पर्सामा निर्वाचनका लागि सहमति कायम भएर नेतृत्व छानिए पनि मधेशका अन्य जिल्लामा निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। नेतृत्वका आकांक्षी धेरै भएपछि विवाद हुँदा अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ।

पश्चिम एशिया युद्धका कारण रासायनिक मल आपूर्ति प्रभावित हुँदा धान उत्पादन घट्ने आकलनकै बीच यो वर्ष मनसुनमा पानी कम पर्ने अनुमान हुँदैछ। यी दुई कारणले कसरी निम्त्याउन सक्छ भान्सामा संकट?

बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीजस्ता आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अत्यावश्यक कुरामा नयाँ कर र शुल्क थपेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत चिन्तित छन्।

बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा लगभग पूरै सेलाइसक्यो। बारा, पर्साकै पारिपट्टि रक्सौलमा भने भारतले नेपाली यात्रुलाई केन्द्रमा राखेर सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाइरहेको छ।

रास्वपा सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको पहिलो बजेट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आईटी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, कर प्रणालीमा सुधार र सुशासन कायम गर्न केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ।

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र अनधिकृत बसोबास हटाउन चन्द्रागिरि नगरपालिकाले १५ दिनको समयसीमा तोकेपछि चन्द्रागिरिकै नयाँ नैकापमा सिप्रदी ट्रेडिङले हडपेको बल्खु खोला क्षेत्रको विषय पुनः उठेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल शाखाले नेपालसँग दुई लाख टनभन्दा बढी रासायनिक मल मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग करिब एक लाख ५६ हजार टन मल मात्र भण्डारणमा छ।

नेपाली बजारमा आयातित केराको हिस्सा १२ प्रतिशत मात्र हो। अर्थात् आयात रोकिँदैमा केराको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन्न। त्यसो भए किसानले प्रतिदर्जन ८५ रुपैयाँमा बेचिरहेको केरा बजारमा ३०० माथि कसरी पुग्यो?

कुनै बेला विदेशबाट आयात गरेको लसुन र पोस्तादाना भारततिर चोरी निकासी हुन्थ्यो। त्यसपछि सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडा तस्करी भयो। पछिल्लो समय खरबुजाको बीउ आयात गरेर भारततिर अवैध निकासी भइरहेको छ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालित एसपीपीबाट अलग्गिने निर्णय नेपालले तीन वर्षअघि नै गरेको थियो। तर नयाँ सरकार बन्दै गर्दा नेपालको सहभागिताबारे आशंका गर्न थालिएको छ। के हो एसपीपी, यसले के गर्छ?

प्रायः दशैँतिहारको समयमा बढ्ने स्मार्टफोनको बिक्री गत निर्वाचनअघि पनि ह्वात्तै बढेको थियो। निर्वाचनअघि के कारणले स्मार्टफोनको बिक्री बढ्यो? निर्वाचनपछिको अवस्था के छ त?

सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब साढे ४५ अर्ब अमेरिकी डलर हुने आकलन छ। यो आकार पाँचदेखि सात वर्षमा दोब्बरभन्दा ठूलो बनाउने रास्वपाको ‘वाचा’ छ। वाचा पूरा गर्न अबको सरकारका चुनौती कस्ता छन्?

देशको राजनीतिले विरक्त बनाए पनि ८६ वर्षीय वेदबहादुर खड्का सन्तानको जीवन राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा बोकी नातिसँग भोट दिन बिहानै मतदानस्थलमा आइपुगे।

चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवार दलित बस्तीको समस्या सुन्न फेरि फर्किएर आउँदैनन्। जितेर जानेले पनि राज्यका निकायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि कुनै पहल गर्दैनन्।

सर्वोच्चको २०८० पुसको फैसलाबाट उपत्यकाका १९ वटा खोलाको दायाँबायाँ आठ हजार ३०४ घरटहरा हटाउँदा ४२ हजार नागरिक प्रभावित हुने भन्दै सरकारले नै पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोविन्दप्रसाद भण्डारीलाई गोरखापत्रको 'अध्यक्ष' नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलले त्यसविपरीत सेवासुविधा र अधिकार हुने गरी नियुक्तिपत्र थमाएको खुलेको छ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा मधेशका जिल्लामा पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको छ। पार्टी फेर्नेहरूको गतिविधि स्वार्थका कारण भएजस्तो देखिए पनि यो दलीय राजनीतिमा विचारको क्षयीकरणको उपज भएको विश्लेषक बताउँछन्।

विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी अस्थायी रूपमा नेपाल भित्र्याउन ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। तर उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतीयसहित कुनै पनि विदेशी नम्बरका गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन।

मधेशमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि उठिरहेका मुद्दा तीन दशकपछि पनि यथावत छन्। बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षाजस्ता सवाल छाडेर उम्मेदवारहरू एक–अर्काका व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित भएका छन्।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जाँदाजाँदै गोरखापत्र संस्थानमा विवाद रोपिदिएका छन्। अध्यक्षमा अखण्ड भण्डारीको नियुक्तिपछि कार्यकक्षअगाडि ‘कार्यकारी’ शब्द हटाइए पनि नियुक्तिपत्रको पेटबोलीमा सो शब्द थपिएको छ।