागो बिहुल नदी प्रणालीका सहायक नदीहरू हुन्। बिहुल नदी सप्तरीकै बोदेबरसाइन नगरपालिका हुँदै नेपालबाट भारततर्फ प्रवेश गर्छ। उत्खनन्मा नपरेको र आसपास निर्माण क्षेत्र धेरै नबढेको कारण यहाँ अरू सात वटा नदीको तुलनामा कम मात्रामा खेतीयोग्य जग्गा मरुभूमीकरण भएको देखिन्छ। तापनि करिब ९१ हेक्टर (झन्डै साढे ३०० बिघा) जमिन बगर भएको छ।
नेपालभित्र ३०.७५ किलोमिटर पर्ने यस नदी प्रणाली खल्बलिनुमा पनि मानवीय गतिविधिकै भूमिका बढी जिम्मेबार रहेको देखिएको छ। सिरहाबाट हुलाकी राजमार्ग भएर जाँदा बिहुल नदीदेखि सप्तरी शुरू हुन्छ। यहाँ खेतभन्दा बढी जंगलको विनाश भएको छ।
सप्तरीकै खाँडो नदी प्रणालीमा बिहुलको तुलनामा निकै बढी कृषिक्षेत्र नाश भएको अध्ययनले देखाउँछ। सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजबाट करिब तीन किलोमिटर पूर्वतर्फ उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेको खाँडो नदीले चुरे क्षेत्रका विभिन्न साना नदी र खोल्साहरू समेट्छ। वर्षायाममा उपल्लो क्षेत्रबाट बगाएर ल्याउने बालुवा, गिट्टी र ढुंगा तल्लो क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको कारण बन्दछ।
अध्ययनका अनुसार खाँडोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा करिब ५८८ हेक्टर (दुई हजार ३२४ बिघा) कृषि भूमिमा नदीले क्षति पुर्याएको छ। स्थानीय तहहरू रूपनी र तिलाठी हुँदै दक्षिणमा कुनौलीबाट यो नदी भारततिर प्रवेश गर्छ।
धनुषाका दुई संकटः पूर्वमा चारनाथ र पश्चिममा रातु
मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानीसमेत रहेको धनुषा जिल्लाको पूर्वमा पर्ने चारनाथ नगरपालिका र पश्चिममा महोत्तरी जिल्लासँग सीमा साझा गर्ने रातु नदी दुवै जिल्लाको धेरै ठूलो भू–भागलाई मरुभूमीकरण गर्ने नदीमा पर्छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रमा बालुवा–गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यधिक मात्रामा ढुंगाको दोहन यी दुवै नदी प्रणाली खलबल्याउने मुख्य कारण हुन्। उपल्लो क्षेत्रमा यहाँ पनि खहरे र पहिरो त छँदै छन्।
चारनाथ नदी प्रणालीमा चम्पावती, निमानिया, साफी, करिया र कुम्हारा नदीहरू मिसिन्छन्। चुरे पहाड हुँदै समथर तराईमा पुगेर भारतमा पुग्नुअगाडि चारनाथ कमला नदीमै मिसिन्छ। कृषि भूमिले ओगटेको क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री बालुवा र ढुंगा थुप्रिएर चारनाथ नदी प्रणालीले करिब १४१ हेक्टर (५५७ बिघा) जमिनलाई क्षति पुर्याएको छ।
धनुषाको पश्चिमी किनारमा मिथिला नगरपालिका र महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको साँधमा रहेको रातु नदीमा वर्षा हुँदा मात्र केही बेर पानी हुन्छ। नभए यहाँ पानीको झलक देखिँदैन। समुद्री सतहबाट करिब ७४० मिटर उचाइमा उत्पत्ति भएको यो नदी दक्षिणतिर बढ्दै समुद्री सतहबाट करिब ६१ मिटर उचाइमा पुगेर भारतीय सीमा प्रवेश गर्छ। खौर काली, उर्रा, कारे भोग्टे, सन्दर, मोती, ढाँडखोला, वडहरी, जगहा, औकसा, विग्गी, विश्वम्भरलगायत यो नदीको मुख्य सहायक शाखा हुन्।
यसका शाखाहरू चुरे पहाड र भावर क्षेत्रबाट निस्किन्छन्। वर्षा याममा तल्लो क्षेत्रमा डुबान, बाढी र नदीकटान जस्ता प्रकोप पार्ने यो नदीले बहावक्षेत्र धेरै परिवर्तन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बालुवा र ढुंगा पुरिएर करिब ६८६ हेक्टर (२ हजार ७११ बिघा) कृषि भूमिमा क्षति पुगेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बर्दिबासदेखि पूर्व लाग्दालगत्तै रातु नदी पर्छ। स्थानीयका अनुसार उत्खनन्को शिकारमा देशकै प्रमुखमध्ये यो नदी पर्छ। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ ले पाँच फिटभन्दा गहिरोमा र गह्रौँ मेशिनहरू लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोकेको छ।
तर यस नदीका दुवै किनारमा १०० भन्दा बढी विशाल खानीहरू र एक दर्जन जति क्रसर उद्योगहरू चलिरहेका छन्। एक्स्काभेटर, डोजर र लोडर मर्मतको लागि नदीकै किनारमा पर्ने गरी राजमार्गमा ठूलो वर्कशप पनि बनेको छ।
नोक्सानीको हिसाब
संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा गरी कुल ६ लाख २० हजार ३७९ हेक्टर जग्गामा खेती हुने गरेको छ। यसमा फलफूल, तरकारी, उखु, सुर्ती र केराजस्ता नगदे बालीबाहेक धान, मकै, गहुँजस्ता अन्नबाली मात्र कुल २२ लाख १० हजार ९८९ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। मधेशका खेतहरुमा यस्ता अन्नबाली प्रतिहेक्टर ३.५६ टनको दरले उत्पादन हुने गरेको मन्त्रालयको अभिलेख छ।
मन्त्रालयको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा मधेश प्रदेशका सर्लाहीदेखि सप्तरीसम्म पाँच जिल्लाका आठ वटा नदी प्रणालीमा बगर बनेको ६ हजार ९७९ हेक्टर भूमि भनेको २४ हजार ८४५ टन अर्थात् दुई लाख ५२ हजार ४५२ क्विन्टल अन्न उत्पादन हुने क्षेत्र हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तराई क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति २४२ किलो अन्न उपलब्ध छ। यस हिसाबले एक लाख दुई हजार ६६६ व्यक्तिले वर्षभरि खाने अन्न उब्जनी हुने खेत गुमेको देखिन्छ।
कृषि मन्त्रालयको उत्पादन दरअनुसार हिसाब गर्दा मधेशको एक बिघा जग्गामा ८.९२ क्विन्टल अन्न उत्पादन हुने देखिन्छ। यसले तीनदेखि चार जनासम्मको परिवारलाई वर्षभर खान पुग्छ। यो हिसाबले मधेश प्रदेशका सर्लाहीदेखि सप्तरीसम्म पाँच जिल्लाका आठ वटा नदी प्रणालीमा बगर बनेको खेत २७ हजार साना परिवारको अन्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने भूमि हो।
स्वार्थको चलखेल
नेपालको दक्षिणी मैदान चुरिया भनिने कमजोर पहाडी शृंखलाको मुनिको भावर क्षेत्र जंगलले ढाकेको छ। यहाँबाट सयौँ नदीहरू दक्षिणतिर बग्छन्। यी नदीहरूले समथर भू–भागमा पुगेपछि भूमिलाई उर्वर बनाउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार चुरेमुनिको भावर क्षेत्र मधेशको लागि भूमिगत पानीको सञ्चित जलाधार हो।
कृषि र जीवनयापन जोडिएका कारण मात्र होइन, जैविक विविधता, वन्यजन्तु र तिनीहरूको वासस्थानको दृष्टिले पनि यो क्षेत्रको महत्व उच्च छ। संवेदनशील मानिएको यस क्षेत्रमा नदीहरू अनियन्त्रित दोहनको शिकार भएको वातावरणका विषयमा लेख्ने पत्रकार विजय साह बताउँछन्। यसमा प्राकृतिक कारणसँगै स्वार्थको खेल पनि मिसिएको उनको ठम्याइ छ।
“बालुवा, ढुंगाको उत्खनन् र वन सम्पदा आर्थिक आम्दानीसँग जोडिएको हुनाले वैध वा अवैध तवरमा दोहन जारी छ,” उनले भने, “यसमा कारोबारी माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रहरी प्रशासनको भयानक गठजोड छ।”
मिथिला नगरपालिकाको श्रीपुर निवासी वातावरण अभियानकर्मी मनोजकुमार महतोका अनुसार नदीले आफूसँग लिएर आउने बालुवा र ढुंगाले निम्त्याउने मरुभूमीकरण मात्र समस्या होइन, यसबाट जोगिएका खेतहरूमा आर्द्रतासँगै उर्वरता पनि गुमेको छ। खेतहरू सुक्खा भएका छन्। भूमिगत जलको स्तर खस्केको कारण नदी, पोखरी, प्राकृतिक जलाशय र हाते धाराहरूमा पानी घटेको उनी बताउँछन्। महतोका अनुसार सिँचाइ सुविधा गुमेको छ, खेतीयोग्य जग्गाहरू मासिएका छन्, कटान र बाढीको जोखिम बढेको छ।
नदीमा आएको परिवर्तनले अब स्थानीयको ध्यान तान्न थालेको छ। “कमला नदीको पश्चिममा मेरो गाउँ छ। उत्खनन् रोक्न हामी आवाज उठाउँछौँ। तर स्थानीय तहले ठेक्का नै लगाएर उत्खनन् गराउँछ। समुदायमा यसको ठूलो प्रभाव परेको छ। वैशाख–जेठको सुक्खायाम नआउँदै खानेपानी सुकिसक्यो,” गणेशमान चारनाथ नगरपालिका घर भएकी प्रतिभा मण्डल भन्छिन्, “मान्छेको जीवनजीविकामा असर पर्दा परिवारबाट विछोड हुने अवस्था छ। पहिला बाढी आउँदैनथ्यो रे, अब त गाउँ–गाउँमा बाढी पस्न थालेको छ।”
उपल्लो क्षेत्रबाट बगेर आउने ढुंगा–बालुवा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा झिक्नु र ढुंगा–बालुवाका कारोबारीले उत्खनन् गर्नु दुई फरक विषय भएको विज्ञ बताउँछन्। कति र कहाँ खन्नुपर्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा तय गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा मनपरी उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक बहाव र बेगलाई असर पुग्ने गरेको नदी नियन्त्रणमा काम गरेका इन्जिनियर राजकुमार गुप्ता बताउँछन्। नदीको ‘एंगल अफ रिपोज’ (स्वाभाविक स्थिरीकरण) नबिग्रिने गरी मात्र त्यहाँबाट ढुंगा–बालुवा उत्खनन् हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘समाधान सम्भव छ’
चुरे उत्थानशील आयोजनाका प्रमुख नवराज पुडासैनी नदी प्रणालीहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सम्भव रहेको बताउँछन्। “दिगो र योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दा खासगरी नदीको उपल्लो क्षेत्रमा भू–संरक्षणका उपायहरू गरेर तल्लो भागमा क्षतिग्रस्त कृषिभूमिमा सुधार, कृषिवन प्रणाली विकास र वृक्षारोपणजस्ता कार्यक्रमबाट सुधार ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने, “अवैध ढुंगााखानी, बालुवा उत्खनन् र माटो संकलनलाई नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।”
आयोजनाले नदी प्रणालीको उपल्लो र तल्लो क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रणका साथै अरू उत्थानशील कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अवैध गतिविधि रोक्नमा भने स्थानीय तह र जिल्लास्थित वन कार्यालय, प्रहरी तथा प्रशासनसँग कुनै योजना वा नीति कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
“हामीसँग सर्लाहीभन्दा पूर्व २६ वटा नदी प्रणाली छन्। यसमध्ये १३ वटा कोशी प्रदेशमा, पाँच वटा बागमती प्रदेशमा र आठ वटा मधेश प्रदेशमा छन्। नदी प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिएर चुरे क्षेत्रको एकीकृत नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन गर्ने आयोजनाको मनसाय हो,” पुडासैनीले भने, “नदी प्रणालीमा उपल्लो भेगबाट तल्लोमा सफा पानी जानुपर्यो र त्यसको बेग घटाउनुपर्यो भनेर हामीले संवेदनशील जलवायु प्रणलीको मापदण्डअनुसार काम गरिरहेका छौँ।”
भू–क्षय रोक्न उपल्लो क्षेत्रमा खहरे र खोल्सीको स्थिरीकरण तथा नियन्त्रण, चेकड्याम र विभिन्न स्थानमा नयाँ पोखरी निर्माण, अत्यधिक जोखिम ठाउँको उपचार लगायतका कामहरू शुरू गरिएको उनले बताए। त्यस्तै, तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायमा जलवायुजन्य प्रकोपबाट बच्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसँगै साझेदारी र सामुदायिक वनमा पनि आवश्यक कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसको लागि मधेश प्रदेशमा यो वर्ष ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको चुरे उत्थानशील आयोजनाका प्रमुख पुडासैनीले बताए। बायोइन्जिनियरिङ र इन्जिनियरिङ दुवै प्रविधिबाट काम अघि बढाइने उनले बताए।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मधेशका आठ नदी प्रणालीभित्र लगभग १८९ सामुदायिक/स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरूको उपस्थिति भए पनि सक्रियता तथा प्रविधि, ज्ञान, सीप, औजार र वित्तीय स्रोतहरूको अपर्याप्तताले दिगो वन व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनसकेको छैन।