मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जिल्लामा पानीका मूल सुक्ने, अन्नबाली र फलफूल उत्पादन माथिल्लो भेगतिर सर्नेलगायत जलवायुसम्बन्धी अनेक समस्या छन्। तर उम्मेदवारको प्राथमिकतामा भौतिक संरचना विकास मात्र पर्छन्।

आयोगले मतदानको मितिभन्दा ७ दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेको छ।

विगतका निर्वाचनमा जनताका घरदैलो पुगेर होस् वा आमसभामार्फत, उम्मेदवार आफ्ना भनाइ सुनाउँथे र भोट माग्थे। अहिले अवस्था फेरिँदा मतदाता उम्मेदवारका आश्वासन मात्र सुन्न तयार छैनन्, बरु प्रश्न गरिरहेका छन्।

पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना सार्वजनिक भएका र उजुरीसमेत उल्लेख्य रूपमा परेपछि आयोगले सचेत गराएको हो।

तल्लो क्षेत्रका मात्र उम्मेदवार हुने मुस्ताङमा यसपटक उपल्लो क्षेत्रबाट एमालेका इन्द्रधारा विष्ट खडा भएका छन्। कांग्रेस उम्मेदवार योगेश गौचनसहित बाँकी उम्मेदवार तल्लो मुस्ताङका छन्।

रुपन्देही– ४ मा ६६ हजार ६२ पुरुष, ५० हजार ११० महिला गरी एक लाख १६ हजार १७२ मतदाता छन्।

कार्यविधिअनुसार आयोगले स्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रमसहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ।

शासकीय सुधारको नीति तथा कार्यक्रमका खाका दिनुको साटो नेताहरू धार्मिक मत तान्ने धुनमा शक्तिपीठ धाइरहेका मात्र छैनन्, कतिपय धर्मगुरू नै उम्मेदवार छन्। के यसले समाजलाई नयाँ द्वन्द्वतिर लैजाने जोखिम हुँदैन?

चुनाव नजिकिँदै जाँदा मधेशका जिल्लामा पार्टी प्रवेशको लहर नै चलेको छ। पार्टी फेर्नेहरूको गतिविधि स्वार्थका कारण भएजस्तो देखिए पनि यो दलीय राजनीतिमा विचारको क्षयीकरणको उपज भएको विश्लेषक बताउँछन्।

निर्वाचन प्रचारप्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

निर्देशनमा कुनै उम्मेदवारको घर आसपासमा गई निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न नहुने लगायत विषय उल्लेख छन्।

आयोगले सबै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको अभिलेख राखी विवरण आयोगमा पठाउन पत्राचार गरेको छ।

मधेशमा मिटरब्याजका कारण पीडित बनेकाहरूले काठमाडौँ आएरै धेरैपटक आन्दोलन गरिसके, तर आमनिर्वाचनको मुखमा मधेशकै उम्मेदवारहरू यसबारे नबोल्दा पीडितहरू निराश छन्।

विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी अस्थायी रूपमा नेपाल भित्र्याउन ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। तर उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतीयसहित कुनै पनि विदेशी नम्बरका गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन।

डडेलधुराबाट २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि सार्वजनिक जीवनमा कतै देखिँदैनन्।

पहिलोपटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दा नै शरतसिंह भण्डारी मन्त्री भएका थिए। त्यसयता अहिले १०औँ पटक उम्मेदवार बनेका छन् र दुईपटक मात्र पराजित भएका छन्।

अघिल्ला दुईवटा निर्वाचनमा लगातार जितेको एमालेले यसपटक उम्मेदवार परिवर्तन गरेको छ। एमालेलाई तेस्रो जितबाट रोक्न अन्य १२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। कस्तो ‘मुड’मा छन् ताप्लेजुङका मतदाता?

यस वर्ष पहिलो प्राथमिकतामा ४२, दोस्रो प्राथमिकतामा ४१ र तेस्रो प्राथमिकतामा ३८ गरी कुल १२१ वटा विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने भनिएको थियो।

मधेशमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि उठिरहेका मुद्दा तीन दशकपछि पनि यथावत छन्। बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षाजस्ता सवाल छाडेर उम्मेदवारहरू एक–अर्काका व्यक्तिगत विषयमा केन्द्रित भएका छन्।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा २४ जना त ‘कालो सूची’मै नाम रहेका व्यक्ति छन्। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यसमा पुराना भन्दा नयाँ दलका बढी छन्।