राष्ट्रियसभामा सांसदले खडेरीका कारण प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, बैठकमा अख्तियारका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
मञ्चले आगामी २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको निधन भएको छ।
चारै जना मन्त्रीले शुक्रबार ‘ह्वाट्सप’ मार्फत मुख्यमन्त्री लामालाई राजीनामा बुझाएका थिए।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरूद्ध कांग्रेसकै २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक दलमा आबद्ध बनी देश र जनताको सेवा गर्ने संकल्प गर्नु कुनै अनौठो विषय नभएको बताएकी छन्।
‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा उच्चस्तरीय र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनिरहने बाटो खुला गरिदिएको छ।
अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विभिन्न संस्था र निकायले आफूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा घडेरी नै वा घर बनाएर बेच्न पाउनेछन्। कांग्रेस सांसदहरूले यही प्रावधानमा संशोधन हालेका छन्।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले तराईमा वर्षा नहुँदा देखिएको खानेपानी र सिँचाइको चरम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र किसानलाई राहतको माग गरेका छन्।
बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।
निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले किन यति धेरै तरंग ल्याइरहेको छ? संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा जताततै देखिने पूर्वकर्मचारीको बोलवालाले त्यसको उत्तर दिन्छ।
बैठकले पदाधिकारीको संख्या १५ सहित ८४ सदस्यीय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा २५१ सदस्य रहने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य न्यौपानेलाई मंगलबार संघीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएको मन्त्री गुप्ताले बताएका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्मा विरोध जनाइरहेका रास्वपा र राप्रपा सांसदलाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको शुरूमै बोल्न समय दिन्छन्। त्यसपछि अरू सांसदले पनि पाउने यो समय सभामुख आफैले सिर्जना गरेका हुन्।
कानून निर्माणमा सांसदले सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्नु नपर्ने अभ्यास शुरू भएको साढे तीन दशक पुगिसक्यो। तर सांसद सरकारको मुख ताक्नमै तल्लीन छन्, गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामै पर्दैनन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा गठबन्धन सरकारको काम, भ्रातृ संस्थाको अवस्था र पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण, नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।