इन्धनको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र मूल्यवृद्धि मात्र नभई पश्चिम एशियामा भइरहेको युद्धले अर्थतन्त्रको बहुआयामिक क्षेत्र प्रभावित हुँदैछन्। युद्धका कारण अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनन्दिनमा आउने कठिनाइ के हुन्?

आयल निगमले पश्चिम एशियामा देखिएको तनावका कारण हालसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको दाबी गरे पनि बजारमा भने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ।

दुई सातामा भटमास र सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन।

स्रोत र क्षमताबिना ठूलो बजेट ल्याउने विगतकै कमजोरी दोहोरिँदा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत शुरूआती विनियोजनभन्दा २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ।

भारतले आक्रामक नीति र ठूलो लगानीमार्फत आईटी क्षेत्रमा तीव्र फड्को मार्दै विश्व बजारमा उपस्थिति थप मजबुत बनाइरहेको छ। तर नेपालका लागि यसले अवसरभन्दा बढी चुनौती थपेको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समितिले संस्थाको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सञ्चित मुनाफाबाट बोनस शेयर जारी गर्नेलगायतका विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

चुनावी राजनीतिमा समावेशिताको नारा घन्किए पनि दलहरूले महिलालाई ‘कठिन’ क्षेत्रमा उम्मेदवार सीमित गर्ने प्रवृत्ति छ। ठूला दलका प्रमुख नेता वा प्रभावशाली पुरुष उम्मेदवार भएका क्षेत्र यसका उदाहरण हुन्।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता भएर पनि सरकारको करनीति, प्रक्रियागत भन्झट र वित्तीय सीमाले नेपाली आईटी कम्पनीहरू साँघुरो दायरामा खुम्चिएर काम गर्न बाध्य छन्।

यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम नहुँदा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्च मात्र छुट्याएको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनपछि देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाँदा कसरी गरिँदैछ बजेटको जोहो, के–केमा हुन्छ खर्च?

नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सपना’ले अरूलाई त केही गर्‍यो या गरेन, देवी भट्टचनलाई चाहिँ प्रभु बैंकको ४२ करोड रकम हिनामिना गर्ने अवसर जुराइदियो।

प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई ठूलो रकम बिनाब्याज चलाउन दिँदा २०६७ सालदेखि २०७७ सालसम्म बैंकलाई ब्याजमार्फत आउने १ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको देखिएको छ।

पूर्वअध्यक्ष भट्टचन पक्राउ परेपछि प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले सीआईबीको अनुसन्धान रोक्न र आफू पक्राउ पर्नबाट जोगिन अनेक चलखेल गर्दै अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश ल्याउनेसम्मका काम गरेका थिए।

सीआईबीको टोलीले प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेको छ।

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बाँकी निर्माणका लागि रंगशालाको संरचना भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको पाँच वर्षसम्म उधारो भुक्तानी किन भएन? कुन निकायको निर्णयले फुक्न सक्छ गाँठो?

संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचन र सीईओ अशोक शेरचनको मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिमा लगिएको २७ करोड कर्जा दुरुपयोगमा नियामक राष्ट्र बैंककै मौन सम्मति देखिन्छ, कसरी?

देवी भट्टचनको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले तिर्नुपर्ने ४८ लाख डलर अमेरिकाबाट नपठाउँदा उनै पूर्वअध्यक्ष रहेको प्रभु बैंक मारमा छ। भट्टचन र बैंकका सीईओ शेरचनको मिलेमतोमा भइरहेको यो बेथितिमा राष्ट्रबैंक माैन छ।

भट्टचन र प्रभु ग्रुपको ठगीबारे अनुसन्धान गरेको सीआईबीले पहिले उनलाई प्रतिवादी नबनाएरै प्रतिवेदन बुझाएको, सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाएपछि बल्ल 'एक्सन' लिएको भेटिएको छ।

अख्तियारले प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सेबोनबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष खारेज गर्ने र विगतमा भुक्तानी भएको रकम पनि सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सुनमा लगानी सुरक्षित मानिएकाले माग बढ्दो क्रममा रहेको र मूल्य घट्ने सम्भावना कमै रहेको जानकार बताउँछन्। यद्यपि, यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रलाई भने फाइदा नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।

भदौ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड र खर्च १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ। आवको दोस्रो महिनामै आम्दानीभन्दा खर्च माथि पुगेको अवस्थामा कसरी हुनसक्छ भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण?