हाम्रा सन्तानलाई सिलिकन भ्यालीका इन्जिनियर बनाउने प्रयत्न

नेपालले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनर्लेखन शुरू गरेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो नियमित प्रशासनिक अभ्यास जस्तो देखिन सक्छ। तर अलि गहिरिएर हेर्दा यो केवल एउटा नीतिगत दस्तावेजको संशोधन होइन। यो भविष्यको नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नमाथिको वैचारिक बहस हो।

अझ व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने ढिलोचाँडो संसारका सबै राष्ट्रले सामना गर्नुपर्ने एउटा जटिल प्रश्नको नेपाली संस्करण हो। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पुस्ता तयार पार्ने क्रममा के आफ्नै भाषा, संस्कृति, समुदाय र नैतिक चेतनाबाट उनीहरूलाई विमुख नगराई शिक्षा दिन सकिन्छ?

काठमाडौँ वरपरका कुनै पहाडी गाउँको साधारण विद्यालयमा कार्यरत एक शिक्षिकालाई कल्पना गरौँ। उहाँको जिम्मेवारी केवल पाठ पढाउनु मात्र होइन। समाजले उहाँलाई नैतिक मार्गदर्शकका रूपमा हेर्छ। चरित्र निर्माण गर्ने, करुणा सिकाउने र ज्ञानसँगै विवेकको हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्छ। तर उही शिक्षिकालाई अहिले अर्को भूमिकामा पनि ढाल्न खोजिएको छ। उहाँले अब आफू कम बोल्ने, विद्यार्थीलाई बढी बोल्न दिने, आफूले उत्तर नदिई प्रश्न गर्ने, आफू केन्द्रमा नबसी सिकाइको वातावरण मात्र तयार गर्ने, बाह्र/तेह्र वर्षका बालबालिकालाई परियोजना सञ्चालन गर्न, वास्तविक जीवनका समस्या समाधान गर्न र विश्व बजारले मागेका ‘एक्काइसौं शताब्दीका सीप’ आर्जन गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ।

समस्या यति मात्र होइन कि यी दुवै भूमिका फरक छन्। समस्या त के हो भने कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे कसैले स्पष्ट उत्तर दिएको छैन। यही अन्योल नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको केन्द्रमा बसेको छ। प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीले के सिक्ने, कसरी सिक्ने र किन सिक्ने भन्ने आधार यही दस्तावेजले निर्धारण गर्छ। अहिले त्यही राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनर्लेखन भइरहेको छ। त्यसैले यो केवल एउटा नीतिगत दस्तावेजको संशोधन होइन। यो शिक्षाको उद्देश्यबारे राष्ट्रले आफैसँग गरिरहेको संवाद पनि हो।

महत्वाकांक्षा र सुसंगति एउटै होइन

प्रश्न सरल देखिए पनि उत्तर सहज छैन। बालबालिकालाई विश्व नागरिक बनाउने कि आफ्नै समाजसँग जोडिएको नागरिक बनाउने? विश्व बजारको आवश्यकता पूरा गर्ने कि समाजको नैतिक जग बलियो बनाउने? आर्थिक प्रतिस्पर्धा सिकाउने कि सामाजिक उत्तरदायित्व? नेपालले यीमध्ये कुनै एउटालाई रोजेको छैन। बरु दुवैलाई एकैसाथ समेट्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले नेपालको प्रयत्न महत्वाकांक्षी छ।

सयभन्दा बढी भाषा र एक सय बीसभन्दा बढी जातीय समुदाय भएको देशले आधुनिकीकरणका लागि सांस्कृतिक विस्मृति अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरेको छैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले मातृभाषामा शिक्षालाई स्थान दिएको छ। स्थानीय समुदायसँग विद्यालयको सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजेको छ। बौद्धिक क्षमतासँगै चरित्र निर्माणलाई पनि शिक्षाको मूल उद्देश्य मानेको छ।

यसका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले केवल हिन्दु  परम्परालाई होइन, नेपालको आफ्नै मौलिक ज्ञान परम्परा, बौद्ध, मुन्धुम, मष्टो, विदेह र गुम्बालाई पनि आत्मसात गर्ने प्रयास गरेको छ। यी परम्परा संग्रहालयमा राख्ने सांस्कृतिक वस्तु होइनन्। यी आज पनि जीवित बौद्धिक परम्परा हुन् जसले व्यक्ति, समुदाय, प्रकृति र नैतिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्छन्।

त्यसैसँग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले आधुनिक शिक्षाशास्त्रका लगभग सबै लोकप्रिय अवधारणालाई पनि समान महत्व दिएको छ। विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ, क्षमता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक सिकाइ, अन्तरविषयक अध्यापन, समावेशी कक्षा र प्रविधिको एकीकरणलाई एउटै दस्तावेजभित्र समेटिएको छ। नेपालका विद्यार्थी नवप्रवर्तनशील, रोजगारीयोग्य र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो आकांक्षामा खासै समस्या छैन। विश्व अर्थतन्त्रमा सफल हुन सक्ने तर समाजलाई बाँधेर राख्ने मूल्य पनि जोगाउने नागरिक उत्पादन गर्ने चाहना आफैमा प्रशंसनीय हो। तर नीति निर्माणमा एउटा पुरानो सत्य लागू हुन्छ। महत्वाकांक्षा र सुसंगति एउटै कुरा होइन।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मैले गरेको विषयवस्तु विश्लेषणमा के देखिन्छ भने विभिन्न वैचारिक परम्परालाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासले वास्तविक विरोधाभास जन्माएको छ। यी केवल दार्शनिक बहसका विषय होइनन्। शिक्षकले हरेक दिन कक्षाकोठामा सामना गर्ने व्यावहारिक चुनौती हुन्।

सबैभन्दा पहिले शिक्षककै भूमिकालाई हेरौँ। एउटा दृष्टिकोणले शिक्षकलाई ज्ञानको संरक्षक, नैतिक आदर्श र अनुशासनको संवाहकका रूपमा हेर्छ। शिक्षकको जिम्मेवारी ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु, विवेक विकास गर्नु र करुणाको संस्कार बसाल्नु हो।

अर्को दृष्टिकोणले शिक्षकलाई सहजीकरणकर्तामा सीमित गर्न चाहन्छ। यहाँ शिक्षकले जानाजान आफ्नो अधिकार पछाडि सार्नुपर्छ, ताकि विद्यार्थी आफैँले ज्ञान निर्माण गर्न सकून्। दुवै दृष्टिकोणका आफ्नै तर्क छन्। दुवैले शिक्षालाई समृद्ध बनाउन सक्छन्। तर यी दुवै एउटै भूमिकाका पर्याय भने होइनन्। हरेक कक्षामा कुनै न कुनै बेला शिक्षकले निर्णय गर्नैपर्छ। अब प्रत्यक्ष बुझाउने कि विद्यार्थीलाई आफै खोज्न दिने? उत्तर दिने कि प्रश्न मात्र गर्ने? अगाडि उभिने कि पछि हट्ने?

यस्तो निर्णय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले लामो समयसम्म स्थगन गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको दोस्रो महत्वपूर्ण द्विविधा शिक्षाले अन्ततः कस्तो नागरिक तयार पार्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। नेपालका दार्शनिक परम्पराले शिक्षालाई समग्र मानव विकासको प्रक्रियाका रूपमा हेर्छन्। बौद्धिक क्षमतासँगै भावनात्मक परिपक्वता, नैतिक चेतना र आध्यात्मिक विकासलाई पनि शिक्षाको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ। ज्ञानको उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु वा रोजगारी पाउनु होइन, असल मानिस बन्नु पनि हो।

यसको ठीक विपरीत आधुनिक क्षमतामा आधारित शिक्षाले विद्यालयलाई मापन गर्न सकिने सीपको आधारमा व्यवस्थित गर्छ। यहाँ शिक्षाको सफलता श्रमबजारसँग कति नजिक जोडिएको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। विद्यार्थीसँग कस्ता सीप छन्, उनी रोजगारयोग्य छन् कि छैनन्, नवप्रवर्तन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न केन्द्रमा आउँछ। दुवै दृष्टिकोणका आफ्नै औचित्य छन्।

हरेक देशले अर्थपूर्ण रोजगारी पाउन योग्य नागरिक चाहन्छ। त्यति नै आवश्यक कुरा सहानुभूति, इमानदारी र नागरिक उत्तरदायित्व भएका नागरिक पनि हुन्। तर समस्या उद्देश्यमा होइन, प्राथमिकतामा छ।

विद्यालयले विस्तारै त्यही कुरा मापन गर्न थालेका छन्, जुन अंकमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। प्राविधिक सीप मूल्याङ्कनका ढाँचामा सजिलै अटाउँछन्। तर करुणा, विवेक, नैतिक साहस वा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई त्यति सहज रूपमा मापन गर्न सकिँदैन। त्यसैले मापन गर्न सकिने विषयले बढी ध्यान पाउँछ। मापन गर्न गाह्रो पर्ने पक्ष भने बिस्तारै शिक्षाको केन्द्रबाट बाहिरिन थाल्छ।

मेरो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विषयवस्तु विश्लेषणले यही तनावलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। एकातिर दस्तावेजले चरित्र निर्माणलाई शिक्षाको उद्देश्य भन्छ। अर्कोतिर सफलता मापन गर्ने आधार भने क्षमता, सीप र उपलब्धिलाई बनाउँछ। यी दुई उद्देश्यबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट मार्गदर्शन दिइएको छैन। सायद सबैभन्दा गहिरो द्विविधा व्यक्ति र समुदायबीचको सम्बन्धमा देखिन्छ।

हिन्दु र बौद्ध दर्शनदेखि मुन्धुम, मष्टो र अन्य मौलिक ज्ञान परम्परासम्म नेपालको दार्शनिक विरासतले व्यक्तिको समृद्धिलाई परिवार, समुदाय र प्रकृतिबाट अलग गरेर हेर्दैन। व्यक्तिगत सफलता त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले सामूहिक हितमा योगदान पुर्‍याउँछ। तर आधुनिक शैक्षिक नीतिको आधारभूत मान्यता फरक छ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीप दिऔँ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई प्रोत्साहन गरौँ। नवप्रवर्तनलाई बढावा दिऔँ। सफल व्यक्तिहरूको योगबाट समाज पनि समृद्ध हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले यी दुवै दृष्टिकोणलाई सँगै राखेको छ। तर जब यी दुईबीच टकराव हुन्छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट उत्तर दस्तावेजसँग छैन।

यदि स्थानीय भाषा जोगाउँदा आर्थिक अवसर सीमित हुन्छ भने विद्यालयले कुन भाषालाई प्राथमिकता दिने? यदि कुनै विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य विदेशमा छ, तर उसको गाउँ वा समुदायलाई उसैको आवश्यकता छ भने शिक्षाले कुन बाटो देखाउने?

यी प्रश्न नेपालका मात्र होइनन्। फिनल्यान्डले देखाइसकेको छ कि विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीमध्ये केहीले कम स्तरिकृत परीक्षा लिन्छन्, शिक्षकमाथि विश्वास गर्छन् र निरन्तर परीक्षणभन्दा गहिरो सिकाइलाई महत्व दिन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अझै पनि विद्यालयको उद्देश्य मुख्यतः दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्ने हो वा जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने हो वा समग्र व्यक्तित्व भएका मानिस बनाउने हो भन्ने बहसमा छ। भारतले तीव्र आधुनिकीकरण र आफ्नै सभ्यतागत विरासतबीच सन्तुलन खोजिरहेको छ। नेपालको अवस्था भने केही फरक छ।

अन्य देशमा यी बहस प्रायः छुट्टाछुट्टै नीतिमा देखिन्छन्। नेपालले भने ती सबैलाई एउटै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपभित्र राखेको छ। विरोधाभासलाई लुकाउन भन्दा एउटै दस्तावेजभित्र सँगै बोक्ने प्रयास गरेको छ। यही प्रयासले यसलाई रोचक पनि बनाएको छ र जटिल पनि। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अर्को पक्ष भने व्यवहारमा उतार्दा विरोधाभासपूर्ण छ। नीतिगत दस्तावेजले सयभन्दा बढी भाषा भएको देशमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छ। तर त्यस्तो व्यवस्था बन्दैमा दक्ष शिक्षक तयार हुन्छ भन्ने हुँदैन। नीति आफैले कार्यान्वयनका पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन, जस्तै पाठ्यपुस्तक नछापिएलान् ,आवश्यक आर्थिक स्रोत नजुट्ला।

नेपालका धेरै विद्यालय अझै पनि शिक्षक अभाव, सीमित बजेट र कमजोर शैक्षिक पूर्वाधारसँग जुधिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले जति नै उच्च आदर्श प्रस्तुत गरे पनि अन्ततः त्यसको परीक्षण कक्षाकोठामै हुन्छ र अधिकांश अवस्थामा नीतिको महत्वाकांक्षाभन्दा यथार्थ बलियो सावित हुन्छ।

यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पुनर्लेखन केवल नयाँ अवधारणा थप्ने अभ्यास हुनु हुँदैन। प्रेरणादायी भाषा बढाएर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन। अघिल्लो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले पनि धेरै आकांक्षा समेटेकै थियो। अब आवश्यकता अर्को प्रकारको छ।

जहाँ प्राथमिकता निर्धारण अपरिहार्य छ, त्यहाँ स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ। कुन उद्देश्यलाई पहिले राख्ने, कुनलाई पछि राख्ने र दुवैबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नबाट अब पन्छिन सकिँदैन। तर यससँगै अर्को कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनमध्ये कुनै एउटालाई रोज्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। नेपालसँग आफ्नै बौद्धिक परम्परा छन्, जसलाई आधुनिक शिक्षाको बहसमा केवल सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा प्रस्तुत गरेर पुग्दैन।

मुन्धुम, मष्टो, विदेह तथा अन्य मौलिक ज्ञान प्रणालीलाई विद्यालयका सीमित पाठमा उल्लेख गरेर मात्र उनीहरूको सम्मान हुँदैन। यी परम्पराले विद्यालयले ज्ञानलाई कसरी बुझ्ने, बौद्धिक नागरिक कसरी परिभाषित गर्ने, वातावरणप्रतिको उत्तरदायित्वलाई कसरी आत्मसात गर्ने र समग्र मानव विकासलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने आधार प्रदान गर्न सक्छन्।

आज विश्वभरका शिक्षा प्रणाली धैर्य, नैतिकता, सामाजिक सम्बन्ध र अपनत्वलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग जुधिरहेका छन्। यस्तो समयमा नेपालको आफ्नै ज्ञान परम्पराले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई पनि केही नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्छ। यही कारणले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको यो पुनर्लेखन हिमालभित्र सीमित विषय होइन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भूमण्डलीकरण र आर्थिक अनिश्चितताले भविष्यलाई पुनर्परिभाषित गरिरहेका बेला संसारका सबै देश आफ्ना बालबालिकालाई नयाँ युगका लागि तयार पार्न व्यस्त छन्। धेरै ठाउँमा विद्यालयलाई मानव पूँजी उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ।

तर नेपालको अनुभवले अर्को कुरा सम्झाउँछ कि शिक्षाको उद्देश्य केवल दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु मात्र कहिल्यै थिएन। शिक्षा समाज निर्माणको परियोजना पनि हो। मूल्य, चरित्र, सहअस्तित्व र उत्तरदायित्वको निरन्तर अभ्यास पनि हो।

त्यसैले प्रश्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सक्षम नागरिक बनाउने कि नैतिक आधार भएका नागरिक बनाउने भन्ने होइन। वास्तविक चुनौती त दुवै गुण भएका नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो र त्यस क्रममा देखिने तनावलाई कम गर्नु हो।

यदि नेपाल यसमा सफल भयो भने त्यसको अर्थ केवल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको सफल संशोधन मात्र हुनेछैन, त्यसले अर्को सन्देश पनि दिनेछ। शैक्षिक नवप्रवर्तन सधैं सम्पन्न राष्ट्रबाट मात्रै शुरू हुन्छ भन्ने मान्यता सही नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ संसारले सिक्नुपर्ने पाठ हिमालको काखमा रहेको एउटा साधारण कक्षाकोठाबाट पनि शुरू हुन सक्छ।