काठमाडौँ– सहकारीका बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा ऋण लिएका कम्पनी र कम्पनीका कार्यकारी पदमा काम गरेका व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरेका छन्।

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक सालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा कानून विपरीत सहकारीबाट ऋण लिएर सञ्चालित कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्ध निर्देशकलगायतका कार्यकारी पदमा रही काम गरेका व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको माग गरिएको हो।

उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० ले संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने किटानी गरेकाले सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा ऋण लिने कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक कार्यकारी पद भएको आपराधिक दायित्व रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

“हामी हजारौँ सहकारी निक्षेपकर्ता कुनै दुईचार जना गलत नियत भएका सहकारी सञ्चालक या कम्पनी सञ्चालकबाट ठगिँदै गर्दा यो राज्य सरकारको ध्यान नजानु र कुनै अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्दा हामी पीडित बचतकर्ताको न्यायको विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको धेरै समय भइसकेको छ तर राज्य सरकार र सरोकारवालाहरू सत्ता संरक्षण र बचतकर्ताको पीडा र भावनासँग खेलबाड गरी अर्थहीन कुराहरूको भुलभुलैयामा पार्न लागेकोले हामी गम्भीर रूपमा चिन्तित छौँ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यसैसँगै आम सहकारीसँग सम्बन्धित नेपाली जनताको सहकारीको बचत र हामी बचतकर्ताहरूको भविष्यको कसरी यो राज्य सरकारले सुनिश्चित गर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न र माग नेपाल सरकारलाई रहेको छ।”

विज्ञप्तिमा जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीबाट विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी भई रकम डुब्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। “जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीका अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानून र सहकारी ऐन विपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत यो सरकार मौन छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले प्रहरी प्रशासनलगायत राज्यका विभिन्न निकायबाट पीडित बचतकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साहित बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र बचतकर्ताको पसिनाको पैसामा मस्ती गर्नेहरूलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने बाटोमा नलाग्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

“हामीलाई फेरि भुलभुलैयामा पारेर अलमलाउन खोजिएको छ। हामी पीडितलाई आश्वासन देखाएर सहकारी ठगी गर्ने र हाम्रो पसिनाको पैसामा मस्ती गर्नेहरूलाई उम्काउने र ढाकछोप गर्ने कुनै पनि बाटो नहोस्। यस्तो भयो भने पीडितका घाउमा थप पीडा थपिनेछ। अतः टालटुले आश्वासन होइन तत्काल हाम्रो रकमको सुरक्षा र फिर्ता अनि गैरकानूनी रूपमा रकम दिने र लिनेलाई हदैसम्म कारबाही होस,” उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।