शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कानूनी तथा राजनीतिक परामर्शपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको छ। संसद् विघटनबारे भने टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म कानूनी तथा राजनीतिक परामर्श गरेपछि आन्दोलनकारीको मागबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले संविधानको मर्मअनुरूप सार्थक संवाद शुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई आग्रह गरेको छ।

नागरिकले उठाएका मागहरू जेनजीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन सबै पक्षलाई अपिल गरेका हुन्।

राजनीतिमा लागेर सार्वजनिक तथा पार्टीको पदमा बसेका बाबुआमाको राजीनामा माग्दै छोराछोरीले नै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न थालेका छन्। एमाले र कांग्रेसबाट राजीनामा घोषणा गर्ने पनि उल्लेख्य छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा उत्पन्न असमान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै​​​​​​​ राजीनामा दिएको उनका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषम परिस्थितिमा संयम रहन सबैप्रति अनुरोधसमेत गरेका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट १० मन्त्री रहेकोमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार नै राजीनामा दिइसकेका छन्।

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव लेखनका लागि पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्य तालिकासहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।

गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ४९ जना मात्रै उपस्थित भएका कारण सो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा परेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र शैक्षिक, सांस्कृतिक, सूचना प्रविधि, लगानीलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

यसअघि २०८१ चैत १५ गते उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको छ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य यस अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो।​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

सूचीकरणका लागि ७ दिनभित्र सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रय गराउने मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको छ।