गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

मंगलबार बिहान मात्रै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पुनले म्याग्दीस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगले आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको र उत्साहपूर्वक रूपमा देशभर उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

जनकपुरधाममा भएको ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ रास्वपा प्रवेशपछि बालेनका लागि पहिलो औपचारिक कार्यक्रम थियो, जहाँ सेतो र कालो मिश्रित पोसाकमा देखिएका उनलाई नेताहरूले ‘नायक’का रूपमा चित्रण गरे।

मतदातासँग पाँच वर्ष काम गर्ने वाचासहित स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यो वाचा बीचमै अलपत्र छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न दौडिएका छन्। जानकारहरू यसलाई अनैतिक र मतदाताप्रतिको बेइमानी भन्छन्।

संघीयताका लागि मधेशले रगत बगाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जालझेल भएको यहाँका सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीविहरूको भनाइ छ। सबै दलले मधेशलाई ‘भोटबैंक’ मात्र बुझेको उनीहरू गुनासो गर्छन्।

राजीनामा पत्रमा उनले आजसम्म कुनै पनि दलमा सक्रिय नरहे पनि आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि दलगत आबद्धता रहने भएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाको आन्तरिक समीकरणले सोबितालाई चितवनको नयाँ र चुनौतीपूर्ण भूगोलमा पुर्‍याएको छ भने त्यहाँ उनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएकाले संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने भन्दै कानूनी लडाइँ लड्ने जनाएको छ। बिहानैदेखि देउवा पक्षका नेता केन्द्रीय कार्यालयमा भेला भएर छलफल गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विधानअनुसार भएको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिएको छ।

विधि र विचारबाट चल्ने भएकाले पार्टीहरूलाई लोकतन्त्रका संवाहक भन्ने गरिएको हो। तर नेपालका पार्टीहरूमा यी सबैको साटो व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति झाँगिँदो छ। त्यसकै पछिल्लो उदाहरण रास्वपा हो।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा पार्टी सभापति चुनिएपछि उत्पन्न विवादमा आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला देउवा पक्षका नेता आयोगमा पुगेका हुन्।

मधेशका कतिपय जिल्लामा बालेनलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा भित्तामा ब्यानर राख्न थालिएको छ। यस्तो क्रेज देखिनुको मुख्य कारण पहिलोपटक मधेशी मूलका प्रधानमन्त्री देख्ने चाहना भएको स्थानीय बताउँछन्।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशन पक्षधर दुई कित्तामा प्रष्ट विभाजित कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद अब निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुग्ने छ, जसले फागुन २१ को निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ।

पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनुपर्ने प्रमुख प्रस्ताव रहेको छ।

सभापतिबाट शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने प्रमुख मागमा दुवै पक्षबीच सहमति नजुटेपछि आजको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको हो।

जसरी पनि सहमति जुटाउन आजै फेरि अर्को वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको कांग्रेस नेता प्रदीप पाैडेलले बताए।

देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भने विशेष पक्षधरले अगाडि सारेको सर्तले सहमति नहुने बताउँछन्।

३ बजेसम्म मनोनयनपत्र दर्ता र ४:३० बजे मतदाताको प्रथम नामावली प्रकाशन हुनेछ। यस्तै, राति ९ देखि १ बजेसम्म मतदान हुने कार्यतालिका शार्वजनिक भएको छ।