निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि यही असोज ३० गते राजनीतिक दललाई बोलाएको छ।

संसद् सचिवालयका भवन–१, भवन–२, काठघर र पुरानो संसद् भवन नजिकै–नजिकै छन्। त्यहाँ आगो झोसिँदा संविधानको मूलकपीसहित ६६ वर्षीय संसदीय इतिहासका दस्ताबेज पनि खरानी हुन्थे। के हुन् ती दस्ताबेज?

मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै हिँडेका सुदन गुरुङ संवैधानिक पद, राजदूत नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा ‘कोटा’ मात्र खोजिरहेका छैनन्, प्रतिपक्षकै भूमिका दिनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तीन महिनाअघि सहोदर दाइ जयकान्तलाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए। पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरू यो देखिने उदाहरण मात्र भएको बताउँछन्।

एमालेले आइतबार दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले असोज २६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेकका परिवारलाई मात्रै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको अध्यक्ष पद त्याग गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल र  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच आजै केहीबेर अघि शीतल निवासमा भेटवार्ता पनि भएको थियो।

आइतबार दिउसो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नयाँ बन्ने पाँच मन्त्रीको नाम मन्त्रालयसमेत तोकेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको थियो। तर राति ९ बजेपछि अख्तियार सक्रिय बन्दा उनको नियुक्ति रोकियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री बनाउन अगाडि सारेका सात जनामध्ये केही नाममा गुनासो आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै हुने/नहुने टुंगो लागेको छैन।

सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिँदा र लामो समयदेखि आवाज उठिरहँदा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था किन गर्न सकिएन? गृहमन्त्रीले भनेझैँ आउँदो निर्वाचनमा त्यो व्यवस्था गर्न सम्भव होला?

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा कायमै छ। सरकारमाथि निगरानी मात्र होइन, ६ महिनामा घोषित निर्वाचन हुन नसके राष्ट्रियसभाले अरू पहलकदमीसमेत लिन सक्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ गराएका हुन्।

पार्टी नेतृत्वले कहिल्यै गल्ती नस्विकार्ने, गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोक्नुपर्ने अवस्था आएपछि पार्टी छाडेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनमा मृत्यु भएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले त्यसै दिन शपथ लिएर संसद् विघटन गरेकी थिइन्।

नेपालमा सरकार मात्र अस्थिर भएन, संसद्ले पनि जहिल्यै त्यही नियति ब्यहाेर्‍यो। ‘जेनजी’ आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि पहिलो कदम, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो अध्यायलाई निरन्तरता दिएको छ।

कांग्रेसले सिंहदरबारसहित जलेका समग्र संरचनाको मूल्यांकन गरी अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका छन्।

हालको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपति विधिको शासन र संविधानबाट बाहिर नजानेमा आफूहरू दृढ रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।