अब के हुन्छ कांग्रेसमा?

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको भन्दै महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा तयारी जोडतोडले अघि बढेको छ। र कुनै अप्रत्याशित घटनाक्रम नभए आइतबार कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन शुरू हुने छ। कतिपयले यो महाधिवेशनबाट कांग्रेस विभाजन हुने निश्चित रहेको भन्दै जसरी पनि यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो माग गर्नेमा कांग्रेस संस्थापन पक्षमा रहेकाहरू धेरै छन्।

महामन्त्रीद्वयले बुधबार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर तयारी अघि बढाएपछि बिहीबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो। तर बैठकमा यसबारे कुनै सहमति हुन सकेन। बैठकअघि सभापति शेरबहादुर देउवासँग शीर्षतहका नेताहरूले छलफल गरे पनि कुनै निकास ननिस्किएपछि अपराह्न ४ बजे बोलाइएको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनको निर्णय फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेका थिए। तर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा त्यसमा सहमत भएनन्। 

संस्थापनपक्षका नेता एनपी साउद १५ औँ महाधिवेशनको मिति सर्वसम्मतिले तोकिसकिएको र त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। “पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार छैन। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित नहुने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले तत्काल उक्त महाधिवेशन रोक्ने निर्णय गरेको छ,” उनले भने, “केन्द्रदेखि तलसम्म विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई सहभागी नहुन निर्देशन गरिएको छ।”

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बहुमत सदस्यको यो निर्णयमा असहमति जनाएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशन नरोक्ने बताएका छन्। बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नियमित महाधिवेशनको कार्यसूची घोषणा भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेकाले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि थापाले त्यसलाई ‘विधानको अपव्याख्या’ भनेका थिए। 

“नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर आयो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन भन्नु विधानको खिलाफमा छ,” थापाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, “यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको हक हो, जसलाई स्थापित गर्न पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन भइछाड्छ।” विधान पालना गर्दा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्नु ‘हौवा’ मात्र भएको दाबी गर्दै उनले ‘नेतृत्वले साथीहरूको मन टुटेको नदेखेको, पार्टी फुट्ने डर मात्र देखाएको’ आरोप लगाए। अनि आफू र शर्मा महामन्त्री निर्वाचित भएपछि नेतृत्वले कहिल्यै स्वीकार नगरी पेल्ने रणनीति लिएको दाबी गरे। 

थापाले पुस २७ गतेको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको भन्दै सभापति देउवालाई पनि सहभागी हुन आग्रह गरे, “यो पार्टीकै साथीहरूले गरेको आयोजना हो, सभापतिजी सहभागी हुनुभयो भने उहाँकै मान बढ्छ।” 

विशेष महाधिवेशन रोक्न बल लगाइरहेको संस्थापन पक्षले त्यही समय पारेर जिल्ला सभापतिहरूको भेला र युवा भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले त्यहाँबाट नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्। दुई पक्ष यसरी आमने–सामने हुँदा कांग्रेसमा यसअघि भएका विभाजनको दृष्टान्त अघि सारेर पार्टी नै विभाजनको डिलमा पुगेको चर्चा भइरहेको छ।

विशेष महाधिवेशन: साँच्चै होला? भए के निर्णय गर्ला?
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग उठेको थियो जसको नेतृत्व महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले गरेका थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’मा पुगिसकेको बताइरहँदा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने त्यसलाई रणनीतिमै केन्द्रित देखिएको छ। २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी भइरहँदा संस्थापन पक्षले २७ गते नै तरुण दलले युवा भेला र २८ गते जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। 

अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। बिहीबार मात्र महामन्त्री थापाले पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै फेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनको यही धारणालाई लिएर कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ। के कांग्रेस विभाजनतर्फ उन्मुख भएको हो? आइतबार र सोमबार बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अब भएरै छाड्छ? अनि त्यहाँबाट के निर्णय हुन्छ? घटनाक्रम केलाउँदा र दुवै समूहका नेताहरूका कुरा सुन्दा कांग्रेसमा दुई वटा सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन्।

पहिलो, नेतृत्व परिवर्तन
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको औपचारिक शुरुआत गत असोज २९ गते भएको थियो। त्यस दिन विशेष महाधिवेशन माग गर्दै २ हजार ४८८ जना (५४.५८ प्रतिशत) प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको थियो। त्यो हस्ताक्षरसहितको प्रस्तावमा नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन, नीति निर्माण र विधान संशोधनमार्फत पार्टीको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सोही अनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएमा र महाधिवेशनको बन्द–सत्र हलले नेतृत्व परिवर्तनकै निर्णय गरेमा कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आउन सक्छ। तर हिजो विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कतिपय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिइरहेका छन्। सँगै हस्ताक्षर गर्ने पनि थपिइरहेका छन्। नेताहरूको भनाइमा फिर्ता लिने भन्दा नयाँ हस्ताक्षरकर्ताको संख्या बढिरहेकाले संख्यामा कुनै समस्या छैन। महाधिवेशन तयारी भइरहेको भृकुटीमण्डप पुगेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग भने, “२३–२४ जना साथीले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि थप २५० जना साथीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।”

यो अवस्थामा बन्द–सत्रको हलले नेतृत्व परिवर्तनकै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ जसले कांग्रेसमा विभाजनको अवस्था आउन सक्ने आशंका एकथरिले गरिरहेका छन्। 

विशेष महाधिवेशनबाट बहुमत प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयनको निर्णय गरेमा अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला अहिलेको संस्थापन पक्ष पनि आफू नै आधिकारिक भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोग जान सक्छ। 

गत पुस १६ गते नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशतले माग गरेको विशेष महाधिवेशन गर्न/गराउन पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनू भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए। तर आयोगले ‘आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने’ बताएर त्यसबारे निर्णय गरेन। 

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व फेरेमा नवनिर्वाचित नेतृत्व विवरण अद्यावधिक गर्न आयोग पुग्ने र अहिलेको संस्थापनपक्षले पनि आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्ने अवस्था आएमा आयोगले निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित आयोगलाई कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्न असहज अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा कांग्रेस विवाद अदालत पनि पुग्न सक्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानअनुसार माग गरेको विशेष महाधिवेशन अनिवार्य र अपरिहार्य हुने, त्यसले वैधानिकता पाउने बताउँछन्। “५४.५८ प्रतिशतले माग गरेपछि त त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। केन्द्रीय समितिभन्दा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग ठूलो हुन्छ,” उनले भने, “विधानमै कि केन्द्रीय कार्यसमितिले कि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गर्न सक्ने भनेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति र ४० प्रतिशत त बराबर जस्तै भयो। अहिले त ४० भन्दा पनि विशेष महाधिवेशन माग गर्ने संख्या ठूलो छ।”

उनले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दा कानूनी रूपमा बाधा नपुग्ने बताए।

कांग्रेसका युवा नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियार विशेष महाधिवेशन पक्षधरको नेतृत्व नै फेर्ने तयारी रहे पनि महाधिवेशन नेतृत्व र नीति दुवै फेर्नेमा लाग्छ वा कुनै एकमा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन हलले तय गर्ने बताउँछन्। 

“विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्व र नीति दुवै विषयमा छलफल हुन्छ वा नीतिको मात्र हुन्छ, त्यो महाधिवेशन हलले तय गर्ला। पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन प्रतिनिधिले अघि सारेको मागलाई कसरी लिन्छ भन्नेले पनि कति कुरा निर्धारण गर्छ,” उनले भने, “पार्टी नेतृत्व महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अनुशासनको डन्डा लगाएर निष्कासन गर्ने र विशेष महाधिवेशन रोक्नतर्फ अग्रसर हुने, अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जसरी पनि महाधिवेशन गराई छाड्ने भयो भने बहुमत पुगेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ।”

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार हुन लागेकाले पार्टी कुनै हालतमा विभाजन नहुने बताइरहेका छन्। “उहाँहरूले विधान कार्यान्वयन गरौँ, केन्द्रीय समितिले नै अपनत्व लिएर विशेष महाधिवेशन गरोस्, त्यसो हुँदा नीतिमा केन्द्रित गरेर निर्वाचनलगत्तै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनिरहनु भएकै छ,” महामन्त्री थापानिकट एक नेताले भने, “तर नेतृत्वले सुन्नै नचाहने। उल्टै केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमतको दम्भ देखाएर अनुशासनको डन्डा चलाउन खोजेपछि कसरी समाधान निस्किएला?”

दोस्रो, नेतृत्व चयन नगरेर नीतिमा मात्रै केन्द्रित हुने
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति बन्दा पार्टी विभाजन हुनसक्ने आशंका र चर्चा बाक्लिएको छ। कतिपय नेता भने नेतृत्व चयन नगरेर पनि विशेष महाधिवेशन टुंगिन सक्ने र यसलाई विशेष भेलामा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउँछन्। महामन्त्री शर्माले थापालाई आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई विशेष भेलाका रूपमा अघि बढाउन सकिने संकेत गरिसकेका छन्।

“निर्वाचनको सम्मुखमा विवादकै बीच हलले नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी फुट्न सक्छ भनेर त्यो प्रक्रियालाई रोकेर हलले नीति मात्रै पारित गरौँ भन्न पनि सक्छ,” एक नेता भन्छन्, “नेतृत्व चयन भइसकेपछि दुवै पक्षले वैधानिकता दाबी गर्ने र त्यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्मै पुग्ने अवस्था हुँदा चुनावमा पार्टीलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ भनेर नेतृत्व चयनको विषय होल्ड हुन पनि सक्छ।” 

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता मनोजमणि आचार्यले विशेष महाधिवेशनलाई नियमित महाधिवेशनले गर्ने सबै काम गर्न पाउने अधिकार रहेकाले महाधिवेशनको बन्दसत्रले जे अजेन्डा तय गर्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताए। “हामी त यसलाई विशेष पक्षधरको मात्र नभई सिंगो कांग्रेसको महाधिवेशन बनाउन खोजिरहेका छौँ,” उनले भने, “पार्टी नेतृत्व आएर अपनत्व लिइदियो भने बन्दसत्रको हलले जे भन्छ त्यसैअनुसार जाने कुरा त छँदैछ। नेतृत्व फेरौँ भन्यो भने फेर्छ, होइन नीतिमा मात्रै केन्द्रित होऔँ भन्यो भने त्यसैअनुसार हुन्छ।” 

तर यो सबै महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमा भर पर्ने भएकाले विधानको व्यवस्थाअनुसार हुने विशेष महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले नेतृत्व नै छाने पनि त्यो वैधानिक हुने दाबी उनले गरे। आचार्य संस्थापन पक्षले आफ्नो हठ त्यागेर विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको अपनत्व लिएर सहभागी भएमा पार्टी थप बलियो र सशक्त भएर आगामी निर्वाचनमा जाने बताउँछन्।

कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित हुन महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष महाधिवेशनमा त्यो संख्या नपुगेको अवस्थामा नेतृत्व चयन नभएरै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्छ। राष्ट्रियसभा सदस्य परियार अहिलेको अवस्थामा दुवैपक्षले संयम गुमाउन नहुने बताउँछन्। 

“नेतृत्व लचक भएर, विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग संवाद गरेर यसलाई अपनत्व लिन सक्यो भने अहिले देखिएको विवाद समाधान हुन सक्छ,” उनले भने, “विधिको शासनभन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन। वैधानिक तरिकाले बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई पार्टीले कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।”

५० प्रतिशत प्रतिनिधि नपुगेको अवस्थामा भने ‘विशेष भेला’ भनेर नीतिसहित संकल्प प्रस्ताव मात्र पारित गर्न सक्ने आकलन उनले गरे। तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर भने ६० प्रतिशत हाराहारी प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने बताइरहेका छन्।

विधानको व्यवस्था
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले वा केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। “केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,” विधानको उपधारा २ मा उल्लेख छ।

बहुमत प्रतिनिधि अर्थात् २ हजार ४८८ जना (५४.५८ प्रतिशत)ले ‘कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनानुकूल बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको’ भन्दै गत असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरे पनि नेतृत्वले त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ गरेन। ४९ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उक्त विषयले प्रवेशसमेत पाउन सकेन।

बरु केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि पुसभित्रको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यो कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिए। उनीहरूले पुस ११ र २१ गते विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा यसअघि नै दर्ता गरेको निवेदनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएपछि बुधबार महाधिवेशन प्रतिनिधिले औपचारिक रूपमा पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे। सोही आह्वानपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘पार्टीको विधान पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाऔँ’ भन्दै अपिल जारी गरेर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए। 

सोहीअनुसार बुधबारदेखि विभिन्न जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। बिहीबारदेखि भने कांग्रेसको वर्तमान संस्थापननिकट रहेका प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिहरूले पनि ‘विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन’ आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्।