काठमाडौँ– व्यापारी–ठेकेदार मनोज मिश्रले लिजका नाममा क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय स्कुल तहसनहस बनाएर व्यापारिक कम्प्लेक्स खडा गरेकोबारे काठमाडौँ महानगरपालिका अनभिज्ञ छैन। किनभने महानगर आफैँले गठन गरेको छानबिन समितिले नै मिश्रले जुद्धोदय स्कुल तहसनहस बनाएको र उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सात महिना बितिसकेको छ।

उकालोले गत जेठ २४ गते पहुँचवाला व्यापारीले ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल शीर्षकको खोज समाचार प्रकाशन गरेपछि महानगरले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समिति महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहकै चाहनामा गठन भएको थियो।

तर समितिले जुद्धोदय स्कुल र मिश्र सञ्चालक रहेको तरूण निर्माण सेवा प्रालिबीच भएको विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरी व्यापारिक भवनको लागि जग्गा लिने सम्झौता गैरकानूनी भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र सम्झौताका मुख्य योजनाकार र हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। बालेनकै सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार संयोजक रहेको समितिमा देवेन्द्रमान सिंह, सुरज निरौला सदस्य र यादव घिमिरे सदस्य–सचिव थिए। 

समितिको प्रतिवेदन पाएपछि मेयर बालेन आफैँले पनि जुद्धोदयको सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयलाई लिएर विभिन्न विज्ञहरूसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन्। विज्ञहरूले उनलाई जुद्धोदय स्कुल र मिश्रबीचको सम्झौता खारेज गरी मिश्रले निर्माण गरेको व्यापारिक भवन भत्काउन उपयुक्त हुने सुझावसमेत यो बीचमा दिइसकेका छन्। 

---

तर पनि मेयर बालेन मौन छन्। किन त? उनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह मेयर बालेनले छानबिन समितिको सुझावअनुसार नै निर्णय लिने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। “जुद्धोदय माविको जग्गा लिजमा दिएको, सटर भाडामा लगाएको र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको लगायतका विषयमा गठित छानबिन समितिले सुझाव दिएअनुसार व्यापारीले निर्माण गरेको भवन भत्काउने या जफत गर्ने तयारीमा उहाँ (बालेन शाह) हुनुहुन्छ,” उनले भने, “तर भवन भत्काएपछि कसैले पनि विरोध गर्न नसकून् भन्नेमा सचेत हुँदै उहाँ थप कानूनी परामर्शमा हुनुहुन्छ। यसको नतिजा चाँडै आउनेछ।” 

शाहका अनुसार समितिले आफ्नो निष्कर्ष र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्झौता हुँदाताका स्कुलका प्रध्यानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलगायतको विवरण महानगरपालिकाले माग गरेको छ। शाहले भने, “यो सम्झौता गर्दा जो जो व्यक्ति संलग्न थिए, उनीहरू सबैमाथि कारबाही गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। कानून मिच्नेलाई महानगरपालिकाले उम्कन दिने छैन।”

तर स्कुलको सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यापारीको हितमा हिनामिना भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि बालेन मौन बस्नुको मुख्य कारण भने अर्कै छ। यसअघिझैँ आफ्नो निर्णय अदालतले उल्ट्याउला कि भन्ने डरमा उनी छन्। किनभने यसअघि महानगरले गरेका कैयौँ निर्णय अदालतबाट उल्टिएका छन्। कतिपय निर्णयहरूविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ। 

बालेनको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, “मेयरज्यूले चालेका कदमविरुद्ध यसअघि जे जस्ता हर्कत भए, त्यसमा उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ। जुद्धोदयको सवालमा यस्तो नहोस् भन्ने उहाँको चाहना छ। त्यसैले विचार गरेर मात्रै निर्णय लिने मुडमा हुनुहुन्छ।” उनले थपे, “हामी निर्णय लिन्छौँ, विपक्षी अदालत जान्छन्। अदालतले निर्णय उल्टाउँछ। अब यो शृंखलाको अन्त्य चाहिरहेका छौँ।” 

आफूले लिएका निर्णयहरू अदालतबाट उल्टिँदा मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि छताछुल्ल पार्दै आएका छन्।

व्यापारी मिश्र र पदाधिकारीको मिलोतोमा विद्यालयकाे सम्पत्तिमाथि मनोमानी 
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर राणाले आफ्नो नाममा विद्यालय खोली शैक्षिक चेतना फैलाउने उद्देश्यसहित हुकुम प्रमांगी भएपछि काठमाडौँको मखनस्थित दुईतले भाडाको घरमा १९९५ चैत २६ गते जुद्धोदय स्कुलको स्थापना गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेर राणाले चन्दास्वरूप जग्गा उपलब्ध गराएपछि स्कुल क्षेत्रपाटीमा सरेको थियो। 

---

नेपालकै जेठो स्कुलको रूपमा परिचित यो विद्यालयको नाममा ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा छ। स्कुलको आन्तरिक स्रोतले मात्र शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन गाह्रो भएपछि २०४५ सालमा विद्यालयको जग्गामा बनेका टहराहरू ‘नाङ्लो’ नामको एक कम्पनीलाई वार्षिक चार लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिने गरी १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो। 

तर त्यो बेला विद्यालयले आवश्यक खुला मैदान कम्पनीलाई भाडामा दिएको थिएन। विद्यार्थी स्कुलको खुला मैदानमा रमाउँथे। स्थानीयलाई समेत त्यो मैदान टहलाउने ठाउँ बनेको थियो। नाङ्लो कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि विद्यालयले ‘पुमोरी’ भन्ने कम्पनीलाई वार्षिक ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी पाँच वर्षका लागि ती टहराहरू पुनः भाडामा दिएको थियो। त्यतिबेला पनि विद्यालयले आफ्नो खेलमैदान जोगाएको थियो।  

तर ती टहराहरूको भाडा अवधि नसकिँदै विद्यालयले आफ्ना लागि खेलमैदानसमेत नराखी जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। ठेकेदार–व्यापारी मनोज मिश्रले स्कुलका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यसँग मिलोमतो गरी स्कुलको जग्गा गैरकानूनीरूपमा लिजमा हात पारेका थिए। मिश्र लिजकै नाममा नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित बालमन्दिर परिसरमा रहेको जग्गा हत्याउने प्रकरणमा समेत जोडिएका छन्।

तर शाक्यले चलाखीपूर्वक लिज सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्। स्कुल व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले मात्रै स्कुलको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यो सम्झौता गर्दा आफूलाई तत्कालीन प्रधानाध्यापक शाक्यले फसाएको श्रेष्ठले यसअघि उकालोसँग बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “यो सम्झौता कुन आधारमा हुँदै थियो. मलाई केही थाहा थिएन। एकै पटक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शाक्य सर (स्कुलका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्य) ले हस्ताक्षर गर्न लगाउनुभयो। उहाँले मलाई सम्झौता अध्ययनसमेत गर्न दिनुभएन।” 

उकालोले खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेपछि महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि सम्झौतामा शाक्यले हस्ताक्षर नगर्नुले यो सम्झौता गलत नियतका साथ गरिएको प्रष्ट भएको भनेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “लिज करारका मुख्य योजनाकार विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्य भए पनि उनले करारनामामा हस्ताक्षर नगर्नु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठले मात्र हस्ताक्षर गर्नु, कम्पनीको तर्फबाट विद्यालयकै शिक्षक प्रविण न्यौपाने र चन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुले यो करारनामा गलत नियतका साथ गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ।” 

---

२०६५ वैशाख ४ गते ४० प्रतिशत मात्र विद्यालयलाई छुट्ट्याएर बाँकी ६० प्रतिशत जग्गा मिश्रको कम्पनीलाई लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो। शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, शिक्षा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत करिब एक दर्जन कानून मिचेर सम्झौता गरिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ। स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरपालिका) का तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू नै विद्यालयको स्वामित्व र सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि व्यापारी मिश्र र स्कुलका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना शुरू गरेका थिए।

शिक्षा ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण समितिको सिफारिसबेगर नै तरूण निर्माण सेवासँग लिज करार भएको देखिन्छ। सम्पत्ति संरक्षण समितिको सिफारिसबिना जग्गा लिज करारलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणितसमेत गरेको भेटिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधान विपरीत विद्यालयको जग्गा लिज करारनामा गर्दा १५ दिनको सूचना विद्यालयको सूचनापाटी र सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर मात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। 

सम्झौताअनुसार तरूण निर्माण सेवा प्रालिले जग्गाको लिज–भाडा निर्धारित समयमा विद्यालयलाई तिर्ने र विद्यालयका लागि नयाँ भवन बनाइदिनुपर्ने थियो। तर मिश्रले विद्यालयबाट लिजमा लिएको जग्गामा आफूले व्यापार गर्न हतारहतार कम्प्लेक्स खडा गरेका थिए। आफूले निर्माण गरेको भवनबाट भाडासमेत असुलिरहेका थिए। तर उनले विद्यालय भवन निर्माणको काम पूरा गरेका थिएनन्। अनेक बहाना बनाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन मिति पर धकलिरहेका थिए। जग्गाको भाडाबापत तिर्नुपर्ने रकम तिरेका थिएनन्।  

तर पुरानो सम्झौता कार्यान्वयनमा मिश्रले बेइमानी गरिरहेका बेला उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्नेमा पुनः विद्यालयले उनीसँग पटक–पटक पूरक सम्झौता गरेको देखिन्छ। तेस्रो पटक भएको करारनामालाई आधार मान्दा पनि मिश्रले २०७४ वैशाख १ देखि अहिलेसम्म एक करोड ६६ लाख ७९ हजार ५ सय रुपैयाँ स्कुललाई तिर्न बाँकी छ।

“हामीले भाडा दिनुहोस् भनेर मिश्रलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौँ। तर उहाँले हामीलाई टेर्नु नै भएको छैन। भाडा माग्दा अनेक बहाना बनाउनु हुन्छ,” स्कुलका एक कर्मचारीले भने, “सम्झौता पनि कानूनविपरीत छ। स्कुलको भवन पनि बनाइएन। जग्गाको भाडा पनि तिरिएको छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन।”