विशेष पक्षीय वार्तामा सहभागी एक नेताले पहिलो चरणको वार्ता सकिएको र फेरि आ-आफ्नो समूहमा छलफल गरेर वार्तामा बस्ने जानकारी दिए।
खम्मबहादुर खातीको नेतृत्वमा रहेको यसअघिको निर्वाचन समिति भंग गरेर नयाँ समिति गठन गरिएको हो।
सहमति नजुटे विशेष पक्षधर नेता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने र आजै बन्द सत्रको बाँकी काम सकेर नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने छन्।
पुस २७ र २८ गतेका लागि आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विभिन्न प्रतिवेदन उपर छलफल जारी रहेकाले आजसम्मका लागि लम्बिएको छ।
कुनै व्यक्ति दुई पटक मात्र देशको कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) बन्न पाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
रास्वपासँगको एकता १२ दिनमै भत्किएपछि उनेपाको अध्यक्ष बनेका कुलमान घिसिङले ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’सँग मिलेर निर्वाचन लड्न समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नयाँ सूची बुझाउने तयारी अघि बढाएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट पारित कार्यविधिमा देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति विघटनकै प्रस्ताव अघि बढेपछि देउवाले आकस्मिक बैठक बोलाएर छलफल गर्न लागेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन अन्तर्गत अहिले भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको बन्दसत्रमा पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
बन्दसत्रमा महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दैछन्।
बन्दसत्र शुरू हुनुअघि पनि प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराउने क्रम जारी छ। हिजो नगरेका र आज आएका प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराइ रहेका छन्।
कुनै कारणवश उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा वारेसमार्फत पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने आयोगले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको १५ दिन भइसकेको छ, तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नहुँदा अध्यादेश जारी हुन सकेको छैन।
उद्घाटनअघि बिहान ११ बजे काठमाडौँको सुन्धारा, रत्नपार्क, शंकरदेव क्याम्पस, कमलपोखरी, कुपण्डोललगायत क्षेत्रमा नेता, कार्यकर्ता भेला भई र्याली निकाल्ने तयारी छ।
राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको जग हाल्ने नेपाल प्रजापरिषद् २०१५ सालमा दुई टुक्रा भएर चुनावमा गयो र हार बेहोर्यो। अहिले यो पार्टी इतिहासमा सीमित छ। अस्तित्व नै मेटिने के कारण थियो, कांग्रेसलाई किन तुलना गरिन्छ?
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’मा पुगेपछि संस्थापनपक्ष जसरी पनि त्यसलाई रोक्न जुटेको छ। यो आमने–सामनेबीच पार्टी विभाजनकै अड्कलबाजी भइरहँदा कांग्रेसका सम्भावित परिदृश्य के–के हुन सक्छन्?
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन घोषणा भए मतदान मिति पछि सर्छ र नयाँ जनप्रनिनिधिको पदावधि एक वर्षभन्दा कम बाँकी हुन्छ, सम्भव होला त उपनिर्वाचन?
आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्प दाबी गरेर उदाएको रास्वपामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा देखिएका एकपछि अर्का असमावेशी घटना–व्यवहारले उसका आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धतालाई गिज्याइरहेका छन्।
चुनावी सरकारमा तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
तर पार्टी संस्थापनले भने यसलाई विधानविपरीत भन्दै सहभागी नहुन कार्यकर्ताहरूलाई अपील गरेको छ।
यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम नहुँदा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्च मात्र छुट्याएको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनपछि देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाँदा कसरी गरिँदैछ बजेटको जोहो, के–केमा हुन्छ खर्च?