निर्वाचनमा सरकारको २५ अर्ब खर्च हुने प्रस्ताव, कसरी हुँदैछ व्यवस्थापन?

काठमाडौँ– आगामी फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रस्तावित बजेट २५ अर्ब छ। त्यसमध्ये अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेको रकम झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ छ।

निर्वाचनका लागि खर्च गर्न प्रस्तावित बजेट गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबाट माग भएको हो। निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा गृह मन्त्रालयले दोब्बर बढी रकम माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब २१ करोड मागेको छ भने, निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड मागेको छ।

ती निकायले माग गरेको रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब ९२ करोडको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा जाने बजेट भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनमा खटिने मातहतका सुरक्षा निकायको खर्च व्यवस्थापनका लागि बजेट मागेको हो। गृहले निर्वाचन प्रहरी (साबिकको म्यादी प्रहरी) भर्ना पनि गर्छ। निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई खटाउने, व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने जिम्मेवारी गृहकै हो।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ। मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता अनुगमन, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउनेदेखि मतदान स्थल व्यवस्थापन, मतगणना लगायत जिम्मेवारी आयोगकै हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा हुँदा यो वर्ष निर्वाचनको कार्यक्रम थिएन। त्यसै कारण सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले संसद् विघटन भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो।

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन खर्च चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट व्यवस्थापन गरेको छ। गत असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्वाचन र आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कटौति गरिएको छ। तयारी नसकिएका, खुद्रे र टुक्रे आयोजना हाललाई कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरे पनि असोज २ गतेसम्म खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको बजेट फुकुवा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।

कहाँ–कहाँ खर्च गर्छ निर्वाचन आयोगले?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत निर्वाचन आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयलले दुईपटक गरेर ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। आयोगले अर्थलाई प्रस्ताव गरेको बजेटमध्ये शुरूमा ४ अर्ब ९६ करोड र पछि १ अर्ब ७७ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले माग गरेमध्ये अर्थ मन्त्रालयले अझै १ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय घटाउन सकिने खर्च कम गरेर निर्वाचनमा मितव्ययिता अवलम्बन गर्न खोजिएको बताउँछन्। “खर्च कहाँ–कहाँ घटाउन सकिन्छ भनेर निर्वाचनमा मितव्ययिता अपनाउन खोजिएको पक्कै हो। तर थप खर्च चाहिएमा स्रोत सुनिश्चित हुन्छ, यही नै बटमलाइन होइन,” पाण्डेय भन्छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, अर्थले स्रोत सहमति दिएको बजेट आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, सातवटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र प्रत्येक क्षेत्रमा रहेका १६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत खर्च हुँदैछ। आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसी निर्वाचन सामग्री खरिद र खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तहगत रूपमै बाँडिएको बताउँछन्।

आयोगले ४५ प्रकारका सामग्री खरिदमा रकम खर्च गर्नेछ। तीमध्ये मतदाता नामावली र मतपत्र छपाइ, स्वस्तिक छाप, मसीलगायत आठ प्रकारका सामग्री खरिद केन्द्रीय कार्यालयबाटै हुन्छ। बाँकी ३७ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत खरिद गर्न अख्तियारी दिइसकिएको जीसीको भनाइ छ।

समानुपातिक प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्रका लागि आवश्यक कागजात २०७९ सालको निर्वाचनकै केही बाँकी रहेको हुँदा यो वर्ष त्यसलाई पनि प्रयोग गरिने योजना छ। यसले खर्च रकम तुलनात्मक रूपमा कम हुने जीसीको अनुमान छ।

यसअघि, २०७९ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगबाट ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनकै लागि मात्र अर्थ मन्त्रालयलले सोही बराबरको बजेटको सहमति दिएको छ।

प्रदेशसभा निर्वाचन नहुँदैमा खर्चको अन्तर ठूलो नहुने आयोगकै एक कर्मचारीको दाबी छ। “प्रदेश निर्वाचनका लागि दुईवटा मतपत्र छापिने हो। मतगणना स्थलमा एकजना मान्छे थपिने हो। त्यति ठूलो फरक पर्दैन,” ती कर्मचारी भन्छन्, “५०–६० करोड फरक पर्छ, तर अहिले नै खर्चको प्याट्रन नआउँदै भन्न सकिँदैन।”

उनका अनुसार, निर्वाचन आयोगका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मतदान केन्द्र निर्माण, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको भत्ता तथा खाजा खर्चलगायतमा हुन्छ। देशैभर २३ हजार ११२ मतदान स्थल तयार पार्नु पर्छ। यी सबै काममा झन्डै पौने ३ अर्ब खर्च हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलले शुरूमै निर्वाचन शिक्षा, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा मिल्नेसम्म खर्च कटौति गर्न पत्राचार नै गरेको थियो। त्यसैगरी, दोहोरोपन नहुनेगरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि भनेको थियो। निर्वाचनका बेला बैठक भत्ता र भ्रमणका नाममा रकमको दुरुपयोगसमेत हुने देखिएकाले त्यस्तो खर्च कम गर्न भनिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

गृहलाई १० अर्ब १९ करोडको स्रोत सहमति
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक पर्ने खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसमध्ये अर्थले १० अर्ब १९ करोडको स्रोत सहमति दिएको छ। 

गृह मन्त्रालयका अनुसार, यो वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय भएको छ। जसमध्ये नेपाल प्रहरीमातहत रहनेगरी एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीमातहत रहेनगरी १५ हजार ११० जना भर्ना गरिनेछ।

नेपाल प्रहरीतर्फका निर्वाचन प्रहरीको पारिश्रमिक, पोसाक, रासन भत्ता, यातायात खर्चलगायतमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको स्रोत अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। नेपाल प्रहरीका लागि भने १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै, एपीएफका लागि ६५ करोड २५ लाख र त्यसअन्तर्गतका निर्वाचन प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम निर्वाचन प्रहरीका लागि खर्च हुने प्रवक्ता आनन्द काफ्लले जानकारी दिए। थप बजेट आवश्यक परे पुनः माग गरिने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको पारिश्रमिक, पोसाक, तालिम, रासन, यातायात, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धनलगायतमा रकम खर्च हुनेछ। उता, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति पाएको छ।