प्रवासी र बेजिल्ला मताधिकारः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो अध्यादेशको मस्यौदा

काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले शुरूमै प्रवासी मताधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भनेपछि अस्ट्रेलियाको मेलबर्न बस्ने अलिशा रायमाझी उत्साहित थिइन्। आफ्नै उमेर समूहका युवाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्धको आन्दोलन गर्दा आफू सहभागी हुन नपाएकोमा पछुतो मानिरहेकी उनी चुनावमा मत हालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने पर्खाइमा थिइन्।

“म अहिलेसम्म एकपटक पनि भोट गरेको छैन, तर भोटर कार्ड छ मेरो,” उनी भन्छिन्, “२०७९ सालको निर्वाचन अगावै मेरो भिसा आयो।”

जेन–जी आन्दोलनमा अलिशाका एक साथीको पनि मृत्यु भयो। साथी गुमाउँदाको पीडा उनलाई अझै छ। त्यसैले योग्य उम्मेदवारलाई मत दिएपछि साथीलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उनको बुझाइ छ।

“जेन–जी आन्दोलनको मेजर अजेन्डा नै करप्सन थियो। पुराना दलका नेताहरूले पोलिटिक्सलाई बिजनेस बनाइसकेका छन्। त्यसैले अब उनीहरूलाई रिप्लेस नगरी हुँदैन,” अलिशा भन्छिन्, “यसपटक यहीँबाट भोट गर्न सकिए... अँ साँच्ची के भइरहेको छ हामीले मत हाल्न पाउने कुरो?”

जापान बस्ने आशीष कोइराला पनि विदेशबाटै मत हाल्न पाउने अपेक्षामा छन्। उनी नेपालमा भएका आफन्त र साथीभाइसँग सम्भावित उम्मेदवारबारे सोधपुछ गर्छन्। ६ वर्षदेखि जापान बसिरहेका उनी गुगलमार्फत सम्भावित उम्मेदवारको विगत पनि खोजिरहेका छन्।

योग्य उम्मेदवारलाई मत दिएर संसद्मा पुर्‍याउने आफ्नो चाहना भएको आशीष बताउँछन्। “नोट चल्ने, भोट नचल्ने विषयमा धेरै वर्षदेखि छलफल भइरहेको थियो, यसपटक अहिले बनेको सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको सुनेका छौँ,” उनी भन्छन्, “बाहिर बस्ने हामी नेपालीहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पायौँ भने देशले सही नेतृत्व पाउनेमा विश्वस्त छौँ।”

फागुन २१ गते निर्वाचन हुने घोषणा भएपछि नै प्रवासी मताधिकार र बेजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उठेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई माग सम्बोधनका लागि काम गर्न निर्देशन पनि दिएकी थिइन्।

गृह मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्थाका लागि असोज तेस्रो सातादेखि काम थालेको थियो। तर चुनावी प्रक्रिया शुरू भइसक्दा समेत प्रवासी मताधिकार र बेजिल्ला मतदानको विषय सुनिश्चित भएको छैन।

सरकार र जेन–जीबीच हुने भनिएको सम्झौतापत्र तयार पार्दा यसै विषयमा कुरा नमिलेर करिब एक महिनासम्म सम्झौता रोकिएको थियो। सरकार पक्ष विदेशमा र बेजिल्ला बसोबास गर्नेलाई मतदानको व्यवस्था गराउन सहमत भएपछि मात्रै मंसिर २४ गते सम्झौताले औपचारिकता पाएको थियो।

गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेर विदेश र बेजिल्ला बसोबास गर्नेको हकमा कानून ल्याउने मस्यौदामा काम गरेका सार्थक भट्टराई जेन–जीहरूकै मागअनुसार मन्त्रालयले मस्यौदामा काम सम्पन्न गरिसकेको बताउँछन्। सम्बन्धित सबै निकायसँग सुझाव मस्यौदामा आवश्यक विषयहरू समेटेको उनको भनाइ छ। “अन्त्यमा मस्यौदा निर्वाचन आयोग पनि पठायौँ। आयोगबाट फिर्ता आएपछि अहिले अध्यादेशको रूप दिन मन्त्रिपरिषद् पठाइसकेका छौँ,” उनी भन्छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले पनि पुस ११ गते मन्त्रालयस्तरीय निर्णय भएर १२ गते उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको बताउँछन्। “हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने सबै काम गरिसकेका छौँ,” काफ्ले भन्छन्, “अब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेबित्तिकै अध्यादेश जारी हुने हो।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो मस्यौदा
गृह मन्त्रालयले पुस १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मस्यौदा पठाए पनि उक्त मस्यौदालाई कर्मचारीले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अन्य मन्त्रीहरूले पनि यस विषयमा चासो नदिएपछि गृहको फाइल अड्किएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल गृहबाट मस्यौदा आए पनि आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन्। “मन्त्रिपरिषद् शाखाले गृहको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को अजेन्डा नबनेको बताइरहेको छ,” अर्याल भन्छन्, “तर के कारण हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन।”

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना पनि गृहबाट मस्यौदा आएको तर मन्त्रिपरिषद्को छलफलको विषय नबनिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नभए पनि गृहमन्त्री अर्याल अध्यादेश जारी गराउन अडिग छन्।

“प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अडान हेर्दा यो अध्यादेश जारी हुन्छ भन्ने नै देखिरहेको छु। मन्त्रिपरिषद्ले चाह्यो भने त यो त्यति जटिल विषय पनि होइन,” तिमिल्सिना भन्छन्, “तर यसका लागि अब ढिला भइरहेको छ। ठ्याक्कै कहाँ र किन अड्किएको हो भन्ने मलाई पनि थाहा भएन।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत एक उच्च अधिकृतका अनुसार, अध्यादेश ल्याउन सबै सकारात्मक देखिए पनि दलहरू सहमत नहुँदा प्रधानमन्त्री पछाडि हटेकी हुन्। विभिन्न चरणमा दलका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा यो विषय उठेको थियो। तर दलहरूले अस्वीकार गरेपछि मस्यौदा अड्किएको ती कर्मचारी बताउँछन्।

“दलहरूले स्पष्टरूपमा निर्वाचन गराउने भए पहिलाकै निर्वाचन विधि अपनाउनु पर्ने भनेका छन्,” उनी भन्छन्, “नभए (चुनावमा) सहभागी नहुने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन।”   

अध्ययनले भन्छ: सम्भव छ
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रवासी मताधिकारबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक दर्जनभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावपत्र आएका छन्। सरकारकै निर्देशनमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत रूपमा यो विषयको निष्कर्ष र सुझावहरू समेटेको छ।

२१ पाने उक्त प्रतिवेदको अग्रभागमा उल्लेख भएको निष्कर्ष खण्डमा आन्तरिक र अन्तरदेशीय मतदानलाई सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने दाबी छ। तर त्यसका लागि मौजुदा निर्वाचन कानूनअन्तर्गत निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्छ।

प्रतिवेदनले आन्तरिक र अन्तरदेशीय मतदानलाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन भोटिङ, सूचना प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदानदेखि कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान गराउनेसम्मको सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा यसका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने १५ वटा काम उल्लेख छ। यी कामका लागि मुख्य जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोगलाई ठहर्‍याइएको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यादेशमार्फत तत्काल लागू गराउन सिफारिस पनि गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले विदेशमा रहेकासहित नेपालमै निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बसेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिन बन्देज नगरेको तथा त्यसको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशहरूले यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई थप व्याख्यासमेत गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता तथा अग्रसरता, आवश्यक पूर्वाधारको विकास र राजनीतिक सहमतिका आधारमा यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने देखिन्छ।”

फागुन २१ मा कार्यान्वयन होला?
फागुन २१ को चुनाव आउन ५३ दिन मात्रै बाँकी छ, तर हालसम्म निर्वाचन आयोग र सरकारले मताधिकार दिने भनेर मुख खोलेका छैनन्। औपचारिक रूपमा सरोकारवाला निकायहरू नै यो विषयमा मौन रहँदा आन्तरिक र अन्तरिदेशीय मतदान कार्यान्वयन हुने वा नहुनेमै स्पष्टता आइसकेको छैन।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जीसी अहिले नै आयोग आन्तरिक र अन्तरिदेशीय मतदान कार्यान्वयन हुने वा नहुने ठ्याक्कै भन्नसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, आयोगलाई हालसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक निर्देशन वा जानकारी आइसकेको छैन।

आन्तरिक र अन्तरिदेशीय मतदान कार्यान्वयनका लागि पहिला कानून बनाउनु पर्ने जीसीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कानून निर्माण र व्यवस्थापकीय तयारी गरेर यसरी काम गर भनेर सरकारले भन्यो भने आयोगले त्यसरी नै काम गर्छ, नभए पहिलाको कानूनअनुसार जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार निर्वाचन हुन्छ।”