विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम यही महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नु निर्विकल्प विकल्प रहेको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

२०८१ माघमै सहकार्य र एकताका लागि कार्यदल बनाए पनि मधेशकेन्द्रित दल एक हुन सकेका थिएनन्। तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पहिचान र अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि उनीहरू मिल्न बाध्य भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

नेपालमा अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालबाट सूचना लिन्छन्। चुनावको बेला राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र कार्यकर्ताबाट सञ्चालित व्यक्तिले सञ्जालमार्फत फैलाएका मिथ्या सूचना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ।

पछिल्लो समयका वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू रास्वपामा गोलबद्ध बनेपछि अरू पार्टीहरूले एकापसमा एकता अभियान नै चलाइरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाउँदैछन्।

एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष लिङ्देनपछि दोस्रो वरियता क्रममा थापालाई राखिएको छ।

सीमान्तकृत र पहुँच नभएका वर्गलाई विधायिकामा ल्याउन संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक सूचीमा पैसा, पहुँच र नेतृत्वको निकट हुनेहरूकै हालीमुहाली देखिएपछि रास्वपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा गत असोजमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

जेन–जी आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ आफूहरु नै भएको सन्देश दिनेगरी बालेन–रबि–कुलमानले गरेको सहमतिमा जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौताबारे केही उल्लेख छैन। सम्झौतासम्म पुग्न चलेको तीन महिना लामो त्यो रस्साकस्सीः

आयोगले हाल कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएकोजस्तो केही उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा रहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

मधेशमा ६ नयाँ मन्त्री थपिएसँगै सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयंको घोषणा र गैरदलीय चुनावी सरकारको छविमै विरोधाभास हुनेगरी मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा जोडिएर चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। तर न उनीहरू राजीनामा दिने तयारीमा छन्, न प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई हटाउने।

रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङले फागुन २१ को निर्वाचनलक्षित मोर्चाबन्दी गरेपछि असुरक्षित महसुस गरेर अरू दल पनि एकापसमा गाभिन थालेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलमा यसको तरंग तीव्र देखिन्छ।

समानुपातिकतर्फ ११० स्थानका लागि ६४ दलका गरी करिब तीन हजारभन्दा ४२४ उम्मेदवारको नाम बन्द सूचीमा समावेश भएको छ।

नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम मिति कात्तिक ३० गतेसम्म बालेनले दल दर्ताको चासो राखेनन्, तर पुस ९ गतेदेखि म्याराथन भेटघाट गरेका उनी अकस्मात दलीय राजनीतिमा आउन किन प्रेरित भए?

नवयुवाले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा शहिद परिवारका मागको यथोचित सम्बोधन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

आचारसंहितामा १० वटा परिच्छेद, पाँच वटा अनुसूची छन्। यो आचारसंहिता जारी भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ।

संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशसभा हल क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहलमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदानस्थल थप गरेको छ।